Times of Rajasthan e-paper — 29 October 2026

बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात ‘अर्नब’ के असर से राजस्थान में 31 अक्टूबर तक हल्की‑मध्यम बारिश और 30‑40 किमी/घंटा तक तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है।

राजस्थान मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, इस सिस्टम का प्रभाव आज से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक रहेगा, जिसमें कई जिलों में बादल छा सकते हैं।

प्रभावित क्षेत्र और संभावित मौसम

राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आधे राज्य में बादल छाने की संभावना है, जहाँ हल्की‑मध्यम बारिश के साथ तेज हवाओं की भी संभावना है। कुछ क्षेत्रों में तापमान में गिरावट के कारण सर्दी का एहसास भी बढ़ सकता है।

वर्तमान में राजस्थान में तेज धूप थी, पर अब बादल छा रहे हैं और मौसम में बदलाव स्पष्ट हो रहा है।

स्थानीय लोगों के लिए सलाह

मौसम विभाग ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे बाहर निकलते समय सावधानी बरतें, तेज हवाओं और अचानक बदलते मौसम के कारण होने वाले नुकसान से बचें।

बाहर निकलते समय हल्की जैकेट या शॉल रखें। बिजली के झटकों से बचने के लिए खुले स्थानों से दूर रहें। यदि आप ग्रामीण इलाकों में हैं तो फसल और पशुधन की सुरक्षा के उपाय करें।

जयपुर, 28 अक्टूबर। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा बाजार में बिकने वाली पैकेज्ड वस्तुओं पर नियमानुसार घोषणाएँ सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग के विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इस अभियान के तहत जयपुर में तीन विशेष टीमों का गठन कर मिठाई, नमकीन एवं अन्य पैकेज्ड वस्तुओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान रावत मिष्ठान्न भंडार और जोधपुर मिष्ठान्न भंडार सहित कई प्रतिष्ठानों पर पैकर पंजीकरण नहीं होने तथा पैकेटों पर अनिवार्य घोषणाएँ नियमानुसार अंकित नहीं पाए जाने जैसी अनियमितताएँ सामने आईं। कार्रवाई के दौरान संबंधित पैकेट जब्त किए गए, नोटिस जारी किए गए तथा नियमानुसार जुर्माना लगाया गया।

जोधपुर मिष्ठान्न भंडार पर कार्रवाई—

रावत मिष्ठान्न भंडार के विभिन्न आउटलेट्स की जांच

गौरव टावर, मालवीय नगर में ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट पैकेटों पर आवश्यक घोषणाएँ नियमानुसार अंकित नहीं पाई गईं तथा पैकर पंजीकरण भी नहीं मिला। संबंधित पैकेट जब्त कर नोटिस जारी किया गया और ₹5,000 का जुर्माना लगाया गया।

पोलोविक्ट्री आउटलेट में मिश्रित नमकीन, गजक एवं मठरी के पैकेटों पर आवश्यक घोषणाओं में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित पैकेट जब्त किए गए।

महल रोड, जगतपुरा आउटलेट में मिठाई के पैकेटों पर आवश्यक घोषणाएँ नियमानुसार नहीं पाई गईं। इस संबंध में नोटिस जारी किया गया।

अरहम स्वीट्स पर भी कार्रवाई—

प्रदेशभर में 78 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण—

जयपुर में की गई कार्रवाई के साथ-साथ प्रदेशभर में पैकेज्ड वस्तुओं के प्रतिष्ठानों की जांच की गई। अभियान के दौरान कुल 78 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया तथा ₹1,54,000 का जुर्माना लगाया गया।

उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें—

विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा व्यापारियों एवं पैकरों को निर्देशित किया गया है कि वे लागू नियमों के अनुसार आवश्यक पंजीकरण प्राप्त करें तथा पैकेटों पर वस्तु का नाम, शुद्ध मात्रा, अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), पैकिंग/निर्माण संबंधी लागू तिथियों एवं अन्य अनिवार्य घोषणाओं को नियमानुसार अंकित करना सुनिश्चित करें।

उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि वे पैकेज्ड वस्तुएँ खरीदते समय पैकेट पर अंकित अनिवार्य घोषणाओं की जांच करें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर शिकायत दर्ज कराएं।

उपभोक्ता अपनी शिकायत राजस्थान उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 14435 पर दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

ब्रजेश

नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2 से 5 नवंबर 2026 तक भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और एक्सपो 2026 का आयोजन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।

सम्मेलन का दायरा और भागीदार देश

इस चार दिवसीय कार्यक्रम में 130 से अधिक देशों के मंत्रियों, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के दिग्गजों, निवेशकों और नवप्रवर्तकों के शामिल होने की उम्मीद है।

ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम भागीदार देशों के रूप में भाग लेंगे।

भारतीय राज्यों की भागीदारी

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित तेरह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, निवेश के अवसरों और विनिर्माण क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे।

मुख्य कार्यक्रम और आकर्षण

सम्मेलन में राष्ट्रीय और वैश्विक प्रदर्शक नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय हैकाथॉन, नवीकरणीय ऊर्जा क्विज और REGen पवेलियन प्रमुख आकर्षणों में शामिल हैं।

इंटरनेशनल सौर गठबंधन (ISA) की 9वीं सभा और ग्रीन हाइड्रोजन पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICGH) भी इसी परिसर में आयोजित होंगे।

निवेश और नीति पर चर्चा

सचिव संतोष सारंगी ने कहा कि 2030 तक 500 गीगावाट लक्ष्य को पाने के लिए 2027 से 2030 के बीच लगभग 220 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी।

सम्मेलन में वित्तपोषण, नीति, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास पर केंद्रित उच्च-स्तरीय सत्र, मंत्रिस्तरीय चर्चाएँ, सीईओ राउंडटेबल और देश व राज्य के विशेष सत्र आयोजित होंगे।

अतिरिक्त कार्यक्रम

भारत रिन्यूएबल एनर्जी हैकाथॉन 2026 के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।

REGen पवेलियन में छात्रों, नवप्रवर्तकों और शोधकर्ताओं को अपने विचार प्रदर्शित करने का मंच मिलेगा।

अधिक जानकारी

सम्मेलन की आधिकारिक वेबसाइट www.bresummit.in पर अधिक विवरण उपलब्ध है।

श्रीगंगानगर में पंचायती राज आम चुनाव‑2026 की तैयारियों की समीक्षा हेतु 28 अक्टूबर को जिला कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने प्रमुख निर्देश जारी किए।

डॉ. अमित यादव ने कानून एवं शांति व्यवस्था, ईवीएम कमिशनिंग, मतदान दलों की रवानगी‑ठहराव, मतदान केंद्रों की सुविधाएँ, विद्युत व पेयजल व्यवस्था आदि सभी पहलुओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तथा जिम्मेदाराना कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उपस्थित प्रमुख अधिकारी

वीडियो कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक श्री हरिशंकर यादव, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री सुभाष कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्री अश्विन के. पंवार, गंगानगर एसडीएम एवं रिटर्निंग ऑफिसर श्री नयन गौतम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दीपक शर्मा तथा कई अन्य अधिकारी शामिल रहे।

जिले की सभी पंचायत समितियों के रिटर्निंग अधिकारी भी इस मंच के माध्यम से जुड़े रहे।

आगे की कार्यवाही

डॉ. अमित यादव ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ चुनाव संबंधी तैयारियों को पूर्ण करने और सौंपे गए दायित्वों को गंभीरता से निभाने का आग्रह किया।

कानून एवं शांति व्यवस्था की तत्परता सुनिश्चित करना ईवीएम कमिशनिंग की समय पर पूर्णता मतदान केंद्रों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (NSV) ने घोषणा की है कि 12 से 15 नवंबर तक जोधपुर में मरू निनाद घोष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस चार दिवसीय कार्यक्रम में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत भी हिस्सा लेंगे।

शिविर के लिए 18 नगरों में घोष के वर्ग व केंद्र चल रहे हैं, जहाँ लगभग एक हजार से अधिक स्वयंसेवक प्रशिक्षण ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक विभिन्न गतिविधियाँ होंगी।

शिविर की तैयारी और मार्गक्रमण

शिविर के लिए श्रीराजाराम आश्रम में 400 सदस्यों की टीम ने व्यवस्था देखी है। भोजनशाला के लिए अन्नपूर्णा मंडप तैयार किया गया है और बड़े मैदान में स्वयंसेवक घोष की तैयारी करेंगे।

14 नवंबर को शिविरार्थी और स्वयंसेवक जोधपुर के अलग-अलग मार्गों पर संचलन करेंगे। पहला मार्ग सुमेर स्कूल से शुरू होकर हाई कोर्ट गेट के सामने से उम्मीद स्टेडियम तक जाएगा। दूसरा मार्ग उम्मेद स्टेडियम से नई सड़क, सोजती गेट, रेलवे स्टेडियम, रणछोड़ मंदिर, जालौरी गेट, गोल बिल्डिंग चौराहा बी रोड से होकर गांधी मैदान तक जाएगा। तीसरा मार्ग मैदान से शुरू होकर जलजोग चौराहा, सरदापुरा 12वीं रोड, मुंबई मोटर चौराहा, आखलिया चौराहा से होकर प्रताप नगर टेंपो स्टैंड के पास केशव आदर्श विद्या मंदिर तक जाएगा।

समापन और भागीदारी

15 नवंबर को कार्यक्रम का समापन सार्वजनिक कार्यक्रम के साथ होगा। इस दिन लगभग 25 हजार से अधिक शहरवासी शिकारपुरा आश्रम में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। डॉ. मोहन भागवत भी इस समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे।

शिविर में 18 नगरों में घोष के वर्ग व केंद्र चल रहे हैं लगभग 1,000 स्वयंसेवक प्रशिक्षण ले रहे हैं सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक कार्यक्रम चलेंगे 14 नवंबर को तीन संचलन मार्ग तय किए गए हैं 15 नवंबर को समापन कार्यक्रम और डॉ. मोहन भागवत की उपस्थिति

श्रीगंगानगर में 28 अक्टूबर को ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों में युवा मतदाता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला उद्योग एवं वाणिज्य अधिकारी श्री दिनेश राजपुरोहित ने युवा श्रमिकों को मतदान के अधिकार और लोकतंत्र में उनकी भूमिका के बारे में बताया।

यह कार्यक्रम सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (स्वीप) पहल के तहत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम जांचने और पात्र युवाओं को सूची में जोड़ने के लिए प्रेरित करना था।

कार्यक्रम की मुख्य बातें

कार्यक्रम में उपस्थित युवा श्रमिकों को मतदान के महत्व, पंजीकरण प्रक्रिया और मतदान के समय के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारी ने बताया कि मतदान लोकतंत्र की बुनियादी प्रक्रिया है और प्रत्येक युवा नागरिक की भागीदारी से ही प्रतिनिधित्व सुदृढ़ होता है।

मतदाता सूची में नाम जांचने की प्रक्रिया नया नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ मतदान के दिन की समय-सारणी और मतदान केंद्र

अधिकारी ने सभी उपस्थित युवाओं से कहा कि वे अपने अधिकारों का प्रयोग करें और आगामी चुनावों में सक्रिय रूप से भाग लें।

भीलवाड़ा शहर के वीर सावरकर चौक की संकरी गलियों में 72 वर्षीय कमला देवी कांकरिया की हत्या हुई, जहाँ अपराधियों ने शव को दो मंजिला मकान की छत पर जलाकर दुर्गंध छुपाने हेतु हवन‑घी और लकड़ियों का उपयोग किया।

पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद हड्डियों और अवशेषों को बोरी में भरकर दो किलोमीटर दूर कोठारी नदी में फेंका गया, जहाँ 27 अक्टूबर को पुलिस और गोताखोरों की टीम ने आरोपी रवि तापड़िया और हीरा सिंधी को हिरासत में लिया।

हत्या की टाइम‑लाइन

पुलिस ने घटनाक्रम का विवरण दिया: 12 अक्टूबर शाम 7.56 बजे सीसी कैमरे में रवि तापड़िया को बाइक पर कमला को ले जाते देखा गया; 13‑14 अक्टूबर को रतन देवी ने घर में ताला बंद पाया; 15 अक्टूबर को बहू रविना ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई; 24‑26 अक्टूबर को रवि से पूछताछ और हीरा सिंधी की गिरफ्तारी हुई; 27 अक्टूबर को कोठारी नदी में सर्च अभियान के दौरान दोनों को पकड़ा गया।

मुख्य आरोपी: रवि तापड़िया (आदतन अपराधी, कई मामलों में दर्ज) सहयोगी: हीरा सिंधी, तथा अन्य दो संदिग्ध लूट की वस्तुएँ: लगभग ₹25 लाख मूल्य के सोने के जेवर, नकदी और आभूषण

पुलिस ने बताया कि हवन‑घी और लकड़ियों के साथ छत और गलियारे में सीमेंट व रंग‑रोगन पोत कर दुर्गंध को छुपाने की कोशिश की गई, जिससे जांच में बाधा उत्पन्न हो सकती थी।

पुलिस की कार्रवाई

भीमगंज थाना प्रभारी सुनील चौधरी और पुलिस उपाधीक्षक सज्जन सिंह की मौजूदगी में टीम ने नदी में सर्च अभियान चलाया, जिससे दो आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जांच जारी है।

