टाइम्स ऑफ़ राजस्थान ई-पेपर — बुधवार, 28 अक्टूबर 2026

पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के द्वितीय चरण में मतदान दल जिला निर्वाचन अधिकारी अपर्णा गुप्ता की उपस्थिति में राजकीय लाल बहादुर शास्त्री (एलबीएस) महाविद्यालय, कोटपूतली से रवाना किए गए।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सोहन सिंह नरुका ने बताया कि मतदान दलों को स्ट्रांग रूम से ईवीएम और अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान की गई और प्रक्रिया को सुचारू एवं पारदर्शी बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं।

मतदान की तिथियाँ और क्षेत्र

द्वितीय चरण में 28 अक्टूबर को कोटपूतली, पावटा, नारायणपुर और बानसूर की चार पंचायत समितियों में सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य पदों के लिए मतदान होगा, जबकि 30 अक्टूबर को वही चार पंचायत समितियों में पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान निर्धारित है।

सभी मतदान सामग्री स्ट्रांग रूम में उपलब्ध करवाई गई और अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को कार्यस्थल पर भेजा गया।

प्रशासनिक निर्देश

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नियुक्त सभी कार्मिक निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाएंगे।

17 सेवारत अधिकारियों की रोकी 2 से 4 वार्षिक वेतन वृद्धि , 16 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन भी रोकी सुशासन , पारदर्शिता , प्रशासनिक जवाबदेही के लिए की गई कड़ी कार्रवाई

जयपुर , 27 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा अपराध करने या अपराध को बढ़ावा देने के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। वृहद शास्ति(मेजर पेनल्टी) प्रकरणों के तहत 30 मामलों का निस्तारण करते हुए 17 सेवारत अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धियां तथा 16 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोकने को मंजूरी दी गई है। इस कार्रवाई से सुशासन , पारदर्शिता , प्रशासनिक जवाबदेही , राजकीय संसाधनों के संरक्षण और लोकसेवा के दायित्वों के प्रति गंभीरता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से सांठगांठ पर कार्रवाई

सेवारत अधिकारियों के मामलों में आरोपों की गंभीरता के अनुरूप 2 से 4 वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड का अनुमोदन किया गया है। जिसके तहत आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से सांठगांठ तथा अवैध बजरी खनन से जुड़े माफिया से अनुचित लाभ प्राप्त करने के मामले में तत्कालीन वृत्ताधिकारी की 4 वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने को मंजूरी दी गई।

समुचित अनुसंधान नहीं करने के मामले में तत्कालीन पुलिस निरीक्षक , सहायक उप निरीक्षक एवं कॉन्स्टेबल सहित संबंधित पुलिस टीम के अधिकारियों की लापरवाही प्रमाणित होने पर 3 अधिकारियों के विरुद्ध वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकी गई हैं। वहीं , मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों से निकटता रखने , मिलीभगत करने तथा इनामी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करने के मामले में तत्कालीन वृत्ताधिकारी एवं कॉन्स्टेबल की 2-2 वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकी गई हैं।

राजकीय संसाधनों के अनुचित उपयोग पर एक्शन

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों के निरीक्षण एवं संधारण में लापरवाही बरतने वाले राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी की भी वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकी गई हैं। वहीं , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्वेच्छा से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के 3 प्रकरणों में संबंधित चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार गलत ब्लड इश्यू करने के गंभीर मामले में एक चिकित्सा अधिकारी की 2 वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकी गई हैं। वहीं , श्रम , उद्यान एवं सचिवालय सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भी आरोप प्रमाणित होने पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई का निर्णय लिया गया है।

गंभीर वित्तीय अनियमितताओं पर रोकी गई पेंशन

सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामलों में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं पर भी कड़ी कार्रवाई की गई। इसके तहत राजस्थान लेखा सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए राजकीय अभिलेखों में कांट-छांट करने तथा राज्य सरकार को भारी आर्थिक हानि पहुंचाने का आरोप प्रमाणित होने पर देय पेंशन का शत-प्रतिशत भाग स्थायी रूप से रोकने की कार्रवाई की गई है।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखंडों को कृषि भूमि दर्शाकर राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने तथा अवैध भू-रूपांतरण के मामलों में 20 प्रतिशत पेंशन राशि 5 वर्ष तक रोकी गई है। इसी प्रकार , पंचायत समिति के कार्यों में बिना कार्य के फर्जी भुगतान करने तथा राजकोष को नुकसान पहुंचाने के प्रकरण में एक विकास अधिकारी एवं सहायक अभियंता को भी दण्डित किया गया है। इसके अलावा चिकित्सा-स्वास्थ्य , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता , खनिज , कॉलेज शिक्षा तथा देवस्थान विभाग से संबंधित मामलों में भी कड़ी कार्रवाई की गई है।

राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियम , 1958 के नियम 16 के अंतर्गत 8 प्रकरणों में आरोप प्रमाणित नहीं होने पर अधिकारियों के दोषमुक्ति के प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया गया है।

ब्रजेश

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत व्यापक कार्रवाई एक दिवसीय विशेष अभियान में 262 प्रकरण दर्ज , 278 आरोपी गिरफ्तार , 2.91 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ जब्त प्रदेश में अब तक 1,244.20 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ बरामद , 30.25 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कार्रवाई

जयपुर , 27 अक्टूबर। राजस्थान को नशा मुक्त बनाने और मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में संचालित इस अभियान के तहत गत 26 अक्टूबर तक मादक पदार्थों से संबंधित 7,695 प्रकरण दर्ज कर 8,842 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस अवधि में 220 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ 335 हॉटस्पॉट पर छापेमारी की गई। पुलिस ने मादक पदार्थों की बरामदगी के साथ-साथ तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की है।

इसी क्रम में 26 अक्टूबर को प्रदेशभर में एक दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान 262 प्रकरण दर्ज कर 278 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अभियान में 8 सरगनाओं एवं तस्करों को चिह्नित किया गया तथा 6 हॉटस्पॉट पर कार्रवाई की गई। व्यापक जांच अभियान के तहत 3,496 स्थानों की जांच की गई।

एक दिवसीय अभियान में नशे के 278 तस्कर-आरोपी गिरफ्तार , 2.91 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ जब्त

अभियान के दौरान 4 लाख 98 हजार 105 रुपये नकद जब्त किए गए। बरामद मादक पदार्थों का अनुमानित मूल्य 2 करोड़ 91 लाख 18 हजार 247 रुपये है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 15 वाहन और 8 मोबाइल फोन भी जब्त किए।

अब तक 8,842 गिरफ्तार , 7,695 प्रकरण दर्ज

आंकड़ों के अनुसार 26 अक्टूबर 2026 तक मादक पदार्थों से संबंधित 7,695 प्रकरण दर्ज किए गए और 8,842 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त फरार , हिस्ट्रीशीटर एवं इनामी श्रेणी के 220 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस अवधि में 335 हॉटस्पॉट पर छापेमारी की गई।

1,244.20 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ बरामद—

कुल कार्रवाई के दौरान राजस्थान पुलिस ने 1,010.55 किलोग्राम अफीम , 131.46 टन डोडा पोस्त और 274.13 किलोग्राम एमडी बरामद की। आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में बरामद मादक पदार्थों का कुल मूल्य 1,244.20 करोड़ रुपये है।

नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध लक्षित कार्रवाई करते हुए 35 एमडी फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया गया तथा अवैध खेती के विरुद्ध 144 स्थानों पर छापेमारी की गई। इस अवधि में 2,125 वाहन जब्त किए गए।

तस्करों की अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई—

राजस्थान पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी अवैध संपत्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की है। 26 अक्टूबर तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार संपत्ति संबंधी कार्रवाई के तहत 250 मामलों में 75 संपत्तियों पर कार्रवाई की गई। इनसे संबंधित संपत्ति का मूल्य लगभग 30.25 करोड़ रुपये है।

इसके अतिरिक्त एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-F के तहत 149 कार्रवाइयां की गईं तथा पीआईटी एनडीपीएस के तहत 101 प्रस्ताव तैयार किए गए। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों और इसके आर्थिक नेटवर्क पर अंकुश लगाना है।

3.63 लाख से अधिक नागरिक अभियान से जुड़े—

राजस्थान पुलिस नशे के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जनजागरूकता और जनभागीदारी पर भी जोर दे रही है। 26 अक्टूबर तक अभियान से 3,63,547 नागरिकों को जोड़ा गया। इनमें से 3,58,682 नागरिकों ने नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए शपथ ली। इस अवधि में 3,966 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

नशा मुक्त राजस्थान के लिए पुलिस प्रतिबद्ध—

महानिदेशक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में राजस्थान पुलिस का यह अभियान मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने , तस्करी से जुड़े अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से बचाने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है।

अभियान में परम्परागत कानूनी कार्रवाई , अवैध संपत्तियों पर प्रहार और जनजागरूकता को साथ लेकर नशा मुक्त राजस्थान के लक्ष्य की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस का संकल्प है कि नशा मुक्त राजस्थान , सुरक्षित राजस्थान और स्वस्थ युवा के उद्देश्य को जनभागीदारी के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए।

डॉ. कमलेश/ब्रजेश

टोंक में 2026 के जिला परिषद सदस्य चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों को 20 मुक्त चुनाव प्रतीक आवंटित किए गए, जिससे मतदाता उन्हें नाम के साथ पहचान सकें।

निर्वाचन विभाग ने लिफाफा, टेलीविजन, अंगूर, आरी, फव्वारा, हरी मिर्च, टेलीफोन, स्कूल बैग, फूलगोभी, हाथ गाड़ी, गैस चूल्हा, कैंची, जंजीर, हारमोनियम, टॉफियां, सिलाई मशीन, चक्की, आइसक्रीम, साइकिल पम्प और जूता को प्रतीकों की सूची में शामिल किया।

प्रतीकों का प्रचार और चुनौतियाँ

पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार अपने निर्धारित पार्टी चिन्हों के साथ चुनाव लड़ेंगे, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी को अपने नाम के साथ इन मुक्त प्रतीकों को मतदाताओं के मन में स्थापित करना होगा। निर्वाचन विभाग के अनुसार, यह पहचान अभियान घर‑घर जनसंपर्क, छोटी सभाओं और प्रचार सामग्री के माध्यम से किया जाएगा।

प्रत्याशी को यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदाता उनके नाम और आवंटित प्रतीक को सही‑सही याद रखें, क्योंकि कई उम्मीदवार एक ही क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं।

मुख्य मुद्दे और मतदान का महत्व

टोंक में सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण सुविधाओं को प्रमुख चुनावी मुद्दों के रूप में उठाया गया है। उम्मीदवार इन विकास वादों के साथ-साथ अपने प्रतीक की पहचान को भी मतदाता के सामने रखेंगे, ताकि मतदान के दिन पहचान में कोई भ्रम न हो।

निर्वाचन विभाग ने कुल 20 मुक्त प्रतीक तय किए। प्रत्याशी को अपने प्रतीक को स्थानीय जनसंपर्क के जरिए उजागर करना होगा। विकास के वादे जैसे सड़क, जल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रमुख चर्चा के विषय हैं।

जयपुर। राजस्थान सचिवालय में कार्यरत कार्मिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ की ओर से आयोजित दो दिवसीय नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का सोमवार को शुभारंभ हुआ। संघ के अध्यक्ष अभिमन्यु शर्मा ने शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संघ की कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। पूर्व अध्यक्ष महेश व्यास, कजोड़मल मीणा सहित अन्य नेताओं ने भी शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत की।

HDFC बैक के सौजन्य से आयोजित शिविर के पहले दिन सचिवालय के कार्मिकों की आई चेकअप ,ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड सहित अन्य आवश्यक स्वास्थ्य जांचें की गईं। शिविर में चिकित्सा विशेषज्ञों और पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी सेवाएं दीं। आयोजकों के अनुसार, यह शिविर कार्मिकों को कार्यस्थल पर ही स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

विशेषज्ञ चिकित्सकों ने दी सेवाएं

शिविर में अग्रवाल आई हॉस्पिटल और इंटर्नल हॉस्पिटल के चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ ने भा कार्मिकों को स्वास्थ्य संबंधी जांच के साथ आवश्यक परामर्श भी उपलब्ध कराया गया। शिविर में आंखों सहित विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जांच और

मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई।

एचडीएफसी बैंक ने बताईं विभिन्न योजनाएं

शिविर के साथ आयोजित ऋण मेले में एचडीएफसी बैंक की शाखा प्रबंधक सहित बैंक के पूरे स्टाफ ने भाग लिया। बैंक अधिकारियों ने सचिवालय के कार्मिकों को बैंक की विभिन्न योजनाओं, ऋण सुविधाओं और संबंधित सेवाओं के बारे में जानकारी दी। इसका उद्देश्य कार्मिकों को उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं से अवगत कराना और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं की जानकारी प्रदान करना रहा।

बुधवार को भी जारी रहेगा शिविर

राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ की ओर से आयोजित यह शिविर 28 अक्टूबर को भी जारी रहेगा। शिविर का समय सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित है। इसका आयोजन शासन सचिवालय परिसर स्थित ओल्ड डिस्पेंसरी के सामने रिक्त स्थान पर किया जा रहा है।

संघ ने सचिवालय के कार्मिकों से अपील की है कि वे शिविर में पहुंचकर नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा का लाभ उठाएं और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें।

विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने मंगलवार, 27 अक्टूबर को अजमेर जिले के केसरगंज में स्थित दयानन्द बाल सदन के बालगृह में विधायक कोष से 10 लाख रुपये की लागत से फर्श निर्माण एवं जीर्णाेद्धार कार्य का शुभारम्भ किया।

इस कार्य के पूर्ण होने से बालगृह में निवासरत बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक वातावरण मिलेगा, जिससे उनकी रहने की स्थिति में सुधार होगा।

दयानन्द बाल सदन की भूमिका

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि दयानन्द बाल सदन देश की पुरानी सेवाभावी संस्थाओं में से एक है, जो अनाथ, निराश्रित और असहाय बच्चों का निःशुल्क पालन‑पोषण, शिक्षा और संस्कार प्रदान करती है।

संस्था के माध्यम से कई बच्चों को आत्मनिर्भर और समाजोपयोगी नागरिक बनाने में मदद मिल रही है, और इस प्रकार के कार्य को उन्होंने सराहनीय कहा।

शिक्षा क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने, विद्यालयों में भवन, अतिरिक्त कक्षा‑कक्ष, प्रयोगशालाएँ, खेल सुविधाएँ आदि के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारयुक्त शिक्षा मिल सके।

जयपुर/कोटपूतली-बहरोड़ , 27 अक्टूबर। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने कहा कि भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा , साहित्य और सांस्कृतिक विरासत विश्वभर में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। युवाओं को भारतीय बौद्धिक परंपराओं से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान और कौशल को विकसित करना चाहिए तथा राष्ट्र के विकास के साथ साहित्य एवं संस्कृति को समृद्ध बनाने में योगदान देना चाहिए।

राज्यपाल श्री बागडे मंगलवार को रैफल्स यूनिवर्सिटी , नीमराना में आयोजित तीन दिवसीय ‘वर्ड्स बियॉन्ड बॉर्डर्स’ (डब्ल्यूबीबी) अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव- 2026 के समापन समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा , वैज्ञानिक दृष्टिकोण , साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों की महत्ता रेखांकित करते हुए कहा कि भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान-विज्ञान का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां की बौद्धिक परंपराओं ने विश्व को दिशा देने का कार्य किया है।

राज्यपाल ने भारतीय गणितीय ज्ञान का उल्लेख करते हुए कहा कि शून्य और दशमलव पद्धति भारत की महत्वपूर्ण देन हैं , भारतीय प्राचीन ग्रंथों , वेदों और उपनिषदों में निहित ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। भारत की ज्ञान परंपरा और साहित्य का प्रभाव देश की सीमाओं से परे विश्व के अनेक देशों तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान वीरता की भूमि होने के साथ-साथ साहित्य , कला और संस्कृति की भी समृद्ध धरोहर है। यहां के किले , महल और ऐतिहासिक इमारतें केवल स्थापत्य कला के उदाहरण नहीं , बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना और गौरवशाली इतिहास की जीवंत अभिव्यक्ति हैं। उन्होंने भारतीय साहित्य की वैश्विक प्रतिष्ठा का उल्लेख करते हुए रवीन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों तथा जर्मन भाषाविद् एवं साहित्यकार मैक्स मूलर द्वारा भारतीय साहित्य के अनुवाद के माध्यम से भारतीय ज्ञान को विश्व तक पहुंचाने में निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डाला।

राज्यपाल ने कहा कि प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों में विदेशों से विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करने आते थे। यह भारत की समृद्ध शैक्षणिक एवं बौद्धिक परंपरा का प्रमाण है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति , शक्ति और सौंदर्य का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। ऐसे में युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़कर ज्ञान के नए आयाम विकसित करने चाहिए और देश की प्रगति में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए।

राज्यपाल श्री बागडे ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 की सराहना करते हुए कहा कि यह नीति भारतीय ज्ञान परंपरा , संस्कृति और मूल्यों को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास , कौशल संवर्धन तथा रचनात्मक एवं तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होना चाहिए , बल्कि विद्यार्थियों में मौलिक चिंतन , मानवीय संवेदना और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी होना चाहिए।

डॉ. ध्यानेश्वर मुले , एमओपी , फाउंडेशन फॉर आर्ट एंड लिटरेचर (फोकल) तथा रैफल्स यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में 35 सत्रों के दौरान दुनियाभर के लगभग 73 वक्ताओं ने साहित्य , संस्कृति और ज्ञान परंपरा से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। महोत्सव ने साहित्यिक संवाद , वैचारिक आदान-प्रदान और विभिन्न देशों की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को साझा करने का मंच प्रदान किया।

डॉ. राजेश व्यास/रवीन्द्र

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में अंतरराज्यीय जल सहयोग के नए आयाम स्थापित , सहमति , समन्वय , सहयोग और विश्वास से दशकों से लम्बित जल समझौतों ने लिया मूर्त रूप केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार का लक्ष्य , नर्मदा जल के बेहतर उपयोग से जलाभावग्रस्त क्षेत्रों को मिलेगी राहत , अधिशेष नर्मदा जल भंडारण के लिए तैयार हो रही परियोजना रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर , 27 अक्टूबर। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की अध्यक्षता में मंगलवार को नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण समीक्षा समिति की 15वीं बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा , महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस , मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव , गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सहित वरिष्ठ अधिकारीगण वीसी के माध्यम से जुड़े।

केन्द्रीय मंत्री सी. आर. पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व एवं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वर्षों से लम्बित अंतरराज्यीय जल सहयोग के नए आयाम स्थापित हुए हैं। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति द्वारा 7 जुलाई , 2026 को नई दिल्ली में राजस्थान , गुजरात , मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में हुए समझौते को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपसी सहमति , समन्वय , सहयोग और विश्वास से दशकों पुराने जल समझौतों ने मूर्त रूप लिया है।

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 1979 के नर्मदा जल विवाद अधिकरण के अंतर्गत मानसून अवधि में उपलब्ध अधिशेष जल के उपयोग के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अधिशेष जल के भंडारण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। हमारा उद्देश्य मानसून के दौरान व्यर्थ बहने वाले अतिरिक्त पानी को संरक्षित कर प्रदेश के जलाभावग्रस्त क्षेत्रों की बढ़ती मांग को पूरा करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार और पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर समन्वय से अंतरराज्यीय जल सहयोग के नए आयाम स्थापित हुए हैं। रामजल सेतु लिंक परियोजना , यमुना जल समझौता जैसे ऐतिहासिक समझौतों ने जलाभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए नई उम्मीद जगाई है। वहीं , राजस्थान , मध्यप्रदेश , गुजरात और महाराष्ट्र ने सहकारी संघवाद की भावना से नर्मदा परियोजना के अंतर्गत सराहनीय कदम उठाए हैं।

नर्मदा नहर परियोजना जल दक्षता का अनूठा मॉडल

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान ने नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत जल दक्षता का अनूठा मॉडल स्थापित किया है। जालोर और बाड़मेर जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों तक इस परियोजना में सम्पूर्ण कमांड क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य करने की पहल की गई है। इस सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से पानी की छीजत नगण्य हुई है। साथ ही , 2.46 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र में निर्धारित 40 प्रतिशत सिंचाई सघनता के लक्ष्य को कुशलतापूर्वक प्राप्त किया जा रहा है। किसानों की फसलों की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। यह पहल पूरे देश के लिए कुशल जल संरक्षण और उपयोग की उत्कृष्ट मिसाल है।

उन्होंने कहा कि जल प्रबंधन केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं , बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की नींव है। राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं , बल्कि विकास , अर्थव्यवस्था , कृषि , पशुपालन और जनजीवन की जीवनरेखा है। विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में पेयजल और सिंचाई के लिए जल की सुनिश्चित उपलब्धता राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री , गुजरात , मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों का सकारात्मक सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

रवीन्द्र

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सड़क निर्माण में अहम उपलब्धि 37,527 करोड़ रुपये से हुआ 51,790 किमी सड़कों का विकास 9,704 करोड़ रुपये से बिछाई गई 18,917 किमी लंबाई की नई सड़कें 1,760 गांव डामर सड़कों से जुड़े, 12,311 करोड़ रुपये से अधिक व्यय अटल प्रगति पथों से ग्रामीण आबादी को मिल रहा सुगम आवागमन

जयपुर, 27 अक्टूबर। प्रदेश में गांवों से लेकर शहरों तक आमजन को सुगम आवागमन देने और आर्थिक गतिविधियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सड़क विकास पर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 37 हजार 527 करोड़ रुपये से अधिक व्यय कर 51 हजार 790 किलोमीटर लम्बी सड़कों का विकास किया गया है, जो प्रदेश में सड़क सम्पर्क के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

प्रधानमंत्री के विजन को साकार कर रहे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुसार विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए देश-प्रदेश में बेहतर सड़क सम्पर्क आवश्यक है। इस दिशा में तेजी से कार्य करते हुए वर्तमान सरकार ने कुल 18 हजार 917 किलोमीटर लंबाई की नई सड़कों के निर्माण पर 9 हजार 704 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए हैं। वहीं, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 603 किलोमीटर लंबाई के कार्यों पर 4 हजार 210 करोड़ रुपये, राज्य राजमार्गों एवं मुख्य जिला सड़कों के विकास के लिए 8 हजार 318 किलोमीटर लंबाई के कार्यों पर 11 हजार 302 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा सितम्बर-अक्टूबर, 2026 के दौरान सभी 41 जिलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के 3 हजार 40 करोड़ रुपये की लागत वाले 1 हजार 763 कार्यों का शिलान्यास किया जा चुका है। वहीं, 371 करोड़ रुपये की लागत वाले 261 कार्यों का लोकार्पण भी किया गया है। इन विकास कार्यों से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क एवं आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे अंतिम छोर के गांव

राज्य सरकार द्वारा सभी ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष फोकस किया जा रहा है। सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए 23 हजार 952 किलोमीटर लंबाई के कार्यों पर 12 हजार 311 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए गए हैं। इसके तहत 1 हजार 760 गांवों एवं 21 बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ा गया है। इससे ग्रामीण आबादी को सुगम आवागमन के साथ ही कृषि, व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों में भी सुविधा मिल रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में धूल, कीचड़ और जलभराव की समस्याओं से राहत दिलाने के लिए अटल प्रगति पथ योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके तहत 5 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में 765 अटल प्रगति पथों के निर्माण के लिए 1 हजार 686 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। इनमें से 335 अटल प्रगति पथों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि, शेष कार्यों को 31 जनवरी, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नॉन-पेचेबल और मिसिंग लिंक सड़क निर्माण की बढ़ी गति

राज्य सरकार द्वारा नॉन-पेचेबल सड़कों के नवीनीकरण तथा नए मिसिंग लिंक सड़क निर्माण के लिए वर्ष 2026-27 में 3 हजार 453 कार्यों हेतु 2 हजार 226 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। इनमें से 2 हजार 836 कार्यों के कार्यादेश जारी कर 6 हजार 815 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण एवं नया निर्माण किया जा रहा है। वहीं, वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त पुलियाओं की मरम्मत के लिए भी व्यापक कदम उठाए गए हैं। इसके तहत 21 जिलों के 73 विधानसभा क्षेत्रों में 58 करोड़ रुपये की लागत के 424 निर्माण कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे।

