टाइम्स ऑफ़ राजस्थान ई-पेपर — शनिवार, 7 नवंबर 2026

बूंदी, 5 नवंबर को पंचायती राज चुनाव 2026 के तृतीय चरण में तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में सरपंच व वार्ड पंच के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष मतदान को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन पर्यवेक्षक भावना शर्मा ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने डाबी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थापित मतदान केंद्र सहित पाँच ग्राम पंचायतों के 25 बूथों की जाँच की।

पर्यवेक्षक ने मतदान केंद्रों में आवश्यक निर्वाचन व्यवस्थाओं की पूर्ति के निर्देश दिए और आरओ को कड़ाई से कहा कि सरपंच प्रत्याशियों की मतगणना के समय कक्ष में निष्पक्षता का पालन अनिवार्य हो। उन्होंने बैलेट पेपर की कार्यप्रणाली पर भी पीठासीन अधिकारियों से चर्चा की।

निरीक्षण के मुख्य बिंदु

डाबी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थापित मतदान केंद्र का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत सूतड़ा, लक्ष्मीपुरा, खडीपुर, देवरिया, धनेश्वर के 25 बूथों की जाँच की। आरओ को कड़ाई से निर्देश दिया कि मतगणना के दौरान निष्पक्षता सुनिश्चित हो। बैलेट पेपर की प्रक्रिया पर अधिकारियों से संवाद किया।

इस निरीक्षण का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुगम बनाना है, जिससे स्थानीय मतदाताओं को बिना किसी बाधा के अपना मताधिकार प्रयोग करने का अवसर मिले।

प्रतापगढ़ जिले में तृतीय चरण के पंचायत समिति चुनाव गुरुवार को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुए। छोटी सादड़ी, धमोत्तर, धरियावद और दलोट में पंच‑सरपंच पदों के लिए मतदान हुआ, जिसमें दलोट में 88.25 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर शुभम चौधरी और पुलिस अधीक्षक विशाल जांगीड़ ने फील्ड में रहकर मतदान केंद्रों का निरन्तर निरीक्षण किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर विजयेश कुमार पंड्या, एसडीएम यतींद्र पोरवाल और अन्य अधिकारियों ने भी विभिन्न केंद्रों पर सुरक्षा और सुविधा की जाँच की।

मतदान प्रतिशत और सहभागिता

सांख्यिकी प्रकोष्ठ के आंकड़ों के अनुसार, कुल 84.69 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया। छोटी सादड़ी में 86.21%, धमोत्तर में 83.53%, धरियावद में 82.77% और दलोट में 88.25% मतदान हुआ।

छोटी सादड़ी: 89,270 में से 76,961 मतदाता (86.21%) धमोत्तर: 75,447 में से 75,447 मतदाता (83.53%) धरियावद: 1,34,160 में से 1,11,046 मतदाता (82.77%) दलोट: 59,192 में से 52,234 मतदाता (88.25%)

प्रशासनिक व्यवस्था

प्रशासन और पुलिस की टीमें मतदान प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रहीं। सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, मतदाता सुविधा और मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण किया गया, जिससे शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित हुआ।

आगे क्या

जिला परिषद और पंचायत समिति वार्डों की मतगणना 20 नवंबर को होगी, जबकि जिला प्रमुख का निर्वाचन 25 नवंबर को निर्धारित है।

डीग में गुरुवार को पंचायतीराज आम चुनाव 2026 के तृतीय चरण के तहत बृजनगर, कामां एवं पहाड़ी पंचायत समिति क्षेत्रों में सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए मतदान हो रहा है।

जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक मनीष और जिला पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ ने 16 मतदान केंद्रों पर कुल 53 बूथों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान देखे गए मतदान केंद्र

निरीक्षण में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रसिया (3 बूथ), महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सुन्द्रावली (4 बूथ), महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल मुड़िया (3 बूथ), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनाय (3 बूथ), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेला (2 बूथ), राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झांतली (2 बूथ), महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल जोतरुहल्ला (4 बूथ), महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय लाडमका (3 बूथ), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धीमरी (3 बूथ), श्री बाबूनाथ स्वामी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जुरहरा (6 बूथ), महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पाई (3 बूथ), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनोखर (3 बूथ), राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कलावटा (3 बूथ), महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कठोल (4 बूथ), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडलाका (2 बूथ) तथा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सहसन (5 बूथ) शामिल थे।

मतदान की स्थिति

जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, सभी स्थानों पर शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और मतदाता बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रशासन एवं पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हैं ताकि मतदान और मतगणना दोनों ही शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सकें।

भारत सरकार की प्राथमिकता हर परिवार को किफायती और गुणवत्तापूर्ण कैंसर उपचार उपलब्ध कराना है। 17 अक्टूबर, 2026 को राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने पेटेंट प्राप्त दवाओं सहित 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के 30% तक सीमित कर दिया। संशोधित मूल्य 9 नवंबर, 2026 से प्रभावी होंगे। 4 नवंबर, 2026 तक, 70 कंपनियों ने 120 दवाओं के लिए संशोधित एमआरपी की घोषणा की थी, जिसमें सबसे अधिक 96.45% की कमी और 3,357.49 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत दर्ज की गई थी। एमआरपी में औसतन कमी 20% से 70% तक है।

कैंसर की दवाओं की कीमतों में औसतन 20% से 70% तक की कमी आई

भारत में कैंसर के इलाज को अधिक किफायती बनाने के लिए सरकार ने देश भर में खुदरा और अस्पताल फार्मेसियों सहित दवा आपूर्ति की कड़ी में अधिक मार्कअप पर सीमा लगा दी है।