पुलिस ने कहा कि किराएदार की भूमिका की भी जांच चल रही है और सभी संदिग्धों से विस्तृत पूछताछ की जाएगी।

कोटा के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में मंगलवार रात 10 बजे के आसपास युवकों और कांस्टेबल अभिषेक चौधरी के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया।

वीडियो में दिखता है कि चौधरी ने बेल्ट उतारते हुए युवकों को बाहर आने को कहा, जबकि युवकों ने कोर्ट के आदेश से बुलेट मोटरसाइकिलें छुड़ाने के लिए आए होने का उल्लेख किया।

विवाद की पृष्ठभूमि

पुलिस के अनुसार, पाँच से सात युवक कोर्ट के आदेश से बुलेट मोटरसाइकिलें जब्त करने के लिए आए थे और कंट्रोल रूम में भीड़ के कारण उन्हें 15‑20 मिनट इंतजार करने को कहा गया। इंतजार को लेकर युवकों ने आपत्ति जताई और बहस शुरू हुई।

एक युवक ने गाड़ी निकालते समय चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश की, जिसे देख चौधरी ने बैरिकेड खींचकर गाड़ी को रोक दिया और बाकी युवकों को बाहर जाने का निर्देश दिया। इस दौरान धक्का‑मुक्की और गाली‑गलौज की रिपोर्ट आई।

पुलिस की कार्रवाई

कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा कि अनुशासनहीनता के कारण कांस्टेबल अभिषेक चौधरी को सस्पेंड किया गया है। जांच ट्रैफिक पुलिस उपाधीक्षक शक्ति सिंह दायमा को सौंप दी गई है।

दायमा ने बताया कि शहर में मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट मोटरसाइकिलों के खिलाफ विशेष अभियान चल रहा है, जिसके तहत कई बुलेट जब्त की गई थीं।

कांस्टेबल अभिषेक चौधरी को सस्पेंड किया गया। जांच ट्रैफिक उपाधीक्षक शक्ति सिंह दायमा को सौंपी गई। विवाद बुलेट मोटरसाइकिलों के जब्ती अभियान के दौरान हुआ।

नई शिक्षा नीति हमारी संस्कृति और बौद्धिक क्षमता बढ़ाने वाली -राज्यपाल राष्ट्र केवल भूभाग नहीं है, यह जीवन की सांस्कृतिक दृष्टि -विधानसभा अध्यक्ष

जयपुर, 28 अक्टूबर। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारत की संस्कृति और परम्पराओं से जुड़ी है। इसके जरिए ही भारत के वास्तविक इतिहास से नई पीढ़ी को जानकारी मिल रही है। उन्होंने विनोबा भावे की चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि आजादी के बाद सबसे पहले देश की शिक्षा पद्धति बदली जानी चाहिए थी। यह काम हुआ नहीं, पर नई शिक्षा नीति से इस दिशा में ऐतिहासिक पहल हुई है। यह हमारी संस्कृति और बौद्धिक क्षमता बढ़ाने वाली है।

श्री बागडे बुधवार को पाथेय भवन में “संघ से राष्ट्रबोध: शताब्दी यात्रा के विभिन्न पड़ाव” पुस्तक लोकार्पण समारोह में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संघ देश के श्रेष्ठ नागरिक बनाने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि बाल और किशोर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की आत्मा है। जो एक बार इससे जुड़ जाता है वह सदा राष्ट्र के लिए समर्पित होकर कार्य करता है। उन्होंने कहा कि देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां के विकास के लिए संघ के कार्यकर्ता काम नहीं करते। संघ की 1925 में स्थापना के बाद नैतिकता, ईमानदारी और राष्ट्र के लिए किए कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि संघ जीवन से जुड़ी उदात्त दृष्टि देने वाला संगठन है।

श्री बागडे ने कहा कि देश की आजादी के बाद 26 जनवरी को पंडित नेहरू के आग्रह पर आरएसएस के स्वयंसेवकों ने राजपथ पर पूरे अनुशासन के साथ मार्च किया था। उन्होंने संघ के सौ वर्ष पूर्ण होने पर उसके किए महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि इस संगठन के लोगों की तपस्या से राष्ट्र विकास की पथ पर आगे बढ़ा है।

विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि राष्ट्र केवल भूभाग नहीं है। यह जीवन की सांस्कृतिक दृष्टि है। उन्होंने कहा कि संघ के सौ वर्षों की यात्रा के दौरान संगठित चरित्रवान लोग निरंतर तैयार हुए हैं।

श्री देवनानी ने कहा कि संघ जन निर्माण का कार्य करते हुए राष्ट्र प्रथम की सोच से कार्य करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन कोई है तो वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। उन्होंने संघ द्वारा सेवा बस्तियों द्वारा और सामाजिक समरसता के लिए किए कार्यों की महत्वपूर्ण बताते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव वाद से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

अति विशिष्ट अतिथि संगठन महामंत्री श्री अजेय कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने "देश हमें देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखें" की भावना को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि संघ ने व्यक्ति निर्माण के कार्य के अंतर्गत देश को उन्नति, प्रगति के मार्ग पर ले जाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि साथ साथ चलने के विचार से ही संघ ने सौ साल की यात्रा तय की है। उन्होंने कहा कि सभी यह संकल्प ले कि मैं रहूं न रहूं देश रहना चाहिए।

अति विशिष्ट अतिथि पंडित राजकुमार शर्मा ने कहा कि विज्ञान सम्मत संस्कृति है। पाखंडों से,अंधविश्वासों से मुक्त करने के साथ ही अपने आप से प्रेम और राष्ट्र से प्रेम करना सिखाए, उस धर्म को अपनाने की जरूरत है। यही सनातन धर्म और संस्कृति है।

राज्यपाल श्री बागडे ने पूर्व में पुस्तक का लोकार्पण करते हुए कहा कि इससे संघ को गहराई से समझने में मदद मिलेगी।

डॉ. राजेश व्यास/रवीन्द्र

श्रीगंगानगर में 28 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना करियर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 600 विद्यार्थियों को भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में वायुसेना चयन केंद्र के वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी श्री बी.एल. मीना, सार्जेंट श्री अरविंद कुमार राय और श्री भगोरन सिंह ने शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा पैटर्न और चयन चरणों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अग्निवीर पदों के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 22 वर्ष कर दी गई है।

भर्ती मानदंड और आवेदन प्रक्रिया

पदाधिकारियों ने कहा कि 12वीं में न्यूनतम 50 % अंक और अंग्रेजी में भी 50 % अंक वाले अभ्यर्थी भर्ती पोर्टल (https://iafrecruitment.edcil.co.in/) पर आवेदन कर सकते हैं। एनसीसी ए, बी, सी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त अंक मिलते हैं।

आयु सीमा: अधिकतम 22 वर्ष (अग्निवीर पद) शैक्षणिक न्यूनतम: 12वीं में 50 % कुल और अंग्रेजी में 50 % अतिरिक्त अंक: एनसीसी प्रमाणपत्र के आधार पर

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के प्रश्नों का समाधान किया गया और सही उत्तर देने वाले छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए गए। साथ ही नैतिक मूल्यों, छात्र जीवन की जिम्मेदारियों और समाज के प्रति कर्तव्यों पर भी प्रेरणा दी गई।

बूंदी, 28 अक्टूबर – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के बाल श्रम और बंधुआ श्रम मामलों के विशेष मॉनिटर धनंजय टिंगल ने कहा कि बाल श्रम की पीड़ा से निकलकर किसी बच्चे को पढ़ाई कर शिक्षक या डॉक्टर बनते हुए देखना सबसे बड़े गर्व की बात है।

टिंगल ने बुधवार को होटल अनंता में आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला में यह संदेश दिया कि बाल एवं बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास तभी संभव है जब बचाव के बाद कानूनी प्रक्रिया का पालन हो।

कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य

पीड़ित बच्चों के परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, ताकि बाल श्रम और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

विभागों और एनजीओ का समन्वय

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी एनजीओ को जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

कार्यशाला के प्रमुख वक्ता

जिले में बाल विवाह रोकने की दिशा में बेहतरीन कार्य हो रहा है, उन्होंने बाल श्रम के मामलों के समाधान के लिए एक्शन प्लान कैलेंडर बनाने के निर्देश दिए। इसके तहत 'बालिका शक्ति मंच' के माध्यम से हर महीने एक मेगा इवेंट आयोजित किया जाएगा।

कार्यशाला में जिला पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा, इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय समन्वयक नरसिम्हन गदिराजू, एनएचआरसी के स्टेट कोऑर्डिनेटर दीप बनर्जी, बाल अधिकार विशेषज्ञ डॉ. विक्रम श्रीवास्तव, एक्शनएड एसोसिएशन की क्षेत्रीय प्रबंधक सुश्री सियोन कोंगारी, बाल संरक्षण समिति अध्यक्ष सीमा पोद्दार, बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक रामराज मीणा और अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।

बारां जिले के डी-मार्ट स्टोर में सहरिया महिलाओं द्वारा तैयार वनोपज आधारित उत्पादों की बिक्री शुरू हुई, जिससे आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

मिशन सामर्थ्य-सक्षम सखी के तहत, सहरिया जनजाति की महिलाओं द्वारा तैयार धनिया, मिर्च, हल्दी, मसाले, अचार, आंवला कैंडी, चिरौंजी और शहद जैसे उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर के बाजार में पहचान मिली है।

पहल के प्रमुख पहलू

यह पहल जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा के निर्देशन में जनजाति विभाग, केवीके अंता और राजीविका के संयुक्त प्रयास से चल रही है। खुशालपुरा में चिरौंजी प्रसंस्करण इकाई, केवीके में शहद प्रसंस्करण इकाई और जिला मुख्यालय पर ग्राम श्री मार्ट की स्थापना से उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग की जा रही है।

कुल बिक्री लगभग 77 लाख रुपये 80 वन धन विकास केंद्र सक्रिय प्रति माह 72 लाख रुपये की स्थायी बाजार मांग

भविष्य की योजनाएँ

आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिक्री को 2 करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य है, जिसके लिए 1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मशीनरी, 217 स्वयं सहायता समूहों के लिए 10 करोड़ रुपये का रियायती ऋण और 957 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए 8 करोड़ रुपये की सहायता की व्यवस्था की जाएगी।

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने अपने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और स्वायत्त निकायों (एबी) के साथ मिलकर, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के संयुक्त तत्वावधान में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस)-2026 अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया।

इस वर्ष की थीम “स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत” थी, जो स्वच्छता, सततता और जागरूकता को बढ़ावा देने में सामूहिक भागीदारी के महत्त्व को रेखांकित करती है।

अभियान के प्रमुख कार्य

अभियान के तहत 81 स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों (सीटीयू) का कायाकल्प किया गया और 85 सार्वजनिक स्थलों की सफाई की गई। 286 ट्वीट्स के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर प्रचार-प्रसार किया गया।

विशेष अभियान 6 के तहत 27 अक्टूबर 2026 तक निम्नलिखित कार्य सम्पन्न हुए: कार्यालय परिसरों और औद्योगिक इकाइयों में 1,424 स्वच्छता अभियान चलाए गए; रद्दी के निपटान से 47,97,239 वर्ग फुट जगह खाली कराई गई; 34,440 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई और 25,899 फाइलों को हटाया गया; 1,02,144 ई-फाइलों की समीक्षा की गई और 93,606 ई-फाइलें पूर्ण की गईं; 3,839 ई-कचरा वस्तुओं को एकत्र, वर्गीकृत और निपटान किया गया।

केंद्रीय उद्यमों की गतिविधियाँ

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) ने ‘एक पेड़ माँ के नाम’ पौधारोपण अभियान के तहत हैदराबाद के एचपीईपी और भोपाल के एचईपी में 1,440 पौधे लगाए।

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) राजबन ने राजबन प्राथमिक विद्यालय में स्वच्छता और कचरे के पृथक्करण पर जागरूकता सत्र आयोजित किया।

राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी) ने मानेसर, गुरुग्राम के एक स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता और ‘एक पेड़ माँ के नाम’ पौधारोपण अभियान चलाया।

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ने अजमेर में स्वच्छता अभियान चलाया और बेंगलुरु के जलहल्ली स्थित एचएमटी टाउनशिप में पौधारोपण अभियान आयोजित किया।

ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड (बी एंड आर) ने कोलकाता के रशॅल स्ट्रीट और हावड़ा के जी.टी. रोड पर स्वच्छता अभियान चलाए और गुजरात के वडीनार में स्वास्थ्य जांच शिविर और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई ) ने आज नई दिल्ली के कौशल भवन में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अप्रेंटिसशिप संबंधी जुड़ाव को मजबूत करना और अप्रेंटिसशिप को सीखने से लेकर आजीविका तक के एक मुख्य रास्ते के रूप में स्थापित करना था।