आरओबी, आरयूबी और ऐलिवेटेड रोड से कम हुआ यातायात का दबाव

प्रदेश में सड़क नेटवर्क को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए पुलों एवं रेलवे क्रॉसिंग पर आधारभूत संरचनाओं का विकास भी किया जा रहा है। राज्य में 13 रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) और 17 रेलवे अंडरब्रिज (आरयूबी) का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि 39 आरओबी और 12 आरयूबी के कार्य प्रगतिरत हैं। इसके अलावा 13 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण पूरा किया जा चुका है और 13 का निर्माण कार्य जारी है। इसी प्रकार भरतपुर शहर में हीरादास चौराहे से कुम्हेर गेट चौराहे तथा काली बगीची चौराहे से बिजलीघर चौराहे होते हुए आरबीएम अस्पताल तक और जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में मुहाना मोड़ पर एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य भी जारी है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का हो रहा चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण की दिशा में 1 हजार 900 करोड़ रुपये व्यय कर 610 किलोमीटर लंबाई के 26 कार्य पूरे किए जा चुके हैं। जबकि 3 हजार 220 करोड़ रुपये की लागत से 303 किलोमीटर लंबाई के 26 कार्य प्रगतिरत हैं। वार्षिक योजना 2026-27 के अनुसार 12 हजार 461 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों के 623 किलोमीटर के कार्य का अनुमोदन किया गया है। इसमें से 3 हजार 920 करोड़ रुपये की लागत से190 किलोमीटर लम्बाई के 4 कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

आधुनिक तकनीक से क्वालिटी की मॉनिटरिंग

राज्य सरकार पुख्ता मॉनिटरिंग के जरिए सड़क निर्माण की क्वालिटी पर भी पूर्ण ध्यान दे रही है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से सीसीटीवी कैमरों, सेंसर और अन्य उपकरणों की मदद से यातायात की वास्तविक समय में निगरानी एवं प्रबंधन किया जा रहा है। इसी प्रकार ऑनलाइन निगरानी प्रणाली ‘सुगम पथ’ और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम (पीएमआईएस) के माध्यम से परियोजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं, प्रदेश के 165 टोल प्लाजा पर फास्टैग सुविधा भी स्थापित की गई है, जिससे टोल भुगतान की प्रक्रिया अधिक सुगम हुई है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सड़क विकास के नवाचारों से राजस्थान में बेहतर कनेक्टिविटी, सुरक्षित यातायात और आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण को गति मिल रही है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के गांवों, कस्बों और शहरों को मजबूत सड़क नेटवर्क से जोड़ते हुए विकास को अंतिम छोर तक पहुंचाया जाए।

नितेश सिंह गोयल/आकाश

3,588 करोड़ रूपये के ईसरदा प्रोजेक्ट से दौसा और सवाईमाधोपुर के 6 बड़े कस्बों और 1250 से ज्यादा गांवों में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान जल्द — 91000 करोड़ रूपये लागत की संशोधित पार्वती कालीसिंध चम्बल लिंक परियोजना में 23312 करोड़ रूपये के 7 पेयजल कार्य प्रगति पर— प्रथम पैकेज पर अब तक 1,006 करोड़ रुपये खर्च

जयपुर, 27 अक्टूबर। दौसा और सवाई माधोपुर जिले के समग्र विकास में सबसे बड़ी बाधा पानी की कमी रही है। अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विकसित राजस्थान@2047 का संकल्प पूरा करने में जल का महत्व समझते हुए इन दो जिलों के साथ ही सम्पूर्ण राज्य में पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए संशोधित पार्वती कालीसिंध चम्बल लिंक परियोजना, किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना, यमुना जल समझौते, देवास के अगले चरणों आदि के माध्यम से बड़े कदम उठाए, बरसों से लम्बित अन्तर्राज्यीय विवादों का समाधान किया और घोषणाओं के समय ही पूरे बजट का इंतजाम भी किया जिससे घोषणाएं डेडलाइन पर नहीं, उससे पहले ही धरातल पर विकास की गंगा ला सके।

डबल इंजन सरकार 91000 करोड़ रूपये की संशोधित पार्वती कालीसिंध चम्बल लिंक परियोजना से इन दोनों जिलों के साथ ही पूरे पूर्वी राजस्थान में पानी की समस्या का स्थायी समाधान करने जा रही है। इससे खेती, उद्योग के साथ ही पेयजल के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। इस बजट में से 23312 करोड़ रूपये के 7 पेयजल कार्य प्रगति पर हैं।

ईसरदा बांध के पानी को उपचारित कर गांवों और कस्बों तक पहुंचाने वाली ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना अब महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गई है। करीब 3,588 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से 1,256 गांवों और 6 कस्बों को पेयजल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इसमें 3 लाख 6 हजार 198 से अधिक घरों तक नल से पेयजल कनेक्शन करने का लक्ष्य है, जिससे करीब 35 लाख लोगों को स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल मिलेगा।

बांध से फिल्टर प्लांट तक पहुंचा पानी

परियोजना के अंतर्गत 225 एमएलडी क्षमता का फिल्टर प्लांट तैयार किया जा रहा है। अभी प्लांट की टेस्टिंग और कमिशनिंग का कार्य चल रहा है। ईसरदा बांध स्थित इंटेक वेल से पानी फिल्टर प्लांट तक पहुंचाया जा चुका है।

341 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन में 299 किलोमीटर पूरा

परियोजना के प्रथम पैकेज में ईसरदा इंटेक वेल से महुआ तक 341 किलोमीटर मुख्य ट्रांसमिशन प्रस्तावित पाइपलाइन में से 299 किलोमीटर बिछाई जा चुकी है। ईसरदा और बगड़ी में स्वच्छ जलाशयों तथा फिल्टर प्लांट का निर्माण भी पूरा हो चुका है। प्रथम पैकेज पर अब तक 1,006 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। ईसरदा बांध पर इंटेक वेल एवं पंप हाउस भवन निर्माण भी पूरा हो चुका है। यह कार्य द्वितीय पैकेज के तहत कराया गया है।

क्लस्टरों में आगे बढ़ रहा पेयजल नेटवर्क

लालसोट क्लस्टर में 302 गांवों और लालसोट शहर को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। यहां 124.7 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है तथा 11 उच्च जलाशयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

दौसा क्लस्टर में 248 गांवों एवं दौसा शहर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए 1,709 किलोमीटर पाइपलाइन प्रस्तावित है। इसमें से 154 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। 52 उच्च जलाशयों में से 11 तथा 9 स्वच्छ जलाशयों में से 2 का निर्माण चल रहा है।

बसवा क्लस्टर में 368 गांवों और बांदीकुई शहर को लाभ मिलेगा। यहां प्रस्तावित 2,077 किलोमीटर पाइपलाइन में से 1,801 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है। इस पैकेज पर अब तक 217.17 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। इसी प्रकार महुआ क्लस्टर में प्रस्तावित 315 किलोमीटर पाइपलाइन में से 244 किलोमीटर बिछाई जा चुकी है और इस कार्य पर 60.74 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

सवाई माधोपुर के 177 गांव भी जुड़ेंगे

परियोजना का विस्तार सवाई माधोपुर जिले तक भी किया जा रहा है। छठे पैकेज में बौंली तहसील के 99, मलारना डूंगर के 61 तथा चौथ का बरवाड़ा के 17 गांवों सहित कुल 177 गांवों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किया जाना है। इसके लिए 260.62 करोड़ रुपये का कार्यादेश जारी हो चुका है।

नवंबर तक शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति का लक्ष्य

परियोजना के शेष कार्यों को प्राथमिकता के साथ गति दी जा रही है। नवंबर तक शहरी क्षेत्रों को मुख्य पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्तावित लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही जिन ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक जल संरचनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है, वहां चरणबद्ध रूप से पेयजल नेटवर्क से कनेक्शन जोड़कर जलापूर्ति शुरू की जाएगी।

मानसिंह/सोनू—ब्रजेश

डीडवाना‑कुचामन में पंचायत राज चुनावों की तैयारी के बीच पुलिस ने विशेष नाकाबंदी लागू की और 7 वारंटियों को गिरफ्तार किया।

शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक चलाए गए इस अभियान में 591 वाहनों की जांच की गई, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 113 चालान काटे गए।

राज्य पुलिस प्रमुख एसपी डॉ. प्यारे लाल शिवरान ने निवासियों से चुनावों में शांति बनाए रखने और पुलिस के सहयोग की अपील की।

जांच के परिणाम

राजकॉप ऐप के माध्यम से 89 व्यक्तियों के आपराधिक रिकॉर्ड की पहचान की गई, जिससे आगे की निगरानी संभव होगी।

पुलिस ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया में अव्यवस्था न हो।

7 वारंटियों की गिरफ्तारी 591 वाहनों की जांच 113 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान राजकॉप ऐप से 89 आपराधिक रिकॉर्ड की पहचान

जयपुर , 27 अक्टूबर। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना) के कार्य के सफल संपादन हेतु जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 अक्टूबर 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में जिले के प्रत्येक चार्ज जनगणना कार्यालय से नियमित सहायक एवं तकनीकी सहायक का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला कलक्टर संदेश नायक के निर्देशानुसार मंगलवार 27 अक्टूबर से एस.एस. जैन सुबोध पी.जी. कॉलेज , रामबाग सर्किल , जयपुर में प्रारंभ किया गया।

संयुक्त निदेशक सांख्यिकी विभाग बाबूलाल मीणा ने बताया कि जनगणना कार्य निदेशालय के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण में जनगणना के द्वितीय चरण के सम्पादन हेतु नियमित सहायक एवं तकनीकी सहायकों को गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रथम बैच में 42 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया जा रहा हैं।

हेमंत/आकाश

जयपुर, 27 अक्टूबर। पंचायतीराज चुनाव के द्वितीय चरण के तहत जयपुर जिले की पांच पंचायत समितियों एवं जिला परिषद के वार्डों में 28 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए मंगलवार सुबह श्री भवानी निकेतन फार्मेसी कॉलेज परिसर से मतदान दल अंतिम प्रशिक्षण के उपरांत ईवीएम एवं निर्वाचन संबंधी आवश्यक सामग्री के साथ निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। मतदान दलों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चुनाव सामग्री उपलब्ध कराई गई। सामग्री प्राप्त करने के बाद दल अपने संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। मतदान दलों की सुविधा के लिए वाहन पार्किंग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, स्वतंत्र, सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने बताया कि मतदान दलों एवं मतदाताओं की सुविधाओं के लिए सभी मतदान केंद्रों पर शुद्ध पेयजल, शौचालय, स्वच्छता, विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित किया गया है।

द्वितीय चरण में अमरसर, आमेर, जालसू, रामपुरा डाबड़ी एवं शाहपुरा पंचायत समितियों के 81 वार्डों तथा जिला परिषद के वार्ड संख्या 11 से 14 एवं 51 से 57 में मतदान होगा। इन क्षेत्रों में कुल 413 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। द्वितीय चरण में कुल 3 लाख 78 हजार 364 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1 लाख 97 हजार 323 पुरुष, 1 लाख 81 हजार 40 महिला तथा एक अन्य मतदाता शामिल हैं। जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए बुधवार, 28 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा।

द्वितीय चरण में अमरसर पंचायत समिति के 77, आमेर के 113, जालसू के 81, रामपुरा डाबड़ी के 78 तथा शाहपुरा के 63 मतदान दल निर्धारित चेक पोस्ट पर उपस्थिति दर्ज करवाते हुए अपने गंतव्य मतदान केंद्रों पर पहुंचे। रामपुरा डाबड़ी में एक सहायक मतदान दल भी रवाना हुआ। मतदान दलों ने निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार संबंधित चेक पोस्ट पर उपस्थिति दर्ज करवाकर अपने गंतव्य स्थलों की ओर प्रस्थान किया।

जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मतदान के बाद गुरुवार, 29 अक्टूबर को ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इसके बाद शुक्रवार, 30 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए मतदान होगा। मतदान के पश्चात संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना कराई जाएगी। शनिवार, 31 अक्टूबर को उपसरपंच पद के लिए चुनाव होगा। जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए सभी चरणों की मतगणना शुक्रवार, 20 नवंबर को प्रातः 8 बजे से श्री भवानी निकेतन फार्मेसी कॉलेज परिसर में की जाएगी।

