टाइम्स ऑफ़ राजस्थान ई-पेपर — सोमवार, 26 अक्टूबर 2026

विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने ली समन्वय बैठक , बस स्टैण्ड का किया अवलोकन , पीडीकोर ने दिया प्रजेंटेशन , 50 साल की जरूरतों को पूरा करेगा नया स्टैण्ड

जयपुर , 25 अक्टूबर। दीपावली से पहले राज्य सरकार ने अजमेर को बड़ा तोहफा दिया है। करीब 50 साल पहले बने अजमेर के केन्द्रीय बस स्टैण्ड को पुनः निर्मित किया जाएगा। राज्य सरकार ने अजमेर विकास प्राधिकरण को बस स्टैण्ड निर्माण के लिए कार्यकारी एजेंसी बनाया है। करीब 70 करोड़ रूपए की लागत से बस स्टैण्ड को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की पहल पर तैयार होने वाला यह ड्रीम प्रोजेक्ट आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा। नए बस स्टैण्ड में आधुनिक सुविधाओं के साथ शहर के सौन्दर्यीकरण और व्यवस्थित यातायात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने रविवार को बस स्टैण्ड के पुनर्विकास को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ पहली समन्वय बैठक की। बैठक में अजमेर विकास प्राधिकरण , परिवहन विभाग , राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) तथा पीडीकोर के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रस्तावित योजना , निर्माण की रूपरेखा , भूमि की उपलब्धता और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को लेकर चर्चा की गई। पीडीकोर की ओर से बस स्टैण्ड के नए स्वरूप को लेकर प्रजेंटेशन भी दिया गया।

विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि अजमेर केन्द्रीय बस स्टैण्ड का विकास शहर की बढ़ती जरूरतों और भविष्य की यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखकर किया जाएगा। बस स्टैण्ड का नया डिजाइन आधुनिक सुविधाओं के साथ शहर के सौन्दर्यीकरण को भी ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इसमें गार्डन , आकर्षक स्टैच्यू , बेहतर लाइटिंग और आधुनिक संरचनाओं का समावेश होगा। यात्रियों को सुविधाजनक आवागमन , बेहतर प्रतीक्षालय और व्यवस्थित बस संचालन की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित योजना में हाई-राइज प्लेटफार्म , डिजिटल डिस्प्ले , बसों की रियल टाइम लोकेशन की जानकारी , ई-बस चार्जिंग स्टेशन , डीजल पम्प तथा आधुनिक सुविधाओं से युक्त कार्यालयों की व्यवस्था शामिल होगी। वॉल्वो और एसी बसों सहित विभिन्न शहरों के लिए अलग-अलग प्लेटफार्म विकसित करने की योजना भी बनाई जा रही है। इससे यात्रियों को अपनी बस तक पहुंचने में सुविधा होगी और बसों का संचालन अधिक व्यवस्थित हो सकेगा।

बस स्टैण्ड के पुनर्विकास के तहत वर्तमान वर्कशॉप को जयपुर रोड पर स्थानांतरित किया जाएगा। रोडवेज की ओर से एडीए को कुछ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। भूमि की उपलब्धता और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करेंगे। वर्कशॉप स्थानांतरित होने से बस स्टैण्ड परिसर का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा तथा यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए अधिक स्थान उपलब्ध होगा।

श्री देवनानी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बस स्टैण्ड के पुनर्विकास की योजना को सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़ाया जाए। निर्माण कार्य में आधुनिक तकनीक , यात्रियों की सुविधा , सुगम यातायात और भविष्य की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि अजमेर के केन्द्रीय बस स्टैण्ड को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने से शहर की परिवहन व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और अजमेर आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने रोडवेज बस स्टैण्ड का निरीक्षण भी किया। उन्होंने प्रस्तावित विकास कार्यों के मद्देनजर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अधिकारियों के साथ आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की।

भानुप्रताप/नितिन

25 अक्टूबर को आबूरोड स्थित ब्रह्माकुमारी संस्थान के शान्तिवन परिसर में कृषि विभाग और ब्रह्माकुमारी संस्थान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए।

कृषि आयुक्त श्री नरेश कुमार गोयल ने कृषि विभाग की ओर से और ब्रह्माकुमारी संस्थान की ओर से कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रभाग की अध्यक्ष बीके सरला के प्रतिनिधित्व में यह समझौता संपन्न किया।

प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन की योजना

एमओयू के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसानों के लिए प्राकृतिक एवं टिकाऊ खेती से संबंधित प्रशिक्षण शिविर, कार्यशालाएँ, प्रदर्शनियाँ और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे।

किसानों को मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, जल संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों और टिकाऊ कृषि प्रबंधन की व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

कृषि कार्मिकों के लिए भी प्राकृतिक खेती की नवीन तकनीकों और प्रभावी कृषि प्रसार गतिविधियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे मुख्य प्रशिक्षक तैयार होंगे।

आबूरोड का तपोवन बनेगा योगिक प्राकृतिक खेती का उत्कृष्टता केंद्र

समझौते की एक प्रमुख विशेषता आबूरोड स्थित तपोवन को योगिक प्राकृतिक खेती के उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) के रूप में विकसित करना है।

यह केंद्र प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण, प्रदर्शन, अनुसंधान, ज्ञान-विनिमय और क्षमता संवर्धन की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा।

कृषि अधिकारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान

एमओयू के अंतर्गत कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, कार्यक्षमता और सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राजयोग, ध्यान और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

समझौते की अवधि और कार्ययोजना

यह समझौता तीन वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा, जिसे दोनों पक्षों की आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा।

दोनों पक्षों द्वारा नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे और वार्षिक संयुक्त कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षित किसानों और कृषि कार्मिकों की संख्या, आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्राकृतिक खेती अपनाने की प्रगति की समीक्षा शामिल होगी।

बीकानेर के बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक ही दिन में तीन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 22,000 किलोग्राम खाद्य तेल सीज किया और कुल छह नमूने जांच के लिये लिये।

आयोग के आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण श्री अविचल चतुर्वेदी के निर्देशानुसार, अतिरिक्त आयुक्त श्री भगवत सिंह और संयुक्त आयुक्त श्री वी.पी. शर्मा की देखरेख में केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल ने कार्य किया।

सीज किए गए तेल में भ्रामक लेबलिंग का संदेह

सीज किए गए तेल में नेपाल में निर्मित ‘CHOICE’ ब्रांड का सनफ्लावर ऑयल और ‘बाबा रामदेव छाप’ सरसों का तेल शामिल था, जिनकी लेबलिंग एवं प्रचार को भ्रामक माना गया और इसकी जांच जारी है।

दो अन्य प्रतिष्ठानों – मैसर्स नागड़ नारायण एग्रो इंडस्ट्रीज और रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मैसर्स बिशनलाल बाबूलाल की निर्माण इकाई – का भी निरीक्षण कर क्रमशः एक और दो नमूने लिये गये।

उपाय एवं भविष्य की कार्रवाई

निरीक्षण में पाई गई कमियों के संबंध में संबंधित फर्मों को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए जाएंगे, तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

भ्रमित लेबलिंग वाले उत्पादों की जांच जारी डिपावली सीजन में तेल, घी, मावा, मिठाइयों की कड़ी निगरानी उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण

मैराथन की सभी श्रेणियों में हज़ारों प्रतिभागियों ने की शिरकत, युवाओं के साथ बुजुर्गों ने भी दिखाया जोश प्रतिभागियों को दिलाई नशामुक्ति और मतदान की शपथ

श्रीगंगानगर, 25 अक्टूबर। श्रीगंगानगर के 100वें स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को फिट गंगानगर सोसायटी श्रीगंगानगर की ओर से आयोजित ‘गंगानगर मैराथन 2026’ में नशामुक्ति और बेहतर स्वास्थ्य के लिए हज़ारों प्रतिभागी उत्साह से दौड़े। मैराथन की 21, 10, 5 किलोमीटर सहित सभी श्रेणियों में हज़ारों प्रतिभागियों ने शिरकत कर स्थापना दिवस को यादगार बना दिया। दौड़ में युवाओं के साथ बुजुर्गों का जोश देखने लायक रहा। आमजन और जिला प्रशासन की सहभागिता के अलावा स्पॉन्सर्स के सहयोग से आयोजन ऐतिहासिक बन पड़ा।

पुलिस लाइन श्रीगंगानगर में अलसुबह पहुंचे प्रतिभागियों ने अपनी-अपनी श्रेणियों में दौड़ने के लिए रिपोर्टिंग की। संगीत और अभ्यास के बीच सभी प्रतिभागियों को वार्मअप करवाया गया। इसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के माननीय न्यायाधिपति श्री हरमीत सिंह देओल, मेजर जनरल श्री अनुज कालिया (वीएसएम जीओसी), आईजी बीकानेर श्री ओमप्रकाश, जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव, हनुमानगढ़ जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव, पुलिस अधीक्षक श्री हरिशंकर, जिला परिषद सीईओ श्री अभिषेक जैन सहित अन्य ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया।

सबसे पहले 21 किलोमीटर, फिर 10 और 5 किलोमीटर के लिए दौड़ करवाई गई। इसके बाद फन रन का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों के साथ-साथ हजारों प्रतिभागियों ने शिरकत की। उत्साहपूर्वक दौड़ते हुए सभी प्रतिभागी पुलिस लाइन से रवाना होकर निर्धारित स्थल तक पहुंचे। फिनिश लाइन पर पहुंचने के पश्चात सभी प्रतिभागियों को रिफ्रेशमेंट दिया गया। मैराथन के तहत यातयात व्यवस्था और जगह-जगह पानी, चिकित्सा सहित अन्य आवश्यक इंतजाम भी किए गए। इसके बाद समस्त प्रतिभागियों को श्री विक्रम ज्याणी ने नशामुक्ति और स्वीप समन्वयक श्री रमन कुमार असीजा एवं निर्वाचन आइकॉन श्री शीशपाल लिम्बा द्वारा मतदान की शपथ दिलाई गई। निर्वाचन विभाग के हस्ताक्षर अभियान में भी प्रतिभागियों ने सहभागिता निभाई।

मैराथन में 21 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने वाले 75 वर्षीय श्री सुभाष गोदारा सहित अन्य विजेताओं और सहयोगियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। आयोजन में सादुलशहर विधायक श्री गुरवीर बराड़, एडीएम प्रशासन श्री सुभाष कुमार, कदम सतर्कता श्री अश्विन के. पवार, एसडीएम श्री नयन गौतम, एएसपी श्री दीपक शर्मा, फिट गंगानगर सोसायटी के सभी पदाधिकारी, आयोजन के स्पॉन्सर्स, श्री दीपक कुक्कड़, श्री वीरेंद्रपाल सिंह, श्री परमजीत सिंह, श्री अरविंदर सिंह, श्रीमती राजेश रानी, श्रीमती श्वेता छाबड़ा सहित समस्त जिला प्रशासन की सहभागिता रही। उद्यान विभाग की उपनिदेशक श्रीमती प्रीति गर्ग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के श्री विक्रम ज्याणी ने मंच संचालन किया। (फ़ोटो सहित)

श्रीगंगानगर, 25 अक्टूबर। गंगानगर स्थापना दिवस-2026 के तहत जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। स्थापना दिवस कार्यक्रमों की कड़ी में 26 अक्टूबर को सुबह शिवपुर हैड पर पूजा-अर्चना कार्यक्रम और शाम को सूरतगढ में “एक शाम धोरों के नाम” कार्यक्रम सायं 4 बजे से आरम्भ होगा।

जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने बताया कि गंगानगर स्थापना दिवस के तहत 22 अक्टूबर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। 26 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे महाराजा गंगासिंह स्टेच्यू सर्किल पर माल्यार्पण होगा। लोक कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से अतिथियों का स्वागत-सत्कार किया जाएगा। सुबह सवा 8 बजे शिवपुर हैड पर पूजा-अर्चना के बाद सवा 9 बजे पौधारोपण कार्यक्रम होगा। इस दौरान लोक कला संस्कृति से संबधित कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां भी दी जायेंगी।

पर्यटन विभाग के अधिकारी श्री पवन शर्मा ने बताया कि सांस्कृतिक संध्या में राजस्थान की लोक संस्कृति, पारंपरिक नृत्य और लोक गायन की प्रस्तुतियां होंगी। पंजाब के लोक नृत्य ढोल की प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इस दौरान सूरतगढ़ का मस्क बीण लोक नृत्य, बीकानेर की कच्ची घोड़ी, श्रीगंगानगर का पंजाबी ढोल और बीकानेर के रौबीले ग्रुप की प्रस्तुतियां भी होंगी।

