Times of Rajasthan e-paper — 25 October 2026

राजस्थान विधान सभा के अमृत महोत्सव के लिए श्री देवनानी ने राष्ट्रपति को किया आमंत्रित श्री देवनानी ने राष्ट्रपति को विधान सभा के प्रतीक चिह्न की प्रतिकृति भेंट की

जयपुर , 25 अक्टूबर। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने रायपुर में राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु से शिष्टाचार भेंट की। विधान सभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने राष्ट्रपति को राजस्थान विधान सभा के प्रतीक चिह्न (लोगो) की प्रतिकृति भी भेंट की।

राष्ट्रपति से भेंट के दौरान विधान सभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने राजस्थान विधान सभा के 75 वें वर्ष के अमृत महोत्सव में आयोजित किए जा रहे देशभर की महिला विधायकों के सम्मेलन के लिए उन्हें आमंत्रित किया। श्री देवनानी ने राष्ट्रपति को इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में पधारने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उनके सानिध्य में राजस्थान विधान सभा को संवैधानिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ करने की प्रेरणा मिलेगी।

श्री देवनानी ने राष्ट्रपति को बताया कि राजस्थान विधान सभा वर्तमान में संसदीय लोकतंत्र की समृद्ध विरासत का जश्न मनाते हुए अपना 75 वां अमृत महोत्सव मना रही है। इन महत्वपूर्ण समारोहों के एक जीवंत और अभिन्न अंग के रूप में , विधान सभा द्वारा 15 जुलाई 2026 को "पूर्व और वर्तमान सदस्यों का विधायी गौरव यात्रा समागम" आयोजित किया गया। विधान सभा के इतिहास में पहली बार आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन और लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने शिरकत की और समारोह को संबोधित किया। इस अनूठी पहल की सभी ने सर्वसम्मति से सराहना की।

श्री देवनानी ने राष्ट्रपति को बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महिला सशक्तिकरण के लिए दूरदर्शी कार्य योजना से प्रेरणा लेते हुए , विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका , सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राजस्थान विधान सभा ने एक विशेष कार्यक्रम महिला विधायक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय उद्देश्यों को सार्थक जमीनी कार्यों में रूपांतरित करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। यह सम्मेलन लोकतांत्रिक शासन में महिलाओं के योगदान पर विचार-विमर्श के लिए भी उत्कृष्ट मंच बन सकेगा।

श्री देवनानी ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि उनकी उपस्थिति से देश भर की महिला विधायकों का मनोबल , उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही यह सम्मेलन एक अविस्मरणीय आयोजन में भी तब्दील हो जाएगा।

विधान सभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने राष्ट्रपति के साथ राजस्थान विधान सभा की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा के साथ ही पिछले दो वर्षों में राज्य विधान सभा में किए नवाचारों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राजस्थान विधानसभा के नये भवन का उद्घाटन देश के राष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरमन ने किया था। विधान सभा को देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरु और श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी सम्बोधित कर चुके है। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु द्वारा भी 14 जुलाई , 2023 को विधान सभा को सम्बोधित किया गया था। श्री देवनानी ने कहा कि राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु द्वारा उस दौरान दिया गया प्रेरणादायक भाषण राजस्थान विधान सभा की सामूहिक स्मृति में गहराई से अंकित है। उनके द्वारा दिये गये संदेश विधान सभा को निरन्तर ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं।

श्री देवनानी ने राष्ट्रपति को बताया कि विधान सभा के गठन के बाद पहली बार विधान सभा के सभी द्वारों के नाम रखने के साथ ही विधान सभा का प्रतीक चिह्न (लोगो) भी जारी किया गया है। इस लोगो में अशोक चिह्न , राष्ट्रीय ध्वज , विधान सभा का भव्य भवन , राज्य पशु ऊँट , राज्य पक्षी गोडावण , राज्य वृक्ष खेजड़ी के साथ संस्कृत के ध्येय वाक्य राष्ट्राय धर्मनिष्ठा विधायिका और धान की बाली का समावेश किया गया है।

डॉ. लोकेश चन्द शर्मा/ऋचा

जयपुर , 25 अक्टूबर। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने रविवार को जयपुर स्थित राजमंदिर सिनेमा हॉल में राजस्थानी फिल्म "माँ" के प्रदर्शन का शुभारंभ किया।