हेमंत/रवीन्द्र

भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज, 27 अक्तूबर 2026 को राष्ट्रपति भवन में लिकटेंस्टाइन के महामहिम वंशानुगत राजकुमार एलोइस और राजकुमारी सोफी का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया।

वंशानुगत राजकुमार एलोइस और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के साथ उनका नियमित जुड़ाव और संपर्क भारत तथा लिकटेंस्टाइन के बीच द्विपक्षीय संबंधों के प्रति उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत और लिकटेंस्टाइन के बीच व्यापार, निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान अनिश्चित भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को सुदृढ़ करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2024 में संपन्न भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते ने हमारे व्यापार और निवेश संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर के निवेश को सुगम बनाने और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की प्रतिबद्धता, हमारे साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने लिए एक मजबूत नींव का काम करेगी।

राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि लिकटेंस्टाइन की अनेक कंपनियां उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, कृषि अनुसंधान, सतत अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा और पदार्थ विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ अपने सहयोग का विस्तार करने में गहरी रुचि दिखा रही हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देकर कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में उपलब्ध अपार संभावनाओं का दोहन किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि उन्नत विनिर्माण, नवाचार, और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्रों में लिकटेंस्टाइन की विशेषज्ञता को भारत के कुशल कार्यबल, विनिर्माण क्षमता और तेजी से बढ़ते बाजार के साथ जोड़कर हम परस्पर लाभकारी साझेदारी विकसित कर सकते हैं।

दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत और लिकटेंस्टाइन के बीच घनिष्ठ सहयोग से दोनों देशों की जनता को व्यापक लाभ हो सकता है। उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर काना राम ने मतदान दलों के रवानगी स्थल पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, साहूनगर का निरीक्षण कर निर्वाचन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मतदान सामग्री के वितरण, मतदान दलों की रवानगी तथा स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने रवानगी स्थल पर प्रत्येक कुर्सी के पास टेबल लगाने के निर्देश दिए, ताकि पीठासीन अधिकारी अपनी मतदान सामग्री व्यवस्थित रख सकें। उन्होंने मतदान दलों को दिए जाने वाले बैग, मतदाता सूची की कार्यकारी प्रतियों एवं अन्य निर्वाचन सामग्री की उपलब्धता के साथ-साथ मतदान सामग्री वितरण एवं मिलान की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों एवं कार्मिकों को पहचान पत्र जारी करने के निर्देश दिए।

काना राम ने खंडार, मलारना डूंगर, बामनवास एवं बौंली सहित संबंधित स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर हर समय गार्ड की तैनाती सुनिश्चित करने तथा आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाने के निर्देश दिए।

वाहनों की पंक्तिबद्ध पार्किंग एवं सुगम रवानगी के निर्देश:- जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दलों की रवानगी के लिए निर्धारित खेल मैदान में वाहनों को पंचायत समिति एवं क्षेत्रवार चिह्नित स्थानों पर पंक्तिबद्ध खड़ा करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने वाहनों की सुचारू निकासी के लिए अलग-अलग मार्गों का उपयोग करने तथा रवानगी स्थल पर साफ-सफाई एवं आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा।

निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय शर्मा, अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग गोविन्द सहाय, चुनाव शाखा प्रभारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आज एराइज़ सिटीज़ फोरम 2026 का उद्घाटन हुआ। 18 से अधिक देशों के 50 से अधिक शहरों के 200 से अधिक प्रतिनिधि, जो ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक साथ आए।

फोरम का विषय "भारत से अंताल्या तक — प्रतिबद्धता, क्रियान्वयन, परिणाम" था। तीन तकनीकी प्लेनरी सत्र और 14 तकनीकी सत्रों में शहरी लचीलापन, सततता और निम्न-कार्बन विकास पर चर्चा की गई।

मुख्य वक्ता और उनके बिंदु

राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि चर्चाओं को व्यावहारिक कार्यों तक ले जाना चाहिए। उन्होंने "संकल्प से योजना तक, योजना से क्रियान्वयन तक और क्रियान्वयन से परिणामों तक" की आवश्यकता पर बल दिया।

यूएन वुमन इंडिया की देश प्रतिनिधि शोको इशिकावा ने लैंगिक संवेदनशील और समावेशी शहरी विकास की माँग की। उन्होंने शहरी अवसंरचना में महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी को सुदृढ़ करने पर जोर दिया।

राष्ट्रीय शहरी मामलों संस्थान की निदेशक डॉ. देबोलीना कुंडू ने बताया कि फोरम का उद्देश्य जलवायु प्रतिबद्धताओं को कार्रवाई में बदलना है और COP31 में शहरों के अनुभवों को उजागर करना है।

पहले दिन के प्रमुख कार्यक्रम

पहले दिन दो प्लेनरी सत्र और आठ तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। विषयों में जलवायु-लचीला जल प्रबंधन, शहरी जैव विविधता, तटीय लचीलापन और बाल-युवा-केंद्रित पहल शामिल थे।

यूथ फॉर क्लाइमेट हैकाथॉन 2.0 के विजेताओं को ऋतु ठाकुर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

ग्लोबल बिल्डिंग्स परफॉरमेंस नेटवर्क (जीबीपीएन) और आईसीएलईआई साउथ एशिया के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

आगामी कार्यक्रम और दिल्ली घोषणा 2026

फोरम 28 अक्टूबर को भी जारी रहेगा। समापन समारोह में "स्थानीय कार्रवाई द्वारा वैश्विक जलवायु लक्ष्यों हेतु दिल्ली घोषणा 2026" को अपनाया जाएगा और COP31 में प्रस्तुत किया जाएगा।

इस घोषणा को COP31 के जलवायु चैंपियन तथा ज़ीरो वेस्ट फाउंडेशन के अध्यक्ष सामेद आगिरबाश को सौंपा जाएगा।

26 अक्टूबर 2026 को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सिम्बेक्स-2026 का 33वां संस्करण समाप्त हुआ। इस द्विपक्षीय अभ्यास से भारतीय और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग एवं परिचालन समन्वय को और मजबूती मिली।

सिम्बेक्स के तहत सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के फ्लीट कमांडर कर्नल बर्ट्राम एंग ने भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग, रियर एडमिरल विशाल बिश्नोई से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने समुद्री सहयोग को सशक्त बनाने के लिए पेशेवर विचारों का आदान-प्रदान किया और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की।

दो चरणों में आयोजित अभ्यास

अभ्यास दो चरणों में किया गया। बंदरगाह चरण में विषय विशेषज्ञों के बीच विचारों का आदान-प्रदान, जहाजों का दौरा, पेशेवर बातचीत, खेल स्पर्धाएँ और योजना संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए।

बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण में समुद्री अवरोध अभियान, पनडुब्बी-रोधी युद्ध (ASW), हवाई और सतह आधारित खतरों से निपटने के अभ्यास, समुद्री कौशल संबंधी गतिविधियाँ तथा एक-दूसरे के जहाजों से विमान संचालन शामिल रहे।

भाग लेने वाले जहाज और विमान

सिंगापुर की नौसेना का जहाज ‘RSS Supreme’ शामिल हुआ, जो ‘फॉर्मिडेबल’ श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है और जिस पर SH-70B हेलीकॉप्टर तैनात था। भारतीय नौसेना की ओर से स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट ‘INS Nilgiri’, पनडुब्बी-रोधी युद्ध क्षमता से लैस कार्वेट ‘INS Komorta’ और कई विमान शामिल हुए, जिनमें P-8I, Dornier समुद्री गश्ती विमान, Hawk उन्नत जेट प्रशिक्षक विमान तथा MH-60R हेलीकॉप्टर शामिल थे।

26 और 27 अक्टूबर , 2026 को लखनऊ के ताज होटल में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग द्वारा संयुक्त रूप से ‘ श्रम संवाद’ - श्रम संहिताओं , श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय क्षमता विकास एवं जागरूकता कार्यक्रम - का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं , मानव संसाधन , विधिक और वित्तीय पेशेवरों के बीच नई श्रम संहिताओं और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। इसमें श्रम सुधारों , श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के संबंध में जागरूकता एवं संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने तथा श्रम एवं रोजगार सेवाओं की प्रौद्योगिकी-सक्षम आपूर्ति को बढ़ावा देने के साथ-साथ केंद्र-राज्य समन्वय और हितधारकों की सहभागिता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यक्रम में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय , उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग , मुख्य श्रम आयुक्त ( केंद्रीय) , कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( ईपीएफओ) , कर्मचारी राज्य बीमा निगम ( ईएसआईसी) और श्रम कल्याण महानिदेशालय ( डीजीएलडब्ल्यू) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ नियोक्ताओं , उद्योग प्रतिनिधियों तथा विधिक , मानव संसाधन और वित्तीय पेशेवरों ने भाग लिया।

पहला दिन: संदर्भ निर्धारण , मुख्य संबोधन एवं तकनीकी सत्र

पहले दिन श्रम सुधारों , सामाजिक सुरक्षा और राज्य के श्रम तंत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री अनिल राजभर ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. आशीष कुमार गोयल ने स्वागत संबोधन दिया और कार्यक्रम की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने मुख्य संबोधन दिया। उन्होंने श्रम संहिताओं की परिवर्तनकारी क्षमता , भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामग़ार ( बीओसीडब्ल्यू) कल्याण , सामाजिक सुरक्षा , प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवा प्रदायगी और केंद्र-राज्य के बीच बेहतर सहयोग पर प्रकाश डाला।

तकनीकी सत्रों में उत्तर प्रदेश में श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन ; सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अभिसरण और असंगठित , गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों तक इनके दायरे के विस्तार ; भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामग़ार ( बीओसीडब्ल्यू) पंजीकरण , उपकर और कल्याणकारी लाभों ; अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता ; राज्य की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों ; कर्मचारी राज्य बीमा निगम ( ईएसआईसी) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( ईपीएफओ) की पहलों ; तथा ई-श्रम , श्रम सुविधा पोर्टल , समाधान पोर्टल और लेबर स्टैक सहित डिजिटल मंचों पर चर्चा की गई। इन सत्रों को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय , उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग , ईएसआईसी और ईपीएफओ के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने संबोधित किया।

दूसरा दिन: श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन और आगे की राह

दूसरे दिन के कार्यक्रम में नियोक्ताओं , उद्योग प्रतिनिधियों तथा विधिक , मानव संसाधन और वित्तीय पेशेवरों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। श्रम संहिताओं पर तकनीकी सत्र की अध्यक्षता श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रधान श्रम अर्थशास्त्र सलाहकार ( पीएलईए) श्री आलोक चंद्र ने की। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निदेशक ( श्रम सुधार) डॉ. पी. के. जेना ने श्रम संहिताओं का अवलोकन प्रस्तुत किया। इसके बाद वेतन संहिता , 2019, औद्योगिक संबंध संहिता , 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता , 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता , 2020 के अंतर्गत अनुपालन संबंधी सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने प्रस्तुतियाँ दीं। चर्चाओं में चारों श्रम संहिताओं के अंतर्गत अनुपालन संबंधी व्यावहारिक आवश्यकताओं और कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ( पीएमवीबीआरवाई) पर भी सत्र आयोजित किया गया , जिसका संचालन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की निदेशक सुश्री ऋचा शर्मा ने किया और जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( ईपीएफओ) के एसीसी श्री उदय बक्शी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ( पीएम-एसवाईएम) पर आयोजित सत्र को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम कल्याण महानिदेशालय ( डीजीएलडब्ल्यू) के कल्याण आयुक्त श्री प्रद्युम्न कुमार राणा ने संबोधित किया। इसके बाद एक खुले प्रश्नोत्तर सत्र में प्रतिभागियों को श्रम संहिताओं और नियमों के प्रावधानों , कार्यान्वयन तथा अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर मिला।

बाल श्रम की रोकथाम , बचाव , पुनर्वास , समेकन और जिला स्तर पर निगरानी के साथ-साथ बंधुआ मजदूरी के मामलों में पहचान , मुक्ति , पुनर्वास और अंतर-विभागीय समन्वय पर एक समर्पित सत्र , बाल श्रम के राज्य समन्वयक श्री सैयद रिजवान अली ने प्रस्तुत किया। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री अशोक कुमार ने वेलपुर में बाल श्रम के सतत् उन्मूलन के अनुभव को प्रस्तुत किया और बाल श्रम के पूर्ण उन्मूलन तथा पुनर्वास की रणनीतियों पर चर्चा की।