इसके अलावा जैसलमेर के लंगा-मांगणियार कलाकार लोक गायन और जुगलबंदी पेश करेंगे। जोधपुर की कालबेलिया पार्टी का लोक नृत्य, बीकानेर का भवई नृत्य, तराजू एवं चकरी नृत्य, बालोतरा का लालगैर आंगी नृत्य, किशनगढ़ का चरी लोक नृत्य और श्रीगंगानगर का पंजाबी लोक नृत्य भी होगा। सांस्कृतिक संध्या में कैमल डांस, कैमल सफारी, जीप सफारी और डेजर्ट बाइक सफारी जैसी गतिविधियां भी होंगी।

श्रीगंगानगर, 25 अक्टूबर। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में पंचायती राज आम चुनाव 2026 के तहत रविवार को चौथे दिन भी डीएवी उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीगंगानगर में पीओ व एपीओ प्रथम के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इससे पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव के निर्देशानुसार कार्मिकों को पंचायती राज आम चुनाव के तहत निर्वाचन कार्यों एवं गतिविधियों की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। ईवीएम और मतपेटी से संबंधित प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया गया। इस दौरान प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के सहायक प्रभारी अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार सोनी और श्री राजन शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। (फोटो सहित)

राजस्थान विधान सभा के अमृत महोत्सव के लिए श्री देवनानी ने राष्ट्रपति को किया आमंत्रित श्री देवनानी ने राष्ट्रपति को विधान सभा के प्रतीक चिह्न की प्रतिकृति भेंट की

जयपुर , 25 अक्टूबर। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने रायपुर में राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु से शिष्टाचार भेंट की। विधान सभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने राष्ट्रपति को राजस्थान विधान सभा के प्रतीक चिह्न (लोगो) की प्रतिकृति भी भेंट की।

राष्ट्रपति से भेंट के दौरान विधान सभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने राजस्थान विधान सभा के 75 वें वर्ष के अमृत महोत्सव में आयोजित किए जा रहे देशभर की महिला विधायकों के सम्मेलन के लिए उन्हें आमंत्रित किया। श्री देवनानी ने राष्ट्रपति को इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में पधारने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उनके सानिध्य में राजस्थान विधान सभा को संवैधानिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ करने की प्रेरणा मिलेगी।

श्री देवनानी ने राष्ट्रपति को बताया कि राजस्थान विधान सभा वर्तमान में संसदीय लोकतंत्र की समृद्ध विरासत का जश्न मनाते हुए अपना 75 वां अमृत महोत्सव मना रही है। इन महत्वपूर्ण समारोहों के एक जीवंत और अभिन्न अंग के रूप में , विधान सभा द्वारा 15 जुलाई 2026 को "पूर्व और वर्तमान सदस्यों का विधायी गौरव यात्रा समागम" आयोजित किया गया। विधान सभा के इतिहास में पहली बार आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन और लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने शिरकत की और समारोह को संबोधित किया। इस अनूठी पहल की सभी ने सर्वसम्मति से सराहना की।

श्री देवनानी ने राष्ट्रपति को बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महिला सशक्तिकरण के लिए दूरदर्शी कार्य योजना से प्रेरणा लेते हुए , विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका , सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राजस्थान विधान सभा ने एक विशेष कार्यक्रम महिला विधायक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय उद्देश्यों को सार्थक जमीनी कार्यों में रूपांतरित करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। यह सम्मेलन लोकतांत्रिक शासन में महिलाओं के योगदान पर विचार-विमर्श के लिए भी उत्कृष्ट मंच बन सकेगा।

श्री देवनानी ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि उनकी उपस्थिति से देश भर की महिला विधायकों का मनोबल , उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही यह सम्मेलन एक अविस्मरणीय आयोजन में भी तब्दील हो जाएगा।

विधान सभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने राष्ट्रपति के साथ राजस्थान विधान सभा की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा के साथ ही पिछले दो वर्षों में राज्य विधान सभा में किए नवाचारों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राजस्थान विधानसभा के नये भवन का उद्घाटन देश के राष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरमन ने किया था। विधान सभा को देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरु और श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी सम्बोधित कर चुके है। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु द्वारा भी 14 जुलाई , 2023 को विधान सभा को सम्बोधित किया गया था। श्री देवनानी ने कहा कि राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु द्वारा उस दौरान दिया गया प्रेरणादायक भाषण राजस्थान विधान सभा की सामूहिक स्मृति में गहराई से अंकित है। उनके द्वारा दिये गये संदेश विधान सभा को निरन्तर ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं।

श्री देवनानी ने राष्ट्रपति को बताया कि विधान सभा के गठन के बाद पहली बार विधान सभा के सभी द्वारों के नाम रखने के साथ ही विधान सभा का प्रतीक चिह्न (लोगो) भी जारी किया गया है। इस लोगो में अशोक चिह्न , राष्ट्रीय ध्वज , विधान सभा का भव्य भवन , राज्य पशु ऊँट , राज्य पक्षी गोडावण , राज्य वृक्ष खेजड़ी के साथ संस्कृत के ध्येय वाक्य राष्ट्राय धर्मनिष्ठा विधायिका और धान की बाली का समावेश किया गया है।

डॉ. लोकेश चन्द शर्मा/ऋचा

चूरू, 24 अक्टूबर। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिले में पंचायतीराज संस्थाओं में आम चुनाव-2026 के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के तहत तीसरे चरण के लिए सात पंचायत समितियों (बीदासर, राजगढ़, चांदगोठी (मुख्यालय राजगढ़), सिद्धमुख, भानीपुरा, सरदारशहर व सरदारशहर पूर्व) के सदस्य पद के निर्वाचन हेतु प्राप्त नाम निर्देशन —पत्रों की शनिवार को संवीक्षा की गई।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) अर्पिता सोनी ने बताया कि शनिवार को नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के बाद राजगढ़ पंचायत समिति के लिए वार्ड संख्या 02 के लिए खीनू कुमारी व बजरंग, वार्ड संख्या 10 के लिए पुष्पा, वार्ड संख्या 13 के लिए मोसम व वार्ड संख्या 16 के लिए समुंदर आदि अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन — पत्र अस्वीकृत किए गए। इसी प्रकार पंचायत समिति चांदगोठी मुख्यालय राजगढ़ के वार्ड संख्या 05 के आशीष कुमार, वार्ड संख्या 10 के लिए मनोज कुमारी, वार्ड संख्या 11 के लिए निरोतमा देवी और वार्ड संख्या 14 के लिए सुमित्रा के नाम निर्देशन — पत्र अस्वीकृत किए गए।

उन्होंने बताया कि सिद्धमुख पंचायत समिति में वार्ड संख्या 02 के कन्हैयालाल व नवीन कुमार का नाम निर्देशन — पत्र अस्वीकृत किया गया है। वहीं भानीपुरा पंचायत समिति के वार्ड 02 के लिए श्रवणनाथ, वार्ड संख्या 03 से चंदन, मूलाराम, राजूराम, वार्ड संख्या 05 से ममता रणवां, वार्ड संख्या 07 से उपासना मेघवाल, वार्ड संख्या 09 से सावित्री देवी, वार्ड संख्या 14 से ओमपाल सिंह के नाम निर्देशन — पत्र अस्वीकृत किए गए। इसी क्रम में बीदासर पंचायत समिति के बीदासर वार्ड संख्या 18 के लिछमा, वार्ड संख्या 02 के सोनू व गोमती देवी, वार्ड संख्या 17 के नरपत सिंह, वार्ड नंबर 15 के नंदू कंवर व सीता देवी, वार्ड संख्या 08 के सुशीला कंवर, वार्ड नंबर 19 के संतोष, वार्ड संख्या 10 के फतेहसिंह व हीराराम, वार्ड संख्या 07 के मोहम्मद इकबाल व मूलचंद, वार्ड संख्या 11 की शेराराम, वार्ड संख्या 05 के सोनू सिंह, वार्ड संख्या 16 के पंकज कुमार आदि अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन — पत्र अस्वीकृत किए गए।

अर्पिता सोनी ने बताया कि सरदारशहर पूर्व पंचायत समिति के वार्ड संख्या 01 के लिए दुदाराम, वार्ड संख्या 04 के लिए ममता देवी, वार्ड संख्या 05 के लिए तारा कंवर, वार्ड संख्या 06 के लिए सावित्री चौधरी, वार्ड संख्या 07 के लिए कमला व सुमन कंवर, वार्ड संख्या 10 के लिए मामराज सहारण, वार्ड संख्या 13 के लिए रणजीत कुमार तथा वार्ड संख्या 15 के लिए प्रियंका आदि अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन — पत्र अस्वीकृत किए गए।उन्होंने बताया कि सरदारशहर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 05 के मुन्नीराम तथा वार्ड संख्या 15 के लिए मंजू देवी के नाम निर्देशन — पत्र अस्वीकृत किए गए।

उन्होंने बताया कि सोमवार, 26 अक्टूबर, 2026 को दोपहर 03 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। नाम वापसी के समय समाप्ति के तुरंत बाद 26 अक्टूबर, 2026 को चुनाव प्रतीकों का आवंटन व चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

(समाचार/मनीष कुमार/जनसम्पर्क अधिकारी/सू.ज.का., चूरू)

25 अक्टूबर को राजस्थान के 16 जिलों में 3,314 ग्राम पंचायतों में अप-सरपंच चुनाव हुए, जबकि पहले चरण के मतदान और गिनती का काम 24 अक्टूबर को समाप्त हुआ।

इस दौरान अलवर, बीकानेर, धुंगरपुर और भिलवाड़ा जैसे जिलों में मत परिणाम को लेकर छोटे झड़प, पत्थर फेंकने की घटनाएँ और एक बूथ‑लेवल अधिकारी (BLO) की अचानक मृत्यु की रिपोर्ट मिली।

धुंगरपुर में BLO की मृत्यु

धुंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्र के डुका ग्राम पंचायत में अप-सरपंच पद के नामांकन के दौरान BLO आशोक बरिया अचानक बीमार पड़ गए, उन्हें सिमलवाड़ा अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित की, अधिकारी के अनुसार कारण अभी स्पष्ट नहीं है।

अलवर में मत परिणाम को लेकर विरोध

अलवर के काठुमार तहसील के गरु ग्राम पंचायत में शनिवार रात सरपंच चुनाव के परिणाम पर हार्डेवी नाम की उम्मीदवार के समर्थकों ने सरकारी स्कूल के बाहर धरना दिया, उन्होंने कहा कि हार्डेवी को लगभग 76 वोटों से हार मिली। उनके भतीजे मनोज कुमार ने बताया कि स्कूल में एक बंडल मतपत्र मिला था, जिसे गिनती में शामिल नहीं किया गया, और उन्होंने पुनःगिनती की मांग की।

उप-भौगोलिक अधिकारी श्याम सुंदर ने कहा कि यदि कोई अनियमितता पाई गई तो नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और पुनःगिनती के लिये लिखित आधार प्रस्तुत करने को कहा।

बीकानेर और भिलवाड़ा में छोटे झड़प

बीकानेर के चतर्गढ़ पंचायत समिति के केला ग्राम में सरपंच चुनाव के परिणाम के बाद रविवार सुबह पत्थर फेंके गए, जिससे तीन पुलिस और प्रशासनिक वाहन क्षतिग्रस्त हुए; पुलिस ने हल्की बल प्रयोग से स्थिति को नियंत्रित किया।

भिलवाड़ा के गुधा ग्राम पंचायत में नव-निर्वाचित सरपंच अख़्तारी के बेटे ज़ुबेर की कार पर अज्ञात व्यक्तियों ने पत्थर फेंके, जिससे कार की खिड़कियों को नुकसान और ज़ुबेर की आँख में हल्की चोट लगी। पुलिस ने बताया कि यह घटना अप-सरपंच पद के उम्मीदवार चयन से जुड़ी विवाद के कारण हो सकती है, पर अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुआ है।

अप-सरपंच चुनाव में केवल निर्वाचित वार्ड पंच सदस्य ही वोट देते हैं, सामान्य मतदाता भाग नहीं लेते। अधिकारी ने कहा कि किसी भी अनियमितता की पुष्टि होने पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पोलिस ने हल्की बल प्रयोग से भीड़ को नियंत्रित किया और कोई बड़ी चोट नहीं हुई।

अलवर जिले में 25 अक्टूबर को बादलों के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, दिन में धूप के बावजूद गर्मी का असर कम रहेगा।

रविवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री रहने का अनुमान है, जबकि 26 अक्टूबर को अधिकतम 32 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री। 27 अक्टूबर को अधिकतम 31 डिग्री और 28-29 अक्टूबर को 32 डिग्री तक पहुँचने की संभावना है। 30 अक्टूबर को अधिकतम 30 डिग्री तक गिरने का अनुमान है।