समीक्षा में इस बात पर जोर दिया गया कि अप्रेंटिसशिप को केवल कोई और रास्ता न बचने की स्थिति में अपनाए जाने वाले एक ‘विकल्प’ के रूप में नहीं , बल्कि एक भरोसेमंद और आकर्षक रास्ते के रूप में देखा जाना चाहिए। इसमें सैद्धांतिक पढ़ाई के साथ-साथ कार्यस्थल का व्यावहारिक अनुभव भी शामिल होता है , जिससे युवा उद्योग के लिए जरूरी कौशल सीख सकते हैं और नौकरी के लिए पूरी तरह तैयार हो सकते हैं।

केवल पैमाने से ध्यान हटाकर ठोस परिणामों पर केन्द्रित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए , कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की सचिव श्रीमती देबाश्री मुखर्जी ने कहा: “अप्रेंटिसशिप को सीखने से लेकर आजीविका तक का एक मुख्य और आकर्षक रास्ता बनना चाहिए। जैसे-जैसे यह इकोसिस्टम बढ़ता है , हमारा ध्यान केवल प्रशिक्षुओं की संख्या के बजाय इस बात पर होना चाहिए कि अप्रेंटिसशिप युवाओं को क्या बनने में सक्षम बनाती है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) गुणवत्तापूर्ण अवसरों का विस्तार करके , महिलाओं एवं कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों की भागीदारी बढ़ाकर और सार्थक रोजगार के लिए मजबूत रास्ते तैयार करके एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं। हमारी सामूहिक सफलता को अंततः अप्रेंटिसशिप पूरी करने , प्रमाणन , रोजगार पाने की क्षमता , कार्यस्थल में शामिल होने और वहां बने रहने के आधार पर आंका जाना चाहिए। ”

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस - 2) के तहत अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम ने उल्लेखनीय विस्तार हासिल किया है। वित्त वर्ष 2022-23 से 22 सितंबर 2026 तक , 47 , 452 सक्रिय प्रतिष्ठानों के सहयोग से 44.75 लाख प्रशिक्षुओं को शामिल किया गया । कुल अप्रेंटिसशिप संबंधी जुड़ाव में वैकल्पिक व्यवसायों की हिस्सेदारी 76.27 प्रतिशत रही , जो सुदृढ़ एवं नियोक्ताओं की जरूरतों के अनुरूप अप्रेंटिसशिप के रास्तों के बढ़ते महत्व को दर्शाती है।

समीक्षा के दौरान , सभी सीपीएसई से कहा गया कि वे अप्रेंटिसशिप की संभावनाओं और वास्तव में शामिल किए गए प्रशिक्षुओं की संख्या के बीच के अंतर को पाटें। इसके लिए , उन्हें 2.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक की अनिवार्य अप्रेंटिसशिप की आवश्यकता के अनुरूप , हर उद्यम के लिए व्यावहारिक भर्ती योजनाएं बनानी होंगी। उद्यमों को अपने श्रम बल और पोर्टल पर दर्शाए गए आंकड़ों की पुष्टि करने , भर्ती के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने और इसके क्रियान्वयन की निगरानी करने तथा आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु वरिष्ठ स्तर के नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

इस राष्ट्रीय समीक्षा ने भारत के कौशल एवं रोजगार इकोसिस्टम के एक अहम हिस्से के रूप में अप्रेंटिसशिप को मजबूत करने की सीपीएसई , राज्यों और अन्य हितधारकों की सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। इसका उद्देश्य युवाओं को कार्यस्थल का अनुभव, उद्योग के लिए जरूरी कौशल और स्थायी आजीविका के अवसर पाने के लिए सार्थक रास्ते उपलब्ध कराना है।

करीमनगर, तेलंगाना के 25 वर्षीय नील ने 22 मई 2026 को प्रकृति एनवायरनमेंट सोसाइटी के एकीकृत व्यसनी पुनर्वास केंद्र (IRCA) से सहायता लेकर पदार्थ निर्भरता से उबर कर अब 15,000 रुपये प्रतिमाह कमाने लगे हैं।

नील ने सहपाठियों के प्रभाव और पारिवारिक तनाव के कारण शराब और गांजे का सेवन शुरू किया, जिससे उसके काम के प्रदर्शन, स्वास्थ्य और पारिवारिक रिश्तों पर असर पड़ा।

IRCA की सहायता का विवरण

IRCA में नील को चिकित्सा उपचार, डिटॉक्सिफिकेशन, व्यक्तिगत परामर्श, व्यवहार चिकित्सा, भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता और पारिवारिक परामर्श मिला।

व्यावसायिक मार्गदर्शन, फॉलो‑अप देखभाल और पुनरावृत्ति रोकथाम सेवाओं ने उसकी रिकवरी को और समर्थन दिया।

परिवार का योगदान

नील के परिवार ने उपचार और पुनर्वास के दौरान निरंतर सहयोग दिया, जिससे उसे स्वस्थ आदतें विकसित करने और आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करने में मदद मिली।

वर्तमान स्थिति

आज नील संयम बनाए हुए है, नियमित रूप से काम कर रहा है और लगभग 15,000 रुपये प्रतिमाह कमा रहा है, जिससे वह अपने परिवार की भलाई में योगदान दे रहा है।

उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में यूरोपीय संसद की विदेश मामलों की समिति (एएफईटी) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डेविड मैकलिस्टर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत और यूरोपीय संघ, दोनों के नेतृत्व का आभार व्यक्त किया।

भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों की साझा नींव पर जोर देते हुए श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने कहा कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों और खुली बाजार अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और यूरोपीय संघ विविधतापूर्ण तथा बहुलतावादी समाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों का हित एक मजबूत और लचीली बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में है। उन्होंने बताया कि 2025 में यूरोपीय आयोग के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के बाद स्थापित संस्थागत संबंधों से अच्छे परिणाम हासिल हुए हैं। इस यात्रा का नेतृत्व यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने किया था और इसमें सरकार के सभी संबंधित विभागों को शामिल करने वाला समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया था।

उच्चस्तरीय बैठकों का उल्लेख करते हुए राज्यसभा के सभापति ने कहा कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया था। 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के अवसर पर उनकी राजकीय यात्रा से दोनों पक्षों की साझेदारी को जबरदस्त गति मिली।

व्यापार और निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ मिलकर लगभग 25 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के संयुक्त बाजार और करीब दो अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को ‘सभी समझौतों की जननी’ बताते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पर इसी वर्ष हस्ताक्षर हो जाएंगे। उन्होंने इस समझौते को साकार करने के लिए यूरोपीय संसद से आवश्यक सहयोग भी मांगा।

प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने उच्चस्तरीय रणनीतिक समन्वय में भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने प्रतिष्ठित ‘होराइजन यूरोप’ कार्यक्रम में भारत की भागीदारी से जुड़ी वार्ताओं के संपन्न होने पर भी संतोष व्यक्त किया। बैठक के दौरान राज्यसभा के सभापति ने आज स्पेन में हुए दुखद रेल हादसे पर गहरी संवेदना भी व्यक्त की।

इस बैठक में राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा (भारत-जर्मनी संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष), सुरेंद्र सिंह नागर (भारत-पोलैंड संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष), अमर पाल मौर्य (भारत-पोलैंड संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष) और पी. टी. उषा (भारत-जर्मनी संसदीय मैत्री समूह की अध्यक्ष) भी शामिल हुए।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, अपने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) और अन्य संगठनों के साथ मिलकर विशेष अभियान 6 का सक्रिय रूप से कार्यान्वयन कर रहा है। इस अभियान का मुख्य केंद्रबिंदु स्वच्छता, रिकॉर्ड का कुशल प्रबंधन, कबाड़ (स्क्रैप) और ई-कचरे (ई-वेस्ट) का निपटान तथा कार्यालय के स्थान का बेहतर उपयोग करना है।

विशेष अभियान 6 के तहत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इसके तेल और गैस क्षेत्र के सीपीएसई ने स्वच्छता को बढ़ावा देने और कार्यालय के स्थान का बेहतर उपयोग करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। अभियान के लिए तैयार किए गए सीपीएसई-वार प्रगति के आंकड़ों के अनुसार, 3.42 लाख वर्ग फुट जगह खाली कराई गई है। यह पिछले वर्ष की उपलब्धि (3.03 लाख वर्ग फुट) की तुलना में 13.20% अधिक है।

इस अभियान के अंतर्गत स्क्रैप और ई-वेस्ट के निपटान से 49.46 करोड़ रुपए की आय हुई है, जो 41 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 120.63% है। ये उपलब्धियां स्वच्छता को एक स्थायी कार्यप्रणाली बनाने, स्क्रैप और ई-वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करने तथा तेल और गैस क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

मंत्रालय लगातार इस अभियान की प्रगति की निगरानी कर रहा है। इसके साथ ही, इसने अपने सभी संगठनों को प्रोत्साहित किया है कि वे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के अपने प्रयासों को और तेज करें, ई-वेस्ट का जिम्मेदारी से निपटान सुनिश्चित करें और कार्यालयों तथा अन्य परिसरों में स्वच्छता बनाए रखें।

विशेष अभियान 6 से तेल और गैस क्षेत्र में स्वच्छता, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, रिकॉर्ड के कुशल प्रबंधन और बेहतर प्रशासनिक कामकाज के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता और सुदृढ़ हुई है।

27 अक्टूबर 2026 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल ), गोवा में ‘यार्ड 1283 (सृष्टि)’, जो अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत (एनजीओपीवी ) है, का जलावतरण श्रीमती संदीपा सहाय द्वारा किया गया। इस अवसर पर सचिव (रक्षा वित्त), श्री विश्वजीत सहाय भी उपस्थित थे। यह कार्यक्रम भारतीय नौसेना की समृद्ध परंपराओं एवं मूल्यों को दर्शाता है। इस मौके पर भारतीय नौसेना, रक्षा मंत्रालय और जीएसएल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित ये जहाज समुद्री निगरानी , खोज एवं बचाव , अपतटीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा , मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एचएडीआर ) तथा समुद्री डकैती-रोधी अभियानों जैसे बहु-आयामी कार्यों के लिए मौजूदा ओपीवी / एनओपीवी की क्षमताओं को बढ़ाएंगे। इन एनओपीवी का निर्माण एक साथ दो शिपयार्ड ( जीएसएल , गोवा और जीआरएसई , कोलकाता ) में किया जा रहा है।

इन जहाजों के नाम भारत की समृद्ध विरासत से लिए गए हैं। इस जहाज का नाम ‘सृष्टि’ रखा गया है , जिसका संस्कृत में अर्थ है ‘रचना’ या ‘निर्माण करने की क्रिया’।

यह जलावतरण भारतीय नौसेना के स्वदेशी जहाज निर्माण के प्रयासों की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है तथा भारत सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत’ तथा ‘मेक इन इंडिया’ पहल के विजन के अनुरूप है।

हरित हाइड्रोजन भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के स्तंभ के रूप में उभर रहा है। इसका उत्पादन नवीकरणीय बिजली का उपयोग करके पानी को विभाजित करके किया जाता है। यह उर्वरक उत्पादन , पेट्रोलियम शोधन , लोहा और इस्पात विनिर्माण , भारी शुल्क सड़क परिवहन और शिपिंग जैसे क्षेत्रों में उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) घरेलू विनिर्माण , उत्पादन , सुनिश्चित मांग और विश्वसनीय प्रमाणन का समर्थन करता है। हरित अमोनिया की नीलामी से लेकर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तक , शुरुआती परियोजनाएं एक भरोसेमंद राह की ओर इशारा करती हैं।

हरित हाइड्रोजन क्यों

हाइड्रोजन एक ऊर्जा वाहक (एनर्जी कैरियर) है जो ऊर्जा को संग्रहित करता है और विभिन्न उपयोगों के लिए इसे उपलब्ध कराता है। ईंधन सेल में , यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बिजली उत्पन्न करता है, जिससे केवल जल और ऊष्मा उप-उत्पाद के रूप में बचते हैं, साथ ही, कोई प्रदूषक यौगिक या ग्रीनहाउस गैसें नहीं बनतीं। भले ही, शुद्ध हाइड्रोजन प्रकृति में प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता, इसे जल या प्राकृतिक गैस जैसे यौगिकों से निकाला जा सकता है। इसलिए इसका पर्यावरणीय प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे बनाया जाता है। पारंपरिक विधियां जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करती हैं और कार्बन उत्सर्जन करती हैं।

सौर और पवन ऊर्जा से प्राप्त नवीकरणीय बिजली का उपयोग करके उत्पादन करने से इस कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक कम किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके जल को विखंडित करके निर्मित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन आधारित विधियों के विपरीत , इस प्रक्रिया से बहुत कम कार्बन उत्सर्जन होता है। भारत के प्रचुर सौर और पवन संसाधन घरेलू उत्पादन को संभव बनाते हैं। इससे देश के ऊर्जा स्रोतों में विविधता आती है और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है। यह 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के भारत के लक्ष्य का भी समर्थन करता है।