श्रम संहिताओं और नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन में नियोक्ताओं और पेशेवरों की सहायता के लिए , श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित ‘ नियोक्ताओं के लिए अनुपालन पुस्तिका’ और ‘ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का संकलन’ भी प्रतिभागियों के साथ साझा किए गए। दोनों दिनों में प्रतिभागियों के प्रश्नों और जिज्ञासाओं के समाधान तथा संहिताओं और नियमों के प्रावधानों तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समझने में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए खुले सत्र भी आयोजित किए गए। इनमें 100 से अधिक प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया गया।

कार्यक्रम का समापन उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग के विशेष सचिव श्री कुणाल सिल्कू की समापन टिप्पणी और धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम में श्रम सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन और व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समन्वित कार्रवाई , अनुपालन को सरल बनाने , प्रौद्योगिकी-संचालित सेवा प्रदायगी और बेहतर समेकन की आवश्यकता को दोहराया गया। उत्तर प्रदेश ने राज्य के अन्य औद्योगिक जिलों में भी इसी तरह के श्रम संवाद कार्यक्रम आयोजित करने की अपनी मंशा का आश्वासन दिया।

आधुनिक एवं उपभोक्ता-केंद्रित बनाना सरकार की प्राथमिकता -ऊर्जा मंत्री 'ऊर्जा क्षेत्र सुधार 2.0 के तहत डिजिटल तकनीक, एआई एवं नवीकरणीय ऊर्जा के प्रभावी एकीकरण पर जोर’-मुख्य सचिव डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट-2026 का शुभारम्भ

जयपुर, 27 अक्टूबर। ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हीरालाल नागर ने कहा कि विद्युत वितरण निगमों को वित्तीय रूप से सुदृढ़, तकनीकी रूप से सक्षम एवं उपभोक्ता-केंद्रित बनाना समय की आवश्यकता है। स्मार्ट मीटरिंग, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एवं ऑटोमेशन के प्रभावी उपयोग से विद्युत वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, दक्ष और विश्वसनीय बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता को निर्बाध बिजली के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण विद्युत सेवाएं उपलब्ध हो सके। इसके लिए राज्य सरकार वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

श्री नागर मंगलवार को राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग एवं इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर में विद्युत वितरण निगमों की 10वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ‘डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट-2026’ के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से राजस्थान देश के प्रमुख सौर ऊर्जा केंद्र के रूप में उभरा है। प्रदेश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 45 गीगावाट तथा कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता लगभग 52 गीगावाट तक पहुंच गई है। पिछले तीन वर्षों से भी कम समय में अक्षय ऊर्जा क्षमता में लगभग 28 गीगावाट से अधिक की वृद्धि हुई है। यह मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के दूरदर्शी प्रयासों का ही परिणाम है।

श्री नागर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पीएम सूर्यघर एवं प्रधानमंत्री कुसुम जैसी योजनाओं से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिला है. राजस्थान में पीएम सूर्यघर योजना में 3.55 लाख से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं, कुसुम कम्पोनेंट-ए एवं कम्पोनेंट-सी के तहत लगभग 5,500 मेगावाट से अधिक की विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जिनसे 3.75 लाख से अधिक किसानों को दिन में कृषि कार्यों के लिए बिजली उपलब्ध हो रही है। इससे किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बन रहे हैं।

श्री नागर ने कहा कि बिजली की बढ़ती मांग और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के बीच प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को बढावा देने, ग्रिड आधुनिकीकरण, एटीएंडसी हानियों में कमी के साथ ही डिस्कॉम्स के आर्थिक सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस दिशा में जयपुर डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 931 करोड़ रूपए का लाभ अर्जित किया है जो वितरण निगमों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की हमारी इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि इस आयोजन से देश भर के विद्युत वितरण निगमों को अपने बेस्ट प्रेक्टिसेज, नवाचारों तथा धरातल के सकारात्मक अनुभवों को परस्पर साझा करने का मंच मिला है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है। उस अनुरूप देश में ‘ऊर्जा की मांग में भी बढ़ोतरी भी हो रही है।

उन्होंने कहा कि विद्युत क्षेत्र सुधार 2.0 के तहत विद्युत वितरण निगम वित्तीय रूप से मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़े है। अजमेर विद्युत वितरण निगम के बाद अब जयपुर डिस्कॉम का लाभ में आना निश्चय ही स्वागत योग्य है।

मुख्य सचिव ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के लिए राज्य में वितरण नेटवर्क को आधुनिक बनाया जा रहा है। उन्होंने बैटरी ऊर्जा भंडारण, मांग के सटीक पूर्वानुमान तथा पारेषण एवं वितरण तंत्र के बीच समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में राज्य के विद्युत वितरण निगम बेहतर काम कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान सम्पर्क में दर्ज शिकायतों के त्वरित निराकरण एवं समाधान में संतुष्टि का स्तर 82 प्रतिशत रहने पर जयपुर डिस्कॉम की सराहना भी की।

इससे पहले ऊर्जा विभाग की शासन सचिव सुश्री आरती डोगरा ने स्वागत उद्बोधन में ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, विद्युत वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने तथा आधुनिक तकनीक एवं नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर उपयोग के महत्व पर विचार रखे।

इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के प्रेसीडेंट श्री रेजी कुमार पिल्लई ने कहा कि भारत की प्रगति के लिए वितरण निगमों का सशक्तीकरण आवश्यक है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के चेयरपर्सन श्री घनश्याम प्रसाद, एमपीसीएल के एमडी श्री प्रेमकुमार, एआईडीए के महानिदेशक श्री आलोक कुमार, पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक श्री आरके त्यागी, जीयूवीएनएल की एमडी शालिनी अग्रवाल तथा इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम की सीईओ रीना सूरी ने भी उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

दो दिवसीय इस राष्ट्रीय सम्मेलन में विद्युत वितरण क्षेत्र में वित्तीय परिवर्तन, डिजिटल इंटेलिजेंस, स्मार्ट मीटर के डेटा विश्लेषण, एआई टूल्स, साइबर सुरक्षा, ग्रिड आधुनिकीकरण, ऊर्जा भंडारण, शून्य कार्बन उत्सर्जन तथा डेटा सेंटरों एवं इलेक्ट्रिक वाहनों से बढ़ती बिजली मांग के प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य देशभर की विद्युत वितरण कंपनियों के श्रेष्ठ अनुभवों एवं कार्यप्रणालियों को साझा कर व्यावहारिक समाधान विकसित करना है। राजस्थान को पहली बार इस राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला है।

अभिषेक—मोहन/ब्रजेश

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग ( डीएआरई ) के अंतर्गत बिहार के मोतिहारी स्थित आईसीएआर–महात्मा गांधी एकीकृत कृषि अनुसंधान संस्थान ( आईसीएआर-एमजीआईएफआरआई ) ने 27 अक्टूबर , 2026 को पूर्वी चंपारण के मेहसी प्रखंड के कोठिया हरिराम गांव में खेत बचाओ अभियान 2026 के तहत किसान जागरूकता एवं क्षेत्रीय संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संतुलित उर्वरक उपयोग , मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन , पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण , फसल विविधीकरण तथा आम और लीची के बागों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में कुल 29 किसानों और प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा बागों की उत्पादकता और संसाधनों के उपयोग की दक्षता बढ़ाने के व्यावहारिक उपायों पर वैज्ञानिकों के साथ चर्चा की।

कार्यक्रम का नेतृत्व आईसीएआर-एमजीआईएफआरआई के वैज्ञानिक डॉ. अमोल के. जाधव ने किया। उन्होंने बागों की उत्पादकता और मृदा की दीर्घकालिक उर्वरता बनाए रखने के लिए मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन और संतुलित उर्वरक उपयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग खेती की लागत बढ़ा सकता है और पोषक तत्वों का असंतुलन पैदा कर सकता है। इसके विपरीत , मृदा परीक्षण के परिणामों , फसलों की आवश्यकताओं और बागों की परिस्थितियों के आधार पर उर्वरकों का उपयोग करने से पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता बढ़ सकती है और निरंतर उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है।

संवाद के दौरान किसानों को पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैविक संसाधनों , जैसे फसल अवशेषों , गिरी हुई पत्तियों , गोबर की खाद और कंपोस्ट के प्रभावी उपयोग के प्रति जागरूक किया गया। डॉ. जाधव ने बताया कि इन सामग्रियों का पुनर्चक्रण मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने , मृदा की संरचना और पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करने तथा बाहरी संसाधनों पर निर्भरता कम करने में सहायक हो सकता है। उन्होंने आम और लीची की सतत खेती के लिए जैविक संसाधनों को संतुलित खनिज उर्वरकों के साथ उपयोग करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में भूमि उपयोग की दक्षता बढ़ाने और किसानों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर सृजित करने हेतु फलदार बागों में अंतरवर्तीय खेती और फसल विविधीकरण की संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया। किसानों को बागों की आयु , वृक्षों के छत्र विस्तार , मौसमी नमी की उपलब्धता और फसलों की अनुकूलता के आधार पर उपयुक्त अंतरवर्ती फसलों , विशेष रूप से दलहनी फसलों और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल अन्य फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इन पद्धतियों से उपलब्ध संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करने के साथ-साथ कृषि आय के स्रोतों में विविधता लाने में मदद मिल सकती है।

कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों ने उर्वरकों के प्रयोग , बागों की मृदा के स्वास्थ्य , जैविक संसाधनों के प्रबंधन और अंतरवर्तीय खेती से संबंधित अपने अनुभवों और चुनौतियों को साझा किया। संवादात्मक चर्चाओं से फल आधारित कृषि प्रणालियों की उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए व्यावहारिक , आर्थिक रूप से व्यवहार्य तथा पर्यावरण की दृष्टि से सतत दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली।

खेत बचाओ अभियान 2026 के माध्यम से आईसीएआर-एमजीआईएफआरआई वैज्ञानिकों और कृषक समुदायों के बीच प्रत्यक्ष संवाद के जरिए संतुलित उर्वरक उपयोग , मृदा स्वास्थ्य में सुधार , सतत बागवानी पद्धतियों और प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है। यह पहल बिहार के पूर्वी चंपारण के आम और लीची उत्पादक क्षेत्रों में किसानों की आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने तथा जलवायु-अनुकूल कृषि आजीविका को बढ़ावा देने के प्रयासों को और मजबूत करती है।

जयपुर, 27 अक्टूबर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ‘सहकार से समृद्धि’ की दिशा में किसानों को बेहतर भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने और बाजार से जोड़ने के लिए कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को शासन सचिवालय में सहकारिता विभाग की विश्व की सबसे बडी अन्न भण्डारण योजना एवं एनसीओएल, एनसीईएल तथा बीबीएसएसएल की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने गोदामों के निर्माण और उपयोग, किसानों को किराये पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने तथा सहकारी समितियों की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि सहकारिता क्षेत्र में बनाए गए गोदामों का संचालन समय पर शुरू किया जाए ताकि किसानों को भंडारण की सुविधा मिल सके। उन्होंने राज्य के क्षेत्रवार विशेष उत्पादों यथा- सोजत की मेहंदी, बांरा का चावल, नागौर की मैथी एवं जीरा, मथानिया की मिर्च आदि को बढावा दिया जाकर विदेशों में निर्यात की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिए।

बैठक में शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता डॉ. समित शर्मा ने बताया कि प्रदेश में इस योजना के तहत 130 गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है और 70 गोदामों का काम जारी है। इन गोदामों का उपयोग समर्थन मूल्य पर खरीदी गई उपज, राशन के अनाज, बीज और उर्वरकों के भंडारण में किया जा सकता है। समितियों द्वारा स्वयं उपयोग करने के साथ गोदामों को किराये पर देने के विकल्पों पर भी चर्चा हुई।

डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से 1,575 कृषि यंत्र किराया केंद्र चल रहे हैं। इनसे छोटे एवं सीमांत किसानों को ट्रैक्टर, रोटावेटर, थ्रेशर और बीज बोने के यंत्र किराये पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे किसानों को महंगे यंत्र खरीदने की जरूरत नहीं होती है और खेती की लागत घटाने में मदद मिलती है। तीस लाख रुपये लागत वाले केंद्र की स्थापना पर 80 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय सहकारी संस्थाओं के माध्यम से समितियों को गुणवत्तापूर्ण बीज, जैविक खेती और कृषि उपज के निर्यात से जोड़ने की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नागौर में जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रमाणन और बाजार की सुविधा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।

शासन सचिव ने बताया कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड का राजस्थान में कारोबार वर्ष 2024-25 के 2.34 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 24.28 करोड़ रुपये हो गया है। श्रीगंगानगर की अतुल्य ग्रामीण सहकारी समिति ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के सहयोग से वर्ष 2025 में संयुक्त अरब अमीरात को बाजरे के दो कंटेनर निर्यात किए। बैठक में बाजरा, जीरा और किन्नू को विदेशी बाजारों तक पहुंचाने के लिए उपज के संग्रहण, छंटाई, प्रसंस्करण और गुणवत्ता जांच की सुविधाओं पर भी चर्चा की गई।

इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्रीमती मंजू राजपाल, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य भण्डारण निगम डॉ. आरूषी अजेय मलिक सहित सहकारिता विभाग एवं संबंधित संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

ईशा/प्रियंंका

जयपुर, 27 अक्टूबर। आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने कहा कि प्रदेश सरकार की अपेक्षा के अनुरूप विभागीय राजस्व लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। आबकारी आयुक्त विडियों कांफ्रेंस के माध्यम से विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विभागीय समीक्षा वीसी में राजस्व अन्य विषयों पर विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए।

आबकारी आयुक्त श्री मेहता ने कहा कि प्रदेश में अक्टूबर माह में अब तक कई जिलों की राजस्व प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नही है जिसे कार्ययोजना बनाकर टीमवर्क से पूर्ण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अक्टूबर माह में राजस्व के तहत स्टेट की औसत ग्रोथ 15 प्रतिशत है जिसे कायम रखते हुए अपेक्षित लक्ष्य पूर्ण करना सुनिश्चित करे। स्टेट ग्रोथ से कम की राजस्व प्रगति स्वीकार्य नही है, साथ ही जो जिले नेगेटिव ग्रोथ दर्शा रहे वे इस माह के शेष दिनों के लिए विस्तृत कार्ययोजना एवं सर्कलवार लक्ष्य तय प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

वीसी में अक्टूबर माह में 25 अक्टूबर तक राजस्व अर्जन के संबंध मेें जोनवार, जिलेवार समीक्षा करते हुए राजस्व प्रगति में पिछड़ रहे जोन एवं जिलों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। आबकारी आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी को अपने लक्ष्य को संज्ञान में रखते हुए सक्रियता से कार्य करने की आवश्यकता है। इस पर अधिकारियों ने वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्ययोजना बताते हुए पूर्ण करने की सहमति व्यक्त की।

इस मौके पर जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर एवं जोधपुर में राजस्व प्रगति का विस्तृत आंकलन किया गया। अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रदीप सिंह सांगावत ने जिलेवार लक्ष्य व प्रगति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आयुक्त श्री मेहता के निर्देशानुसार वांछित लक्ष्य प्राप्ति की बात कही। इस अवसर पर संबंधित जोन के अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक मौजूद रहे।

विनोद/रवीन्द्र

बिहार ग्रामीण बैंक और उसके कर्मचारी संगठनों के प्रबंधन से जुड़े दो औद्योगिक विवादों को 22 और 23 अक्टूबर, 2026 को मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम और रोजगार मंत्रालय के कार्यालय के तहत सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), पटना के सुलह प्रयासों के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया गया।

इस समाधान से बिहार ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन (बीजीबीडब्ल्यूओ) के साथ समझौते के तहत लगभग 9.02 करोड़ रुपए के आवर्ती वार्षिक लाभ सहित बिहार ग्रामीण बैंक के 10,900 से अधिक कर्मचारियों को लगभग 77.69 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है।

बिहार ग्रामीण बैंक अधिकारी संघ, पटना और बैंक प्रबंधन के बीच 22 अक्टूबर, 2026 को हुए पहते समझौते से लगभग 8,400 कर्मचारियों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। इसमें लगभग 67.17 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ होगा। यह समझौता कर्मचारियों के प्रमुख मांगों का समाधान करेगा, जिसमें प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) का भुगतान, कार्य भत्ते, वेतन वृद्धि, यात्रा भत्ते में वृद्धि, पदोन्नति और अनुकंपा नियुक्तियों का भुगतान शामिल है।

बिहार ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन और बैंक प्रबंधन के बीच 23 अक्टूबर, 2026 को हुए दूसरे समझौते से लगभग 2,500 कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे लगभग 10.52 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ होगा, जिसमें लगभग 9.02 करोड़ रुपए के आवर्ती वार्षिक लाभ शामिल है। यह समझौता 12वें द्विपक्षीय समझौते के प्रभावी कार्यान्वयन, मकान किराया भत्ता में वृद्धि, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ते में वृद्धि, ओवरटाइम का भुगतान, पदोन्नति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और वार्ता परिषद के गठन से संबंधित प्रमुख मांगों का निराकरण करेगा।

दोनों समझौतों को रचनात्मक संवाद तथा कर्मचारी संगठनों और बैंक प्रबंधन की सक्रिय भागीदारी एवं सहयोग से संभव बनाया गया। इससे विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने और औद्योगिक संबंधों में सद्भाव एवं समन्वय को मजबूत करने में महत्वपूर्ण मदद मिली।

ये सफल सुलह प्रयास मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) संगठन की कर्मचारियों के हितों की रक्षा, निष्पक्ष श्रम उपायों को प्रोत्साहन तथा प्रभावी सुलह प्रक्रिया और रचनात्मक संवाद के माध्यम से सौहार्दपूर्ण एवं बेहतर औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलना किसी के भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह उन श्रमिकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के झांसी निवासी 65 वर्षीय कचरा बीनने वाले मोहन लाल (बदला हुआ नाम) की कहानी दर्शाती है कि सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का सहयोग किस तरह कमजोर वर्ग के श्रमिकों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से उबरने और बेहतर व स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले मोहन लाल ने अपने जीवन का अधिकांश समय संविदा सफाई कर्मचारी और कचरा बीनने वाले व्यक्ति के रूप में काम करते हुए बिताया। इस काम से उन्हें प्रतिदिन केवल 101 से 250 रुपये तक की कमाई होती थी। उनकी यह सीमित आय परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में ही मुश्किल से खर्च हो जाती थी। ऐसे में बचत करना या अचानक आने वाले खर्चों के लिए पैसे जुटाना उनके लिए बेहद कठिन था। इसी बीच, मोहन लाल को हृदय में गंभीर अवरोध होने का पता चला, जिसके उपचार के लिए विशेष चिकित्सा की आवश्यकता थी। इलाज पर आने वाला भारी खर्च मोहन लाल और उनके परिवार के लिए बड़ी चिंता बन गया।

नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते) योजना के कचरा बीनने वाले श्रमिकों से जुड़े घटक के तहत पंजीकृत मोहन लाल को आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड मिला। इस सुविधा की मदद से 8 मई, 2026 को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में उनके हृदय में हुए अवरोध का इलाज संभव हो सका। उनके उपचार का पूरा खर्च योजना के तहत वहन किया गया था।

सफल उपचार के बाद मोहन लाल स्वस्थ हो गए और दोबारा काम पर लौटकर अपने परिवार का भरण-पोषण करने लगे। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मिलने से आपातकालीन चिकित्सा पर होने वाला आर्थिक बोझ कम हुआ और उन्हें अपनी सेहत में सुधार पर ध्यान देने का अवसर मिला। समय पर मिले इलाज ने मोहन लाल का आत्मविश्वास लौटाया और भविष्य के प्रति नई उम्मीद जगाई।

मोहन लाल का सफर कचरा बीनने वालों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के श्रमिकों के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तथा सामाजिक सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। उनके स्वस्थ होने की कहानी दर्शाती है कि किस तरह कल्याणकारी योजनाएं आवश्यक उपचार में आने वाली बाधाओं को दूर करने, लोगों की गरिमा बनाए रखने और उनके परिवारों के कल्याण को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। उनकी कहानी इस बात का प्रेरणादायक उदाहरण है कि समय पर मिलने वाली सहायता लोगों को कठिन परिस्थितियों से उबरने, आत्मविश्वास दोबारा हासिल करने और बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ आगे बढ़ने में मदद कर सकती है।

26 अक्टूबर 2026 को पेरिस में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और फ्रांस के राष्ट्रीय पुस्तकालय (बिब्लियोथेक नेशनेल डी फ्रांस) के बीच पांडुलिपि संरक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए।

इस समझौते के तहत, दोनों पक्ष डिजिटलीकरण, डिजिटल सुलभता, प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान, संरक्षण और भारतीय मूल की पांडुलिपियों से संबंधित शोध पर सहयोग करेंगे।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

सहयोग के पाँच प्रमुख क्षेत्र हैं: डिजिटलीकरण, राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी पर साझाकरण, प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान, संरक्षण और अनुसंधान एवं विकास।

भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय और ज्ञान भारतम् मिशन के माध्यम से सहयोग बीएनएफ के पास मौजूद भारतीय मूल की पांडुलिपियों की पहचान और डिजिटल रूपांतरण डिजिटलीकरण एवं संरक्षण तकनीकों, कैटलॉगिंग मानकों, ओसीआर/एचटीआर उपकरणों का आदान-प्रदान संयुक्त कार्यशालाएँ, क्षमता-विकास कार्यक्रम, शोध पहल, प्रकाशन और प्रदर्शनियाँ विद्वानों एवं विशेषज्ञों का आदान-प्रदान

विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने निवारक स्वास्थ्य देखभाल और कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘विशेष अभियान 6’ के अंतर्गत 27 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन-II की चौथी मंजिल पर स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया।

शिविर का आयोजन सचिव डॉ. राजीव मणि के मार्गदर्शन में किया गया। संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता टी.एस. मुरलीधरन ने विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ शिविर में भाग लिया।

आयोजन का स्वरूप

शिविर का आयोजन INDIA-AIDS नामक गैर‑सरकारी संगठन द्वारा किया गया। संगठन ने राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र के चिकित्सकों और उनके सहयोगी कर्मचारियों को उपस्थित कराया।

चिकित्सकों और सहयोगी कर्मचारियों ने प्रतिभागियों को चिकित्सा परामर्श और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

उद्देश्य और प्रभाव

शिविर का मुख्य उद्देश्य निवारक स्वास्थ्य देखभाल, नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस पहल से अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने तथा समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

विधायी विभाग ने इस शिविर के माध्यम से कर्मचारी कल्याण और स्वस्थ एवं सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई।

कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) उत्सर्जन कम करने में कठिन क्षेत्रों से उत्सर्जन घटाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। कार्बन डाइऑक्साइड को अब केवल एक उत्सर्जन के रूप में ही नहीं, बल्कि एक संभावित संसाधन के रूप में भी देखा जा रहा है। CCUS भारत के वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (नेट ज़ीरो) के लक्ष्य को साधने के साथ-साथ औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और संसाधन दक्षता को मजबूत कर सकता है। सरकार एक ऐसे इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रही है जो अनुसंधान संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी उद्योगों को एक साथ लाता है। यह बढ़ता इकोसिस्टम कई राज्यों में संचालित परियोजनाओं, निर्माणाधीन परियोजनाओं और प्रस्तावित पहल तक विस्तृत है। ये प्रयास स्वदेशी CCUS क्षमताओं, कार्बन उपयोग और सुरक्षित कार्बन भंडारण की नींव रख रहे हैं।

CCUS भारत की नेट जीरो यात्रा के अंतर को कम करना

CCUS: भारत की नेट ज़ीरो यात्रा में अंतर को पाटना

वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो की ओर भारत की यात्रा के लिए ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्रों में उत्सर्जन में कटौती आवश्यक है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्सर्जन को काफी हद तक कम कर सकती है, लेकिन कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं का आसानी से विद्युतीकरण नहीं किया जा सकता। इनमें अत्यधिक उच्च तापमान या कार्बन-आधारित इनपुट की आवश्यकता वाली प्रक्रियाएं शामिल हैं। कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) ऐसे उत्सर्जनों से निपटने के लिए एक अतिरिक्त मार्ग प्रदान करता है। इसके तहत औद्योगिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़े जाने से पहले ही कैप्चर (एकत्र) कर लिया जाता है। इस कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग उपयोगी कार्यों में किया जा सकता है या इसे जमीन के भीतर सुरक्षित रूप से भंडारित किया जा सकता है। इसलिए CCUS नवीकरणीय ऊर्जा का पूरक बन सकता है और भारत के निम्न-कार्बन औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलाव कर सकता है।