मौसम का विस्तृत पूर्वानुमान

- 25 अक्टूबर: बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना।

- 26 अक्टूबर: आंशिक रूप से साफ आसमान, फिर साफ मौसम।

- 27-29 अक्टूबर: मुख्यतः साफ मौसम, तापमान 31-32 डिग्री।

- 30 अक्टूबर: अधिकतम 30 डिग्री तक गिरने की संभावना।

सभी दिनों में सुबह और देर रात ठंड का असर बढ़ सकता है, जबकि दिन में सामान्य मौसम और हल्की ठंडक का अनुभव होने की संभावना है।

जयपुर , 25 अक्टूबर। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने रविवार को जयपुर स्थित राजमंदिर सिनेमा हॉल में राजस्थानी फिल्म "माँ" के प्रदर्शन का शुभारंभ किया।

इस दौरान उन्होंने राजस्थानी में निर्मित इस फिल्म के ग्रैंड रिलीज़ को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि राजस्थानी भाषा नहीं संस्कृति है।

राज्यपाल श्री बागडे ने फिल्म के कुछ अंश भी हॉल में बैठकर देखे। बाद में उन्होंने फिल्म निर्माता और कलाकारों से भी संवाद कर इस पहल की सराहना की।

डॉ. राजेश व्यास/ऋचा

राजसमंद जिले के पूर्व भाजपा नेता चिरंजीलाल टांक ने 24 अक्टूबर को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे के पत्र में 50 वर्षों से भाजपा के कार्यकर्ता रहे होने का दावा करते हुए, पिछले 10‑12 वर्षों में संगठन द्वारा लगातार उपेक्षा और अनदेखी का आरोप लगाया।

टांक ने 1995 से 2000 तक लसानी सरपंच, 2000 से 2003 तक भाजपा के संयुक्त देवगढ़ मंडल अध्यक्ष और 2005 से 2010 तक देवगढ़ पंचायत समिति प्रधान के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में पार्टी की जड़ें मजबूत करने का काम किया।

इस्तीफे के कारण

टांक के अनुसार, 5‑7 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में उन्हें ‘गद्दार’ और ‘बेवड़ा’ जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया गया। उन्होंने इसे सार्वजनिक अपमान माना और 24 अक्टूबर को इस्तीफा देने का निर्णय लिया।

पार्टी की प्रतिक्रिया

राजसमंद जिला अध्यक्ष जगदीशचंद्र पालीवाल ने इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया और टांक से पार्टी से जुड़े रहने तथा संगठन का काम करने का आग्रह किया। टांक का इस्तीफा पत्र प्रदेश भाजपा कार्यालय, जयपुर को भी भेजा गया।

पार्टी से 50 वर्ष के कार्यकाल के बाद इस्तीफा इस्तीफे के कारण अपमानजनक वीडियो पार्टी ने इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया राजसमंद जिले में स्थानीय राजनीति पर चर्चा तेज

बूंदी जिला परिषद चुनाव में 27 सीटों पर 72 प्रत्याशी खड़े हैं। निर्वाचन विभाग के शपथ पत्रों के अनुसार, इनकी संपत्ति 28.45 करोड़ रुपये से लेकर 30 हजार रुपये तक है।

सबसे अधिक संपत्ति वाले प्रत्याशी वार्ड 17 के कांग्रेस उम्मीदवार शिव प्रसाद मीणा हैं, जिनकी कुल संपत्ति 28.45 करोड़ रुपये है। वे बीए-एलएलबी हैं और खेती व व्यापार में संलग्न हैं।

दूसरे स्थान पर वार्ड 20 के भाजपा उम्मीदवार मनीष कुमार सैनी हैं, जिनकी संपत्ति 17.84 करोड़ रुपये है। उनका शैक्षणिक स्तर दसवीं पास है।

वार्ड 23 के कांग्रेस प्रत्याशी संतोष देवी की संपत्ति 11.23 करोड़ रुपये है। वे 61 वर्ष की ग्रेजुएट हैं।

सबसे कम संपत्ति वाले प्रत्याशी वार्ड 1 के भाजपा उम्मीदवार प्रियंका कुमारी हैं, जिनकी संपत्ति 30 हजार रुपये है। वे बीएससी-बीएड हैं और निजी नौकरी करती हैं।

वार्ड 27 के भाजपा उम्मीदवार मुकेश कुमार मेघवाल की संपत्ति 35 हजार रुपये है। उनका पेशा मिस्त्री है।

शैक्षणिक योग्यता में भी विविधता है। वार्ड 15 की काली बाई निरक्षर हैं और खेती करती हैं; उनकी संपत्ति 46.20 लाख रुपये है। वार्ड 16 के चंद्रप्रकाश एमकॉम और एलएलबी हैं, जिनकी संपत्ति 22.50 लाख रुपये है।

वार्ड 22 में भाजपा के ओमप्रकाश गुर्जर की संपत्ति 6.59 करोड़ रुपये है, जबकि कांग्रेस के हर्ष धाभाई की 64.69 लाख और बसपा के दयाराम वर्मा की 3.67 लाख रुपये है।

वार्ड 24 में महिला प्रत्याशी आशा मीणा की संपत्ति 7.90 करोड़ रुपये है, जबकि विजय लक्ष्मी मीणा की 10.75 लाख रुपये है।

कुल मिलाकर, 16 प्रत्याशी की संपत्ति एक करोड़ रुपये से अधिक है, जिनमें आशा मीणा, ओमप्रकाश गुर्जर और बाबूलाल प्रमुख हैं। 50 प्रत्याशी की संपत्ति एक लाख से एक करोड़ रुपये के बीच है।

किसी प्रत्याशी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं

संपत्ति और शैक्षणिक पृष्ठभूमि का बड़ा अंतर

तीन चीजों पर गौर किया जाना चाहिएः हमारे शहरों की योजना बनाने और उन्हें संचालित करने की प्रणालियां, जमीनी स्तर पर लागू किए जाने वाले समाधान तथा नागरिकों को सेवाओं के वितरण के तौरतरीके - केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्यमंत्री श्री तोखन साहू समृद्ध ओडिशा और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से निर्देशित होकर ओडिशा नियोजित शहरीकरण, आधुनिक अवसंरचना और संवहनीय गतिशीलता के एक नए युग की ओर बढ़ रहा है- श्री मोहन चरण मांझी सात विषय क्षेत्रों पर केंद्रित रहीं पहले दिन की चर्चाएं

केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्यमंत्री श्री तोखन साहू ने ओडिशा के भुवनेश्वर में दूसरे राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन का उद्घाटन किया। 24 और 25 अक्टूबर 2026 को होने वाले इस सम्मेलन का आयोजन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ओडिशा सरकार के सहयोग से किया है। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एनआईयूए) इसका ज्ञान भागीदार है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) और नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) इस सम्मेलन के मुख्य प्रायोजक हैं।

इस सम्मेलन की थीम ‘शहर उत्थान- शहरी प्रणालियों, समाधानों और वितरण पर पुनर्विचार’ है। इसमें भाग लेने वाले 1200 से अधिक प्रतिभागियों में शहरी विकास मंत्री, महापौर तथा शहरी स्थानीय निकायों, शहरी विकास प्राधिकरणों, अकादमिक जगत, उद्योग जगत, सिविल सोसाइटी और व्यापक शहरी विकास पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह सम्मेलन उन प्रणालियों, संस्थानों और कार्यान्वयन तंत्रों की नए सिरे से कल्पना करने पर केंद्रित है जो शहरों के कामकाज के तौरतरीकों को आकार देते हैं।

सम्मेलन का उद्घाटन

माननीय केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्यमंत्री श्री तोखन साहू ने उद्घाटन सत्र के दौरान पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलित करते हुए भारत के चल रहे शहरी परिवर्तन पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि देश की शहरी आबादी 2011 के लगभग 37.7 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 50 करोड़ हो गई है। इसके 2036 तक 60 करोड़ तक पहुंच जाने की उम्मीद है। भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी तक लगभग हर दूसरा भारतीय किसी शहर में निवास कर रहा होगा। उन्होंने कहा कि ‘पीएमएवाई’, ‘अमृत’, ‘स्वच्छ भारत मिशन’, ‘पीएम स्वनिधि’, ‘दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन’ और ‘स्मार्ट सिटीज मिशन’ सहित राष्ट्रीय कार्यक्रमों ने शहरी विकास के अगले चरण के लिए एक मजबूत नींव तैयार की है।

इस अवसर पर उपस्थित ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी ने ‘विकसित भारत 2047’ की दिशा में भारत की यात्रा में एक प्रमुख विकास इंजन बनने की राज्य की महत्वाकांक्षा को साझा किया। उन्होंने कहा, ‘‘समृद्ध ओडिशा और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से निर्देशित होकर ओडिशा नियोजित शहरीकरण, आधुनिक बुनियादी ढांचे और संवहनीय गतिशीलता के एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। 2036 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में काम करते हुए हमारा ध्यान समावेशी, प्रौद्योगिकी-सक्षम और जन-केंद्रित शहरों के निर्माण पर है। ‘आमा बस’ सेवाओं का विस्तार, इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत और भुवनेश्वर-कटक-पुरी-पारादीप आर्थिक क्षेत्र का विकास स्वच्छ गतिशीलता, बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे और हमारे नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम ऐसे शहर बना रहे हैं जो न केवल आर्थिक विकास के इंजन हैं बल्कि सभी के लिए सुरक्षित, अधिक सुलभ और अधिक रहने योग्य भी हैं।’’

इस अवसर पर ओडिशा की मुख्य सचिव श्रीमती अनु गर्ग ने कहा, "ओडिशा '8एस' दृष्टिकोण—सर्विस एक्सेस और सर्विस रिलायबिलिटी (सेवा तक पहुंच और विश्वसनीयता), स्मार्ट मोबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी (संवहनीयता), सिस्टम्स, सेफ्टी (सुरक्षा), सीमलेसनेस (निर्बाधता), समावेशी (समानता) और संतुष्टि—के माध्यम से शहरी गतिशीलता को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। आठ शहरों में लगभग 800 बसों के साथ, सीआरयूटी डिजिटल टिकट, महिला ड्राइवरों की अधिक भागीदारी और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाओं के जरिए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत कर रहा है। ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) अवसंरचना के विस्तार के साथ-साथ, हमारा ध्यान एक ऐसे एकीकृत, समावेशी और संवहनीय मोबिलिटी इकोसिस्टम को बनाने पर है, जो सार्वजनिक परिवहन को सभी के लिए सुरक्षित, स्मार्ट और सुलभ बनाए।"

शहरी विकास विभाग के सचिव श्री सतेंद्र सिंह ने शहरों को अधिक रहने योग्य, समावेशी, लचीला और भविष्य के लिए तैयार बनाने के उद्देश्य से शहरी प्रणालियों पर पुनर्विचार करने, मिलकर नए समाधान खोजने और सेवा वितरण तंत्र को मजबूत करने के अवसर पर जोर दिया। उन्होंने सेवा वितरण में सुधार, नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और शहरी लचीलेपन को मजबूत करने में 'स्वच्छ भारत मिशन', 'अमृत', 'सभी के लिए आवास', मेट्रो रेल, 'पीएम-ईबस सेवा' और 'पीएम स्वनिधि' जैसी प्रमुख पहलों की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपये के 'अर्बन चैलेंज फंड', 5,000 करोड़ रुपये की 'क्रेडिट पुनर्भुगतान गारंटी योजना', सोलहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 10,000 करोड़ रुपये के 'शहरीकरण प्रीमियम अनुदान' और एसएएससीआई योजना के तहत सुधारों सहित हालिया पहलों और सुधारों की भी रूपरेखा प्रस्तुत की।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अनुराग जैन ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के शहरी विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ संवाद को संस्थागत रूप देना और निरंतर जुड़ाव बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि 'विकसित भारत 2047' का दृष्टिकोण व्यापक भागीदारी और परामर्श के माध्यम से तैयार हुआ है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने में शहरों की भूमिका को रेखांकित किया गया है। वर्ष 2047 तक भारत की लगभग 50 प्रतिशत आबादी के शहरी होने और जीडीपी में लगभग 75 प्रतिशत का योगदान देने की संभावना के साथ, उन्होंने तीन स्तंभों- निवेश, संस्थागत प्रतिक्रिया और क्षमता निर्माण द्वारा समर्थित सुनियोजित और समन्वित शहरीकरण की आवश्यकता पर बल दिया।

ओडिशा सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती उषा पाढ़ी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन्होंने राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन की मेजबानी करने और शहरी विकास के क्षेत्र में ओडिशा की पहलों तथा अनुभवों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने उल्लेख किया कि इस सम्मेलन से शहरी विकास से जुड़े विशेषज्ञों और हितधारकों को राज्य के प्रयासों से बहुत कुछ सीखने और समझने का अवसर मिला। उन्होंने राज्य मंत्री, ओडिशा के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य आयुक्तों और सम्मेलन के आयोजन में योगदान देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया।