कंपनियों ने एमआरपी में औसतन 20% से 70% तक की कमी दर्ज की है। सबसे अधिक कमी 96.45% दर्ज की गई (4 नवंबर, 2026 तक)।

इन एमआरपी में कमी के कारण, अनुमानित बचत 3,357.49 करोड़ रुपये है (4 नवंबर, 2026 तक)। यह अनुमान अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक बेची गई मात्रा पर लागू मूल और संशोधित कीमतों के बीच के अंतर को दर्शाता है।

यह सीमा कैंसर रोधी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और खरीद मूल्य के बीच अंतर को लेकर राज्य अधिकारियों, रोगियों और नागरिकों की ओर से उठाई गई चिंताओं के उत्तर में निर्धारित की गई है।

उपभोक्ता एनपीपीए वेबसाइट और आधिकारिक फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप दोनों का उपयोग करके कीमतों की पुष्टि कर सकते हैं।

नई कीमतें मार्च 2026 के वितरक मूल्य के आधार पर निर्धारित की गई हैं।

व्यापार मार्जिन क्या है ?

व्यापार मार्जिन वह अंतर है जो निर्माता की ओर से स्टॉक रखने वाले / वितरक से ली जाने वाली कीमत और किसी दवा के लिए रोगी की ओर से भुगतान की जाने वाले अधिकतम मूल्य ( एमआरपी ) के बीच होता है , जिसमें वस्तु एवं सेवा कर ( जीएसटी ) शामिल नहीं होता है। जब यह व्यापार मार्जिन बहुत अधिक होता है , तो आपूर्ति श्रृंखला में भारी मुनाफा जुड़ जाता है। इससे रोगियों के लिए अंतिम लागत बहुत बढ़ जाती है , जिससे पहले से ही महंगी कैंसर की दवाएं निर्माता की ओर से बेची जाने वाली कीमत से कहीं अधिक महंगी हो जाती हैं।

इस आदेश के अनुसार , प्रत्येक दवा का नया अधिकतम खुदरा मूल्य मार्च 2026 के औसत वितरक मूल्य से निर्धारित किया गया है। उस मूल्य पर व्यापार मार्जिन 30% से अधिक नहीं हो सकता है , और उस पर जीएसटी जोड़ा जाएगा।

दवाओं की कीमतों को कैसे नियंत्रित किया जाता है

मरीजों के लिए जीवन रक्षक आवश्यक दवाओं को अधिक किफायती बनाने के लिए , सरकार औषधि ( मूल्य नियंत्रण ) आदेश ( डीपीसीओ ), 2013 के अंतर्गत दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करती है।

यह आवश्यक वस्तु अधिनियम के जनादेश के अंतर्गत है , जिसका उद्देश्य दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करना , मुनाफाखोरी को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि जरूरी उपचार किफायती बने रहें।

डीपीसीओ , 2013 के अनुसार दवाओं को दो समूहों में बांटा गया है :

अनुसूचित दवाएं : ये वे दवाएं हैं जो डीपीसीओ , 2013 की पहली अनुसूची में शामिल हैं , जो राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची ( एनएलईएम ), 2022 है। सरकार इनमें से प्रत्येक के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करती है। एनएलईएम 2022 में 388 दवाएं सूचीबद्ध हैं , जिनमें से 63 कैंसर रोधी दवाएं हैं ।

गैर - अनुसूचित दवाएं : ये वे दवाएं हैं जो डीपीसीओ , 2013 की पहली अनुसूची में शामिल नहीं हैं। अनुसूचित दवाओं के उलट , जिनकी अधिकतम कीमत तय होती है , इनका विनियमन मूल्य निगरानी के माध्यम से किया जाता है : डीपीसीओ , 2013 के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत , एक निर्माता बारह महीने में एमआरपी को 10% से अधिक नहीं बढ़ा सकता है , और यदि बढ़ोतरी 10% से अधिक हो जाती है , तो अगले बारह महीने के लिए कीमत को वापस 10% के स्तर पर लाना होगा।

इन निर्धारित आवश्यक दवाओं के साथ - साथ अन्य दवाओं की उच्च कीमतों पर ध्यान देने के लिए , सरकार ने 2019 में 42 गैर - निर्धारित कैंसर - रोधी दवाओं को कवर करते हुए एक व्यापार मार्जिन युक्तिकरण ( टीएमआर ) हस्तक्षेप का प्रायोगिक परीक्षण किया , जिसने रोगियों के लिए लागत को सफलतापूर्वक कम किया।

इसी आधार पर , और खुदरा और अस्पताल की कीमतों के बीच अधिक मार्जिन और अंतर दर्शाने वाले बाजार आंकड़ों के आधार पर , सरकार ने डीपीसीओ , 2013 के अनुच्छेद 19 के तहत अपनी असाधारण जनहित शक्तियों का इस्तेमाल किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर , प्राधिकरण ने 17 अक्टूबर , 2026 के अपने आदेश के माध्यम से 137 गैर - अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं ( पेटेंट वाली दवाओं सहित ) को व्यापार मार्जिन युक्तिकरण के अंतर्गत लाया।

राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची क्या है ?

राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची ( एनएलईएम ) भारत के लिए जरूरी , उच्च प्राथमिकता वाली दवाओं की एक आधिकारिक सूची है। इसका नवीनतम संशोधित संस्करण , एनएलईएम 2022, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ . मनसुख मांडविया ने 13 सितंबर , 2022 को सरकार के " सबको दवाई , सस्ती दवाई " के दृष्टिकोण के तहत जारी किया गया था।

इतिहास : इसे पहली बार 1996 में बनाया गया था , फिर 2003, 2011, 2015 और 2022 में अपडेट किया गया।

किसने बनाई : स्टैंडिंग नेशनल कमेटी ऑन मेडिसिन्स ( एसएनसीएम ) नामक एक विशेषज्ञ पैनल ने डॉक्टरों , वैज्ञानिकों , उद्योग विशेषज्ञों से बात करने और डब्ल्यूएचओ मानकों की जांच करने के बाद इसे बनाया।

यह सूची क्यों जरूरी है

कम लागत : परिवारों के लिए चिकित्सा संबंधी खर्चों को कम करने में सहायक।

बेहतर स्वास्थ्य सेवा : दवाओं की सुरक्षा , प्रभावशीलता और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करती है।

बेहतर योजना : सरकारी खरीद , अस्पताल बजट , स्वास्थ्य बीमा और मेडिकल छात्रों के प्रशिक्षण में मार्गदर्शन प्रदान करती है।

आदेश के पीछे कानूनी शक्ति : डीपीसीओ , 2013 का पैराग्राफ 19

सरकार के लिए विशेष शक्तियां : असाधारण परिस्थितियों में , सरकार मानक नियमों से परे जनहित में कार्रवाई कर सकती है।

मूल्य निर्धारण या बदलाव : सरकार को किसी भी दवा के लिए अधिकतम ( सीलिंग ) मूल्य या खुदरा मूल्य निर्धारित करने का अधिकार है , जब तक वह इसे आवश्यक समझती है।

पहले से तय कीमत में बदलाव : यदि कोई कीमत पहले से तय हो चुकी है , तो सरकार थोक मूल्य सूचकांक से जुड़े सामान्य वार्षिक संशोधन की प्रतीक्षा किए बिना , इसे सीधे बढ़ा या घटा सकती है।

नई व्यवस्था कैंसर की दवाओं पर व्यापार मार्जिन को कैसे सीमित करती है

व्यापार मार्जिन अधिकतम खुदरा मूल्य का 30% तक सीमित : व्यापार मार्जिन ( निर्माता की ओर से वितरक से ली गई राशि और रोगी द्वारा भुगतान की गई राशि के बीच का अंतर ) 30% से अधिक नहीं हो सकता।

सभी रूपों पर लागू : यह नियम नीचे सूचीबद्ध सभी कैंसर - रोधी दवाओं पर लागू होता है , चाहे उनकी खुराक या रूप कुछ भी हो ( गोलियां , इंजेक्शन आदि ) और चाहे वे अकेले बेची जाएं या साथ में।

मार्च 2026 की कीमतों के आधार पर : इस

उत्सव के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तर रेलवे ने 22 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया। इन ट्रेनों के मार्ग में दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और जम्मू के प्रमुख शहर शामिल हैं, और ये 5 नवंबर से 2 दिसंबर तक विभिन्न तिथियों पर चलेंगी।

धनबाद‑दिल्ली मार्ग पर ट्रेन नंबर 03309 7, 14, 21 और 28 नवंबर को चलेगी; वापसी ट्रेन 03310 8, 15, 22 और 29 नवंबर को उपलब्ध होगी। मुजफ्फरपुर‑आनंद विहार के लिए ट्रेन 05283 21 और 28 नवंबर को, और वापसी 05284 22 और 29 नवंबर को निर्धारित है।

राजकोट‑बरेली पर ट्रेन 09569 5, 12, 19 और 26 नवंबर को, और वापसी 09570 7, 14, 21 और 28 नवंबर को चलाएगी। बनारस‑लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर 01051 25 नवंबर, 01052 26 नवंबर, 01123 22 और 27 नवंबर तथा 01124 24 और 27 नवंबर को संचालित होंगी।

राजस्थान‑संबंधी स्पेशल ट्रेनें

जयपुर‑हडपसर के बीच ट्रेन 01431 24 और 27 नवंबर को, और वापसी 01432 26 और 29 नवंबर को चलेगी। मालदा‑शकूरबस्ती मार्ग पर 03439 10 नवंबर को, और वापसी 03440 11 नवंबर को निर्धारित है।

अन्य प्रमुख रूट

हावड़ा‑आनंद विहार के लिए 03009 9, 16, 23 और 30 नवंबर को, और वापसी 03010 11, 18, 25 नवंबर तथा 2 दिसंबर को चलेंगे। यूपी‑जम्मू के बीच 04420 6 नवंबर को, 04419 7 नवंबर को चलेंगे। चंडीगढ़‑सहरसा पर 04530 6, 10 और 14 नवंबर को, और वापसी 04529 7, 11 और 15 नवंबर को। श्रीनगर‑श्री माता वैष्णो देवी कटरा पर 04690 और 04689 दोनों 5 और 6 नवंबर को संचालित होंगी।

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे ट्रेन के रूट, समय और बुकिंग की जानकारी रेलवे हेल्पलाइन 139 या आधिकारिक वेबसाइट/NTES ऐप से पहले ले लें। बुकिंग 8 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक ही उपलब्ध होगी और 28 स्टेशनों पर केवल 6 घंटे की रिज़र्वेशन अवधि होगी।

