राजस्थान में खेल‑खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में शामिल करने की योजना को आगे बढ़ाते हुए, राज्य स्तरीय समिति ने 235 नए आवेदनों को मंजूरी दी। यह निर्णय मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के नेतृत्व में गुरुवार को शासन सचिवालय में हुआ।

स्वीकृत प्रस्तावों को तीन वर्गों में बाँटा गया है। प्रथम वर्ग में नौ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुलिस उप अधीक्षक (DSP) के पद पर नियुक्त किया जाएगा। द्वितीय वर्ग में दो खिलाड़ियों को आबकारी विभाग में पेट्रोलिंग ऑफिसर और सब‑इंस्पेक्टर (SI) के पद पर नियुक्त किया जाएगा। शेष 224 खिलाड़ियों को लिपिक‑ग्रेड‑द्वितीय, पुलिस कांस्टेबल, आबकारी विभाग में सिपाही/आरक्षक और उप‑जेलर के पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

पैरा खिलाड़ियों का समावेश

इन 224 नियुक्तियों में 73 दिव्यांग (पैरा) खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिससे राज्य की समावेशी नीति का समर्थन मिलता है। समिति ने कहा कि यह कदम पैरा स्पोर्ट्स के विकास को प्रोत्साहित करेगा।

पिछले नियुक्तियों का सार

दिसंबर 2023 से अब तक राजस्थान सरकार ने कुल 187 पदक‑विजेता खिलाड़ियों को आउट‑ऑफ़‑टर्न नौकरियां प्रदान की थीं। नई मंजूरी के साथ यह संख्या बढ़ेगी और खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा के साथ खेल पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा।

वन विभाग के खिलाड़ियों की स्थिति

बैठक में वन विभाग में पहले से सेवा में रहे खिलाड़ियों की कार्यस्थिति और उनके सामने आने वाली समस्याओं पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने एक बार की छूट और आवश्यकतानुसार अन्य विभागों में पुनःस्थापना की संभावना पर विचार किया, जिससे वन विभाग के खिलाड़ियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

  • कुल स्वीकृत प्रस्ताव: 235
  • पैरा खिलाड़ी शामिल: 73
  • पहले से नियुक्त पदक‑विजेता: 187 (दिसंबर 2023‑तक)
  • मुख्य पद: 9 DSP, 2 आबकारी ऑफिसर/SI, 224 विभिन्न पद