शुभारंभ एवं प्रकाशन

उद्घाटन कार्यक्रम में कई पहलों और प्रकाशनों का शुभारंभ किया गया:

अर्बन इन्वेस्ट विंडो (यूआईडब्ल्यूआईएन) जर्नल

हुडको की अर्बन इन्वेस्ट विंडो (यूआईडब्ल्यूआईएन), परियोजना विकास, क्षमता निर्माण और निवेश के लिए तैयार परियोजनाओं की तैयारी के माध्यम से राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का समर्थन करती है। शहरी आकांक्षाओं को कार्यान्वयन योग्य परियोजनाओं में परिवर्तित करने के लिए मजबूत परियो

'एकीकृत वायुमंडलीय रसायन विज्ञान और एरोसोल विषाक्तता विश्लेषण प्रयोगशाला' (एएटीएएल) वायु प्रदूषण के वास्तविक समय के स्रोतों की पहचान करने के लिए भी सुसज्जित है नई सुविधा एक्यूआई संख्या से आगे बढ़कर यह बताएगी कि दिल्ली की हवा क्या प्रदूषित कर रही है, यह कहां से आ रही है और इसके संभावित स्वास्थ्य प्रभाव: डॉ. जितेंद्र सिंह डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वास्तविक समय के स्रोत के आवंटन, वायु-गुणवत्ता पूर्वानुमान और वैज्ञानिक निर्णय लेने को मजबूत करने के लिए एयरवाइज के साथ एकीकृत किया गया है हस्तक्षेपों को लक्षित करने और उनकी प्रभावशीलता का आकलन करने में सीएक्यूएम और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों का समर्थन करने की सुविधा: डॉ. जितेंद्र सिंह डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि साक्ष्य-आधारित वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए सरकारी विभागों में समन्वित कार्रवाई आवश्यक है

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज दिल्ली एनसीआर के लिए दुनिया की अपनी तरह की पहली 'वायु प्रदूषण विश्लेषण' सुविधा का उद्घाटन किया। 'एकीकृत वायुमंडलीय रसायन विज्ञान और एयरोसोल विषाक्तता विश्लेषण प्रयोगशाला' (एएटीएएल) के रूप में जाना जाता है, यह वायु प्रदूषण के वास्तविक समय के स्रोतों की पहचान करने के लिए भी सुसज्जित है।

इसे दुनिया में अपनी तरह की पहली इंटीग्रेटेड फैसिलिटी बताते हुए, मंत्री ने कहा कि एयर पॉल्यूशन को लेकर लोगों की गंभीर चिंता को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर को चुना गया है। उन्होंने कहा कि यह फैसिलिटी एयर-क्वालिटी असेसमेंट को सिर्फ़ पॉल्यूशन लेवल की रिपोर्टिंग से आगे ले जाएगी, जिसमें पॉल्यूटेंट्स की बनावट, उनके सोर्स, उनके रिलेटिव कंट्रीब्यूशन और हेल्थ पर उनके संभावित असर की पहचान की जाएगी, साथ ही समय पर एक्शन लेने में मदद के लिए रियल-टाइम जानकारी और एडवांस फोरकास्ट भी दिया जाएगा।

इसका उद्घाटन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. टी. श्रीनिवास कुमार, आईआईटीएम के निदेशक डॉ. ए. सूर्यचंद्र राव और आईएमडी के महानिदेशक डॉ. महापात्रा की उपस्थिति में आईआईटीएम की दिल्ली शाखा में हुआ। यह सुविधा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित 'मिशन मौसम' के तहत स्थापित की गई है, ताकि वायुमंडलीय प्रदूषण की वैज्ञानिक समझ को मजबूत किया जा सके और दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए कार्रवाई योग्य साक्ष्य प्रदान किया जा सके। प्रयोगशाला एक एकीकृत ढांचे के भीतर उन्नत वायुमंडलीय माप उपकरणों, विस्तृत रासायनिक विश्लेषण, प्रदूषण-स्रोत की पहचान और निर्णय-समर्थन क्षमताओं को एक साथ लाती है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने पिछले 10-12 सालों में एयर-क्वालिटी फोरकास्टिंग और एनालिसिस में काफी तरक्की की है। उन्होंने कहा कि नई सुविधा, एक बड़ा कदम है क्योंकि इससे न सिर्फ यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि एटमॉस्फियर में कितना पॉल्यूशन है, बल्कि यह भी पता चलेगा कि इसमें क्या-क्या है और यह कहां से आता है।

मंत्री महोदय ने कहा, “पहले, चर्चा ज़्यादातर इस बात पर होती थी कि प्रदूषण का लेवल 100 है या 200। यह सुविधा हमें प्रदूषण की बनावट और अलग-अलग सोर्स के योगदान को समझने में मदद करेगी। यह दिल्ली के लोगों की चिंताओं को दूर करने और यह पक्का करने के लिए ज़रूरी है कि कार्रवाई साइंटिफिक सबूतों पर आधारित हो।”

एएटीएएल वैज्ञानिकों को वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों के बीच अंतर करने में मदद करेगा, जिसमें वाहनों का उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधि, बायोमास और फसल-अवशेष जलाना, निर्माण और सड़क की धूल, और आसपास के क्षेत्रों से ले जाए जाने वाले प्रदूषक शामिल हैं। इन स्रोतों के सापेक्ष योगदान का अनुमान लगाकर, यह सुविधा अधिकारियों को यह समझने में मदद करेगी कि कौन सी गतिविधियां किसी विशेष समय में खराब वायु गुणवत्ता को चला रही हैं और जहां हस्तक्षेप सबसे प्रभावी हो सकते हैं।

वास्तविक समय स्रोत विभाजन के महत्व को समझाते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक उदाहरण का हवाला दिया, पत्रकारों से बात करते हुए, स्क्रीन से पता चला कि उस सटीक क्षण में, परिवहन दिल्ली वायु प्रदूषण में लगभग 25 प्रतिशत का योगदान दे रहा था, जिसमें कुल प्रदूषण स्तर लगभग 180 दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि इस तरह की जानकारी समस्या में योगदान देने वाले वास्तविक स्रोतों के आधार पर वायु प्रदूषण की प्रतिक्रिया को सामान्य आकलन से अधिक लक्षित हस्तक्षेपों तक ले जाने में मदद कर सकती है।

प्रयोगशाला वायुमंडलीय गैसों और एरोसोल की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करने के लिए उन्नत उपकरणों से सुसज्जित है, जिसमें सूक्ष्म कण पदार्थ (प्रधानमंत्री 2.5), धातु, जहरीले तत्व और अन्य घटक शामिल हैं। इसकी क्षमताएं वैज्ञानिकों को यह जांचने में मदद करेंगी कि प्रदूषक वातावरण में कैसे बातचीत करते हैं और बदलते हैं और विभिन्न घटक समग्र प्रदूषण बोझ में कैसे योगदान करते हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह सुविधा वायु प्रदूषण के छोटे घटकों के बारे में जानकारी प्रदान करेगी, जिसमें धातु तत्व और अन्य संभावित हानिकारक घटक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रदूषक अपने स्वास्थ्य प्रभावों में भिन्न हो सकते हैं, जिससे न केवल उनकी एकाग्रता बल्कि उनकी संरचना और संभावित विषाक्तता को समझना भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

वैज्ञानिक साक्ष्य परिणाम स्वास्थ्य अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के कण प्रदूषण से जुड़े संभावित जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए वायु प्रदूषण के प्रभावों का आकलन करने में वैज्ञानिक संस्थानों, स्वास्थ्य एजेंसियों और पर्यावरण अधिकारियों के बीच घनिष्ठ समन्वय का भी समर्थन कर सकता है।

प्रयोगशाला आईआईटीएम के एआईवाईवाईज, वायु गुणवत्ता चेतावनी और उत्सर्जन के लिए एकीकृत निर्णय समर्थन प्रणाली के साथ एकीकृत है, जो प्रदूषण प्रबंधन का समर्थन करने के लिए वायु-गुणवत्ता पूर्वानुमान, अवलोकन और स्रोत-विभाजन जानकारी को जोड़ती है।

परियोजना टीम ने बताया कि एयरवाइज अगले 72 घंटों के लिए 400 मीटर के स्थानिक रिज़ॉल्यूशन पर वायु-गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रदान करता है, जिससे सिस्टम यह आकलन करने में सक्षम हो जाता है कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में प्रदूषण कैसे भिन्न हो सकता है। यह उन स्रोतों की पहचान करने में भी मदद कर सकता है जो विशिष्ट स्थानों में वायु गुणवत्ता को खराब करने में योगदान दे सकते हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एकीकृत क्षमता वास्तविक समय की जानकारी के साथ-साथ अगले चार दिनों के लिए पूर्वानुमान भी प्रदान करेगी, जिससे अधिकारियों को प्रदूषण की बदलती स्थितियों के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी।

एमएक्यूडब्ल्यूएस के परियोजना निदेशक डॉ. सचिन घुडे ने कहा कि एकीकृत सुविधा दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन को मजबूत करेगी, जिसमें पराली जलाने, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, निर्माण और सड़क की धूल सहित प्रदूषण में योगदान देने वाले स्र

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ( एमएनआरई) , अपने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ( सीपीएसयू) और स्वायत्त संस्थानों के साथ मिलकर विशेष अभियान 6 का सक्रिय रूप से लागू कर रहा है।

मंत्रालय और इसके संबद्ध संगठनों ने निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले लगभग 60-70 प्रतिशत प्रगति हासिल की है। इसके अंतर्गत स्वच्छता , अभिलेखों के कुशल प्रबंधन , कार्यालयीन स्थान के इष्टतम उपयोग और लंबित मामलों के निपटान की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रमुख गतिविधियों में कार्यालयों , गलियारों और कैंटीन में स्वच्छता अभियान चलाना ; भौतिक अभिलेखों की समीक्षा और उनकी छंटाई ; अनुपयोगी सामग्रियों को हटाना तथा लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार ई-कचरे की पहचान और उसका निपटान करना शामिल है।

मंत्रालय , इसके दो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों — भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ( इरेडा) और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ( सेकी) तथा तीन स्वायत्त संस्थानों — राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ( एनआईएसई) , राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान ( एनआईडब्ल्यूई) और सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा संस्थान ( एसएसएस-एनआईबीई) — इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ( डीएआरपीजी) द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना और लंबित मामलों को न्यूनतम करना है। इसका कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर , 2026 को शुरू हुआ और 31 अक्टूबर , 2026 तक जारी रहेगा।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 31 अक्टूबर , 2026 तक निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा अभियान की अवधि समाप्त होने के बाद भी स्वच्छता , जवाबदेही और कार्यस्थल के कुशल प्रबंधन की संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

14वें द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन ने रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त किया रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा के लिए सीईओ फोरम, भारत-जापान, भारत-अमेरिका और भारत-यूरोपीय संघ फोरम के दौरान विचार-मंथन सत्र आयोजित किए गए

मुंबई में 22 अक्टूबर को शुरू हुआ तीन दिन का कार्यक्रम 'इंडिया केम-2026' आज संपन्न हो गया।

'एडवांटेज भारत: एक उभरता हुआ वैश्विक रसायन केंद्र' विषय पर आयोजित 'इंडिया केम-2026' सम्मेलन के 14वें संस्करण ने वैश्विक साझेदारियों को मजबूत किया, निवेश आकर्षित करने का मार्ग प्रशस्त किया और रसायन तथा पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में टिकाऊ विकास को बढ़ावा दिया।

इस कार्यक्रम के दौरान सीईओ फोरम, भारत-जापान, भारत-अमेरिका और भारत-यूरोपीय संघ फोरम में विचार-मंथन सत्र, व्यावसायिक वार्ता और सार्थक चर्चाएं हुईं। साथ ही, रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों पर गोलमेज चर्चाएं भी आयोजित की गईं।

इस कार्यक्रम में जापान 'साझीदार देश' था। भारत और जापान के बीच, विशेष रूप से रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में, बहुत मजबूत व्यापारिक संबंध हैं।

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 'इंडिया केम 2026' का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उडीसा के मुख्यमंत्रियों तथा केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में रसायन क्षेत्र के उद्योगपतियों, निवेशकों, नवप्रवर्तकों और नीति-निर्माताओं से 'विकसित भारत @ 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया।

श्री नड्डा ने कहा कि रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं और यह आर्थिक विकास में बड़ा योगदान दे सकता है।

