राजस्थान के लिए पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल दुनिया में एक उभरते केंद्र के रूप में खुद को पेश करना एक बात है। कागज पर इसकी प्रगति दिखती है: ई-गवर्नेंस का ढांचा बहुत मजबूत है, जयपुर और जोधपुर में बड़ी डेटा सेंटर की क्षमता, आई-स्टार्ट तंत्र और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज़। लेकिन जब हम इसके आंकड़ों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो एक बड़ा अंतर्विरोध दिखाई देता है।
राज्य के बड़े हिस्से के साथ अच्छे संस्थान भी हैं, लेकिन देश के आईटी निर्यात में इसकी हिस्सेदारी बस 1 प्रतिशत से भी कम है। जबकि देश के आईटी निर्यात का आंकड़ा 11 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है, राजस्थान के निर्यात के आंकड़े केवल 3,200 से 3,500 करोड़ रुपए हैं।
अंतर्विरोध विज़न की कमी नहीं, बल्कि ढांचागत असंतुलन है। राजस्थान को बैक-ऑफ़िस केंद्र नहीं, बल्कि नवाचार केंद्र बनाना है। इसके लिए हमें खामियों को जानना होगा और डेटा हमें रास्ता दिखाएगा।
राजस्थान कहाँ पिछड़ रहा है?
1. कम लागत में सेवाओं का दबाव और बौद्धिक पलायन
दूसरे शहरों ने हाई-मार्जिन सास, एआई और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की ओर रुख किया है, जबकि राजस्थान में आईटी अब भी बेसिक बीपीओ और सपोर्ट सेवाओं तक सीमित है।
राज्य की कम लागत और सस्ती स्थिति बैक-ऑफ़िस ऑपरेशंस के लिए आकर्षित करती है, लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक टीमें नहीं आतीं। इसके कारण उच्च अनुभाग के छात्र राज्य छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ उत्पाद निर्माण का उचित इकोसिस्टम नहीं है।
2. जयपुर केंद्रित विकास और टियर-2 और 3 का अभाव
राज्य में 75% से अधिक स्टार्टअप जयपुर तक सीमित हैं।
इसके बावजूद, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जैसे शहर अभी तक पूरी क्षमता से जुड़ नहीं पाए हैं। इन शहरों में बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं, लेकिन वे अपने क्षेत्र में विकास के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इस वजह से यहाँ के छात्र जयपुर या राज्य से बाहर जाने पर मजबूर होते हैं।
3. जोखिम-पूंजी की कमी
सरकारी अनुदान अच्छे हैं, लेकिन निजी वेंचर कैपिटल बाज़ार अभी भी संकुचित है।
राजस्थान में उद्यमिता बहुत अच्छी है, लेकिन निवेश अभी भी रियल एस्टेट और खनन में ही होता है। बौद्धिक संपदा और हार्डवेयर वाले स्टार्टअप वेंचर कैपिटल से बाहर हो जाते हैं क्योंकि वहाँ इस तरह के निवेशक नहीं हैं।
4. कोर बौद्धिक संपदा का अभाव
अधिकांश स्टार्टअप्स एग्रीगेटर मॉडल या डिजिटल मार्केटिंग पर काम करते हैं। एग्रीटेक या आईओटी सिस्टम पर काम करने वाले बहुत कम स्टार्टअप हैं। बिना पेटेंट के यह व्यवसाय बाहरी प्रतिस्पर्धा के आगे टिक नहीं सकते।
संभावनाओं का रोडमैप: कहाँ निर्माण करना है?
राजस्थान को बेंगलुरु की तरह नकल नहीं करनी है। इसके लिए अपनी विशिष्ट भौगोलिक और औद्योगिक वास्तविकताओं के अनुसार मॉडल चुनना होगा:
1. नवीकरणीय ऊर्जा और स्मार्ट ग्रिड आईएस: सौर ऊर्जा उत्पादन में राज्य अग्रणी है। इसलिए राज्य के स्टार्टअप्स को सौर पैनलों के रखरखाव में रोबोटिक्स और एज-एआई इन्वर्टर सिस्टम पर काम करना चाहिए।
2. औद्योगिक आईओटी और पाइपलाइन सुरक्षा: बाड़मेर रिफाइनरी और खनिज क्षेत्र के लिए नॉन-इनवेसिव सेंसर और संरचनात्मक सुरक्षा के समाधान चाहिए।
3. शुष्क कृषि और परिशुद्ध एग्रीटेक: ग्वार, जीरा, सरसों और इसबगोल के लिए कंप्यूटर-विज़न आधारित ग्रेडिंग और सूक्ष्म-सिंचाई सेंसर नेटवर्क की आवश्यकता है।
4. हरित डेटा सेंटर क्लस्टर्स: सौर ऊर्जा के साथ ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किए जा सकते हैं।
नीतिगत सुधार: क्या कदम उठाने होंगे?
1. स्थानीय तकनीक को सार्वजनिक खरीद में प्राथमिकता: राज्य सरकार अपने प्रोजेक्ट्स में राज्य के पेटेंट धारक स्टार्टअप्स के लिए विशेष कोटा अनिवार्य करे।
2. संभागीय स्तर पर हार्डवेयर लैब्स: बीकानेर, जोधपुर और कोटा में एडवांस्ड फैब्रिकेशन और परीक्षण उपकरण वाले लैब बनाए जाएं।
3. पेटेंट और शोध को वास्तविक प्रोत्साहन: स्टार्टअप्स की सफलता को पेटेंट्स और शोध-पत्रों पर आधारित मूल्यांकन किया जाए।
निष्कर्ष
राजस्थान ने व्यापक सड़कें बनाई हैं, सौर ऊर्जा उत्पन्न की है और डिजिटल योजनाओं को हर गांव तक पहुंचाया है। अब अगला कदम बौद्धिक और तकनीकी मूल्य को राज्य के भीतर सुरक्षित रखना है।
मरुधरा के पारंपरिक अनुशासन और आधुनिक डीप-टेक इंजीनियरिंग के समन्वय से ही राजस्थान उच्च-तकनीक और आत्मनिर्भर समाधान निर्यात करने वाला अग्रणी राज्य बनेगा।