इस दौरान उन्होंने राजस्थानी में निर्मित इस फिल्म के ग्रैंड रिलीज़ को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि राजस्थानी भाषा नहीं संस्कृति है।

राज्यपाल श्री बागडे ने फिल्म के कुछ अंश भी हॉल में बैठकर देखे। बाद में उन्होंने फिल्म निर्माता और कलाकारों से भी संवाद कर इस पहल की सराहना की।

डॉ. राजेश व्यास/ऋचा

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ( एमएनआरई) , अपने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ( सीपीएसयू) और स्वायत्त संस्थानों के साथ मिलकर विशेष अभियान 6 का सक्रिय रूप से लागू कर रहा है।

मंत्रालय और इसके संबद्ध संगठनों ने निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले लगभग 60-70 प्रतिशत प्रगति हासिल की है। इसके अंतर्गत स्वच्छता , अभिलेखों के कुशल प्रबंधन , कार्यालयीन स्थान के इष्टतम उपयोग और लंबित मामलों के निपटान की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रमुख गतिविधियों में कार्यालयों , गलियारों और कैंटीन में स्वच्छता अभियान चलाना ; भौतिक अभिलेखों की समीक्षा और उनकी छंटाई ; अनुपयोगी सामग्रियों को हटाना तथा लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार ई-कचरे की पहचान और उसका निपटान करना शामिल है।

मंत्रालय , इसके दो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों — भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ( इरेडा) और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ( सेकी) तथा तीन स्वायत्त संस्थानों — राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ( एनआईएसई) , राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान ( एनआईडब्ल्यूई) और सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा संस्थान ( एसएसएस-एनआईबीई) — इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ( डीएआरपीजी) द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना और लंबित मामलों को न्यूनतम करना है। इसका कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर , 2026 को शुरू हुआ और 31 अक्टूबर , 2026 तक जारी रहेगा।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 31 अक्टूबर , 2026 तक निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा अभियान की अवधि समाप्त होने के बाद भी स्वच्छता , जवाबदेही और कार्यस्थल के कुशल प्रबंधन की संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

बीकानेर के बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक ही दिन में तीन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 22,000 किलोग्राम खाद्य तेल सीज किया और कुल छह नमूने जांच के लिये लिये।

आयोग के आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण श्री अविचल चतुर्वेदी के निर्देशानुसार, अतिरिक्त आयुक्त श्री भगवत सिंह और संयुक्त आयुक्त श्री वी.पी. शर्मा की देखरेख में केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल ने कार्य किया।

सीज किए गए तेल में भ्रामक लेबलिंग का संदेह

सीज किए गए तेल में नेपाल में निर्मित ‘CHOICE’ ब्रांड का सनफ्लावर ऑयल और ‘बाबा रामदेव छाप’ सरसों का तेल शामिल था, जिनकी लेबलिंग एवं प्रचार को भ्रामक माना गया और इसकी जांच जारी है।

दो अन्य प्रतिष्ठानों – मैसर्स नागड़ नारायण एग्रो इंडस्ट्रीज और रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मैसर्स बिशनलाल बाबूलाल की निर्माण इकाई – का भी निरीक्षण कर क्रमशः एक और दो नमूने लिये गये।

उपाय एवं भविष्य की कार्रवाई

निरीक्षण में पाई गई कमियों के संबंध में संबंधित फर्मों को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए जाएंगे, तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

भ्रमित लेबलिंग वाले उत्पादों की जांच जारी डिपावली सीजन में तेल, घी, मावा, मिठाइयों की कड़ी निगरानी उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने 25 अक्टूबर को जयपुर में जिला पूर्व सैनिक संघ द्वारा आयोजित 'जयपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स सर्विसेज लीग' के गोल्डन जुबली समारोह में संबोधित किया।

समारोह में उन्होंने पूर्व सैनिकों के सम्मान, पेंशन लाभ और रोजगार अवसरों के विस्तार को रेखांकित किया।

पूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रमुख कदम

राज्यपाल के अनुसार, भारत सरकार द्वारा 'वन रैंक वन पेंशन' योजना लागू की गई है, जिससे सभी पूर्व सैनिकों को समान पेंशन अधिकार मिलते हैं।

राज्य में एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन के माध्यम से 13,000 से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान किया गया है, और सभी जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए कोचिंग सहायता राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई राज्यभर 14,000 से अधिक वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया

बागडे ने कहा कि पूर्व सैनिकों को स्मार्ट कैंटीन कार्ड, पहचान पत्र, डीजीआर सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच और पेंशन प्रबंधन के लिए स्पर्श पोर्टल जैसी सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।

समाज में पूर्व सैनिकों की भूमिका

राज्यपाल ने बताया कि सेवानिवृत्त सैनिक अनुशासन, अनुभव और नेतृत्व क्षमता से राष्ट्र विकास में योगदान देते हैं, और सामाजिक क्षेत्र में नशीली दवाओं के दुरुपयोग जैसी चुनौतियों से निपटने में युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं।

25 अक्टूबर को आबूरोड स्थित ब्रह्माकुमारी संस्थान के शान्तिवन परिसर में कृषि विभाग और ब्रह्माकुमारी संस्थान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए।

कृषि आयुक्त श्री नरेश कुमार गोयल ने कृषि विभाग की ओर से और ब्रह्माकुमारी संस्थान की ओर से कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रभाग की अध्यक्ष बीके सरला के प्रतिनिधित्व में यह समझौता संपन्न किया।

प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन की योजना

एमओयू के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसानों के लिए प्राकृतिक एवं टिकाऊ खेती से संबंधित प्रशिक्षण शिविर, कार्यशालाएँ, प्रदर्शनियाँ और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे।

किसानों को मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, जल संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों और टिकाऊ कृषि प्रबंधन की व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

कृषि कार्मिकों के लिए भी प्राकृतिक खेती की नवीन तकनीकों और प्रभावी कृषि प्रसार गतिविधियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे मुख्य प्रशिक्षक तैयार होंगे।

आबूरोड का तपोवन बनेगा योगिक प्राकृतिक खेती का उत्कृष्टता केंद्र

समझौते की एक प्रमुख विशेषता आबूरोड स्थित तपोवन को योगिक प्राकृतिक खेती के उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) के रूप में विकसित करना है।

यह केंद्र प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण, प्रदर्शन, अनुसंधान, ज्ञान-विनिमय और क्षमता संवर्धन की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा।

कृषि अधिकारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान

एमओयू के अंतर्गत कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, कार्यक्षमता और सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राजयोग, ध्यान और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

समझौते की अवधि और कार्ययोजना

यह समझौता तीन वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा, जिसे दोनों पक्षों की आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा।

दोनों पक्षों द्वारा नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे और वार्षिक संयुक्त कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षित किसानों और कृषि कार्मिकों की संख्या, आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्राकृतिक खेती अपनाने की प्रगति की समीक्षा शामिल होगी।

उदयपुर के हिरणमगरी थाने में एक बुजुर्ग ने 21 अक्टूबर 2026 को फेसबुक पर आए एक लिंक पर क्लिक करने के बाद अपने बैंक खाते से 1.73 लाख रुपए की ठगी झेली।

पुलिस के अनुसार, सेक्टर-4 के विद्या नगर निवासी दिनेश पोरवाल ने थाने में रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया कि लिंक खोलने के बाद उनके आईसीआईसीआई बैंक खाते से पहले 97,000 रुपए कटे, फिर अगले दिन 76,800 रुपए और कटे।

दोनों बार बैंक से कटने का कोई अलर्ट नहीं मिला। पोरवाल ने बैंक जाकर ही पता लगाया कि राशि कट चुकी है।

मामला दर्ज होने के बाद साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से जांच में जुटी हुई है। साइबर एक्सपर्ट डीएसपी श्यामसिंह रत्नू ने चेतावनी दी कि अनजान लिंक न खोलें और बैंक खाते की जानकारी किसी भी अनजान वेबसाइट पर न भरें।

उन्होंने यह भी सलाह दी कि बैंक खाते में मोबाइल नंबर और अलर्ट सुविधा सही तरीके से चालू है या नहीं, इसकी पुष्टि करें और राशि कटने पर तुरंत बैंक की आधिकारिक हेल्पलाइन या शाखा में शिकायत करें। ठगी होने पर 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, या फिर थाने या साइबर क्राइम थाने में जाकर रिपोर्ट दें।

जोधपुर जिले की छह पंचायत समितियों में प्रथम चरण के सरपंच चुनाव के नतीजों में कुछ प्रत्याशियों ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की, जबकि कुछ पंचायतों में मुकाबला बेहद करीबी रहा।