नीति आयोग ने स्टील, सीमेंट, तेल एवं गैस, पेट्रोकेमिकल्स, रसायन और उर्वरक सहित कठिन क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन के लिए CCUS को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। ये उद्योग औद्योगिक उत्सर्जन में बड़ा योगदान देते हैं और व्यापक स्तर पर डीकार्बोनाइजेशन हासिल करने में तकनीकी चुनौतियों का सामना करते हैं। CCUS मौजूदा संयंत्रों से उत्सर्जन कम करने में मदद कर सकता है, साथ ही आवश्यक वस्तुओं के निरंतर उत्पादन को बनाए रख सकता है। यह भारत में नई प्रौद्योगिकियों, अवसंरचना और औद्योगिक क्षमताओं को विकसित करने के अवसर भी पैदा कर सकता है। कार्बन कैप्चर को उपयोग और सुरक्षित भंडारण से जोड़कर, यह दृष्टिकोण कई चरणों में उत्सर्जन का समाधान कर सकता है। इस प्रकार CCUS औद्योगिक विकास और आर्थिक संवृद्धि को बनाए रखते हुए भारत के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग दे सकता है।

सृजनशील मस्तिष्क, विज्ञान को उत्प्रेरित करते, प्रौद्योगिकियों को सशक्त बनाते

भारत के उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन (ESTIC-2026) का दूसरा संस्करण 27–29 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत मंडपम, नई दिल्ली में "क्रिएटिव माइंड्स, कैटलाइजिंग साइंस, एम्पावरिंग टेक्नोलॉजीज" थीम के तहत आयोजित होगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) द्वारा आयोजित ESTIC-2026 उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को आगे बढ़ाएगा। इनमें कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) जैसी उभरती ऊर्जा प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। यह सम्मेलन रणनीतिक सहयोग को गति देगा और भारत के 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण को बल प्रदान करेगा। 12 विषयगत क्षेत्रों में फैले इस आयोजन में पूर्ण सत्र (प्लेनरी सेशंस), तकनीकी चर्चाएं और प्रदर्शनियां शामिल होंगी। एजेंडा के बारे में अधिक पढ़ें: ESTIC 2026

CCUS प्रक्रिया: कैप्चर से भंडारण तक

चरण 1: स्रोत पर कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना

यह प्रक्रिया उस औद्योगिक संयंत्र से शुरू होती है जहां कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। कैप्चर प्रणालियां ईंधन के दहन या औद्योगिक प्रक्रियाओं के दौरान निकलने वाली गैसों से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करती हैं। इसके बाद कैप्चर की गई गैस को शुद्ध, ड्राइ और घने रूप में संपीड़ित (कंप्रेस) किया जाता है, जिसके बाद इसे परिवहन या उपयोग के लिए भेजा जाता है।

चरण 2: कैप्चर से परिवहन तक

उपयुक्त दूरी तक कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए आमतौर पर पाइपलाइनों का उपयोग किया जाता है। जहाज और अन्य परिवहन साधन, विशेष रूप से लंबी दूरी के लिए, लचीलापन प्रदान कर सकते हैं। परिवहन के साधन का चयन दूरी, मात्रा, अवसंरचना और गंतव्य पर निर्भर करता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को किसी उपयोग संयंत्र (यूटिलाइज़ेशन फैसिलिटी) या भूगर्भीय भंडारण स्थल (जियोलॉजिकल स्टोरेज साइट) पर भेजा जा सकता है।

क्या आप जानते हैं? एक भूगर्भीय भंडारण स्थल ज़मीन के काफी नीचे स्थित एक सुरक्षित स्थान होता है जिसका उपयोग कैप्चर किए गए CO ₂ को स्थायी रूप से अलग रखने के लिए किया जाता है। CO ₂ का भूगर्भीय भंडारण (जियो-स्टोरेज) एक आशाजनक दृष्टिकोण है जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है।

चरण 3: कार्बन उपयोग और स्थायी भंडारण

अंतिम चरण में, कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड का या तो उत्पादक उपयोग किया जा सकता है या इसे ज़मीन के नीचे स्थायी रूप से भंडारित किया जा सकता है। इसका उपयोग एन्हांस्ड ऑयल रिकवरी (EOR), खाद्य एवं पेय पदार्थ, यूरिया, ग्रीन मेथनॉल और कंक्रीट जैसे अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। स्थायी भंडारण के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को उपयुक्त भूगर्भीय संरचनाओं में गहराई में इंजेक्ट किया जाता है, जिनमें समाप्त हो चुके तेल और गैस के भंडार, गहरे लवणीय जलभृत (डीप सेलाइन एक्विफर्स) और बेसाल्टिक रॉक फॉर्मेशन्स शामिल हैं।

CCUS हब और क्लस्टर मॉडल

भारत का CCUS फ्रेमवर्क साझा अवसंरचना के साथ कई कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों को जोड़ने वाले क्षेत्रीय क्लस्टरों और हबों की परिकल्पना करता है। यह मॉडल कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन, उपयोग और भंडारण के लिए साझा प्रणालियों को एकीकृत कर सकता है। विभिन्न स्रोतों से कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्र करके साझा नेटवर्क के माध्यम से ले जाया जा सकता है। फिर इसे उपयुक्त उपयोग संयंत्रों या भूगर्भीय भंडारण स्थलों पर भेजा जा सकता है। नीति आयोग ने भारत के लिए हब और क्लस्टर दृष्टिकोण को उपयुक्त माना है। यह मॉडल बड़े पैमाने की आर्थिक दक्षता (इकोनॉमीज़ ऑफ़ स्केल) पैदा कर सकता है, अवसंरचना के जोखिमों को कम कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति को संभावित मांग से जोड़ सकता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) का 'CCUS रोडमैप 2025' ऐसे क्लस्टरों के लिए संभावित औद्योगिक और भूगर्भीय क्षेत्रों की पहचान करता है। इनमें रिफाइनरियों और रासायनिक उद्योगों के जमावड़े वाला गुजरात तट शामिल है। ओडिशा–झारखंड बेल्ट इस्पात और सीमेंट उद्योगों से जुड़े क्लस्टरों के लिए संभावनाएं प्रस्तुत करता है। पूर्वोत्तर भारत भी अपने तेल और गैस संसाधनों से जुड़े अवसर पेश करता है। ऐसे क्षेत्रीय क्लस्टर उत्सर्जकों, परिवहन अ

प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कायाकल्प स्वच्छता अभियान आयोजित— अस्पतालों में साफ-सफाई , संक्रमण नियंत्रण और जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर दिया जोर , स्वच्छ एवं सुरक्षित अस्पताल मरीजों के बेहतर उपचार के लिए जरूरी

जयपुर , 27 अक्टूबर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में निरन्तर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कायाकल्प गतिविधियों (स्वच्छता एवं साफ-सफाई) के तहत एक दिवसीय विशेष अभियान आयोजित किया गया। अभियान का उद्देश्य अस्पतालों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना , संक्रमण की रोकथाम सुनिश्चित करना तथा मरीजों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना रहा।

प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग श्रीमती गायत्री राठौड़ ने कहा कि अस्पतालों में स्वच्छता और साफ-सफाई केवल व्यवस्था का हिस्सा नहीं , बल्कि मरीजों की सुरक्षा और बेहतर उपचार से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं संस्थान प्रमुखों को स्वास्थ्य संस्थानों में नियमित साफ-सफाई , संक्रमण नियंत्रण के निर्धारित प्रोटोकॉल की पालना तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

अभियान के तहत अस्पतालों के अधिक आवाजाही वाले क्षेत्रों , बाह्य रोगी विभागों (ओपीडी) , वार्डों और सार्वजनिक सुविधाओं की गहन सफाई , हाथों की स्वच्छता संबंधी प्रोटोकॉल की पालना तथा अस्पताल परिसरों में अनावश्यक सामान एवं कबाड़ हटाने जैसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही , अस्पताल परिसर के खुले एवं हरित क्षेत्रों की साफ-सफाई और बेहतर रखरखाव पर भी जोर दिया गया।

केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार इस अभियान में मेडिकल कॉलेजों , नर्सिंग , फार्मेसी एवं संबद्ध स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों , जिला अस्पतालों , उप जिला अस्पतालों , सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों सहित विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को शामिल किया गया।

अभियान की गतिविधियों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए संस्थानवार जानकारी , अभियान से संबंधित गतिविधियों का विवरण तथा सफाई से पहले और बाद की जियोटैग्ड तस्वीरें संकलित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके माध्यम से स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता संबंधी प्रयासों की निगरानी और बेहतर कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया।

ओटाराम/ब्रजेश

35 वीं अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का समापन , युवाओं से नशे से दूर रहने , मोबाइल स्क्रीन टाइम घटाने और परिवार को समय देने का आह्वान

जयपुर , 27 अक्टूबर। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को अजमेर जिले के चन्द्रवरदाई स्टेडियम में आयोजित 35 वीं अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने विजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता का आयोजन 23 से 27 अक्टूबर तक किया गया , जिसमें विद्या भारती के देशभर के 11 क्षेत्रों में से छह क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि वर्षों तक शिक्षक के रूप में सेवाएं देने के बाद इस प्रकार के शैक्षणिक एवं खेल आयोजन में शामिल होना उनके लिए अपने परिवार के बीच आने जैसा है। पृथ्वीराज चौहान की वीरभूमि अजमेर में देश के विभिन्न प्रांतों से आए खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि अजमेर में राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता का आयोजन गर्व का विषय है। महाराजा अजयपाल की इस नगरी में विद्या भारती द्वारा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित करना सराहनीय है।

उन्होंने कहा कि विद्या भारती विश्व के सबसे बड़े शैक्षणिक संगठनों में से एक है। इसकी शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार , अनुशासन और देशभक्ति की भावना भी सिखाई जाती है। खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

श्री देवनानी ने कहा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद से प्रत्येक खिलाड़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। खिलाड़ियों को राष्ट्रभावना के साथ देश के लिए खेलना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ी भविष्य में ओलंपिक और एशियाई खेलों सहित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन करेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत खेल क्षेत्र में नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। आज यहां खेल रही प्रतिभाएं भविष्य में जिला , राज्य , राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाएंगी। प्रतियोगिता में विभिन्न क्षेत्रों से आए खिलाड़ियों की भाषा , वेशभूषा और खान-पान भले ही अलग-अलग हों , लेकिन उनकी राष्ट्रभावना एक है। हमारे सपनों को साकार करने वाला तिरंगा एक है और हमारी आकांक्षाओं को दिशा देने वाली भारत माता एक है।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता का समापन नहीं , बल्कि भारतीय शिक्षा , संस्कृति और युवा शक्ति के संगम का अवसर है। खेलों से अनुशासन , धैर्य , परिश्रम , एकाग्रता , लक्ष्य के प्रति समर्पण और संघर्ष की भावना विकसित होती है। मैदान में प्रतिस्पर्धा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का साहस देती है। उन्होंने खिलाड़ियों से प्रतिद्वंद्वियों का सम्मान करने तथा जीत और हार दोनों को खेल भावना के साथ स्वीकार करने का आह्वान किया।

श्री देवनानी ने अंत में कहा कि वर्तमान समय आधुनिक तकनीक , आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मोबाइल का है। युवाओं को इन तकनीकों का उपयोग करना चाहिए , लेकिन मोबाइल स्क्रीन टाइम को सीमित रखते हुए परिवार के साथ भी समय बिताना चाहिए। तकनीक का संतुलित उपयोग जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे नशामुक्त भारत अभियान के तहत युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशे का शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खिलाड़ियों को खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए ऊर्जा , शारीरिक क्षमता और सहनशक्ति की आवश्यकता होती है। हॉकी जैसे खेल में लगातार दौड़ना , गेंद के पीछे भागना और उस पर नियंत्रण बनाए रखना पड़ता है। ऎसे में स्वस्थ शरीर और अनुशासित जीवनशैली बेहद जरूरी है।