हरित हाइड्रोजन उन क्षेत्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जहां उत्सर्जन कम करना मुश्किल है। इसके कारणों में उच्च तापमान वाली गर्मी की आवश्यकता , रासायनिक प्रक्रियाएं और जीवाश्म ईंधन के बहुत कम विकल्प होना शामिल हैं। जिन क्षेत्रों में उत्सर्जन कम करना कठिन है , उनमें उर्वरक , पेट्रोलियम रिफाइनिंग , लोहा और इस्पात , भारी सड़क परिवहन और शिपिंग शामिल हैं। उर्वरक और रिफाइनिंग संयंत्रों में पहले से ही हाइड्रोजन का उपयोग होता है , इसलिए हरित हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन पर आधारित आपूर्ति की जगह ले सकती है। यह कम उत्सर्जन वाले इस्पात निर्माण , परिवहन के कुछ विशिष्ट उपयोगों और ऊर्जा भंडारण में भी मददगार हो सकता है। यह विशेष रूप से उन जगहों पर उपयोगी है जहां सीधे तौर पर विद्युतीकरण करना मुश्किल या कम व्यावहारिक है।

भारत के लिए , इसे बड़े पैमाने पर अपनाने से आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सकती है। इससे वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर भी कम होगा। यह क्षेत्र विनिर्माण में नए अवसर खोल सकता है , निवेश आकर्षित कर सकता है , रोजगार पैदा कर सकता है और निर्यात को बढ़ा सकता है। पूरी वैल्यू चेन में क्षमताएं विकसित करने से घरेलू आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और औद्योगिक नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार , हरित हाइड्रोजन आत्मनिर्भरता , टिकाऊ औद्योगिक विकास और कम कार्बन वाले भविष्य को समर्थन दे सकता है।

हाइड्रोजन को "हरित" (ग्रीन) क्या बनाता है

उपयोग किए जाने पर हाइड्रोजन कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती है , इसलिए इसका जलवायु प्रभाव इस पर निर्भर करता है कि इसका उत्पादन कैसे होता है। अगस्त 2023 में , नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने भारत के हरित हाइड्रोजन मानक को अधिसूचित किया। यदि उत्सर्जन 12-महीने के औसत के रूप में मापा जाता है , तो वेल-टू-गेट आधार पर , प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के बराबर 2 किलोग्राम सीओ2 से अधिक नहीं होने पर हाइड्रोजन हरे रंग के रूप में अर्हता प्राप्त करता है। इस प्रकार भारत औपचारिक रूप से हरित हाइड्रोजन को परिभाषित करने वाले पहले कुछ देशों में से एक बन गया।

रचनात्मक दिमाग , उत्प्रेरित करने वाला विज्ञान , सशक्त बनाने वाली तकनीकें

ईएसटीआईसी-2026 , भारत के उभरते विज्ञान , प्रौद्योगिकी और नवाचार कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण , 27-29 अक्टूबर 2026 तक भारत मंडपम , नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा आयोजित यह सम्मेलन "रचनात्मक दिमाग , उत्प्रेरक विज्ञान , सशक्त बनाने वाली प्रौद्योगिकियों" विषय पर आधारित है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उभरती हुई सीमाओं को आगे बढ़ाता है , जिसमें हरित हाइड्रोजन तकनीक जैसी ऊर्जा प्रौद्योगिकियां भी शामिल हैं। 12 विषयगत क्षेत्रों में फैले , ईएसटीआईसी-2026 में पूर्ण सत्र , तकनीकी चर्चाएँ और प्रदर्शनियां शामिल हैं। यह कॉन्क्लेव भारत के विकासशील भारत 2047 के दृष्टिकोण के समर्थन में रणनीतिक सहयोग को भी बढ़ावा देता है। एजेंडा पर और पढ़ें: ESTIC 2026

हरित हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे होता है ?

हरित हाइड्रोजन का उत्पादन मुख्य रूप से जल ( H ₂ O) के विद्युत अपघटन द्वारा होता है। विद्युत अपघटन में विद्युत का उपयोग करके यौगिकों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। यहा ं , नवीकरणीय विद्युत जल को हाइड्रोजन ( H ₂ ) और ऑक्सीजन ( O ₂ ) में विभाजित करती है , जिससे न्यूनतम उत्सर्जन होता है।

2H 2 O → 2H 2 + O 2

मुख्य उपकरण इलेक्ट्रोलाइज़र है। इसमें दो इलेक्ट्रोड - एक कैथोड और एक एनोड -होते हैं , जो एक विद्युत स्रोत से जुड़े होते हैं। ये एक इलेक्ट्रोलाइट के भीतर कार्य करते हैं , जो आयनों को सेल के माध्यम से गति करने में सहायता करता है। एक डायफ्राम गैसों को अलग रखता है जबकि आयनों को गुजरने देता है। जब विद्युत प्रवाह होता है , तो कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन बनती है। आगे के उपयोग के लिए गैसों को अलग-अलग एकत्र किया जाता है। इस प्रकार , एक इलेक्ट्रोलाइजर नवीकरणीय विद्युत और जल को उद्योग , परिवहन और अन्य उपयोगों के लिए कम उत्सर्जन वाले ईंधन में परिवर्तित करता है।

क्या आप जानते हैं ? इलेक्ट्रोलेसिस से पहले पानी को शुद्ध किया जाता है , क्योंकि अशुद्धिया ं सेल को नुकसान पहुंचा सकती हैं और उनका जीवनकाल कम कर सकती हैं। एमएनआरई के अनुसार , प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के लिए लगभग नौ लीटर डीमिनरलाइज्ड पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद , कम्प्रेशन से पहले हाइड्रोजन को सुखाया और शुद्ध किया जाता है। भारत का ' हरित हाइड्रोजन स्टैंडर्ड ' इन सभी चरणों में होने वाले उत्सर्जन को ध्यान में रखता है।

हरित हाइड्रोजन के अनुप्रयोग

उर्वरक: हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बना अमोनिया , यूरिया जैसे नाइट्रोजन उर्वरकों का आधार है। इस हाइड्रोजन का अधिकांश भाग अब प्राकृतिक गैस से आता है। हरित हाइड्रोजन इसकी जगह ले सकता है और बहुत कम उत्सर्जन के साथ हरित अमोनिया उत्पन्न कर सकता है।

पेट्रोलियम रिफाइनरियां: रिफाइनरियां पेट्रोल और डीजल से सल्फर हटाने के

राजस्थान में देश की पहली सोडियम-आयन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट होगा शुरू जयपुर डिस्कॉम और ग्लोबल एनर्जी एलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट ने किया आरएफपी जारी जयपुर में विकसित होगी 250 किलोवाट/250 किलोवाट-घंटा क्षमता की परियोजना बिजली की पीक डिमांड के प्रबंधन और रूफटॉप सोलर ऊर्जा के बेहतर उपयोग की संभावनाओं का होगा आकलन

जयपुर, 28 अक्टूबर। राजस्थान में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और विद्युत वितरण नेटवर्क को अधिक कारगर बनाने की दिशा में जयपुर डिस्कॉम ने महत्वपूर्ण पहल की है। जयपुर विद्युत वितरण निगम और ऊर्जा क्षेत्र की वैश्विक संस्था ग्लोबल एनर्जी एलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट (जी-ऐप) के बीच देश की पहली वितरण ट्रांसफॉर्मर स्तर की सोडियम-आयन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की पायलट परियोजना विकसित करने जा रहे हैं।

विद्युत वितरण निगमों की राष्ट्रीय कांफ्रेंस के दूसरे दिन इन दोनों संस्थाओं ने इसके लिए जयपुर के के.एल. सैनी स्टेडियम में 250 किलोवाट/250 किलोवाट-घंटा क्षमता की पायलट परियोजना को विकसित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रण (आरएफपी) जारी किया। इस परियोजना के माध्यम से जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में विद्युत की अधिकतम स्थानीय मांग का प्रबंधन करने तथा रूफ टॉप सोलर से उत्पादित बिजली का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने में सोडियम-आयन बैटरी तकनीक की क्षमता का आकलन किया जाएगा।

परियोजना के तहत वितरण ट्रांसफॉर्मर के स्तर पर ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित कर यह आकलन किया जाएगा कि उपभोक्ताओं के नजदीक बैटरी एनर्जी भंडारण सिस्टम स्थापित करने से ट्रांसफॉर्मर पर अधिकतम विद्युत मांग के दौरान निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में कितनी सहायता मिल सकती है। इसके साथ ही लिथियम-आयन जैसी प्रचलित बैटरी तकनीकों के विकल्प के रूप में सोडियम-आयन तकनीक की उपयोगिता भी परखी जाएगी।

इसके अनुसार जयपुर डिस्कॉम परियोजना के लिए स्थान, तकनीकी कार्मिक और संचालन संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराएगा। वहीं, ग्लोबल एनर्जी एलायंस प्रणाली के डिजाइन, प्रदर्शन की निगरानी और तकनीकी सहयोग के साथ-साथ डिस्कॉम के अभियंताओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। दोनों संस्थाएं परियोजना के निष्कर्ष एवं परिणामों को साझा करेंगी, ताकि देश की अन्य विद्युत वितरण कंपनियां भी अपने नेटवर्क में सोडियम-आयन ऊर्जा भंडारण प्रणाली की उपयुक्तता का आकलन कर सकें।

इस पहल पर शासन सचिव ऊर्जा एवं राजस्थान डिस्कॉम्स की अध्यक्ष सुश्री आरती डोगरा ने कहा कि पीक समय में जैसे ही बिजली की मांग बढ़ती है। विद्युत तंत्र पर उसका सबसे प्राथमिक असर वितरण ट्रांसफॉर्मर के स्तर पर दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि यह पायलट परियोजना प्रदेश के वितरण नेटवर्क को कारगर बनाने, रूफ टॉप सोलर से उत्पन्न सौर ऊर्जा को भंडारित करने और यहां की जलवायु परिस्थितियों में यह परीक्षण करने का अवसर प्रदान करेगी कि लिथियम-आयन के विकल्प के रूप में ऊर्जा भंडारण तकनीक इस दबाव को कम करने में कितनी प्रभावी हो सकती है। परियोजना से प्राप्त अनुभव भविष्य में विद्युत वितरण नेटवर्क में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की स्थापना से संबंधित अधिक विश्वसनीय निर्णय लेने में सहायक होंगे।

ग्लोबल एनर्जी एलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट की कंट्री हेड सुश्री तान्या सिंघल ने कहा कि आने वाले समय में भारत के विद्युत ग्रिड में ऊर्जा भंडारण की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और विद्युत वितरण कंपनियों के पास चयन के लिए एक से अधिक विश्वसनीय बैटरी तकनीकों के विकल्प होने चाहिए। राजस्थान की परिस्थितियों में कार्यरत ट्रांसफॉर्मर पर सोडियम-आयन तकनीक का परीक्षण विद्युत वितरण कंपनियों को अनुमानों के बजाय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने में मदद करेगा। उन्होंने जयपुर डिस्कॉम के साथ इस पहल को आगे बढ़ाने और इससे प्राप्त अनुभवों को देशभर की विद्युत वितरण कंपनियों के साथ साझा करने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

नेटवर्क स्तर पर प्राप्त जानकारी और उभरती ऊर्जा भंडारण तकनीक के वास्तविक परीक्षण को एक साथ लाने वाली यह परियोजना भारत में विकेन्द्रीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणालियों तथा विद्युत वितरण ग्रिड के आधुनिकीकरण से संबंधित भविष्य के निर्णयों के लिए व्यावहारिक एवं प्रमाण-आधारित जानकारी उपलब्ध कराएगी।

उल्लेखनीय है कि ग्लोबल एनर्जी एलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट एक वैश्विक गैर-लाभकारी संस्था है, जो स्वच्छ ऊर्जा और आर्थिक अवसरों को गति देने के लिए सार्वजनिक, निजी और परोपकारी संस्थाओं के बीच साझेदारी विकसित करती है।

अभिषेक जैन/प्रियंका

जयपुर, 28 अक्टूबर। जयपुर में आयोजित दो दिवसीय 10वीं डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट-2026 के दूसरे दिन बुधवार को ‘वितरण नेटवर्कों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी संबंधी समाधान तथा सौर पीवी और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के मानक’ विषय पर तकनीकी सत्र आयोजित हुआ। ऊर्जा विभाग एवं ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन की सहभागिता से आयोजित सत्र में विद्युत वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने, नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण, पीक डिमांड प्रबंधन तथा स्मार्ट तकनीकों के उपयोग पर चर्चा हुईl

सत्र की अध्यक्षता ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन के महानिदेशक श्री आलोक कुमार ने की। केपीएमजी के पार्टनर श्री विकास गाबा ने मॉडरेटर की भूमिका निभाई। सत्र में टीईआरसी के चेयरमैन श्री हेमंत वर्मा, डी-शेयरिंग जापान के सीईओ श्री नाओकी सकाई, जयपुर डिस्कॉम की एसई श्रीमती दीप्ति माथुर तथा सीपीआरआई के अतिरिक्त निदेशक श्री सुधीर कुमार आर सहित विशेषज्ञ एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

नवीकरणीय ऊर्जा के साथ ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी पर जोर

विशेषज्ञों ने बताया कि देश में लगभग 165 गीगावाट सौर, 58 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता तथा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफ टॉप सोलर के विस्तार से स्वच्छ ऊर्जा का महत्व बढ़ रहा है। इससे ग्रिड संचालन में नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। दिन में अधिक सौर उत्पादन और शाम को मांग बढ़ने की स्थिति के प्रभावी प्रबंधन के लिए ऊर्जा भंडारण, स्मार्ट मीटरिंग, मांग पक्ष प्रबंधन और डिजिटल तकनीकों का समन्वित उपयोग आवश्यक है।