ट्रेन नंबर और तिथियां स्रोत में बताई गई हैं। बुकींग के लिए हेल्पलाइन 139 और NTES ऐप उपयोगी हैं। स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग सीमित समय के लिए खुली है।

बाँध प्रत्येक मौसम में कितने भरते हैं दिखाते हैं और लिफ्ट‑नहरें जिलों में हजारों किलोमीटर तक फैली होती हैं। सरकारी पुस्तकों में जल निकासी और सिंचाई नहरों पर खर्च भी दिखता है। यदि आप नागौर के सूखे‑भूमि किसान, जोधपुर के औद्योगिक योजनाकार या बीकानेर के ऐसे निवासी से बात करें जो गर्मियों में टैंकर आपूर्ति का प्रबंध करता है, तो आपको बहुत अलग कहानी सुनने को मिलेगी। मुख्य कमजोरी जो अगले बीस वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुँचाएगी, वह केवल जल की कमी नहीं है। बल्कि यह है कि हम जल को मापने, देने और शुल्क लेने के तरीके जल के व्यवहार से जुड़े नहीं हैं

समस्या तब शुरू होती है जब हम सतही जल के आंकड़ों पर अत्यधिक भरोसा करते हैं और भूमिगत जल को नज़रअंदाज़ कर देते हैं। राजस्थान के 80 % कृषि उत्पादन और लगभग 90 % ग्रामीण पेयजल भूजल से आता है। राज्य के तीन सौ प्रशासनिक ब्लॉकों में से दो सौ से अधिक को ‘अति‑दोहन’ या ‘गंभीर’ कहा जाता है। इन ब्लॉकों में हर साल निकाला गया जल उस जल से बहुत अधिक है जो वापस आता है। हम जलाशयों के स्तर को देखते हैं क्योंकि वे सार्वजनिक रूप से देखे और फ़ोटोग्राफ़ किए जा सकते हैं। लेकिन थार और मारवाड़ की गहरी बंद‑आक्विफ़र, जो एक छिपा हुआ बैंक खाता है, लगातार ख़ाली हो रही है। जब ट्यूबवेल जो पहले 80 फ़ीट पर जल देते थे, 400 फ़ीट से गहरे खोदे जाते हैं और खारा‑फ़्लोराइड‑समृद्ध जल देते हैं, तो संकट अब अस्थायी सूखा नहीं रह जाता; यह एक स्थायी संसाधन बर्बादी बन जाता है

यह जल की कमी चुपचाप राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा रही है। जीरा, सरसों और इस्पात जैसी फसलें लाभ देती हैं। उनका विकास मुफ्त फ्लैट‑रेट बिजली पर निर्भर करता है जो बड़े सब‑मर्सिबल पंपों को पूरे दिन चलाती है। ये पंप भूजल निकालते हैं। इससे एक चक्र बनता है: किसान असमान वर्षा की भरपाई के लिए अधिक जल पंप करते हैं, जल स्तर और घटता है, उन्हें मोटर की जरूरत पड़ती है, जिससे बिजली कंपनी का खर्च बढ़ता है। लोगों को जल बचाने में मदद करने के बजाय मौजूदा सब्सिडी प्रणाली वास्तव में राजस्थान के गहरे भूजल भंडार को ख़ाली कर रही है

कमजोर ट्रांसफ़र मार्ग समस्या को और बढ़ाते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसी नहरें मध्य‑सदी में तब बनाई गई थीं जब हिमनद पिघल रहे थे और वाष्पीकरण कम था। आज सिल्ट जमा हो रहा है, रिसाव ठीक नहीं हो रहे और बिना मापे जल छोड़ा जा रहा है। इससे अंतिम नहरें हफ्तों तक सूखी रहती हैं जब किसान फसलें बोते हैं। जब अंततः जल आता है, तो बाढ़‑सिंचाई में जल बहुत सारा वाष्पीकरण के कारण मिट्टी तक नहीं पहुँच पाता और साथ ही जल निकासी खराब होने से मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पुनःभरण योग्य भूजल घटता है

इसे सुधारने के लिए बड़े आधिकारिक बयानों या बाहरी ठेकेदारों द्वारा कंक्रीट लाइनिंग पर भारी खर्च की जरूरत नहीं है। राजस्थान को जल को बजट‑बद्ध, ट्रैक‑की गई संपत्ति की तरह मानना चाहिए। हमें हर उपयोग‑ब्लॉक में डिजिटल रीयल‑टाइम सेंसर लगाने चाहिए। ये सेंसर ग्राम पंचायत स्तर तक स्थानीय स्तर पर निकाले गए भूजल की मात्रा दिखाएंगे। यदि कोई गाँव या कारखाना अपना जल नुकसान बिजली बिल की तरह स्पष्ट देखेगा, तो समुदाय स्वयं जल प्रबंधन की मांग करेगा

राज्य को किसानों को प्रोत्साहन बदलना चाहिए। मुफ्त बिजली देकर किसानों को अधिक पंपिंग करवाने की बजाय, जो किसान बाढ़‑सिंचाई से सौर‑ऊर्जा‑संचालित ड्रिप इरिगेशन पर स्विच करें और मिट्टी नमी मॉनिटर करने के लिए सेंसर लगाएँ, उन्हें सीधे नकद और न्यूनतम गारंटीकृत कीमतें दी जानी चाहिए। सूखे क्षेत्रों में एक हजार घन मीटर भूजल बचाना खारा जल उपचार या कई किलोमीटर दूर नहर से जल लाने से बहुत सस्ता है