आगोलाई पंचायत समिति की भाटेलाई पुरोहितान ग्राम पंचायत में दक्षा ने 1,183 वोट प्राप्त कर अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी अनिता को 248 वोट से हराया, जिससे 898 वोटों का अंतर बना।

अन्य पंचायतों में बड़ी जीत

भांडू जाटी ग्राम पंचायत में धापूदेवी ने 1,190 वोट से जीत दर्ज की। सेखाला पंचायत समिति के केतु कलां ग्राम पंचायत में दीनू कंवर को 1,295 वोट मिले। शेरगढ़ में महिपाल सिंह को 1,306 वोट और राहुल जैन को 1,191 वोट प्राप्त हुए।

शेरगढ़ की तेना ग्राम पंचायत में पप्पू कंवर ने 1,215 वोट हासिल किए, जबकि हेमा कंवर को 1,124 वोट मिले। दौलत सिंह नगर में रानी देवी को 509 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी को 67 वोट।

तीन वोटों से तय हुआ फैसला

सेखाला पंचायत समिति की हापासर ग्राम पंचायत में माधु राम ने हिम्मताराम को केवल तीन वोटों से हराया। बालेसर पंचायत समिति की राजगढ़ ग्राम पंचायत में बाया को 358 वोट और बिदामी को 355 वोट मिले, जिससे बाया ने तीन वोटों से जीत दर्ज की।

विजयनगर में चेतन कंवर ने 412 वोट से जीत दर्ज की, जबकि गुलाब कंवर को 404 वोट मिले, अंतर आठ वोट रहा।

नोटा को भी मिले उल्लेखनीय वोट

सेखाला ग्राम पंचायत में 41 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना। प्रतापगढ़ ग्राम पंचायत में 17 और केतु कलां में 16 मतदाताओं ने नोटा पर वोट दिया। चाबा पंचायत समिति की सोमेसर ग्राम पंचायत में 30 वोट, शेरगढ़ में 21 और सोहनगढ़ में 20 वोट नोटा के पक्ष में थे।

25 अक्टूबर को पुलिस लाइन श्रीगंगानगर में ‘रन फॉर फिट गंगानगर’ मैराथन के बिब एक्सपो का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 100वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शहरवासियों को फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना था।

एक्सपो में प्रतिभागियों को टी‑शर्ट, किट और मैराथन के विभिन्न रूट तथा आयोजन संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई गई। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 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ऐतिहासिक यमुना जल समझौते से बदलेगी शेखावाटी अंचल की तस्वीर , शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियां और धार्मिक स्थल अमूल्य धरोहर , प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास के साथ सहेज रहे विरासत , हवेली संरक्षण के साथ हेरिटेज टूरिज्म सर्किट किया जा रहा विकसित , अंतरराज्यीय समझौतों से जल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा राजस्थान , खरीदने की बजाय अब दूसरे प्रदेशों को दी जा रही बिजली , महत्वपूर्ण एक्सप्रेस-वे से क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मिलेगी मजबूती मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर 24 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डबल इंजन सरकार जल संकट से मुक्ति , बेहतर कनेक्टिविटी , हवेलियों के जीर्णाेद्धार और पर्यटन को प्रोत्साहित कर शेखावाटी अंचल का समग्र विकास सुनिश्चित कर रही है। शेखावाटी की वीरता , समृद्ध लोक संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत राजस्थान की गौरवशाली पहचान है। यहां के पूर्वजों की मेहनत , ईमानदारी और समर्पण ने इस क्षेत्र को देश-दुनिया में विशिष्ट पहचान दिलाई है।यहां की ऐतिहासिक हवेलियां और धार्मिक स्थल अमूल्य धरोहर हैं , जिनका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘ विकास भी , विरासत भी ’ के विजन के अनुसारराज्य सरकार इसी विरासतको संरक्षित करने के साथ ही उन्हें पर्यटन से जोड़कर रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है। वहीं , जल-बिजली उपलब्धता , बेहतर सड़क सम्पर्क और निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विरासत को सहेजकर विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी की ऐतिहासिक विरासत , हवेलियों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 दिसम्बर को शेखावाटी हेरिटेज मीट आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य देश-विदेश में बसे शेखावाटी के प्रवासियों को अपनी मातृभूमि की विरासत के संरक्षण , पर्यटन विकास और निवेश के अवसरों से जोड़ना है।