केंद्रीय मंत्री महोदय ने कहा कि वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, इस क्षेत्र को एक प्रमुख भूमिका निभानी होगी। इस क्षेत्र को अपने मौजूदा बाजार आकार (लगभग 220 अरब अमेरिकी डॉलर) से बढ़कर वर्ष 2040 तक लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक लगभग 1.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचना होगा।

श्री नड्डा की अध्यक्षता में आयोजित 'सीईओ फोरम' का मुख्य केंद्र उद्योग को मजबूत बनाने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी रसायन और पेट्रोकेमिकल हब बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने पर था।

दुनिया भर के उद्योगपतियों ने भारतीय रसायन उद्योग के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की।

'इंडिया केम 2026' में भारत-जापान, भारत-अमेरिका और भारत-यूरोपीय संघ रसायन एवं पेट्रोकेमिकल फोरम के अंतर्गत आयोजित विचार-विमर्श सत्रों में, प्रतिनिधियों और उद्योग जगत के नेताओं ने इस क्षेत्र से जुड़े व्यापार, निवेश और तकनीक के मामले में आपसी सहयोग को और प्रगाढ करने के अवसरों पर चर्चा की।

"एडवांटेज भारत: एक उभरता हुआ वैश्विक रसायन केंद्र" विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में कई गोलमेज़ चर्चाएं हुईं। इनमें विशेष रसायन, रसायन और पेट्रोकेमिकल के लिए बुनियादी ढांचा, कृषि रसायन, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, संयंत्र मशीनरी तथा पंप और वाल्व जैसे विषय शामिल थे, जो इस क्षेत्र की तेज़ वृद्धि के सामने मौजूद समकालीन चुनौतियां हैं।

'इंडिया केम 2026' के 14वें संस्करण में एक नई पहल "इंडिया केम युवा नवाचार चुनौती" देखने को मिली, जिसका उद्देश्य युवा नवोन्मेषकों को भारत के रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र से जोड़ना था। इसमें युवा विद्यार्थियों ने रसायन उद्योग से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधानों पर काम किया, जिनका मूल्यांकन उद्योग जगत के विशेषज्ञों की एक निर्णायक मंडल द्वारा किया गया। पहला पुरस्कार आईसीटी, मुंबई के विद्यार्थियों सौम्या भोले और सार्थक काले ने जीता। वीएनआईटी, नागपुर के सुमन बटवे और सलोनी महादेसर ने दूसरा, तथा आईआईटी, गांधीनगर के जश प्रसाद और स्मित बांभोरलिया ने तीसरा पुरस्कार हासिल किया।

रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग तथा फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और सरकारी प्रतिनिधियों को इस क्षेत्र से जुड़े खास विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान किया। इसमें निवेश की संभावनाओं, नियामक ढांचे और रणनीतिक चुनौतियों जैसे विषयों पर बातचीत हुई।

इस विश्व-स्तरीय प्रदर्शनी में इस क्षेत्र की प्रमुख भारतीय और वैश्विक कंपनियों के साथ-साथ कई भारतीय राज्यों के मंडप लगाए गए थे। इनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उडीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य शामिल हैं।

इस कार्यक्रम में जापान, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के देशों, लैटिन अमेरिका, कोरिया गणराज्य और आसियान देशों सहित कई देशों ने भाग लिया। तीन दिनों तक चले इस आयोजन में 5000 से अधिक आगंतुक शामिल हुए।

रेल मंत्री एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सतना–देवेंद्रनगर एवं रीवा–चुरहट रेलखंडों का किया शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई देवेंद्रनगर–चुरहट नई यात्री रेल सेवा; स्थानिक विद्यार्थियों, मरीजों व दैनिक यात्रियों के लिए बनेगी जीवनरेखा खनिज संपदा से समृद्ध विंध्य क्षेत्र देश के अन्य प्रमुख औद्योगिक एवं परिवहन केंद्रों से जुड़ा, इलाके की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में आज एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव एवं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ . मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में सतना - देवेंद्रनगर एवं रीवा - चुरहट नई रेल लाइनों का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर देवेंद्रनगर - चुरहट नई यात्री रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।

चुरहट रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल , रीवा के सांसद श्री जनार्दन मिश्रा , सीधी के सांसद श्री राजेश मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नागौद रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी , सतना के सांसद श्री गणेश सिंह , खजुराहो के सांसद श्री विष्णु दत्त शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

मध्य प्रदेश में, करीब-करीब एक लाख करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं : माननीय रेल मंत्री श्री @AshwiniVaishnaw #RailInfra4MadhyaPradesh https://t.co/o7Ermadf6P

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) October 24, 2026

रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बेहतर रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों में एक नई जीवनरेखा स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी तथा क्षेत्र के लोगों के लिए शिक्षा , रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को बेहतर बनाएगी।

श्री वैष्णव ने देशभर में रेलवे कनेक्टिविटी के विस्तार का उल्लेख करते हुए श्रीनगर , मिजोरम और पंबन ब्रिज में किए गए कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में रावघाट और मध्य प्रदेश में टांडा रोड को हाल ही में रेल नेटवर्क से जोड़ने की उपलब्धि का भी उल्लेख किया।

ललितपुर - सिंगरौली रेल परियोजना के अंतर्गत देवेंद्रनगर - सतना और रीवा - चुरहट रेलखंडों पर रेल परिचालन शुरू होने से विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि बेहतर रेल संपर्क से मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा।

रेल मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में लगभग ₹1 लाख करोड़ की रेलवे परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। इनमें नई रेल लाइनें , दोहरीकरण , तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण तथा आमान परिवर्तन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत ललितपुर - सिंगरौली , सतना - रीवा , कटनी - सिंगरौली , जबलपुर - गोंदिया , बीना - भोपाल - इटारसी , इटारसी - नागपुर , रतलाम - खंडवा , इंदौर - बुधनी , इंदौर - दाहोद और इंदौर - मनमाड़ जैसे रेलखंडों पर कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने पर राज्य में नई रेल सेवाएं शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होगा। आने वाले वर्षों में 100 से अधिक लंबी दूरी की ट्रेनें तथा मेमू और इंटरसिटी जैसी 50 से 60 छोटी दूरी की रेल सेवाएं शुरू की जा सकेंगी।

स्टेशन पुनर्विकास के संबंध में श्री वैष्णव ने बताया कि खजुराहो स्टेशन को मध्य प्रदेश की संस्कृति और विरासत को दर्शाने वाली वास्तुकला के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अशोकनगर , बालाघाट , व्यौहारी , नैनपुर , नर्मदापुरम , छतरपुर , ओरछा , शिवपुरी , हरपालपुर , छिंदवाड़ा और सिवनी सहित कई स्टेशनों पर पुनर्विकास कार्य किए जा रहे हैं। राज्य के लगभग 80 रेलवे स्टेशनों को भी पुनर्विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने का उल्लेख किया गया।

रेल परियोजना से जुड़ी पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं पर जोर देते हुए रेल मंत्री ने अन्ना क्षेत्र में पेड़ों की कटाई का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि काटे गए पेड़ों की संख्या से अधिक पौधे लगाने की योजना बनाई गई है। उन्होंने महाप्रबंधक , मंडल रेल प्रबंधक और जिलाधिकारी को स्थल पर जाकर पौधरोपण का निरीक्षण करने , लगाए गए पौधों के जीवित रहने की स्थिति सुनिश्चित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर नए पौधे लगाने के निर्देश दिए।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ . मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि नई रेल कनेक्टिविटी बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्रों के लिए एक नई शुरुआत है , जिससे उन क्षेत्रों में रेल सेवाएँ पहुँच रही हैं , जो अब तक रेल संपर्क से वंचित थे। उन्होंने इस अवसर को क्षेत्र के लोगों के लिए दिवाली का उपहार बताया।

डॉ . यादव ने कहा कि 541 किलोमीटर लंबी ललितपुर - सिंगरौली रेलवे परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी , जिससे ललितपुर , छतरपुर , पन्ना , सतना , रीवा , सीधी और सिंगरौली क्षेत्रों को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर रेल कनेक्टिविटी से किसानों को बड़े बाजारों तक पहुँच मिलेगी , उद्योगों के लिए माल परिवहन सुगम होगा , युवाओं और विद्यार्थियों के लिए अवसर सृजित होंगे तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी से खनिज संपदा से समृद्ध बुंदेलखंड क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा , विशेष रूप से पन्ना के हीरों के व्यापार को लाभ होगा। उन्होंने मध्य प्रदेश में चलाई जा रही रेलवे परियोजनाओं की भी सराहना की , जिनमें ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग - खंडवा रेल लाइन भी शामिल है।

रीवा - चुरहट रेल लाइन से सीधी जिले को होगा लाभ

रीवा से चुरहट तक लगभग 65 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का निर्माण लगभग ₹1,070 करोड़ की लागत से किया गया है। इस रेलखंड के अंतर्गत रामपुर नैकिन से चुरहट तक लगभग 22.5 किलोमीटर रेल लाइन का कार्य पूरा होने के साथ परियोजना को पूर्णता मिली है। चुरहट तक रेल संपर्क स्थापित होने से सीधी जिले के नागरिकों को देश के रेल नेटवर्क से जुड़ने का अवसर मिला है।

यह रेल लाइन क्षेत्र के लिए केवल यातायात का नया साधन नहीं , बल्कि विकास के नए अवसरों का माध्यम भी है। इससे विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों , मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं तथा युवाओं और नौकरीपेशा लोगों को रोजगार एवं व्यावसायिक अवसरों तक पहुँचने में सुविधा मिलेगी। क्षेत्र में चूना पत्थर एवं अन्य खनिजों की उपलब्धता और सीमेंट उद्योग की संभावनाओं को देखते हुए रेल संपर्क से औद्योगिक गतिविधियों तथा माल परिवहन को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

सतना - देवेंद्रनगर रेल लाइन से औद्योगिक एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

सतना से देवेंद्रनगर तक लगभग 53 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का निर्माण लगभग ₹873

अर्बन मोबिलिटी को शुरुआत से ही अर्बन प्लानिंग के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए: केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री ने भविष्य की अर्बन मोबिलिटी के तीन स्तंभों के रूप में इंटीग्रेशन, इंक्लूसिवनेस और इंटेलिजेंस का आह्वान किया दिसंबर 2025 से अब तक 59,000 करोड़ रुपये से अधिक की नौ मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है; 28 शहरों में 1,100 इलेक्ट्रिक बसें परिचालन में हैं: श्री मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री ने शहरी परिवहन में उत्कृष्टता और सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए; 28 प्रदर्शकों ने नवाचारों और मोबिलिटी समाधानों का प्रदर्शन किया

19वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया (यूएमआई) सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026 आज ओडिशा के भुवनेश्वर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री, श्री मनोहर लाल ने समापन सत्र को संबोधित किया और शहरी परिवहन में उत्कृष्टता तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए। 23-24 अक्टूबर 2026 को आयोजित यह दो दिवसीय सम्मेलन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा ओडिशा सरकार के सहयोग से इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट (इंडिया) के माध्यम से आयोजित किया गया था।

समापन सत्र में ओडिशा सरकार के आवासन एवं शहरी विकास मंत्री डॉ. कृष्ण चंद्र महापात्र, ओडिशा सरकार के आवासन एवं शहरी विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती उषा पाधी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता, शहरी परिवहन विशेषज्ञ और भारत व विदेश से आए प्रतिनिधि शामिल हुए।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए , श्री मनोहर लाल ने इस बात पर जोर दिया कि अर्बन मोबिलिटी को शुरुआत से ही अर्बन प्लानिंग के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर परिवहन बुनियादी ढांचा अब केवल विकास का परिणाम नहीं रह गया है, बल्कि आर्थिक विकास और शहरी विकास की नींव बन चुका है। उन्होंने नागरिकों की आवागमन की जरूरतों के अनुसार शहरों की योजना बनाने तथा कार्यस्थलों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत की भावी शहरी परिवहन प्रणालियों को 3-आई - इंटीग्रेशन , इंक्लूसिवनेस और इंटेलिजेंस के तीन सिद्धांतों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। उन्होंने विस्तार से बताया कि इंटीग्रेशन का अर्थ मेट्रो, बस, रेल और अन्य परिवहन सेवाओं के बीच सुचारू कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिसमें मजबूत फ़र्स्ट और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी शामिल है। इंक्लूसिवनेस के तहत महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और समाज के सभी वर्गों के लिए सुरक्षित, सुलभ और सुविधाजनक परिवहन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। वहीं, इंटेलिजेंस में ट्रैफ़िक प्रबंधन, यात्री सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन की दक्षता में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल-टाइम डेटा का उपयोग शामिल है।

शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे में हुई प्रगति पर प्रकाश डालते हुए श्री मनोहर लाल ने बताया कि दिसंबर 2025 से भारत सरकार ने ₹59,000 करोड़ से अधिक की लागत से लगभग 174 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाली नौ मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसी अवधि के दौरान, 102 किलोमीटर का अतिरिक्त मेट्रो नेटवर्क परिचालन में आ चुका है। उन्होंने आगे कहा कि भारत का परिचालन योग्य मेट्रो नेटवर्क 26 शहरों में फैलकर 1,185 किलोमीटर हो गया है।

केन्द्रीय मंत्री ने पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत हुई प्रगति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 28 शहरों में 1,100 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो चुका है, जिनमें प्रतिदिन औसतन लगभग 2.5 लाख यात्री यात्रा कर रहे हैं। अप्रैल 2026 में दिल्ली के लिए स्वीकृत ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति 2026 का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह नीति मेट्रो, आरआरटीएस और रेलवे कॉरिडोर के आसपास लगभग 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास और किफायती आवास को बढ़ावा देगी।

सम्मेलन के दौरान हुई चर्चाओं का उल्लेख करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि दो दिनों में 14 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें भारत और विदेश के लगभग 1,500 प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। उन्होंने उल्लेख किया कि 28 प्रदर्शकों ने शहरी परिवहन के क्षेत्र में नए नवाचारों और समाधानों को प्रदर्शित किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि चर्चाओं में मोबिलिटी को नगर नियोजन में एकीकृत करने तथा मेट्रो, बस व अन्य परिवहन सेवाओं की साक्ष्य-आधारित योजना तैयार करने के लिए टेलीकॉम नेटवर्क, मोबाइल एप्लिकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के आंकड़ों का उपयोग करने पर विशेष जोर दिया गया।

श्री मनोहर लाल ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि सम्मेलन में पैदल चलने, साइकिल चलाने, लोगों के अनुकूल सड़कों तथा महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की आवागमन संबंधी जरूरतों पर भी ध्यान दिया गया है। शहरी परिवहन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किए गए राज्यों, शहरों और संगठनों को बधाई देते हुए, उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया कि वे सम्मेलन से निकले सुझावों को ठोस कार्य योजनाओं में बदलें, जिससे नागरिकों को वास्तविक लाभ मिल सके।

इस अवसर पर बोलते हुए , ओडिशा सरकार के आवासन एवं शहरी विकास मंत्री डॉ. कृष्ण चंद्र महापात्र ने कहा कि किसी सम्मेलन की वास्तविक सफलता केवल चर्चा किए गए विचारों में नहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर सार्थक कार्रवाई में बदलने में निहित है। उन्होंने कहा कि 19वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन ने नीति निर्माताओं, शहरी विशेषज्ञों, उद्योग साझेदारों और अन्य हितधारकों को अनुभवों, नवीन विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शहरों की जरूरतों के अनुकूल व्यावहारिक समाधानों में सम्मेलन से मिली सीखों को परिवर्तित किया जाना चाहिए, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी स्थानों को अधिक सुरक्षित, सुलभ, समावेशी और रहने योग्य बनाना हो।

ओडिशा सरकार की मुख्य सचिव श्रीमती अनु गर्ग ने इस बात पर जोर दिया कि अर्बन मोबिलिटी केवल सड़कों, बसों और बुनियादी ढांचे तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने रेखांकित किया कि शहरी विकास की शुरुआत नागरिकों की बुनियादी जरूरतों से होनी चाहिए, जिनमें सुरक्षित पेयजल, कुशल सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छ परिवेश और सुनियोजित सार्वजनिक स्थान शामिल हैं। ओडिशा की शहरी पहलों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने 11 शहरों में ड्रिंक फ्रॉम टैप (नल से पेयजल) पहल के विस्तार और 114 शहरी क्षेत्रों में पाइप से पीने के पानी की कवरेज पर प्रकाश डाला। उन्होंने शहरी सुधारों को नागरिकों के दैनिक जीवन में सुधार के रूप में बदलने के लिए समन्वित नियोजन, संस्थागत मजबूती और प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया।

ओडिशा सरकार की आवासन एवं शहरी विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में कहा, 'ओडिशा 19वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन और नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2026 की मेजबानी करने पर गर्व महसूस करता है। पिछले कुछ दिनों के दौरान हुई चर्चाएं और विचार-विमर्श वास्तव में बहुत समृद

नीति आयोग के सदस्य श्री राजीव गौबा ने दूसरे राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन के समापन सत्र में अपने संबोधन के दौरान , विकसित भारत @ 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए शहरी प्रशासन , योजना और वित्तपोषण में व्यापक सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

भारत में चल रहे जनसांख्यिकीय और शहरी बदलाव के व्यापक दायरे पर जोर देते हुए , श्री गौबा ने बताया कि भारत की जनसंख्या कई दशकों तक बढ़ती रहेगी और 2060 के आसपास लगभग 165 करोड़ पर स्थिर हो जाएगी। 2050 तक भारत की लगभग आधी आबादी के शहरी क्षेत्रों में रहने की उम्मीद है , जिससे शहरी जनसंख्या वर्तमान के लगभग 50 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ होने का अनुमान है। शहरी आबादी की बुनियादी ढांचे , आवास और मूलभूत सेवाओं से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए , शहरों की योजना बनाने , उनके प्रशासन और वित्तपोषण के तरीकों में एक बुनियादी बदलाव की ज़रुरत होगी।

उन्होंने शहरों को आर्थिक विकास के ऐसे केंद्र के रूप में बताया, जहाँ प्रतिभा , पूँजी और विचार एक साथ मिलते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में सुनियोजित शहरी बस्तियों का समृद्ध इतिहास होने के बावजूद , आज़ादी के बाद शहरों की काफी हद तक अनदेखी की गई। 2014 के बाद , स्मार्ट सिटीज़ , अमृत , प्रधानमंत्री आवास योजना , स्वच्छ भारत और शहरी आजीविका मिशन जैसे कई बड़े अभियानों के ज़रिए ठोस प्रयास किए गए हैं। शहरी क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में 10 गुना की वृद्धि हुई है। मेट्रो रेल और बस प्रणालियों में लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपये का भारी निवेश किया गया है।

उन्होंने नीति आयोग की ग्रोथ हब पहल का ज़िक्र करते हुए बताया कि 2025-26 के बजट में शहरों को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड घोषित किया गया है। साथ ही , इस साल के बजट में 7 शहरी आर्थिक क्षेत्रों के लिए पाँच वर्षों की अवधि में 5,000 करोड़ रुपये प्रति क्षेत्र का आवंटन किया गया है।

श्री गौबा ने इस बात पर जोर दिया कि सेवा वितरण को बेहतर बनाने और नागरिकों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए , सही मायने में सशक्त नगर सरकारों का होना बहुत जरूरी है। नीति आयोग और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नेंस का जिक्र करते हुए , उन्होंने सुझाव दिया कि शहरों में 5 साल के कार्यकाल वाले सीधे चुने गए मेयर होने चाहिए , मेयर-इन-काउंसिल प्रणाली लागू होनी चाहिए और नगर निकाय चुनाव समय पर होने चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 74 वें संशोधन के अनुरूप , राज्यों को शहरी स्थानीय निकायों को सभी 18 कार्य सौंपने चाहिए , जिनमें मास्टर प्लानिंग , जलापूर्ति , अग्निशमन सेवाएं और यातायात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानियों से शहरों का प्रभावी ढंग से प्रशासन नहीं चलाया जा सकता , इसलिए नगर सरकारों के पास स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिकार और संस्थागत क्षमता होनी चाहिए। केवल इसी तरह से नागरिकों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी।

श्री गौबा ने कहा कि नगर निकायों का राजस्व कम बना हुआ है और उन्होंने संपत्ति कर तथा उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली में सुधार करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि हालांकि शहरी स्थानीय निकायों को मिलने वाले केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान में पिछली आवंटन राशि की तुलना में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई है और उनका हिस्सा 36% से बढ़कर 45% हो गया है , फिर भी राज्यों से शहरों को मिलने वाली धनराशि अभी भी कम है। उन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोगों का नियमित रूप से गठन किया जाना चाहिए और शहरी स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

शहरी नियोजन और आवास के मुद्दे पर बात करते हुए , श्री गौबा ने मौजूदा नियोजन ढांचे में व्यापक बदलाव की ज़रुरत पर जोर दिया। उन्होंने ऐसे प्रतिबंधात्मक एफएआर और भवन निर्माण नियमों में सुधार की मांग की , जो भूमि की उपलब्धता को सीमित करते हैं और आवासीय तथा व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए लागत बढ़ाते हैं। उन्होंने भूमि की आपूर्ति बढ़ाने और आवास तथा आर्थिक गतिविधियों के लिए लागत कम करने के उद्देश्य से मिक्स्ड-यूज ज़ोनिंग अपनाने , ट्रांजिट हब के आसपास विकास करने और लैंड पूलिंग को लागू करने की ज़रुरत पर बल दिया।

उन्होंने प्रवासी श्रमिकों , औद्योगिक मजदूरों , छात्रों और युवा पेशेवरों के लिए किफायती किराये के आवास के महत्व की ओर इशारा किया और राज्यों से आग्रह किया कि वे किराये के आवास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट को अपनाएं।

अपने संबोधन के समापन में श्री गौबा ने कहा कि राज्य नए नगरपालिका अधिनियम लाकर इन सभी सुधारों को लागू कर सकते हैं। उन्होंने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से आग्रह किया कि वह इन सुधारों को शहरी मिशनों के तहत मिलने वाली सहायता से जोड़कर इन्हें लागू करवाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत के शहरी विकास की संभावनाओं को खोलने और विकसित राज्यों तथा विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए शहरी सरकारों का सशक्त होना बहुत जरूरी है।

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (माइटी) के अंतर्गत 'डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन' (डीआईसी) की 'डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन' (डीआईबीडी) ने 23 से 25 अक्टूबर 2026 तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली में आयोजित 'इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और डिसर्टेशन पर 29वें अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी' (ईटीडी-2026) में भाग लिया। डीआईबीडी की ओर से सुश्री बैशाली चक्रवर्ती ने 'भाषिणी' (BHASHINI) की बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं और विभिन्न भाषाओं में विद्वतापूर्ण ज्ञान को अधिक सुलभ बनाने की उनकी संभावनाओं पर एक सत्र का संचालन किया।

“एआई भाषिणी पर कार्यशाला: दूरियों को पाटना और उत्पादकता बढ़ाना” शीर्षक वाले इस सत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे भाषिणी का ‘लैंग्वेज-फर्स्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर’ (डीपीआई), उच्च शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालयों और शोध भंडारों को भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने और शैक्षणिक सामग्री तक पहुंच बढ़ाने में मदद कर सकता है।

सत्र के दौरान, सुश्री चक्रवर्ती ने दिखाया कि कैसे वॉयस-फर्स्ट मल्टीलिंगुअल एआई, स्पीच-टू-टेक्स्ट, अनुवाद, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर) और दस्तावेज अनुवाद अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों में बहुभाषी पहुंच को बढ़ावा दे सकते हैं। श्रुतलेख के एक लाइव प्रदर्शन में एक साथ अनुवाद के साथ रीयल-टाइम स्पीच ट्रांसक्रिप्शन दिखाया गया, जिससे व्याख्यान कक्षों, अनुसंधान सेमिनारों, सम्मेलनों और अकादमिक चर्चाओं में इसके संभावित अनुप्रयोगों का पता चलता है।

सत्र में भाषिणी के व्यापक मल्टीलिंगुअल एआई इकोसिस्टम पर भी प्रकाश डाला गया, जो भाषा प्रौद्योगिकी के विभिन्न उपयोगों को समर्थन देने के लिए भाषा डेटासेट, एआई मॉडल, एपीआई और अनुप्रयोगों को एक साथ लाता है। भाषिणी ने 10 अरब से अधिक संचयी एआई अनुमान दर्ज किए हैं और यह टेक्स्ट के लिए 36 भारतीय भाषाओं, वॉयस के लिए 23 भारतीय भाषाओं और 35 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का समर्थन करता है। इसका वेबसाइट अनुवाद प्लगइन 800 से अधिक सरकारी वेबसाइटों पर बहुभाषी पहुंच को सक्षम बनाता है।

सत्र मुख्य रूप से लंबे और विशेष शैक्षणिक दस्तावेजों सहित इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और शोध प्रबंध (ईटीडी) तक एआई-आधारित अनुवाद का विस्तार करने की क्षमता पर केंद्रित था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के लिए विकसित एक दस्तावेज़ अनुवाद कार्यक्षेत्र, भाषिणी प्रगति को संरचित दस्तावेज अनुवाद और समीक्षा के एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। कार्यक्षेत्र गुणवत्ता जांच और डेटा सुरक्षा विचारों के साथ बड़े दस्तावेजों के प्रसंस्करण का समर्थन करता है, जिनमें 100 से 500 पृष्ठों तक के दस्तावेज भी शामिल हैं।