राजस्थान के पूर्वज जानते थे कि जल को मापना, संग्रहीत करना और बचाना ही जीवन है। उन्होंने सदियों तक जीवित रहे क्योंकि प्रत्येक मानसून की बूंद को कुंड, टैंक और छायादार तालाबों में सावधानी से रखा जाता था। पाइपलाइन की ओर बढ़ते‑बढ़ते हमने इस सावधानी को बड़े पंपों और अल्पकालिक नहर प्रवाह के भ्रम से बदल दिया

यदि राजस्थान एक निर्माण गलियारा बनना चाहता है, अपने खेतों को स्वस्थ रखे और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करे, तो नीति‑निर्माताओं को सतही औसतों को छोड़कर नीचे की जमीन के कठोर आंकड़ों का सामना करना होगा

चूरू जिले में पंचायती राज चुनाव-2026 के तीसरे चरण के तहत 247 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों की मतगणना 6 नवंबर को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने कहा कि मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाने के लिए मतदाता, अधिकारी, प्रत्याशी, नागरिक, मीडिया कर्मी, कार्मिक, पुलिस जवान और सभी जिलेवासियों का सहयोग मिला।

मतगणना का विवरण

मतगणना के दौरान प्रशासन और पुलिस ने आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कीं। पंचायत समिति चांदगोठी मुख्यालय राजगढ़ में 33 ग्राम पंचायतों, बीदासर में 44, भानीपुरा में 37, राजगढ़ में 44, सरदारशहर में 33, सरदारशहर पूर्व में 27 तथा सिद्धमुख में 29 ग्राम पंचायतों में कार्यवाही पूरी हुई।

सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।

आपके काम की बात

इस चरण के बाद सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव के साथ उपसरपंच के पद के लिए भी चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उपसरपंच का चयन ग्राम पंचायत के निर्वाचित वार्ड पंचों द्वारा किया जाता है।

सरपंच और वार्ड पंच के पदों के लिए 247 ग्राम पंचायतों में मतगणना पूरी हुई। मतगणना 6 नवंबर को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सभी मतगणना केंद्रों पर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा सुनिश्चित की।

चूरू जिले में 06 नवंबर को महिला अधिकारिता विभाग के निर्देशन में जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा के आदेश पर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के लिए मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला में सहायक निदेशक राजेन्द्र शेखावत, पीआरओ सूर्यकान्त कुमावत, पीआरओ मनीष कुमार और अन्य अधिकारियों के साथ मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यशाला का उद्देश्य

सहायक निदेशक राजेन्द्र शेखावत ने कहा कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य में बाधक है। उन्होंने मीडिया से अभियान के संदेश को जन‑जन तक पहुँचाने का आग्रह किया।

पीआरओ सूर्यकान्त कुमावत ने बाल विवाह को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा गंभीर विषय बताया और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी की माँग की।

पीआरओ मनीष कुमार ने बाल विवाह की रोकथाम, बालिकाओं की शिक्षा और महिला सशक्तीकरण पर जागरूकता गतिविधियों के लिए आह्वान किया।

100‑दिवसीय योजना के तहत गतिविधियाँ

राजेन्द्र शेखावत ने बताया कि जिले में 100‑दिवसीय मॉड्यूल के अनुसार विभिन्न जागरूकता गतिविधियाँ और कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनसे आमजन को बाल विवाह के दुष्परिणाम, कानूनी प्रावधान और रोकथाम के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

अन्य योजनाओं की जानकारी

सुपरवाइजर कृष्णा ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, सखी वन स्टॉप सेंटर, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केन्द्र, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, शिक्षा सेतु योजना और महिला अधिकारिता विभाग की अन्य योजनाओं की जानकारी दी।

मीडिया प्रतिनिधियों ने बाल विवाह की रोकथाम और महिला‑बालिका सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों पर सुझाव साझा किए।

सहायक निदेशक राजेन्द्र शेखावत – बाल विवाह के दुष्परिणाम पर प्रकाश पीआरओ सूर्यकान्त कुमावत – शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान पर बल पीआरओ मनीष कुमार – बालिकाओं की शिक्षा और महिला सशक्तीकरण पर जागरूकता

राजस्थान युवा कांग्रेस ने 4 अक्टूबर 2026 को हुए संगठनात्मक चुनाव में सबसे ज्यादा वोट प्राप्त कर अभिषेक चौधरी को प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया।

चौधरी को 5 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के आदेश से पदभार सौंपा गया।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

अभिषेक चौधरी का जन्म फलोदी जिले के चिमाना गांव में हुआ। पिता कृषि कार्य में लगे और वकालत का अनुभव रखते थे, माँ गृहिणी थीं।

उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति में रुचि दिखाई और 2012 में लॉ कॉलेज छात्रसंघ अध्यक्ष बने।

2014 में अनिल चोपड़ा के साथ छात्र राजनीति में मुकाबला हुआ, जो बाद में युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष चुनाव में प्रमुख प्रतिद्वंद्वी बने।

एनएसयूआई में नेतृत्व

जुलाई 2020 में चौधरी को राजस्थान एनएसयूआई का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया और जनवरी 2024 तक इस पद पर रहे।

इस दौरान उन्होंने छात्र हित, शिक्षा और युवाओं के मुद्दों पर कार्य किया तथा प्रदेशभर में संगठनात्मक अनुभव संजोया।

विधानसभा चुनाव 2023

2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में चौधरी को झोटवाड़ा सीट पर कांग्रेस का टिकट मिला।