मुख्यमंत्री शनिवार को जयपुर में आयोजित शेखावाटी विरासत एवं विकास समिट को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से नई पीढ़ी को व्यवसाय एवं उद्योगों से जोड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि राजस्थानियों की मेहनत , हुनर और उद्यमशीलता की पहचान पूरी दुनिया में है। युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित कर उसे उद्यमिता और रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध करवाना आवश्यक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार , सामाजिक संगठनों , उद्यमियों , स्थानीय नागरिकों और प्रवासी शेखावाटीवासियों के सामूहिक प्रयासों से क्षेत्र विकास के नए आयाम स्थापित करेगा।

सीमा से लेकर देश की आर्थिक प्रगति में शेखावाटी का अहम योगदान

उन्होंने शेखावाटी फाउंडेशन के पदाधिकारियों , विरासत संरक्षण के लिए कार्य कर रहे लोगों और प्रवासी राजस्थानियों की सराहना करते हुए कहा कि शेखावाटी के उद्यमियों और भामाशाहों का देश की आर्थिक प्रगति मेंयोगदान महत्वपूर्ण है। ‘ कर्मभूमि से मातृभूमि ’ अभियान में भी प्रवासी राजस्थानियों , भामाशाहों और सामाजिक संस्थाओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है।

जल सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक पहल , शेखावाटी को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सबसे बड़ी आवश्यकता पानी है। इसी को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने राम जलसेतु लिंक परियोजना , यमुना जल समझौते जैसेमहत्वपूर्ण समझौते किए हैं। उन्होंने बताया कि राम जलसेतु लिंक परियोजना के अंतर्गत लगभग एक लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित कार्यों में से लगभग 41 हजार करोड़ रुपये के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। इस परियोजना से सिंचाई जल की उपलब्धता के साथ ही पेयजलऔर औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि यमुना जल समझौते के माध्यम से सीकर , चूरू और झुंझुनूं जिलों की जल आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार के प्रयासों से बाड़मेर और सांचौर सहित जालोर , भीनमाल एवं रानीवाड़ा क्षेत्र को नर्मदा जल समझौते का लाभ मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्तआईजीएनपी , किशाऊ बांध परियोजना , फिरोजपुर फीडर , जवाई जल परियोजना तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के क्षेत्रों की पेयजल एवं सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है।

बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में राजस्थान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाने और प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार में बिजली उत्पादन बढ़ाने की दिशा में व्यापक प्रयास किए गए हैं। सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों और होटल संचालकों को भी प्रेरित किया जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से औद्योगिक विकास , निवेश और रोजगार सृजन को गति मिलेगी।

रोड कनेक्टिविटी से विकास की रफ्तार हो रही तेज

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति में रोड कनेक्टिविटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी उद्देश्य से कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे और बीकानेर-कोटपूतली एक्सप्रेस-वे जैसी सड़क परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। जिनसे सीकर , झुंझुनूं और चूरू सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से कनेक्ट होंगे। साथ ही , दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी राजस्थान के बीच आवागमन अधिक सुगम होगा। इससे परिवहन कृषि उत्पादों का विपणन आसान और लागत कम होने के साथ ही औद्योगिक गतिविधियों , धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटनको बढ़ावा मिलेगा।

अपनी विरासत को सहेजने में आएं आगे

उन्होंने कहा कि शेखावाटी की विरासत केवल हवेलियों तक सीमित नहीं है , बल्कि यहां का एक-एक कण ऐतिहासिक महत्व रखता है। सरकार का प्रयास है कि हवेलियों के मूल स्वरूप और पारंपरिक चित्रकारी को सुरक्षित रखते हुए उन्हें पर्यटन गतिविधियों से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों और सांस्कृतिक धरोहरोंके माध्यम से यहां होटलऔर पर्यटन उद्योग में विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। राज्य सरकार शेखावाटी क्षेत्र की 662 हवेलियों के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीकर , झुंझुनूं और चूरू को शामिल करते हुए हेरिटेज टूरिज्म सर्किट विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। हवेलियों में चित्रकारी और पारंपरिक शिल्प का कार्य करने वाले स्थानीय कलाकारों एवं कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण देकर इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इससे हमारी पारंपरिक कला सुरक्षित रहेगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों से भी अपनी ऐतिहासिक हवेलियों और धरोहर के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए राजस्थान में निवेश अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों में से 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग पूरी की जा चुकी है। सरकार की प्राथमिकता निवेश को धरातल पर उतारकर उस