इस दौरान, इस पर भी चर्चा की गई कि कैसे इसी तरह के वर्कफ्लो को इन्फ्लिबनेट द्वारा संचालित शोधगंगा जैसे अनुसंधान रिपॉजिटरी के साथ-साथ विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। इस तरह के समाधान दस्तावेज संरचना, विशेष शब्दावली और अर्थ को संरक्षित करते हुए थीसिस, शोध प्रबंध, शोध रिपोर्ट और अन्य विद्वतापूर्ण सामग्री को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं।

इस अवसर पर, डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन (डीआईबीडी) के वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) हर्षद शर्मा ने कहा, "भारतीय भाषाओं में शोध और विद्वतापूर्ण ज्ञान को सुलभ बनाना, एक अधिक समावेशी ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भाषिणी की दस्तावेज अनुवाद और स्पीच टेक्नोलॉजी जैसी बहुभाषी एआई क्षमताएं विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों और शोध रिपॉजिटरीज को व्यापक लोगों तक पहुंचने में मदद कर सकती हैं। शैक्षणिक संस्थानों के साथ जुड़ना उनकी जरूरतों को समझने और थीसिस, शोध-प्रबंधों तथा अन्य शोध सामग्री तक बहुभाषी पहुंच के लिए विश्वसनीय समाधान विकसित करने में अहम होगा।"

बातचीत के दौरान, प्रतिभागियों ने पीडीएफ दस्तावेजों के तुरंत अनुवाद और विशेष शैक्षणिक तथा वैज्ञानिक सामग्री के लिए एआई अनुवाद की विश्वसनीयता के बारे में सवाल उठाए। सुश्री चक्रवर्ती ने डोमेन-विशिष्ट मशीन अनुवाद को मानवीय समीक्षा और गुणवत्ता के साथ जोड़ने के महत्व पर चर्चा की। चर्चा में शोध संगठनों के साथ काम करने के अवसरों पर भी बात हुई, ताकि उनकी जरूरतों को समझा जा सके और उनके शोध भंडारों तथा शैक्षणिक क्षेत्रों के अनुकूल विशेष समाधान विकसित किए जा सकें।

सत्र में स्कैन किए गए दस्तावेजों और छवियों से पाठ निकालने, शब्द उद्यान के माध्यम से शब्दावली प्रबंधन और लिपियों में तकनीकी शब्दों, नामों और अभिव्यक्तियों को संरक्षित करने में मदद करने के लिए लिप्यंतरण के लिए ओसीआर में भाषिणी की क्षमताओं को शामिल किया गया। ये क्षमताएं वर्कफ्लो का समर्थन कर सकती हैं जो अकादमिक दस्तावेजों की भाषाई और प्रारूपण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान सामग्री की पहुंच और खोज क्षमता में सुधार करती हैं।

अनुवाद से परे, सत्र में भाषादान, भाषिणी की नागरिक-योगदान पहल पर प्रकाश डाला गया, जो भाषण और पाठ योगदान, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन और छवियों और दस्तावेजों से पाठ निष्कर्षण के माध्यम से भाषा संसाधनों को बनाने और समृद्ध करने में मदद करता है। ग्रंथिका को पुस्तकों, पांडुलिपियों, साहित्यिक कार्यों, लोक कथाओं और मौखिक इतिहास को डिजिटल बनाने और संरक्षित करने के लिए एक उपकरण के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था, जो भारत के बहुभाषी ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजिटल संसाधनों के विकास में योगदान देता है।

भाषिणी ने उच्च शिक्षा संस्थानों, अनुसंधान रिपॉजिटरी, पुस्तकालयों और शैक्षणिक संगठनों को प्राथमिकता वाले उपयोग के मामलों की पहचान करने, डोमेन-विशिष्ट भाषा संसाधनों को विकसित करने और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुवाद वर्कफ्लो को अनुकूलित करने में सहयोग का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह की सहभागिता रिपॉजिटरी केंद्रित आवश्यकताओं को पूरा करने, मानव सत्यापन के माध्यम से अनुवाद की गुणवत्ता को मजबूत करने और भारत के विद्वानों के आउटपुट तक बहुभाषी पहुंच का विस्तार करने में मदद कर सकती है।

ईटीडी-2026 में भाषिणी की भागीदारी सार्वजनिक डिजिटल संसाधन के रूप में भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के इसके व्यापक उद्देश्य को दर्शाती है। शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान रिपॉजिटरी के साथ जुड़ाव विद्वानों के संचार के लिए बहुभाषी एआई क्षमताओं का विस्तार करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे अनुसंधान और ज्ञान को भाषाई सीमाओं के पार दर्शकों तक पहुंचने में मदद मिलती है।

डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन (डीआईबीडी ) के बारे में

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (माइटी) के अंतर्गत, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआईसी) का 'डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन' (डीआईबीडी), भारत के 'लैंग्वेज-फर्स्ट' (भाषा-प्रधान) डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ा रहा है, ताकि डिजिटल सेवाओं तक कई भाषाओं में पहुंच संभव हो सके। भाषिणी, सरकारी विभागों, डेवलपर्स, शोधकर्ताओं और अन्य हितधारकों को बहुभाषी एआई समाधान बनाने में मदद करने के लिए भाषा

भारतीय नौसेना की पानी के नीचे की क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया गया है, जो नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) सिस्टम एनर्जी मॉड्यूल की ‘काम शुरू करना चरण-2’ (सेटिंग टू वर्क फ़ेज़-2) गतिविधि के उद्घाटन के साथ आया है। एआईपी प्रणाली डीज़ल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की पानी के नीचे रहने की क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि यह उनके वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम करता है।

उद्घाटन समारोह 24 अक्टूबर, 2026 को लार्सन एंड टुब्रो के एएम नाइक हेवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स, हजीरा, गुजरात में हुआ। रक्षा सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष श्री राजेश कुमार सिंह मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने समारोह में वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना के सामग्री प्रमुख वाइस एडमिरल बी शिवकुमार और डीआरडीओ के महानिदेशक (नौसेना प्रणाली और सामग्री) डॉ. आर बाला मुरलिकृष्णन एल एंड टी हजीरा, गुजरात में इस कार्यक्रम में मौजूद रहे।

इस मौके पर डीआरडीओ के अध्यक्ष ने डीआरडीओ और उद्योग सहयोगियों को बधाई दी और देशी एआईपी कार्यक्रम में वैज्ञानिक धैर्य और औद्योगिक सहयोग की सराहना की, जो अब शॉप फ्लोर पर उत्पादक वास्तविकता में बदल चुका है। उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक परीक्षण चरण में परीक्षण और सत्यापन सहित डीआरडीओ को भारतीय नौसेना द्वारा प्रदान किए गए सहयोग को भी स्वीकार किया। उन्होंने एआईपी प्रणाली के लिए नौसेना की शामिल करने की समयसीमा को पूरा करने की दिशा में कार्यक्रम के अगले चरणों पर काम करने पर जोर दिया, जबकि हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रणाली की आवश्यक सुरक्षा संस्कृति को बिना किसी समझौते के बनाए रखने को भी महत्वपूर्ण बताया।

अगले चरण में, एआईपी ऊर्जा मॉड्यूल को विद्युत उत्पादन के लिए सक्रिय किया जाएगा और भारतीय नौसेना की प्रक्रियाओं के अनुसार कड़ा परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद इसे कालवारी-क्लास पनडुब्बी पर एकीकरण के लिए मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड को 2027 की शुरुआत में सौंपा जाएगा।

आठ दिवसीय शिल्प समागम मेला 2026 असम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित किया जा रहा है। यह वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही शिल्प समागम मेला श्रृंखला का दूसरा मेला है।

पूर्वोत्तर राज्यों सहित देशभर के शिल्पकारों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से आयोजित इस मेले में भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की समृद्ध एवं विविध विरासत प्रदर्शित की जा रही है।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह मेला बुधवार, 28 अक्टूबर तक जारी रहेगा।

उन्होंने बताया कि यह मेला गुवाहाटी के खानापारा स्थित फार्म गेट पर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहता है।

अधिकारी ने कहा कि आगंतुक पारंपरिक उत्पादों की विविध श्रृंखला देख रहे हैं , जिससे इन कृतियों को खरीदकर शिल्पकारों को सहयोग दे सकें।

उन्होंने कहा कि आगंतुक अनेक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक संगीत और नृत्य कार्यक्रमों को देखते हैं और उनका आनंद लेते हैं।

अधिकारी ने बताया कि मेले में कुल 75 शिल्पकार भाग ले रहे हैं , जिनमें 31 महिला शिल्पकार शामिल हैं । वे हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों की लगभग 40 किस्मों का प्रदर्शन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह आयोजन भाग लेने वाले शिल्पकारों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और उन्हें सीधे आगंतुकों को बेचने, संभावित ग्राहकों से संपर्क स्थापित करने तथा बाजार तक अपनी पहुँच बढ़ाने के अवसर तलाशने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि शिल्पकारों और उपभोक्ताओं के बीच प्रत्यक्ष संवाद को सुगम बनाकर, मेले का उद्देश्य बाजार तक पहुँच को सुदृढ़ करना, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना और भाग लेने वाले शिल्पकारों के लिए आजीविका के अवसरों में सुधार करना है।

अधिकारी ने बताया कि गुवाहाटी में आयोजित मेले में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक शिल्प और हथकरघा उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की गई है।

उन्होंने आगे कहा कि देश के अन्य हिस्सों के शिल्पकारों के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों के शिल्पकारों की भागीदारी से आगंतुकों को भारत की कलात्मक परंपराओं, स्वदेशी शिल्प-कौशल और सांस्कृतिक विरासत की विविधता को सराहने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य उन शिल्पकारों के कौशल तथा रचनात्मकता के प्रति अधिक सराहना को प्रोत्साहित करना भी है, जिनका कार्य पारंपरिक ज्ञान और शिल्प परंपराओं के संरक्षण में योगदान देता है।

अधिकारी ने आगे बताया कि मेले का एक प्रमुख उद्देश्य भारत-ट्यूलिप ( पारंपरिक शिल्पकारों हेतु उत्थान एवं आजीविका कार्यक्रम) को बढ़ावा देना है। यह एक ऐसी पहल है, जिसका उद्देश्य लक्षित समूहों से संबंधित शिल्पकारों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन को भौतिक बिक्री केंद्रों और ई-कॉमर्स मंचों के माध्यम से सुगम बनाना है।

व्यापक बाजारों और डिजिटल माध्यमों तक पहुँच को बढ़ावा देकर, इस पहल का उद्देश्य बाजार से जुड़ाव को सुदृढ़ करना, ग्राहकों तक पहुँच बढ़ाना और शिल्पकारों को अपनी आय बढ़ाने के अतिरिक्त अवसर प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि यह शिल्पकारों और उनके उत्पादों को बदलते उपभोक्ता बाजारों से जोड़कर पारंपरिक कलाओं और शिल्पों के संरक्षण एवं संवर्धन में भी सहायता करता है।

शिल्प समागम मेला (एसएसएम-2026) मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य इसके तीन राष्ट्रीय निगमों से जुड़े शिल्पकारों और लाभार्थियों को विपणन सहायता प्रदान करना है। ये तीन निगम हैं: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)।

एसएसएम 2026 का पहला संस्करण 19 अक्टूबर को कर्नाटक के मैसूरु स्थित दशहरा प्रदर्शनी मैदान में संपन्न हुआ, जहाँ नौ दिवसीय मेले में हजारों की संख्या में आगंतुक उमड़े। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत से प्रेरित यह मेला अनुसूचित जातियों (एससी), अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी), सफाई मित्रों और विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) से संबंधित शिल्पकारों के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा दे रहा है।

यह मेला इन समुदायों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने, अपने उत्पादों का विपणन करने और स्थायी आजीविका के अवसरों के माध्यम से अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने के लिए एक समर्पित मंच प्रदान कर रहा है।

पारंपरिक उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के साथ-साथ, यह मेला आगंतुकों और भाग लेने वाले समुदायों के बीच मंत्रालय तथा उसके तीन राष्ट्रीय निगमों द्वारा कार्यान्वित कल्याणकारी, वित्तीय सहायता और विकास योजनाओं के बारे में जागरूकता भी पैदा कर रहा है।

अधिकारी ने कहा कि यह पहल वित्तीय और विकासात्मक सहायता के साथ बाजारोन्मुखी उपायों को भी जोड़ रही है, जिससे शिल्पकार अपने पारंपरिक कौशल और शिल्पकला को व्यवहार्य आजीविका के अवसरों में बदल सकें।