उन्हें 97,746 वोट मिले, जबकि भाजपा के कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को 1,47,913 वोट मिले, जिससे चौधरी 50,167 वोटों से हार गए।

सामाजिक पहल

चौधरी ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की 1008 बेटियों का नि:शुल्क विवाह करवाने का संकल्प लिया, जिसके तहत अब तक 360 विवाह संपन्न हुए।

उन्होंने 'योग्यशाला' के माध्यम से 150 आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा में सहायता की।

युवा कांग्रेस चुनाव के परिणाम

4 अक्टूबर 2026 को घोषित परिणामों के अनुसार चौधरी को 6,15,057 वोट मिले, अनिल चोपड़ा को 5,45,638 और राजकुमार परसवाल को 1,95,030 वोट।

चौधरी और चोपड़ा के बीच 69,419 वोटों का अंतर रहा।

आगे क्या

चौधरी को प्रदेशाध्यक्ष के रूप में युवा कांग्रेस के कार्यों का नेतृत्व करना है, जबकि अनिल चोपड़ा वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष और राजकुमार परसवाल प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं।

श्रीगंगानगर में दीपावली के दौरान प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक ग्रीन पटाखों की बिक्री व उपयोग की अनुमति होगी।

यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग नई दिल्ली और गृह विभाग राजस्थान सरकार के निर्देश तथा उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों के अनुसार लिया गया है।

अन्य त्योहारों पर नियम

जिला कलक्टर डा. अमित यादव के अनुसार, गुरू पर्व और अन्य त्यौहारों पर भी वही समय सीमा लागू होगी।

छठ पर्व पर प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक, तथा क्रिसमस एवं नव वर्ष पर रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक ग्रीन पटाखों का उपयोग संभव होगा।

गुणवत्ता नियंत्रण

ग्रीन पटाखों की पहचान प्रत्येक पैकेज पर नीरी द्वारा जारी क्यूआर कोड स्कैन करके की जा सकती है।

शहर में यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब या पूअर हो तो उस दिन आतिशबाजी पर रोक लागू की जाएगी।

श्रीगंगानगर के जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने 6 नवम्बर को दीपावली के पावन पर्व पर जनसुरक्षा, लोक शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया।

आदेशानुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पटाखों के संबंध में लगाई गई शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। किसी भी व्यक्ति को किसी पर अग्निबाण, पटाखा या आतिशबाजी नहीं फेंकनी है।

आदेश के प्रमुख प्रावधान

• 100 मीटर की परिधि में पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम आदि से आतिशबाजी निषेध।

• हवाई राकेट व जिनके नीचे गिरने से आग लगने की संभावनाएं है, ऐसे पटाखे चलाना व खरीदना निषेध।

• अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 2 किमी के भीतर 7 बजे से 6 बजे तक आतिशबाजी व पटाखों का प्रयोग निषेध।

• आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

• यह आदेश 6 नवम्बर को सायं 5 बजे से 9 नवम्बर 2026 को रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।

चूरू जिले में पंचायतीराज चुनाव-2026 के चौथे चरण के लिए छह पंचायत समितियों के सदस्य पदों के नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा शुक्रवार, 06 नवंबर, 2026 को दोपहर 03 बजे तक की जाएगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) अर्पिता सोनी ने बताया कि गुरुवार को नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के बाद तारानगर पश्चिम (भालेरी) मुख्यालय तारानगर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 01 के लिए अभ्यर्थी रामनिवास तथा वार्ड संख्या 06 के लिए अभ्यर्थी चंपा सैनी का नाम निर्देशन‑पत्र अस्वीकृत किया गया।

अस्वीकृत नाम निर्देशन‑पत्र

अर्पिता सोनी ने बताया कि तारानगर पूर्व पंचायत समिति के वार्ड संख्या 2 के अनिता, वार्ड संख्या 12 के परमेश्वरी के नाम निर्देशन‑पत्र अस्वीकृत किए गए। रतनगढ़ पंचायत समिति में वार्ड संख्या 24 के सुशीला जाट तथा वार्ड संख्या 27 के सोहन लाल मेघवाल के नाम निर्देशन‑पत्र अस्वीकृत किए गए।

चूरू उत्तर (मुख्यालय चूरू) पंचायत समिति में वार्ड संख्या 02 के सुमन, वार्ड संख्या 9 के मनीराम, वार्ड संख्या 13 के सुमन कुमारी तथा तीजा उर्फ तेजा के नाम निर्देशन‑पत्र अस्वीकृत किए गए।

चूरू पंचायत समिति में वार्ड संख्या 1 के सुरेश, सुल्तान सिंह, वार्ड संख्या 2 के निरंजन कुमार, वार्ड संख्या 4 के मंजू कुमारी वर्मा, वार्ड संख्या 8 के अमरी देवी, वार्ड संख्या 9 के सुनील कुमार, निर्मल बसेरा, वार्ड संख्या 12 के सन्दीप कुमार, वार्ड संख्या 13 के विकास तथा जया के नाम निर्देशन‑पत्र अस्वीकृत किए गए।