सत्र में रिसोर्स एडेक्वेसी पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने कहा कि अधिकतम मांग के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता, विद्युत खरीद अनुबंध, मजबूत ट्रांसमिशन-वितरण नेटवर्क तथा बैटरी और पंप्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्थाओं की दीर्घकालिक योजना जरूरी है।

बैटरी स्टोरेज और स्मार्ट मीटरिंग से मांग प्रबंधन

सत्र में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए ग्रिड-फॉर्मिंग इन्वर्टर, स्मार्ट मीटर डेटा आधारित मांग पक्ष प्रबंधन, डायनेमिक टाइम ऑफ यूज टैरिफ पर चर्चा की गई। 100 किलोवाट से अधिक के नए विद्युत लोड के साथ न्यूनतम दो घंटे की BESS व्यवस्था अनिवार्य करने के प्रस्ताव, फ्लेक्सिबल सेवाएं देने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन, वर्चुअल पावर प्लांट्स (VPPs), एग्रीगेटर्स और ऊर्जा बाजारों तक पहुंच बढ़ाने के नियामकीय एवं वित्तीय उपायों पर भी विचार हुआ।

विभिन्न राज्यों के नवाचारों का उल्लेख

सत्र में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ 40 मेगावाट/120 मेगावाट-घंटा बैटरी स्टोरेज परियोजना, त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्रों में सौर माइक्रोग्रिड तथा जयपुर डिस्कॉम की डिजिटल ट्विन पहल के उदाहरण प्रस्तुत किए गए। बैटरी स्टोरेज से दिन में उत्पादित सौर ऊर्जा का शाम के पीक आवर्स में उपयोग तथा माइक्रोग्रिड से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराने की संभावनाओं को महत्वपूर्ण बताया गया।

डिजिटल ट्विन और AI आधारित तकनीकों से बेहतर होगा नेटवर्क प्रबंधन

जयपुर डिस्कॉम की डिजिटल ट्विन पहल के तहत बिजली के खंभों, लाइनों, ट्रांसफॉर्मरों, फीडरों, सब-स्टेशनों का digitisation कर नेटवर्क की निगरानी, विश्लेषण और प्लानिंग को बेहतर बनाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। जीआईएस मैपिंग, स्मार्ट मीटर और सेंसर आधारित डेटा से ओवरलोडिंग एवं तकनीकी खराबियों की पहचान, फॉल्ट लोकेशन निर्धारित करने, आपूर्ति बहाली और नेटवर्क विस्तार की योजना में सहायता मिल सकती है।

जयपुर डिस्कॉम द्वारा क्लीन-टेक स्टार्टअप Flock Energy और सहयोगी संस्थाओं के साथ किए गए AI एवं IoT आधारित मांग प्रबंधन प्रयासों का भी उल्लेख किया गया। होम एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम (HEMS), स्मार्ट प्लग और IoT उपकरणों से घरेलू बिजली खपत का अध्ययन कर एयर कंडीशनर जैसे अधिक ऊर्जा खपत वाले उपकरणों के उपयोग को पीक आवर्स से अन्य समय में स्थानांतरित करने की संभावनाओं का परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त, GreenTree Global और Flock Energy के सहयोग से रूफटॉप सोलर की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

विश्वसनीय और किफायती विद्युत आपूर्ति के लिए समन्वित रणनीति जरूरी

सत्र में विशेषज्ञों ने कहा कि भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा भंडारण, स्मार्ट मीटरिंग, डिजिटल नेटवर्क प्रबंधन, मांग पक्ष प्रबंधन और संसाधन पर्याप्तता को एकीकृत दृष्टिकोण से अपनाना होगा। तकनीकी मानकों, नियामकीय व्यवस्थाओं और वित्तीय प्रोत्साहनों के विकास तथा विभिन्न राज्यों के नवाचारों के आदान-प्रदान से विद्युत वितरण निगमों की परिचालन दक्षता बढ़ाने, पीक डिमांड का प्रभावी प्रबंधन करने और आमजन को अधिक विश्वसनीय एवं बेहतर विद्युत सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

मोहन/प्रियंका

जयपुर, 28 अक्टूबर। डिस्ट्रिब्यूशन यूटिलिटी मीट के दूसरे दिन बुधवार को होटल ललित में “Climate Resilience and Securing the Physical Assets of DISCOMs” विषय पर आयोजित सत्र में देश-विदेश के ऊर्जा विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन, चक्रवात, बाढ़ एवं अत्यधिक तापमान से विद्युत वितरण नेटवर्क को सुरक्षित रखने के उपायों पर चर्चा की। सत्र की अध्यक्षता भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव (वितरण) श्री शशांक मिश्रा ने की तथा संचालन ISGF के सलाहकार एवं Biosirus Inc. के कार्यकारी अध्यक्ष श्री रवि सेठपथी ने किया।

श्री किरण सब्बिनेनी, लीड स्पेशलिस्ट–एनर्जी, CDRI ने जलवायु जोखिमों के आकलन और आपदारोधी विद्युत नेटवर्क में निवेश की आवश्यकता बताई। श्री गजानन काले, सीईओ, TPCODL ने वर्ष 2024 में ओडिशा में आए चक्रवात 'दाना' के दौरान GIS मैपिंग, संसाधनों की त्वरित तैनाती और समन्वित प्रयासों से विद्युत आपूर्ति बहाल करने के अनुभव साझा किए।

श्री अनीश थॉमस, एसोसिएट डायरेक्टर, EATON ने सेंसर, IoT, SCADA और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस की उपयोगिता बताई। दक्षिण कोरिया की Reformtech Company Ltd. के प्रिंसिपल इंजीनियर–आरएंडडी श्री सॉन्ग यंगसब ने CLF फ्यूज तकनीक की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें फॉल्ट के दौरान उत्पन्न आर्क को सीलबंद यूनिट के भीतर नियंत्रित किया जाता है, जिससे आग, शोर और उपकरणों को नुकसान पहुंचने का जोखिम कम हो सकता है।

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) के चीफ–कस्टमर एक्सपीरियंस, कमर्शियल एवं गवर्नमेंट अफेयर्स श्री किरण गुप्ता ने स्मार्ट मीटर से प्राप्त डेटा को बेहतर निर्णय प्रक्रिया, राजस्व प्रबंधन और वितरण नेटवर्क के प्रभावी संचालन में उपयोगी बताया। BRPL के हेड–स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स श्री विष्णु शंकर श्रीवास्तव ने बाढ़रोधी सबस्टेशन, भूमिगत केबलिंग, जोखिम आधारित नेटवर्क सुदृढ़ीकरण, आपदा के दौरान ऑटोमेशन तथा अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए इमरजेंसी माइक्रोग्रिड विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय संसाधनों और DISCOMs के बीच समन्वय को भी महत्वपूर्ण बताया।

मुंबई विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के प्रोफेसर डॉ. अनिल नारायण राघव ने सौर गतिविधियों एवं भू-चुंबकीय तूफानों से उत्पन्न Geomagnetically Induced Currents (GIC) के ट्रांसफॉर्मरों पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऐसे तूफ़ान ट्रांसफॉर्मरों में अतिरिक्त गर्मी और परिचालन संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने ट्रांसफॉर्मर तापमान एवं GIC प्रभावों की निगरानी तथा समय रहते सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की आवश्यकता रेखांकित की।

सत्र में विशेषज्ञों ने सहमति जताई कि स्मार्ट तकनीक, मजबूत विद्युत उपकरण, जोखिम आधारित योजना, पर्याप्त वित्तीय संसाधन और आपदा के दौरान त्वरित कार्रवाई के माध्यम से विद्युत वितरण नेटवर्क की विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है तथा उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

सतीश/प्रियंका

पीएम किसान सम्मान निधि, खाद वितरण एवं गेहूं खरीद भुगतान से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश विभाग से संबंधित 98.56 प्रतिशत परिवादों का निस्तारण, औसत निस्तारण अवधि 13 दिन

जयपुर, 28 अक्टूबर। आमजन एवं किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान तथा उन्हें समयबद्ध राहत उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राजस्थान सम्पर्क हेल्पलाइन-181 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी क्रम में शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग डॉ. समित शर्मा ने आज बुधवार को हेल्पलाइन— 181 कॉल सेंटर पहुंचकर सहकारिता विभाग से संबंधित परिवादों की स्थिति एवं उनके निस्तारण की समीक्षा की।

डॉ. शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त, पंजीकरण एवं पुनः सत्यापन से संबंधित परिवादों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए तथा प्रत्येक परिवाद पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डीग जिले के परिवादी भगवानदास से बात की, परिवादी ने बताया कि उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन किया है परंतु छह माह से योजना की किस्त प्राप्त नहीं हुई है। डॉ. शर्मा ने संबंधित अधिकारी से बात कर इसके निस्तारण के आदेश दिए।

इसी प्रकार, दौसा जिले के परिवादी प्रेमराज ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके द्वारा पूर्व भूमि स्वामी से संबंधित विवरण अपडेट किया गया था। परन्तु तहसील स्तर पर पुनः सत्यापन नहीं होने से उन्हें योजना की शेष किस्तों का लाभ नहीं मिल सका है। डॉ. शर्मा ने तहसीलदार से बात कर तत्काल समस्या का समाधान करने को कहा।

उन्होंने सवाई माधोपुर जिले के परिवादी मुकेश की खाद अनुपलब्धता तथा झालावाड़ जिले के परिवादी मेरवां की गेहूं की उपज का पंजीकरण करवाने के बावजूद भुगतान नहीं मिलने की शिकायतों को भी संवेदनशीलता के साथ सुना तथा संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई कर शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

हेल्पलाइन पर 98.56 प्रतिशत परिवादों का निस्तारण—

उल्लेखनीय है कि राजस्थान सम्पर्क हेल्पलाइन पर सहकारिता विभाग से संबंधित अब तक कुल 2,01,393 परिवाद दर्ज किए गए हैं। इनमें से 1,98,493 परिवादों का निस्तारण किया जा चुका है, जो कुल परिवादों का 98.56 प्रतिशत है। परिवादों के निस्तारण में औसतन 13 दिन का समय लग रहा है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त प्राप्त नहीं होने से संबंधित 1,74,732 परिवाद दर्ज हुए हैं। इनमें से 1,72,647 परिवादों का निस्तारण किया जा चुका है। इसी प्रकार पंजीकरण एवं पुनः सत्यापन से संबंधित 3,166 परिवादों में से 2,998 का निस्तारण किया गया है।

निरीक्षण के दौरान डॉ. शर्मा ने राजस्थान संपर्क एआई की कार्यप्रणाली एवं उसके उपयोग की विस्तृत जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि संपर्क एआई के प्रभावी उपयोग के लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि परिवादों के निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक सुगम एवं तेज बनाया जा सके। निरीक्षण एवं बैठक के दौरान संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

ऋचा बोहरा/प्रियंका

आरव पटेल, अनुसूचित जाति के एक मध्यमवर्गीय परिवार के छात्र, ने राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति की सहायता से 26 जून 2023 को स्वीकृत $89,816 की सहायता से ब्राउन यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ साइंस किया।

वित्तीय बाधाओं और मार्गदर्शन की कमी के बावजूद, पटेल ने प्रौद्योगिकी, व्यवसाय और नवाचार में करियर बनाने का लक्ष्य रखा। राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना ने ट्यूशन, रहन-सहन भत्ता, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा और यात्रा व्यय सहित कुल $89,816 की सहायता प्रदान की।

सहायता का विवरण

सहायता राशि 2023-24 के वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराई गई और इसमें शामिल हैं:

ट्यूशन फीस रहन-सहन भत्ता वीजा शुल्क चिकित्सा बीमा यात्रा व्यय

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान परिसर में 28 अक्टूबर से 4 नवम्बर 2026 तक होगा आयोजित मेले में एसएचजी महिलाओं को मिलेगा रोजगार एवं विपणन का अवसर , आमजन मेले में हस्तनिर्मित सजावटी सामग्री एवं पारंपरिक व्यंजनों का लुफ्त उठाएं

जयपुर , 28 अक्टूबर। इन्दिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान के महानिदेशक डॉ. नीरज के. पवन ने इन्दिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान के परिसर में बुधवार को दीप प्रज्वलित कर राजीविका दिवाली मेले का शुभारंभ किया। यह मेला 28 अक्टूबर से 4 नवम्बर 2026 तक प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आयोजित होगा। इस अवसर पर उन्होंने राजीविका के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन किया तथा उनके द्वारा निर्मित हस्तशिल्प उत्पादों की जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं के हुनर एवं रचनात्मकता की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया और शुभकामनाएं दीं।

डॉ. पवन ने कहा कि राजीविका द्वारा आयोजित यह दिवाली मेला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन के साथ रोजगार और आजीविका के बेहतर अवसर देगा। ऐसे आयोजनों से महिलाओं के कौशल को पहचान मिलने के साथ ही उन्हें अपने उत्पादों के लिए व्यापक बाजार भी मिलता है।