उल्लेखनीय है कि शिल्प समागम मेले जैसी पहलों के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर, बाजार तक पहुँच सुगम बनाकर और स्थायी आजीविका को समर्थन प्रदान करके वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में अपने प्रयासों को निरंतर आगे बढ़ा रहा है।

यह मेला भाग लेने वाले शिल्पकारों को अधिक पहचान दिला रहा है, उनके उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ा रहा है और भारत की समृद्ध हथकरघा एवं हस्तशिल्प परंपराओं के साथ आम जनता के जुड़ाव को प्रोत्साहित कर रहा है।

फलौदी,24 अक्टूबर। पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत पंच व सरपंच के मतदान शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संपन्न हुए। जिले की 9 पंचायत समितियों की 274 ग्राम पंचायतों के 492223 मतदाताओं में 433592 मतदाताओं ने मतदान किया। कुल मतदान प्रतिशत 88.09 रहा। 31 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध चुनाव हुआ।

6 बजे मतदान प्रतिशत के अनुसार पंचायत समिति फलौदी की 34 ग्राम पंचायतों के 67155 मतदाताओं में 60212 मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 89.66 रहा। पंचायत समिति आऊ की 20 ग्राम पंचायतों के 42743 मतदाताओं में 37364 मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 87.42 रहा। पंचायत समिति बाप की 52 ग्राम पंचायतों के 86888 मतदाताओं में 78857 मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 90.76 रहा।

पंचायत समिति बापिणी की 26 ग्राम पंचायतों के 49845 मतदाताओं में 42693 मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 85.65 रहा। पंचायत समिति देचू की 21 ग्राम पंचायतों के 35698 मतदाताओं में 30547 मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 85.57 रहा। पंचायत समिति घंटियाली की 37 ग्राम पंचायतों के 71204 मतदाताओं में 62724 मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 88.09 रहा।

पंचायत समिति लोहावट की 40 ग्राम पंचायतों के 67607 मतदाताओं में 60334 मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 89.24 रहा। पंचायत समिति पीलवा की 24 ग्राम पंचायतों के 38465 मतदाताओं में 33041मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 85.90 रहा। पंचायत समिति सेतरावा की 20 ग्राम पंचायतों के 32618 मतदाताओं में 27820 मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 85.29 रहा।

जिला निर्वाचन अधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण :-

मतदान के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह तथा पुलिस अधीक्षक आदित्य काकड़े ने मतदान केंद्र खींचन,पलीना, मोटाई, जाम्भा की ढाणी, चाखु, चिमाणा, जैसला, नोखड़ा, भाटियान, भोजासर, आसोलाई, बरजासर, सजनानियों की ढाणी, ढेलाना, छीला, लॉर्डिया का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान केंद्रों पर तैनात मतदान दलों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

इस दौरान मतदान केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं तथा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया गया। जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था पर निरंतर निगरानी रखी गई। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया।

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने शनिवार को नई दिल्ली के दिल्ली लॉन टेनिस एसोसिएशन (डीएलटीए ) टेनिस स्टेडियम में , ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन (एआईटीए ) की एसीई 2032 पहल के अंतर्गत आयोजित ऑल-वुमन कोचेस कोर्स को संबोधित किया। उन्होंने खेलों में महिलाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें जमीनी स्तर पर भागीदारी और कोचिंग से लेकर उच्च-स्तरीय प्रतिस्पर्धा और नेतृत्व तक के क्षेत्र शामिल हैं।

इस कार्यक्रम में डीएलटीए के अध्यक्ष श्री रोहित राजपाल, एआईटीए के कोचिंग निदेशक श्री कंवलजीत सिंह, डेविस कप कोच श्री आशुतोष सिंह, एआईटीए के मानद सचिव श्री सुंदर अय्यर, एआईटीए के कोषाध्यक्ष श्री दिनेश अरोड़ा और बीकेजेसी कप से जुड़ीं कोच राधिका कानितकर शामिल हुईं। इसके अलावा , कोचों और खेल पेशेवरों ने कोच शिक्षा , जमीनी स्तर पर टेनिस और एथलीट विकास को मजबूत करने के बारे में अपने विचार साझा किए।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस ) और भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई ) के सहयोग से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य कोच शिक्षा , प्रतिभा की पहचान और उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण के बीच संबंधों को मजबूत करना है।

जमीनी स्तर से लेकर उच्च-स्तरीय प्रदर्शन तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना

केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने इस बात पर जोर दिया कि एक प्रमुख खेल राष्ट्र बनने का भारत का लक्ष्य , प्रतिभाओं की जल्द पहचान करने और यह सुनिश्चित करने पर निर्भर करता है कि महिलाओं और लड़कियों को योग्य कोच , उपयुक्त बुनियादी ढांचा , नियमित प्रतियोगिताएं और निरंतर सहयोग मिल सके।

उन्होंने बताया कि खेलों से जुड़ी प्रतिभाएं ग्रामीण , आदिवासी , अर्ध-शहरी और शहरी—सभी तरह के समुदायों में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भागीदारी का विस्तार करना , भारत के प्रतिभा पूल को व्यापक बनाने और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि महिलाओं के लिए अवसर केवल खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं होने चाहिए , बल्कि उन्हें कोचिंग , खेल विज्ञान , प्रशासन , कार्यक्रम प्रबंधन और अन्य पेशेवर भूमिकाओं में भी आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए।

चर्चाओं में खेलो इंडिया ढांचे के तहत अस्मिता महिला लीग की भूमिका पर प्रकाश डाला गया , जो व्यवस्थित खेलों तक पहुंच बढ़ाने में मदद कर रही हैं। 2021 में शुरू की गई ये लीग तीन लाख से अधिक महिलाओं तक पहुंची हैं , जिससे विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों की महिलाओं को खेलों में भाग लेने और प्रतिस्पर्धा करने के अवसर मिले हैं।

इसके अलावा , जमीनी स्तर की पहलों को खेलो इंडिया केंद्रों , मान्यता प्राप्त अकादमियों और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस से जोड़ने की ज़रुरत पर भी जोर दिया गया , ताकि होनहार खिलाड़ियों को उच्च स्तर के प्रदर्शन की ओर बढ़ने में मदद मिल सके।

महिला कोचिंग कार्यबल को और मजबूत बनाना

इस पाठ्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य योग्य महिला कोचों की संख्या बढ़ाना और विभिन्न राज्यों में कोचिंग शिक्षा तथा प्रमाणन तक पहुंच का विस्तार करना था। कोचिंग के क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी लड़कियों को खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है , साथ ही इससे खिलाड़ियों के विकास की गुणवत्ता और पहुंच भी मजबूत होगी।

एआईटीए एसीई 2032 पहल का उद्देश्य कोच शिक्षा को प्रतिभा की पहचान और बेहतरीन खिलाड़ियों के विकास से जोड़ना है। प्रतिभागियों ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिस्पर्धी खेलों की जरूरतों के हिसाब से कोचों को तैयार करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण , मेंटरशिप और निरंतर पेशेवर विकास बहुत महत्वपूर्ण हैं।

चर्चाओं में उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण और विशेष कोचिंग क्षमताओं पर भी बात हुई। उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण से जुड़ी शीरिका बर्मन ने इस क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित करने के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम में 10 दिसंबर से बेंगलुरु में एक कोर्स शुरू करने की संभावना पर भी चर्चा हुई , जिसके तहत सीएचपी कोर्स के लिए 16 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।

कोचिंग और खिलाड़ियों के विकास पर क्षेत्रीय दृष्टिकोण

प्रतिभागियों ने ज़मीनी स्तर पर टेनिस को मजबूत करने और कोचिंग के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों के अनुभव और विचार साझा किए।

तमिलनाडु की प्रीति श्रीनिवासन ने कोचिंग पर विशेष ध्यान देने और ज़मीनी स्तर पर टेनिस के विकास के महत्व पर जोर दिया। अरुणाचल प्रदेश के मारनु रिबा ने खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया और कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि खिलाड़ी अपनी क्षमताएं बढ़ाते समय खेल का आनंद भी लें। जम्मू-कश्मीर की हरजोत कौर ने खासकर शुरुआती खिलाड़ियों के लिए, लेवल वन फिटनेस कार्यक्रमों को और अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

चर्चाओं में ऐसे कोचिंग और फिटनेस कार्यक्रमों के महत्व पर जोर दिया गया , जो विकास के विभिन्न चरणों और अलग-अलग क्षेत्रीय परिवेशों में खिलाड़ियों की जरूरतों को पूरा कर सकें।

खेल के क्षेत्र में सुरक्षित और टिकाऊ करियर बनाना

इस कोर्स में खेल के क्षेत्र में बढ़ते पेशेवर अवसरों पर भी प्रकाश डाला गया , जिनमें कोचिंग , फिटनेस ट्रेनिंग , खेल विज्ञान , इवेंट मैनेजमेंट और प्रशासन शामिल हैं। प्रतिभागियों ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक महिलाओं को इन क्षेत्रों में प्रवेश करने और नेतृत्व की भूमिकाओं तक पहुँचने के लिए आवश्यक कौशल और योग्यताएं प्रदान की जानी चाहिए।

खेल के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बनाए रखने के लिए सुरक्षित माहौल , खिलाड़ियों का कल्याण और पेशेवर जवाबदेही को बहुत जरूरी माना गया। सुरक्षा , आचरण और खिलाड़ियों की सुरक्षा के मानकों को बनाए रखने की संयुक्त जिम्मेदारी कोचों , खेल संघों और शासी निकायों की है।

एआईटीए एसीई 2032 के तहत केवल महिलाओं के लिए कोच प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, भारतीय खेलों में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को मजबूत करने की एक व्यापक पहल है। कोचिंग के अवसरों का विस्तार करके , जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को समर्थन देकर और उच्च-स्तरीय खेलों तक पहुँचने के रास्तों को बेहतर बनाकर , यह पहल 2036 के लिए भारत के खेल संबंधी लक्ष्यों और विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण में योगदान देने का प्रयास करती है।

जयपुर , 24 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना के 94 वें स्थापना दिवस पर वाराणसी उत्तर प्रदेश के नमो घाट पर होने वाले विंग्स ओवर गेंजेस एरियल डिस्प्ले का सीधा प्रसारण रविवार 25 अक्टूबर , 2026 को प्रातः 10:00 बजे से जल महल जयपुर पर होगा।

एयर फोर्स स्टेशन जयपुर के स्टेशन कमांडर ने बताया कि इस अवसर पर 100 एयरक्राफ्ट्स , 52 फाइटर्स 15 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स , 32 हेलीकॉप्टर्स और एक हेरिटेज एयरक्राफ्ट 12 अलग अलग एयर बेसिस से उड़ान भरकर वाराणसी के नमो घाट के ऊपर हवाई प्रदर्शन करेंगे। इसमें राफेल , एसयू 30 एम के 1, तेजस , मिराज 2000, जैगवार , एमआईजी - 29 सहित सूर्य किरण एरोबेटिक टीम व सारंग हेलीकॉप्टर टीम हवाई प्रदर्शन का मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगी।

हेमंत/नेमीचन्द

श्रीगंगानगर, 24 अक्टूबर – गंगानगर स्थापना दिवस के उपलक्ष में आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में शनिवार को पुलिस लाइन टेनिस कोर्ट में टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया।

उद्घाटन में एनआईसी से डीआईओ श्री परमजीत सिंह और एजीएम बीएसएनएल श्री संजय सुमन ने भाग लिया। कोच हरजिंदर सिंह और पीटीआई नवदीप शर्मा भी उपस्थित रहे।

खिलाड़ियों को मिला उत्साहवर्धन

उपस्थित अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया तथा खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देते हैं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और खेल भावना का विकास करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अतिथियों ने खिलाड़ियों को पूरे उत्साह, समर्पण एवं खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और आशा व्यक्त की कि इस प्रकार के खेल आयोजन खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने तथा टेनिस के प्रति रुचि बढ़ाने का अवसर प्रदान करेंगे।

बीकानेर के बज्जू क्षेत्र में 954 आरडी बीकमपुर रोड पर एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे तीनों सवारों में से दो की मौके पर मृत्यु हो गई और तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।

सड़क हादसे में जाटावास, बज्जू निवासी लेखराम (20) पुत्र मानाराम जाट और बिठनोक निवासी बलदेव (22) पुत्र रामेश्वरलाल ब्राह्मण की मौत हो गई। मोहन (18) पुत्र टीकूराम जाट गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस के अनुसार, तीनों युवक बाइक पर 954 आरडी बीकमपुर रोड से गुजर रहे थे जब डंपर ने टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दो युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

जांच जारी