भानुप्रताप/रवीन्द्र

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने ‘नमस्ते’ योजना के अंतर्गत मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में सफाई मित्रों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट और आयुष्मान कार्ड वितरित किए। कार्यक्रम का आयोजन पीली कोठी, सिविल लाइंस इलाके में किया गया।

इस कार्यक्रम में मुरादाबाद के जिलाधिकारी श्री अनुनय झा, विधान परिषद सदस्य श्री राम गोपाल अंजन, डॉ. शेफाली सिंह चौहान (अध्यक्ष, जिला पंचायत), नगर आयुक्त, प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।

वितरण का विवरण

मंत्री वर्मा ने बताया कि अब तक 90,194 सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मियों का सत्यापन किया जा चुका है, जिनमें से 88,222 को पीपीई किट उपलब्ध कराई गई और 80,180 को आयुष्मान कार्ड के तहत स्वास्थ्य बीमा मिला।

मुरादाबाद में 307 सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मचारियों का प्रोफाइल तैयार किया गया और उन्हें पीपीई किट प्रदान की गई, जबकि 1,190 कचरा बीनने वालों का सत्यापन प्रोफाइलिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया गया।

कार्यक्रम के दौरान मंच पर 20 सफाई मित्रों को प्रतीकात्मक रूप से पीपीई किट और आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए, इसके बाद अतिरिक्त 813 सफाई मित्रों को पीपीई किट वितरित की गई।

मंत्री का संदेश

श्री वर्मा ने लाभार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने काम के दौरान निर्धारित सुरक्षा उपकरणों का नियमित उपयोग करें, सुरक्षित काम करने के तरीकों का पालन करें और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाओं का लाभ उठाएँ।

संदर्भ एवं महत्व

यह कार्यक्रम ‘विकसित भारत 2047’ के दृष्टिकोण के अंतर्गत सफाई मित्रों की सुरक्षा, गरिमा और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने वाली पहल का हिस्सा है। सरकार का यह कदम अल्पसंख्यक व वंचित समुदायों को प्राथमिकता देने के सिद्धांत को दर्शाता है।

नई दिल्ली के जीपीओए-3, नेताजी नगर में आज केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हिंदी सलाहकार समिति की उच्च स्तरीय बैठक का अध्यक्षता की। बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, संसद सदस्य और गैर‑सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।

मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि "हिंदी केवल भाषा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद, जनभागीदारी और सुशासन का सशक्त माध्यम है"। उन्होंने जोर दिया कि सरकारी कार्यों में प्रयुक्त हिंदी सरल, सहज और आम जनता के लिए बोधगम्य होनी चाहिए।

हिंदी नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा

बैठक के दौरान मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों, सांविधिक निकायों और स्वायत्तशासी निकायों में राजभाषा नीति के क्रियान्वयन की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। समीक्षा में पाया गया कि हाल के समय में हिंदी में पत्राचार, डिजिटल संचार और आधिकारिक वेबसाइटों पर द्विभाषी उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

हिंदी पत्राचार में सुधार डिजिटल संचार में द्विभाषी उपलब्धता आधिकारिक वेबसाइटों पर हिंदी की उपस्थिति

जयपुर, 27 अक्टूबर। समेकित बाल विकास सेवाएं, निदेशालय जयपुर मुख्यालय परिसर में मंगलवार को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं श्री वासुदेव मालावत सहित निदेशालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली।

इस अवसर पर उपस्थित सभी कार्मिकों ने शपथ ली —

“बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानून का उल्लंघन है। मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूंगा/करूंगी, अपने परिवार, पड़ोस और समुदाय में बाल विवाह नहीं होने दूंगा/दूंगी, किसी भी प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगा/दूंगी तथा बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण में योगदान दूंगा/दूंगी।”

निदेशक श्री मालावत ने कहा कि बाल विवाह बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास में बड़ी बाधा है। इसे रोकने के लिए जन-जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुख्यालय के साथ ही सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में इस शपथ को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं आमजन तक पहुंचाने के प्रयास करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती अलका विश्नोई, अतिरिक्त निदेशक (पोषण) श्री दीनानाथ बब्बल, उप निदेशक (विश्व खाद्य कार्यक्रम) श्रीमती सरोज ढाका सहित निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

गजाधर/आकाश

राजस्थान के विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा श्री देवनानी ने श्री मेघवाल को विधान सभा आने का दिया निमंत्रण विधानसभा में हुए नवाचारों एवं संविधान दीर्घा के बारे में दी जानकारी

जयपुर, 27 अक्टूबर। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने दिल्ली प्रवास के दौरान मंगलवार को केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल से नई दिल्ली में के. कामराज मार्ग स्थित उनके राजकीय निवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों ने राजस्थान से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। श्री देवनानी ने श्री मेघवाल से संसदीय एवं विधायी कार्यों को अधिक प्रभावी बनाये जाने पर भी विचार-विमर्श किया।

विधान सभा आने का दिया निमंत्रण -

विधानसभा अध्यक्ष ने श्री अर्जुन राम मेघवाल को राजस्थान विधानसभा में विगत वर्षों में किए गए विभिन्न नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने विधानसभा की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, आधुनिक एवं जनोन्मुखी बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों के बारे में भी बताया। इस अवसर पर स्पीकर श्री वासुदेव देवनानी ने केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल को राजस्थान विधानसभा आने का निमंत्रण दिया। श्री देवनानी ने केन्द्रीय मंत्री का पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिवादन किया। श्री देवनानी की केन्द्रीय मंत्री श्री मेघवाल से यह शिष्टाचार भेंट थी।

संविधान दीर्घा की दी जानकारी -

श्री देवनानी ने राजस्थान विधानसभा के राजनीतिक आख्यान संग्रहालय में बनाई गई संविधान दीर्घा की भी विस्तार से जानकारी दी। श्री देवनानी ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि संविधान दीर्घा के माध्यम से विधान सभा के राजनैतिक आख्यान संग्रहालय में देश के संविधान की निर्माण यात्रा, उसके ऐतिहासिक महत्व तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। देश-विदेश से आने वाले विभिन्न प्रतिनिधि मण्डल सहित राज्य के विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राएं संग्रहालय का अवलोकन कर रहे है।

डॉ.लोकेश चन्द्र शर्मा/आकाश

वस्त्र मंत्रालय विशेष अभियान 6 के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और समर्पित प्रयासों पर प्रकाश डालता है, जो स्वच्छता को बढ़ावा देने, कार्यस्थल की दक्षता में सुधार, लंबित मामलों को कम करने और सरकारी कार्यालयों में अभिलेखों और संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं।

केंद्रीय रेशम बोर्ड ने स्वच्छता, व्यवस्थित रिकॉर्ड प्रबंधन, अप्रचलित सामग्रियों के निपटान और उपलब्ध कार्यालय स्थान के इष्टतम उपयोग पर केंद्रित विभिन्न गतिविधियों और पहलों को शुरू करके अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया है। ये प्रयास स्वच्छ, संगठित और कुशल कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

अभियान के हिस्से के रूप में, कार्यालय परिसर में स्वच्छता को बढ़ावा देने, भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की समीक्षा और सुव्यवस्थित करने, निपटान के लिए अनावश्यक सामग्री की पहचान करने और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार स्क्रैप और ई-कचरे का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहल की गई हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य संस्थागत दक्षता को मजबूत करना, जवाबदेही बढ़ाना और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार प्रणालियों को बढ़ावा देना भी है।

प्रमुख गतिविधियां और पहल

1. कार्यस्थल की स्वच्छता और सुविधा में सुधार

सीएसबी प्रतिष्ठानों में कार्यालय कक्षों, प्रयोगशालाओं, कार्यक्षेत्रों, गलियारों, भंडारण क्षेत्रों और सामान्य सुविधाओं की गहरी सफाई और रखरखाव किया जा रहा है।

कार्यालय शौचालयों का नवीनीकरण एक उल्लेखनीय पहल है , जो लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों के लिए स्वच्छ, स्वच्छ और कार्यात्मक स्वच्छता सुविधाओं के महत्व को पहचानती है। अभियान का हिस्सा परिसरों, रास्तों, पार्किंग क्षेत्रों, पीने के पानी के बिंदुओं और अन्य सामान्य सुविधाओं की सफाई के साथ-साथ खरपतवार और अवांछित वनस्पतियों को हटाना अभियान का हिस्सा है।

2. रिकॉर्ड प्रबंधन और कार्यस्थल का अनुकूलन

रिकॉर्ड रूम और भंडारण रैक को साफ और पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा है; पुरानी फाइलों की समीक्षा की जा रही है और छंटाई के लिए पहचाने गए रिकॉर्ड को लागू प्रतिधारण कार्यक्रम और नियमों के अनुसार संसाधित किया जा रहा है। कार्यक्षेत्रों/ कार्य क्षेत्रों को अव्यवस्था मुक्त रखा जा रहा है, जबकि पहुंच, सुरक्षा और कुशल उपयोग में सुधार के लिए अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त सामग्री की पहचान की जा रही है।

3. ई-कचरा और स्क्रैप प्रबंधन

अप्रचलित आईटी और दूरसंचार उपकरण, ई-अपशिष्ट, स्क्रैप और क्षतिग्रस्त फर्नीचर को अलग किया जा रहा है और निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से निपटान के लिए संसाधित किया जा रहा है। जैसा कि अभियान प्रगति डेटा में बताया गया है, निपटान के लिए 75 अप्रचलित आईटी/दूरसंचार उपकरण वस्तुओं की पहचान की गई थी, जिनमें डेस्कटॉप कंप्यूटर, प्रिंटर और लैपटॉप शामिल थे।

4. जागरूकता, 4आर प्रणालियां और पर्यावरणीय स्थिरता

4आर- रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रीसायकल और जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान, सेमिनार और प्रस्तुतियां आयोजित की जा रही हैं।

एसएचएस 2026 के तहत गतिविधियों में स्वच्छता अभियान, रैलियां, वृक्षारोपण, अपशिष्ट पृथक्करण जागरूकता, घर में खाद बनाने और वर्मीकम्पोस्टिंग प्रदर्शन और खेतों और परिसरों में पर्यावरण के अनुकूल प्रणालियों को बढ़ावा देना शामिल था।

सफाई मित्र सम्मान शिविर गतिविधियों में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का वितरण और स्वच्छता कर्मचारियों का अभिनंदन शामिल था । एसएचएस अभियान के हिस्से के रूप में कर्मचारियों के स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

5. सोशल मीडिया आउटरीच और प्रचार

सीएसबी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल, जैसा भी लागू हो, का उपयोग बोर्ड के संस्थानों, कार्यालयों और नेस्टेड इकाइयों द्वारा किए गए गतिविधियों के अपडेट और तस्वीरों का प्रसार करने के लिए और विशेष अभियान 6 के तहत किया गया था। इन सोशल मीडिया अपडेट ने अभियान गतिविधियों का दस्तावेजीकरण करने, जागरूकता को मजबूत करने और स्वच्छता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी में भागीदारी को प्रोत्साहित करने में मदद की।

विशेष अभियान 6 2026 गतिविधियों के माध्यम से, सीएसबी स्वच्छता, जवाबदेही, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और कुशल कार्यस्थल प्रबंधन की संस्कृति को मजबूत कर रहा है। कार्यालय शौचालय नवीनीकरण, प्रयोगशालाओं और परिसरों की सफाई, अव्यवस्था मुक्त कार्य क्षेत्रों, व्यवस्थित रिकॉर्ड प्रबंधन, ई-कचरा पृथक्करण और 4आर जागरूकता जैसी पहल एक स्वस्थ और बेहतर संगठित कार्य वातावरण में योगदान करती हैं। सीएसबी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचार ने अपने प्रतिष्ठानों में इन पहलों के दस्तावेजीकरण, जागरूकता और व्यापक प्रसार का समर्थन किया है।

केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा की गई पहल भारत सरकार के विशेष अभियान 6 में इसकी सक्रिय भागीदारी और स्वच्छता, सुशासन और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन के सिद्धांतों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। वस्त्र मंत्रालय अपने सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने और विशेष अभियान 6 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना जारी रखता है।