सुजानगढ़ पंचायत समिति में वार्ड संख्या 3 के चेनाराम मेघवाल, नारायण सिंह, किरण मेघवाल, वार्ड संख्या 4 के चैन सिंह, कैलाश, वार्ड संख्या 5 के राजू देवी, लीला देवी स्वामी, प्रकाश कंवर, वार्ड संख्या 6 के मोडूराम, राधेश्याम मेघवाल, वार्ड संख्या 8 के मन्जू, सपुड़ी व सपुड़ी, वार्ड संख्या 9 के महेश मेघवाल, वार्ड संख्या 13 के ज्वाला कंवर, राजू सिंह, वार्ड संख्या 14 के कल्पना कंवर, प्रहलाद सिंह, नेमी देवी, वार्ड संख्या 15 के संतोष, वार्ड संख्या 18 के सुभाष, रमेश सिंह, वार्ड संख्या 20 के गणपत राम, वार्ड संख्या 22 के मीना कंवर, रामदुलारी देवी, वार्ड संख्या 24 के संतरा देवी आदि अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन‑पत्र अस्वीकृत किए गए।

अभ्यर्थिता वापस लेने की प्रक्रिया

संवीक्षा के बाद स्वीकृत नाम निर्देशन‑पत्रों में से चौथे चरण के लिए पंचायत समिति सदस्य पदों के निर्वाचन हेतु शुक्रवार, 06 नवंबर, 2026 को दोपहर 03 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। नाम वापसी के समय समाप्ति के तुरंत बाद 06 नवंबर, 2026 को चुनाव प्रतीकों का आवंटन व चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

श्रीगंगानगर, 6 नवम्बर – दीपावली के दौरान कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश जारी किये।

जिला मजिस्ट्रेट डा. अमित यादव के अनुसार, दीपावली पर किसी भी दुकानदार को बिना लाइसेंस के आतिशबाजी का विक्रय नहीं करना चाहिए।

आतिशबाजी के लिए आवश्यक व्यवस्था

विक्रय स्थल पर चार बाल्टी मिट्टी, पानी का ड्रम और कम्बल की व्यवस्था अनिवार्य है।

किसी अप्रिय घटना की स्थिति में फायर ब्रिगेड, पीएमओ, एम्बुलेंस और सिटी कंट्रोल रूम को तुरंत सूचित करना अनिवार्य है।

टीम का गठन और समन्वय

इस उद्देश्य से उपखंड मजिस्ट्रेट, उप पुलिस अधीक्षक शहर और फायर ऑफिसर श्रीगंगानगर को शामिल करते हुए एक टीम गठित की गई है।

दिस्क्रीप्शन के अनुसार, जिला मुख्यालय के अलावा सभी उपखंड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और उपतहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय रखकर आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आस्थाई लाइसेंस और शर्तें

दुकानदारों को ग्रीन पटाखों के क्रय-विक्रय हेतु आस्थाई लाइसेंस देते समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।

धमाका, जैट, रॉकेट और हवाई जहाज पटाखों का विक्रय नहीं किया जाएगा और पटाखे दुकान के अंदर रखे जाएंगे।

स्टॉक रजिस्टर को आइटम वाईज रखने की शर्त पर लाइसेंस मान्य होगा और विस्फोटक एक्ट की पूर्ण पालना करनी होगी।

आमजन को परेशानी न हो और सार्वजनिक न्यूसेंस न हो, यह सुनिश्चित करना भी आदेशों में शामिल है।

आवंटित लाइसेंस नंबर को पोस्टर पर लगाकर दुकान के बाहर बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

आवेदक को दुकान के अंदर और बाहर धूम्रपान निषेध की सूचना चस्पा करनी होगी।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बताया कि पंचायतीराज आम चुनाव‑2026 के तहत डीग और कुम्हेर पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए 535 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 416 अभ्यर्थियों के नामांकन वैध पाए गए।

जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक मनीष के अनुसार, डीग पंचायत समिति क्षेत्र में 235 नामांकन पत्र (196 अभ्यर्थी) प्रस्तुत हुए, जिसमें 190 नामांकन वैध घोषित हुए। कुम्हेर में 300 नामांकन पत्र (229 अभ्यर्थी) प्रस्तुत हुए, जिसमें 226 वैध पाए गए।

नामांकन अस्वीकृति और डिस्कार्ड

दोनों क्षेत्रों में मिलाकर 72 नामांकन पत्र अस्वीकृत तथा 47 नामांकन पत्र डिस्कार्ड किए गए। इस प्रक्रिया के बाद कुल 416 वैध नामांकन शेष रहे।

पृष्ठभूमि

पिछले चार दिनों में डीग‑कुम्हेर दोनों पंचायत समितियों में कुल 535 नामांकन पत्र दाखिल हुए, जिसमें 426 अभ्यर्थियों ने दावेदारी पेश की थी। यह आंकड़ा Dainik Bhaskar और प्रातःकाल के रिपोर्टों से भी पुष्टि होती है, परंतु अंतिम वैधता की पुष्टि केवल सरकारी रिलीज़ में दी गई है।

आगे क्या

नामांकन की संवीक्षा के बाद अगला चरण नाम वापसी और अंतिम प्रत्याशी सूची तैयार करना है, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी आगामी दिनों में जारी करेंगे।

डीग में वैध नामांकन: 190 कुम्हेर में वैध नामांकन: 226 कुल वैध अभ्यर्थी: 416 अस्वीकृत नामांकन पत्र: 72 डिस्कार्ड नामांकन पत्र: 47

जयपुर, 06 नवम्बर – मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली, गोवर्धन, धनतेरस और भाईदूज के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्रीराम का जीवन मर्यादा, त्याग, कर्तव्यनिष्ठा और लोककल्याण के उच्चतम मूल्यों का प्रतीक है। उनके अयोध्या आगमन पर मनाया जाने वाला दीपोत्सव हमें अंधकार से प्रकाश, असत्य से सत्य और निराशा से आशा की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है।