उन्होंने जयपुरवासियों से आह्वान किया कि वे मेले में पहुंचकर एसएचजी की महिलाओं का उत्साहवर्धन करें तथा उनके द्वारा 100 से अधिक लगी स्टॉलों पर हस्तनिर्मित उत्पादों की खरीदारी कर प्रोत्साहित करें। मेले में टेराकोटा , लकड़ी के उत्पाद , कशीदाकारी एवं विभिन्न हस्तशिल्प वस्तुओं के साथ ही विविध खाद्य सामग्री उपलब्ध है। उन्होंने आमजन से दिवाली के अवसर पर मेले में आकर हस्तनिर्मित सजावटी सामग्री एवं पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की।

आकाश/रविन्द्र

भारत की अंतरिक्ष यात्रा 1963 में केरल के थुम्बा से लॉन्च किए गए एक साउंडिंग रॉकेट के साथ जो शुरू हुई थी , वह अब एक प्रस्तावित ' भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ' की ओर मुखातिब हो रही है। नई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां इस प्रगति को गति दे रही हैं। इनमें पुन : प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (reusable launch vehicles), इलेक्ट्रिक , ग्रीन और परमाणु प्रणोदन (propulsion), और इन - ऑर्बिट सर्विसिंग सभी शामिल हैं। स्पेसडेक्स (SpaDeX) के माध्यम से , भारत कक्षा में दो अंतरिक्ष यानों की स्वायत्त डॉकिंग (autonomous docking) हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश भी बन गया है। ये प्रगति भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करती हैं। दूसरी तरफ इस बीच , गगनयान भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान लक्ष्य को भी आगे बढ़ा रहा है।

अंतरिक्ष विज्ञान और आज के लिए इसकी प्रासंगिकता

भारत की संगठित अंतरिक्ष गतिविधियां साल 1962 में डॉ. विक्रम ए. साराभाई के दृष्टिकोण के तहत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR) की स्थापना के साथ शुरू हुईं। पहला साउंडिंग रॉकेट 21 नवंबर 1963 को केरल के थुम्बा से लॉन्च किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ जिसने पूर्व में गठित INCOSPAR का स्थान लिया। इसे बाद में वर्ष 1972 में अंतरिक्ष विभाग के अधीन लाया गया।

अपनी स्थापना के बाद से, ISRO ने भारत के लिए विकास - प्रथम के दर्शन का पालन किया। इसका मूल उद्देश्य था देश की जमीनी समस्याओं को हल करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक इस्तेमाल करना । बीते दशकों के दौरान इसरो एक लॉन्च सेवा प्रदाता से कहीं आगे बढ़ गया है और इसकी दक्षता और तकनीकी उत्कृष्टता ने एक वैश्विक मान्यता अर्जित की है। इसरो की प्रतिष्ठा महज इस सरल वादे पर टिकी है कि हर अंतरिक्ष मिशन देश के आम नागरिक की सेवा के लिए होना चाहिए।

यही दृष्टिकोण अब देश भर के दैनंदिन जीवन को आकार दे रहा है। संचार उपग्रह देश में दूरस्थ और कम सेवा वाले क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी का विस्तार करते हैं। ये पृथ्वी के अवलोकन, डेटा कृषि, आपदा मूल्यांकन, योजना, पर्यावरण निगरानी और अन्य राष्ट्रीय आवश्यकताओं से जुड़े विभिन्न कार्यों का समर्थन करते हैं। ये मौसम उपग्रह चक्रवातों और मानसून को ट्रैक करते हैं, जिससे प्रारंभिक चेतावनियां देकर तमाम लोगों की जिंदगियां बचायी जाती हैं। मछुआरे, किसान और तटीय समुदाय अपनी आजीविका की रक्षा के लिए इन चेतावनियों पर निर्भर करते हैं। ये प्रणालियां नागरिकों को जोड़ती हैं, समुदायों की रक्षा करती हैं, शासन को मजबूत करती हैं और समावेशी, सतत विकास को गति देती हैं। इन सेवाओं के अलावा, अंतरिक्ष भारत की सीमाओं की भी रक्षा करता है और इसके भविष्य को आकार देता है। अंतरिक्ष-आधारित संचार प्रणालियां राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक आवश्यकताओं का समर्थन करती हैं।

इन ताकतों के आधार पर, उभरती प्रौद्योगिकियां नवाचार, कनेक्टिविटी और सेवा वितरण के लिए नए रास्ते खोल रही हैं। निजी उद्यम और स्टार्ट-अप भी अब इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यह भारत को एक आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर सम्मानित अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करता है।

विस्तार से पढ़ने के लिए क्लिक करें: भारत की अंतरिक्ष ओडिसी (India's Space Odyssey) Click To Read More in Detail: India's Space Odyssey

उभरती अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां

जैसे-जैसे भारत अधिक आत्मनिर्भरता और अपने साहसिक लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है, इस यात्रा को शक्ति देने के लिए प्रौद्योगिकियों की एक नई पीढ़ी आकार ले रही है। ये नवाचार अगली पीढ़ी के लॉन्च सिस्टम, इन-स्पेस संचालन, मानव अंतरिक्ष उड़ान, और उन्नत नेविगेशन और संचार तक फैले हुए हैं। ये भारत की प्रारंभिक उपलब्धियों से भविष्य के लिए तैयार अंतरिक्ष कार्यक्रम की ओर बदलाव को चिह्नित करते हैं। आगे के दशकों के लिए निर्मित, इन संबद्ध कार्यक्रमों का उद्देश्य भारत को प्रतिस्पर्धी, जुड़ा हुआ और दृढ़ता से आत्मनिर्भर बनाए रखना है।

अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान (NGLV)

अंतरिक्ष तक अपनी पहुंच का काम अपनी लॉन्च करने की क्षमता से शुरू होती है। जो देश अपने स्वयं के रॉकेट बना और उड़ा सकता है, वह तय करता है कि वह कब, कैसे और किस कीमत पर अंतरिक्ष में पहुंचना है। भारत की लॉन्च यात्रा छोटे, एकल-उपयोग (खर्च करने योग्य) रॉकेटों से होकर अब भारी-लिफ्ट वाहनों तक पहुंच गई है, और यह अब पुन: प्रयोज्य प्रणालियों की ओर बढ़ रही है।

भारत के पारंपरिक प्रक्षेपण यान

PSLV ( ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ): PSLV, इसरो का यह वर्कहॉर्स , अपने मिशन कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर 600 किमी की सूर्य - तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा (SSPO) में 1,750 किलोग्राम तक और सब - जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (Sub-GTO) में 1,425 किलोग्राम तक भार ले जा सकता है।

GSLV ( भू - तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान ): यह स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज का उपयोग करता है और 2- टन भार वर्ग तक के संचार उपग्रहों को ले जा सकता है।

LVM3 ( लॉन्च व्हीकल मार्क -3): यह भारत का भारी - लिफ्ट प्रक्षेपण यान है। यह 4- टन वर्ग के संचार उपग्रहों को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में और 10- टन वर्ग के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में ले जा सकता है।

SSLV ( लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान ): SSLV एक तीन चरणों वाला वाहन है जिसका लिफ्ट - ऑफ पर वजन ~120 टन है। यह 500 किमी की समतल कक्षा (planar orbit) में ~500 किलोग्राम वर्ग तक के उपग्रह लॉन्च कर सकता है।

गौरतलब है सितंबर 2024 में,भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) के विकास को मंजूरी दी। इस पर ₹8,240 करोड़ के स्वीकृत परिव्यय में विकास लागत, तीन विकासात्मक उड़ानें, आवश्यक सुविधाएं, कार्यक्रम प्रबंधन और लॉन्च अभियान सभी शामिल हैं। लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) के लिए 30 टन की अधिकतम क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया, NGLV LVM3 की 10-टन LEO सीमा की तुलना में भारत की वर्तमान लॉन्च पेलोड क्षमता को तीन गुना कर देता है। इसके अलावा, अंतरिक्ष तक कम लागत वाली पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए 14-टन LEO पेलोड क्षमता वाला पुन: प्रयोज्य NGLV संस्करण आंशिक रूप से विकसित किया जा रहा है। इसकी पुन: प्रयोज्य सुविधा भी अंतरिक्ष तक पहुंचने की लागत को कम करेगी।

NGLV राष्ट्रीय और वाणिज्यिक दोनों मिशनों को सक्षम करेगा। इनमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, साथ ही चंद्र और ग्रहों के बीच की खोज (interplanetary exploration) शामिल हैं। यह लो अर्थ ऑर्बिट में संचार और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल भी लॉन्च करेगा। इन मिशनों से पूरे अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होगा और राष्ट्र की क्षमता और सामर्थ्य को बढ़ावा मिलेगा।

प्रमुख शब्दों को समझना

सूर्य - तुल्यकालिक कक्षा (SSO): एक सूर्य - तुल्यकालिक कक्षा (SSO) एक निकट - ध्रुवीय कक्षा है जिसमें एक उपग्रह लगभग एक ही स्थानीय सौर समय पर एक क्षेत्र के ऊपर से गुजरता है , जिससे समान रोशनी के तहत तुलना संभव हो पाती है। किसी विशेष स्थान के बार - बार अवलोकन के बीच का अंतराल उपग्रह और उसकी

सफेद कोट केवल परिधान नहीं, रोगी के विश्वास, आशा और समर्पण का प्रतीक : मुख्य सचिव नवप्रवेशित विद्यार्थियों से मुख्य सचिव का आत्मीय संवाद, ‘सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं’ 2047 तक ‘विकसित राजस्थान’ के संकल्प में युवा चिकित्सकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण : मुख्य सचिव

जयपुर, 28 अक्टूबर। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) में बुधवार को एमबीबीएस बैच 2026 के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ‘व्हाइट कोट एवं कैडेवरिक ओथ सेरेमनी’ का गरिमामय आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि सभी व्यवसायों में चिकित्सा का पेशा सबसे अनूठा और सर्वोच्च है, जो उच्च स्तर की प्रतिबद्धता, सेवा के प्रति असीम जुनून और समर्पण की मांग करता है।

सफेद कोट में रोगी को दिखती है जीवन की आशा-

श्री श्रीनिवास ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि सफेद कोट केवल एक परिधान नहीं है। अस्पताल आने वाले हजारों मरीजों को इस कोट में जीवन बचाने की अंतिम उम्मीद, विशेषज्ञता और पीड़ा से मुक्ति दिखाई देती है। यह सफेद रंग इरादों की पवित्रता, नैदानिक सटीकता और पूर्ण पारदर्शिता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कोट धारण करते ही चिकित्सक अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों और समस्याओं को पीछे छोड़कर रोगी के कल्याण को ही सर्वोच्च प्राथमिकता बना लेते हैं। उन्होंने वरिष्ठ एवं कनिष्ठ रेजिडेंट चिकित्सकों के समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि चिकित्सक लगातार 48 से 72 घंटे तक बिना घर गए अस्पतालों में सेवाएं देते हैं, जो इस पेशे के प्रति उनके अद्वितीय जुनून को दर्शाता है।

डिजिटल युग में भी मानवीय संवेदना सर्वोपरि-

मुख्य सचिव ने ‘चरक शपथ’ का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति में सदैव सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज का युग एआई, स्मार्ट क्लासरूम और पूर्णतः डिजिटल सरकारी अस्पतालों का है, लेकिन तकनीक का उपयोग अस्पताल में मरीज की यात्रा को सुगम बनाने के लिए होना चाहिए। किसी भी चिकित्सक की यात्रा के केंद्र में सदैव ‘मरीज’ ही रहता है और इस मानवीय पहलू को कभी खोना नहीं चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखने, पुस्तकालय में समय बिताने तथा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ के साथ बेहतर समन्वय से कार्य करने की सीख दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक ‘विकसित राजस्थान’ और ‘हेल्थ फॉर ऑल’ के लक्ष्य को साकार करने की बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं युवा कंधों पर है।

विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद : ‘सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं’-

समारोह के दौरान मुख्य सचिव ने विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए उनसे आत्मीय संवाद किया। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उत्कृष्टता की निरंतर खोज और प्रतिदिन 15 से 20 घंटे की कड़ी मेहनत ही एक चिकित्सक को महान बनाती है। तनावमुक्त रहने के लिए उन्होंने विद्यार्थियों को प्रतिदिन योग, माइंडफुलनेस, जिम व खेलकूद को दिनचर्या में शामिल करने तथा लेखन व ललित कला जैसी रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ने की सलाह दी।

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में श्री श्रीनिवास ने बताया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और राज्य सरकार के प्रयासों से ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे में अभूतपूर्व बदलाव आया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में एएनएम की उपलब्धता, शत-प्रतिशत टीकाकरण और प्रसवपूर्व देखभाल सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 100 बेड, जिला अस्पताल 500 बेड और मेडिकल कॉलेज 2000 से अधिक बेड के साथ विशाल स्वरूप ले रहे हैं, जिससे गांवों में सेवा देना एक परिवर्तनकारी अनुभव होगा।

उन्होंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि मेडिकल क्षेत्र में अकादमिक उत्कृष्टता एवं शोध के लिए उन्होंने विद्यार्थियों को ‘द लैंसेट’ तथा नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रकाशन पढ़ने, सेमिनार व कार्यशालाओं में सक्रिय भागीदारी करने और प्रख्यात चिकित्सक डॉ. बी. राममूर्ति की जीवनी से प्रेरणा लेने का सुझाव दिया।

कड़ी मेहनत से मिली सफलता, अब समाज को लौटाने का समय-

चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने नवप्रवेशित विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि नीट (यूजी) जैसी कठिन परीक्षा वर्षों की मेहनत और धैर्य से उत्तीर्ण कर विद्यार्थी प्रदेश के श्रेष्ठ संस्थान में पहुंचे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को माता-पिता के त्याग को सदैव याद रखने और भविष्य में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनके साथ खड़े रहने की प्रेरणा दी।

उन्होंने कहा कि डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के इस दौर में जब किसी जीवित इंसान का उपचार किया जाता है, तो वहां मल्टीपल चॉइस की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसके लिए गहन अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मा) योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार, निःशुल्क दवाइयां और निःशुल्क जांच जैसी ऐतिहासिक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने आह्वान किया कि विद्यार्थी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध विश्वस्तरीय सुविधाओं का लाभ उठाकर कुशल चिकित्सक बनें और ‘गिव बैक टू सोसाइटी’ की भावना के साथ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को श्रेष्ठ उपचार उपलब्ध कराएं।

समारोह में आरयूएचएस के प्राचार्य डॉ. मनीष ग्रोवर सहित वरिष्ठ चिकित्सक, फैकल्टी सदस्य, सीनियर रेजिडेंट, नवप्रवेशित विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

नितिन / ओटाराम

जयपुर , 28 अक्टूबर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा आमजन को सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने मातृ मृत्यु दर में कमी लाने को स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रमुख चुनौती बताते हुए गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को समय पर आवश्यक चिकित्सा एवं देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तथा सभी जरूरतमंदों तक पहुंचाने पर जोर दिया।

श्री श्रीनिवास बुधवार को शासन सचिवालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राजस्थान स्टेट हेल्थ सोसायटी की 20 वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन ( पीएम-अभिम) की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा पिछली बैठक के निर्णयों की अनुपालना की समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने 108 एम्बुलेंस एवं 104 जननी एक्सप्रेस सेवाओं की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने मा वाउचर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंचाने पर विशेष ध्यान देने को कहा।

श्री श्रीनिवास ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के ऑपरेशन थिएटरों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने तथा अधिक रोगी भार वाले चिकित्सा संस्थानों के ऑपरेशन थिएटरों को मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटरों के रूप में उन्नत करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतर उपलब्धता को प्राथमिकता देने पर बल दिया।

मुख्य सचिव ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों ( पीएचसी) एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों ( सीएचसी) की सेवाओं का उपयोग बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उप जिला चिकित्सालयों ( एसडीएच) में विशेषज्ञ ओपीडी , आईपीडी तथा शल्य चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता और ऑपरेशन थिएटरों का नियमित संचालन सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्य सचिव ने उप स्वास्थ्य केंद्रों को आशा सहयोगिनियों से प्रभावी रूप से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समुदाय और स्वास्थ्य संस्थानों के बीच बेहतर संपर्क से लोगों को आवश्यक जांच , उपचार एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में सहायता मिलेगी। उन्होंने टीबी मुक्त अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। साथ ही , यूनिसेफ के सहयोग से जनजागरूकता अभियानों एवं आउटरीच गतिविधियों की योजना तैयार करने के निर्देश दिए , ताकि स्वास्थ्य कार्यक्रमों की पहुंच और समुदाय की भागीदारी बढ़ाई जा सके।

चिकित्सा , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री ए. राठौड़ ने मातृ मृत्यु में कमी लाने के लिए विभाग की ओर से किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने प्रसवपूर्व जांचों ( एएनसी) , उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं ( एचआरपी) की पहचान एवं निगरानी तथा संबंधित गर्भवती महिलाओं को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त चिकित्सा संस्थानों से जोड़ने की व्यवस्था के बारे में अवगत कराया। उन्होंने विभाग की ओर से किए जा रहे विभिन्न नवाचारों की भी जानकारी दी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. जोगाराम ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य , टीकाकरण , टीबी उन्मूलन , आयुष्मान आरोग्य मंदिरों , निःशुल्क जांच सेवाओं तथा स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास से संबंधित उपलब्धियां प्रस्तुत कीं।

उन्होंने बताया कि एसआरएस 2022–24 के अनुसार राजस्थान का मातृ मृत्यु अनुपात प्रति एक लाख जीवित जन्म पर 87 है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में सितंबर तक 12 सप्ताह से पहले गर्भावस्था पंजीकरण 89.4 प्रतिशत तथा चार प्रसवपूर्व जांचों का कवरेज 91.79 प्रतिशत रहा। प्रदेश में 12,478 आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्रियाशील हैं। टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या वर्ष 2025 में 6,547 रही।

एनएचएम के लिए वर्ष 2026–27 में लगभग 4,278 करोड़ रुपये के कुल संसाधन प्रावधान तथा पीएम-अभिम के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण की प्रगति की भी जानकारी दी गई।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजाति क्षेत्रीय विकास श्री कुंजी लाल मीणा , अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवासन श्री आलोक गुप्ता , अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री दिनेश कुमार , अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा श्री राजेश कुमार यादव , प्रमुख शासन सचिव जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी श्री हेमंत कुमार गेरा , प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा श्रीमती गायत्री ए. राठौड़ , प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री वैभव गालरिया तथा प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा श्री सुबीर कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

ईशा/प्रियंका

नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में आज भारतीय पाक कला संस्थान और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते के तहत विश्वविद्यालय पाक कला और खाद्य व्यवसाय के बीबीए तथा पाक कला प्रबंधन के एमबीए पाठ्यक्रमों को मान्यता देगा।

इस समझौते पर विश्वविद्यालय की कुलपति शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित और संस्थान के निदेशक ज्ञान भूषण ने अपने-अपने संस्थानों की ओर से हस्ताक्षर किये। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा पर्यटन मंत्रालय के सचिव भुवनेश कुमार भी उपस्थित रहे।

मान्यता के लाभ

इस मान्यता से भारतीय पाक कला संस्थान में बीबीए और एमबीए पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त होगी। इससे उन्हें उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विशेषकर होटल, आतिथ्य और संबंधित उद्योगों में।

सहयोग का उद्देश्य कुशल शेफ और आतिथ्य क्षेत्र के पेशेवर तैयार करना है, जो होटलों और रेस्तरां की सेवाओं को बेहतर बना सकें।

आगे की प्रक्रिया

मान्यता अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। इससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और भारत तथा विदेशों में रोजगार की संभावनाएं बेहतर होंगी।

जयपुर, 28 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को टोंक के डिग्गी स्थित कल्याणजी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने सपत्नीक विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।

इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।

ब्रजेश

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्री सुधांश पंत ने असम की राजधानी गुवाहाटी के खानापारा स्थित फार्म गेट में आयोजित शिल्प समागम मेले का दौरा किया।

सचिव ने मेले में भाग लेने वाले कारीगरों के स्टॉलों और मंत्रालय के पवेलियन का भ्रमण किया तथा उनका निरीक्षण किया।

गुवाहाटी में आयोजित शिल्प समागम मेला(एसएसएम) 2026 में लगातार आगंतुकों की भीड़ उमड़ रही है। यह मेला पारंपरिक कारीगरों को अपने हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करने तथा उसकी बिक्री के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान कर रहा है।

अपने दौरे के दौरान सचिव ने प्रदर्शित किए गए विभिन्न पारंपरिक उत्पादों का अवलोकन किया और कारीगरों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उनके शिल्प कौशल, उत्पादों तथा बाजार में उपलब्ध अवसरों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।

उन्होंने मंत्रालय के पवेलियन(मंडप) का भी दौरा किया, जहां प्रदर्शनियों और सूचनात्मक सामग्री के माध्यम से आगंतुकों को मंत्रालय की कल्याणकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता तथा विकास संबंधी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित आठ दिवसीय मेले का शुभारंभ 21 अक्टूबर को हुआ था और यह कल, 28 अक्टूबर तक जारी रहेगा।

यह मेला प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से रात 9:00 बजे तक आगंतुकों के लिए खुला रहता है। यह कारीगरों को उपभोक्ताओं से सीधे जुड़ने, आय अर्जित करने और अपने बिजनेस का विस्तार के नए अवसर तलाशने का मौका प्रदान करता है।

गुवाहाटी में आयोजित यह मेला वित्त वर्ष 2026–27 के लिए शिल्प समागम श्रृंखला का दूसरा मेला है। इससे पहले, इस श्रृंखला का पहला मेला कर्नाटक के मैसूरु स्थित दशहरा प्रदर्शनी मैदान में 19 अक्टूबर, 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था।

इस अवसर पर श्री पंत ने कहा कि यह पहल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ , सबका विकास’ के सिद्धांत से प्रेरित विजन के अनुरूप अनुसूचित जातियों(एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी), सफाई मित्रों और विमुक्त जनजातियों(डीएनटी) से संबंधित कारीगरों के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देती है।

सचिव ने बताया कि गुवाहाटी मेले में 31 महिला कारीगरों सहित कुल 75 कारीगर भाग ले रहे हैं, जो हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों की लगभग 40 किस्मों का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन प्रदर्शित उत्पादों में भारत की समृद्ध कलात्मक परंपराओं, स्वदेशी कौशल और क्षेत्रीय विविधता की झलक देखने को मिलती है। इस मेले में पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों के कारीगर भी भाग ले रहे हैं।

श्री पंत ने कहा कि यह मेला कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने, ग्राहकों से सीधे जुड़ने और अपने उत्पादों के संबंध में उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के साथ सीधे संवाद से कारीगरों को बाजार की पसंद को समझने, ग्राहकों के साथ संबंध स्थापित करने और अपनी पहुंच बढ़ाने के अवसरों की पहचान करने में मदद मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल और समकालीन बाजारों के बीच संबंधों को मजबूत करना है, जिससे कारीगर अपने कौशल को आजीविका के स्थायी अवसरों में बदल सकें और साथ ही भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी कर सकें।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्थानीय और अन्य कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे दैनिक सांस्कृतिक कार्यक्रम मेले के आकर्षण को और बढ़ा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पूर्वोत्तर राज्यों की संगीत और नृत्य प्रस्तुतियों सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इन प्रस्तुतियों से आगंतुकों को देश के विविध हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं का अनुभव करने का अवसर मिलता है। उन्होंने यह भी बताया कि इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है, जिससे इन्हें मेले के आयोजन स्थल से बाहर तक के दर्शकों तक पहुंचाया जा सके।

अधिकारी ने बताया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की कल्याणकारी, वित्तीय सहायता और विकास योजनाओं की जानकारी प्रसारित करने के लिए मेले में मंत्रालय का एक समर्पित पवेलियन स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पवेलियन में मंत्रालय के तीन राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों को भी प्रदर्शित किया गया है, जिससे आगंतुक पात्र लाभार्थियों के लिए उपलब्ध सहायता और सहयोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

अधिकारी ने आगे बताया कि मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित सूचनात्मक सामग्री प्रदर्शित करने के लिए पवेलियन में एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन लगाए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमिता और आजीविका सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना है।

यह पवेलियन सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे आगंतुकों तक पहुंचाकर मेले की बाजारोन्मुख गतिविधियों को पूरक सहयोग प्रदान करता है। इसमें कारीगरों और पात्र समुदायों के सदस्यों सहित ऐसे आगंतुक शामिल हैं, जो इन पहलों के माध्यम से मिलने वाली सहायता और सुविधाओं से लाभान्वित हो सकते हैं।

अधिकारी ने कहा कि शिल्प समागम मेले का एक प्रमुख उद्देश्य भारत — ट्यूलिप (पारंपरिक कारीगरों के उत्थान हेतु आजीविका कार्यक्रम) को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित समूहों से संबंधित कारीगरों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन को सुगम बनाना है, जिसके लिए भौतिक बिक्री केंद्रों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है।

उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य व्यापक बाजारों और डिजिटल बिक्री माध्यमों तक पहुंच उपलब्ध कराकर कारीगरों की ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाना, बाजार के साथ उनके जुड़ाव को मजबूत करना तथा उनकी आय में वृद्धि के लिए अतिरिक्त अवसर पैदा करना है।

अधिकारी ने कहा कि यह पहल कारीगरों और उनके उत्पादों को बदलते उपभोक्ता बाजारों से जोड़कर पारंपरिक कला एवं शिल्प को निरंतर बढ़ावा देने में भी सहायक है। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्यक्ष बिक्री, उपभोक्ताओं के साथ संवाद और व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंच के अवसर प्रदान करके यह मेला कारीगरों को अपनी उद्यमशीलता क्षमताओं को मजबूत करने तथा बिजनेस के सतत विकास के अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित करता है।

शिल्प समागम मेला सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य मंत्रालय के तीन राष्ट्रीय निगमों-- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम(एनएसएफडीसी) , राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम(एनएसकेएफडीसी) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम(एनबीसीएफडीसी) --से जुड़े कारीगरों और लाभार्थियों को विपणन में सहायता प्रदान करना है।