भजनलाल शर्मा की शुभकामनाएँ

उन्होंने कामना की कि दीपोत्सव का पावन पर्व देश-प्रदेश के प्रत्येक परिवार के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि लेकर आए। साथ ही, उन्होंने प्रदेशवासियों से प्रेम, सद्भाव और सहयोग की भावना के साथ त्योहार मनाने तथा विकसित राजस्थान के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया।

दैनिक नवज्योति के अनुसार

दैनिक नवज्योति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने धनतेरस के अवसर पर भगवान धन्वंतरि और मां महालक्ष्मी की कृपा से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली बनी रहे, ऐसी कामना की। उन्होंने राजस्थान को निरंतर प्रगति और विकास के नए आयाम स्थापित करने का संदेश दिया।

इसके अलावा, उन्होंने दीपावली पर 'वोकल फॉर लोकल' के संकल्प को अपनाकर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की, जिससे कारीगरों और छोटे उद्यमियों को आर्थिक मजबूती मिले।

07 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे चूरू जिला कलेक्ट्रेट सभागार (आपणी योजना) कार्यालय में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव‑2026 के दूसरे चरण के लिये ईवीएम का द्वितीय रेण्डमाईजेशन किया जाएगा। इस कार्य की अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अभिषेक सुराणा करेंगे।

रेण्डमाईजेशन के बाद प्रत्येक पंचायत समिति के मतदान केन्द्रों को निर्धारित ईवीएम आवंटित किए जाएंगे, जिससे दूसरे चरण के मतदान प्रक्रिया की तैयारी पूरी होगी।

पृष्ठभूमि

राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव 2026 के तीन चरण निर्धारित हैं। पहले दो चरणों के बाद दूसरे चरण में उपयोग होने वाले ईवीएम की सूची को अंतिम रूप देने के लिये यह द्वितीय रेण्डमाईजेशन आवश्यक है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही मतदान केंद्रों की व्यवस्था कर ली है।

इवेम का द्वितीय रेण्डमाईजेशन: 07 नवंबर 2026, सुबह 10 बजे अध्यक्षता: जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा स्थान: जिला कलेक्ट्रेट सभागार (आपणी योजना), चूरू

श्रीगंगानगर, 6 नवम्बर – जिला कलक्टर डा. अमित यादव ने दीपावली के दौरान पटाखों के कारण आगजनी की संभावना को देखते हुए सभी चिकित्सालयों को रात 12 बजे तक खुला रखने का आदेश दिया।

इस निर्देश के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा पीएमओ को अपने अधीनस्थ सभी चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, अधिकारियों और कर्मचारियों को पाबंद करने का निर्देश दिया गया है।

रात्रि सेवाओं का महत्व

रात्रि 12 बजे तक खुला रहने से किसी भी आकस्मिक दुर्घटना या आपात स्थिति में तुरंत प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

उच्चतर चिकित्सा इकाइयों में रात्रि कालीन सेवाएँ अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहनी चाहिए और मुख्य चिकित्सालयों में बर्न स्पेशलिस्ट को भी तैनात रखा जाना चाहिए।

राजस्थान में खेल‑खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में शामिल करने की योजना को आगे बढ़ाते हुए, राज्य स्तरीय समिति ने 235 नए आवेदनों को मंजूरी दी। यह निर्णय मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के नेतृत्व में गुरुवार को शासन सचिवालय में हुआ।

स्वीकृत प्रस्तावों को तीन वर्गों में बाँटा गया है। प्रथम वर्ग में नौ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुलिस उप अधीक्षक (DSP) के पद पर नियुक्त किया जाएगा। द्वितीय वर्ग में दो खिलाड़ियों को आबकारी विभाग में पेट्रोलिंग ऑफिसर और सब‑इंस्पेक्टर (SI) के पद पर नियुक्त किया जाएगा। शेष 224 खिलाड़ियों को लिपिक‑ग्रेड‑द्वितीय, पुलिस कांस्टेबल, आबकारी विभाग में सिपाही/आरक्षक और उप‑जेलर के पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

पैरा खिलाड़ियों का समावेश

इन 224 नियुक्तियों में 73 दिव्यांग (पैरा) खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिससे राज्य की समावेशी नीति का समर्थन मिलता है। समिति ने कहा कि यह कदम पैरा स्पोर्ट्स के विकास को प्रोत्साहित करेगा।

पिछले नियुक्तियों का सार

दिसंबर 2023 से अब तक राजस्थान सरकार ने कुल 187 पदक‑विजेता खिलाड़ियों को आउट‑ऑफ़‑टर्न नौकरियां प्रदान की थीं। नई मंजूरी के साथ यह संख्या बढ़ेगी और खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा के साथ खेल पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा।

वन विभाग के खिलाड़ियों की स्थिति

बैठक में वन विभाग में पहले से सेवा में रहे खिलाड़ियों की कार्यस्थिति और उनके सामने आने वाली समस्याओं पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने एक बार की छूट और आवश्यकतानुसार अन्य विभागों में पुनःस्थापना की संभावना पर विचार किया, जिससे वन विभाग के खिलाड़ियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

कुल स्वीकृत प्रस्ताव: 235 पैरा खिलाड़ी शामिल: 73 पहले से नियुक्त पदक‑विजेता: 187 (दिसंबर 2023‑तक) मुख्य पद: 9 DSP, 2 आबकारी ऑफिसर/SI, 224 विभिन्न पद