बाजार तक पहुंच, जन-सहभागिता, सांस्कृतिक संवर्धन और सूचना प्रसार को एक साथ जोड़कर शिल्प समागम मेले का उद्देश्य उद्यमिता को मजबूत करना तथा पात्र समुदायों के लिए आजीविका के स्थायी अवसर उपलब्ध कराना है। सचिव श्री सुधांश

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने अवैध व्यापार के खिलाफ अपनी निरंतर कार्रवाई जारी रखते हुए 24 अक्टूबर 2026 को कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर 55,000 से अधिक तस्करी की गई ई-सिगरेट जब्त कीं।

डीआरआई अधिकारियों ने विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर नेपाल जा रहे दो कंटेनरों को जब्त किया , जिनमें ई-सिगरेट होने का संदेह था। एक कंटेनर में ई-सिगरेट को "पानी के गिलास" और दूसरे में "मिट्टी के मग" के रूप में गलत तरीके से घोषित किया गया था। पहले कंटेनर की विस्तृत जांच में घोषित सामान के बीच छिपाई गई आईजीईटी ब्रांड की विभिन्न फ्लेवर वाली 40,000 ई-सिगरेट बरामद हुईं। वहीं , दूसरे कंटेनर की विस्तृत जांच में घोषित सामान के बीच छिपाई गई वीटीवी , वोको , बैंग और ईजॉय सहित विभिन्न ब्रांडों की लगभग 15,000 ई-सिगरेट बरामद हुईं।

सीमा शुल्क अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कवर कार्गो के साथ कुल मिलाकर लगभग 55,000 ई-सिगरेट जब्त की गईं , जिनकी कीमत 13.50 करोड़ रुपये है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और सभी इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन वितरण प्रणालियों (ईएनडीएस) पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में और लोगों को नुकसान से बचाने के लिए अधिनियमित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध (उत्पादन , निर्माण , आयात , निर्यात , परिवहन , बिक्री , वितरण , भंडारण और विज्ञापन) अधिनियम , 2019 के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है।

मौजूदा वित्त वर्ष 2026-27 में डीआरआई ने महाराष्ट्र , गुजरात , दिल्ली और पश्चिम बंगाल के विभिन्न बंदरगाहों , हवाई अड्डों और सूचना और नियंत्रण केंद्र (आईसीडी) में लगभग 3,00,000 ई-सिगरेट जब्त की हैं। इनकी कीमत 120 करोड़ रुपये से अधिक है।

कांग्रेस के लखन सिंगला, पूनम पासवान और पुष्पेंद्र भारद्वाज ने 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली महारैली के लिए राजस्थान से एक लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के जुटने की योजना बताई।

सभी 8 जिलों और लगभग 40 विधानसभा क्षेत्रों से 40,000 से अधिक कार्यकर्ता इस रैली में भाग लेने के लिए तैयार हैं, जैसा कि पार्टी के अधिकारियों ने कहा।

रैली का उद्देश्य और अपेक्षाएँ

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य केंद्र की भाजपा सरकार को सत्ता से हटाना और आगामी चुनाव में कांग्रेस को मजबूत बनाना है।

उन्होंने यह भी जताया कि रैली देश के भविष्य, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा और आम जनता के अधिकारों पर निर्णय लेगी।

राजस्थान से जुटाव की तैयारी

पुणम पासवान ने बताया कि चुनावी माहौल के बावजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ है।

सभी 8 जिलों का दौरा पूरा हो चुका है और जिला अध्यक्षों व स्थानीय नेताओं के साथ रणनीति बनाई गई है।

राजस्थान से 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता दिल्ली पहुँचने का लक्ष्य 40,000 से अधिक कार्यकर्ता 8 जिलों और 40 विधानसभा क्षेत्रों से रैली का उद्देश्य भाजपा सरकार को हटाना और कांग्रेस को सुदृढ़ करना

बूंदी, 28 अक्टूबर – माय भारत केंद्र, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से ‘विकसित भारत युवा संसद-2027’ का आयोजन किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य 18 से 25 वर्ष के युवाओं को लोकतंत्र, संवाद और राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है। प्रतियोगिता का विषय ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ रखा गया है।

पंजीकरण और भागीदारी की शर्तें

प्रतिभागियों को तीन से पाँच मिनट में अपने विचार तार्किक और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने होंगे। आयु की कटऑफ तिथि 17 अगस्त 2026 निर्धारित है।

पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 है। इच्छुक युवा माय भारत के आधिकारिक पोर्टल "MY Bharat पोर्टल" (https://mybharat.gov.in) पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

अगले चरण और संपर्क

जिला स्तर पर चयनित प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रतियोगिता की जिला स्तरीय तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी।

जिला युवा अधिकारी अशोक कुमार मेघवाल का कहना है कि यह कार्यक्रम युवा शक्ति को लोकतंत्र से जोड़ने का माध्यम है। भूपेन्द्र योगी ने पंजीकरण के लिए आधिकारिक पोर्टल और संपर्क विवरण साझा किया।

जयपुर , 28 अक्टूबर। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी से बुधवार को यहां विधान सभा में भारतीय स्टेट बैंक जयपुर सर्किल के महा प्रबंधक श्री रजनीश कुमार ने शिष्टाचार भेंट की। श्री कुमार ने विधान सभा अध्यक्ष श्री देवनानी का पुष्प गुच्छ और गुरू गोलवलकर पुस्तक की प्रति भेंट कर अभिनंदन किया।

श्री देवनानी को श्री कुमार ने बैंक की योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि एसबीआई बैंक अपने ग्राहकों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर रहा है। इस मौके पर राजस्थान विधान सभा में एसबीआई बैंक के मुख्य प्रबंधक श्री राजकुमार मीणा भी मौजूद थे।

डॉ. लोकेश चन्द शर्मा/प्रियंका

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) 2026 के लिए मीडिया प्रत्यायन हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 4 नवंबर, 2026 कर दी है।

महोत्सव को कवर करने के इच्छुक मीडिया पेशेवर, 20 से 28 नवंबर, 2026 तक गोवा के पणजी में आयोजित होने वाले इस महोत्सव के लिए पत्र सूचना कार्यालय के आधिकारिक प्रत्यायन पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।

पात्र मीडिया प्रतिनिधियों को सलाह दी जाती है कि वे संशोधित अंतिम तिथि से पहले अपना पंजीकरण पूरा कर लें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर दें।

पंजीकरण लिंक: https://accreditation.pib.gov.in/eventregistration/login.aspx

पूछताछ के लिए संपर्क करें: iffi.mediadesk@pib.gov.in

प्रत्यायन प्राप्त मीडिया पेशेवरों को महोत्सव से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए निम्नलिखित का अवसर मिलेगा :

फिल्मों की स्क्रीनिंग

पैनल चर्चाएं

फिल्म निर्माताओं और सिनेमा जगत के पेशेवरों के साथ संवाद

नेटवर्किंग के अवसर

महोत्सव की कवरेज से संबंधित अन्य गतिविधियां

जिन मीडिया पेशेवरों ने इफ्फी पिछले संस्करण (56वें संस्करण) के लिए पोर्टल पर पहले से पंजीकरण कराया है, वे उन्हीं लॉगिन विवरणों का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार अपने दस्तावेजों को अद्यतन कर सकते हैं।

एशिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में से एक में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र आवेदन करें। सिनेमा जगत को नई दिशा देने वाली आवाजों से जुड़ते हुए पर्दे के परे की कहानियों को जानें और इफ्फी में फिल्म निर्माण, रचनात्मकता तथा संस्कृति के जीवंत उत्सव का हिस्सा बनें।

इसके अलावा, जो फिल्म प्रेमी मीडिया प्रतिनिधि नहीं हैं, वे भी https://www.iffigoa.org/delegate-registration के माध्यम से इफ्फी के प्रतिनिधि के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं और 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) 2026 में प्रदर्शित होने वाली विविध फिल्मों तथा अन्य गतिविधियों का आनंद उठा सकते हैं।

इफ्फी के बारे में

वर्ष 1952 में शुरू हुआ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) दक्षिण एशिया में सिनेमा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा महोत्सव है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी), भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा गोवा राज्य सरकार के एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह महोत्सव दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं, दिग्गजों और उभरती प्रतिभाओं को एक मंच पर लाता है।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, मास्टरक्लास और विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रमों के माध्यम से यह महोत्सव गोवा की जीवंत पृष्ठभूमि में विविध कहानियों, भाषाओं और सिनेमाई परंपराओं का उत्सव मनाता है।

57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) 2026 की अधिक जानकारी और नवीनतम अपडेट के लिए कृपया https://www.iffigoa.org/ पर जाएं।

श्री देवनानी ने छात्राओं से पूछा उनमें से कौन-कौन बनेगा विधायक श्री देवनानी ने छात्राओं को समझाई संसदीय परम्पराएं

जयपुर , 28 अक्टूबर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की पहल पर शुरू हुए विधान सभा जनदर्शन के तहत बुधवार को महारानी महाविद्यालय की छात्राओं ने विधानसभा के सदन , भवन और राजनैतिक आख्यान संग्रहालय को देखा।

छात्राओं ने श्री देवनानी से विधानसभा की कार्यप्रणाली व संसदीय परंपराओं को समझा। उन्होंने छात्राओं को लोकतांत्रिक मूल्यों , संविधान की गरिमा और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने छात्राओं से संवाद के दौरान पूछा कि उनमें से कौन-कौन भविष्य में विधायक बनकर विधानसभा तक पहुँचना चाहती हैं। उनके इस प्रश्न ने छात्राओं में जनप्रतिनिधित्व एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया।

श्री देवनानी ने छात्राओं को संसदीय परम्पराओं , सदन की कार्यवाही , विधायी प्रक्रिया तथा जनप्रतिनिधियों के दायित्वों की जानकारी देते हुए समझाया कि विधानसभा लोकतंत्र का वह महत्त्वपूर्ण मंच है , जहाँ जनभावनाओं को अभिव्यक्ति , जनसमस्याओं को स्वर और जनहित के विषयों को विधायी विमर्श में स्थान मिलता है। उन्होंने छात्राओं को संविधान की मर्यादाओं , लोकतांत्रिक मूल्यों और सार्वजनिक जीवन में उत्तरदायित्व के महत्त्व से परिचित कराते हुए भविष्य में नेतृत्व के अवसरों के प्रति सजग एवं जागरूक बनने के लिए कहा।

डॉ. लोकेश चन्द शर्मा/प्रियंका

देशभर में 22 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2026 तक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के दोनो विभागों द्वारा ‘खेत बचाओ अभियान–रबी 2026’ का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य, गांव-गांव में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों तक कृषि की नवीनतम तकनीकों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे पहुंचाना तथा आधुनिक तकनीकों के माध्यम से रबी फसलों के बेहतर प्रबंधन और उत्पादकता में वृद्धि के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह अभियान विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके अंतर्गत ‘लैब टू लैंड’ की अवधारणा को साकार करते हुए कृषि वैज्ञानिक किसानों के खेतों तक पहुंचकर नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों एवं अनुसंधान आधारित जानकारियों को साझा कर रहे हैं।

इस राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), उजवा, दिल्ली द्वारा भी 22 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2026 तक दिल्ली देहात के विभिन्न गांवों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम एवं उत्तरी जिलों के 25 स्थानों का चयन किया गया है, जहां किसानों और कृषि विशेषज्ञों के बीच सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है।

अभियान के अंतर्गत गठित प्रत्येक टीम में 4–5 विषय विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा नवोन्मेषी किसानों को शामिल किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), पूसा, नई दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक भी भाग लेकर किसानों के साथ नवीनतम कृषि तकनीकों एवं वैज्ञानिक जानकारियों को साझा कर रहे हैं।

इस अभियान के तहत , कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), उजवा, दिल्ली द्वारा 27 अक्टूबर, 2026 को काजीपुर गांव में ‘खेत बचाओ अभियान’ के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, आगामी रबी फसलों के लिए समयानुसार कृषि कार्यों, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा प्राकृतिक खेती के महत्व के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों को मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, फसलों में समय पर आवश्यक कृषि कार्य करने तथा उर्वरकों एवं अन्य कृषि आदानों का वैज्ञानिक और आवश्यकता-आधारित उपयोग करने के संबंध में जानकारी प्रदान की। साथ ही, मृदा स्वास्थ्य के अनुरूप संतुलित उर्वरक उपयोग अपनाने तथा कृषि संसाधनों के कुशल प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया।

आगामी रबी मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को गेहूं की अधिक उत्पादन क्षमता वाली उन्नत किस्मों , उपयुक्त फसल प्रबंधन तथा संतुलित उर्वरक प्रयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त, सरसों की फसल की नियमित निगरानी, प्रमुख कीटों एवं रोगों की समय पर पहचान तथा उनके समुचित प्रबंधन के उपायों के बारे में भी जागरूक किया गया, ताकि फसलों को संभावित नुकसान से बचाया जा सके और बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सके।

कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती सहित टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने , प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। किसानों को उपलब्ध कृषि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने और पर्यावरण अनुकूल कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।