सीकर में 17‑वर्षीय नाबालिग और 23‑वर्षीय युवती दोनों लापता पाई गईं। पुलिस ने 21 अक्टूबर को सुबह 9 बजे नाबालिग के स्कूल जाने के बाद उसके परिवार द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई।

सीसीटीवी फुटेज में एक युवक और एक महिला को नाबालिग को गाड़ी में ले जाते दिखाया गया। पुलिस ने इन दोनों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है।

23‑वर्षीय युवती का मामला

23 अक्टूबर की रात परिवार के सभी सदस्य अपने-अपने कमरों में सो रहे थे। 24 अक्टूबर सुबह उठकर देखा तो 23‑वर्षीय बेटी नहीं मिली। उसके पास मोबाइल था, जो लगातार बंद हो रहा था। पुलिस ने इस मामले में भी रिपोर्ट दर्ज कराई है।

पुलिस की कार्रवाई

दोनों मामलों में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वर्तमान में सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल ट्रैकिंग के आधार पर जांच जारी है।

श्रीगंगानगर जिले में रविवार सुबह न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री दर्ज हुआ, जो कि पिछले शनिवार के 20.5 डिग्री से 4.2 डिग्री घटा।

मौसम राडार स्टेशन के अनुसार, शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री और अधिकतम 35.8 डिग्री था, जबकि शनिवार को न्यूनतम 20.5 डिग्री और अधिकतम 33.6 डिग्री दर्ज हुआ।

सर्द हवाओं का असर

रविवार सुबह हल्की बारिश के बाद सर्द हवाओं के चलने से ठंड का अनुभव बढ़ा। मौसम साफ रहा पर बादलों के छंटने के बाद धूप निकली, फिर भी ठंड बनी रही।

भविष्य की पूर्वानुमान

अगले तीन से चार दिन तक जिले में बारिश की संभावना नहीं है। तापमान में गिरावट और सर्द हवाओं के चलते सुबह-शाम ठंड का असर बढ़ सकता है। अगले एक सप्ताह में सर्दी के और जोर पकड़ने की संभावना जताई जा रही है।

श्रीगंगानगर, 24 अक्टूबर। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में पंचायती राज आम चुनाव के तहत शनिवार को दूसरे दिन भी डीएवी उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीगंगानगर में पीओ व एपीओ प्रथम के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस दौरान प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी एवं जिला परिषद सीईओ श्री अभिषेक जैन ने कार्मिकों से पंचायती राज आम चुनाव के तहत निर्वाचन कार्यों को आयोग के निर्देशानुसार संपादित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्मिकों को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में किसी का आतिथ्य स्वीकार नहीं करना है। निर्वाचन कार्य से जुड़े हुए कार्मिक निर्धारित स्थान पर पहुंचकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक गतिविधियां सुचारू रूप से संपादित करें।

इससे पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव के निर्देशानुसार कार्मिकों को पंचायती राज आम चुनाव के तहत निर्वाचन कार्यों एवं गतिविधियों की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। ईवीएम और मतपेटी से संबंधित प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया गया। इस दौरान प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के सहायक प्रभारी अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार सोनी और श्री राजन शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। (फोटो सहित)

तीन चीजों पर गौर किया जाना चाहिएः हमारे शहरों की योजना बनाने और उन्हें संचालित करने की प्रणालियां, जमीनी स्तर पर लागू किए जाने वाले समाधान तथा नागरिकों को सेवाओं के वितरण के तौरतरीके - केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्यमंत्री श्री तोखन साहू समृद्ध ओडिशा और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से निर्देशित होकर ओडिशा नियोजित शहरीकरण, आधुनिक अवसंरचना और संवहनीय गतिशीलता के एक नए युग की ओर बढ़ रहा है- श्री मोहन चरण मांझी सात विषय क्षेत्रों पर केंद्रित रहीं पहले दिन की चर्चाएं

केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्यमंत्री श्री तोखन साहू ने ओडिशा के भुवनेश्वर में दूसरे राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन का उद्घाटन किया। 24 और 25 अक्टूबर 2026 को होने वाले इस सम्मेलन का आयोजन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ओडिशा सरकार के सहयोग से किया है। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एनआईयूए) इसका ज्ञान भागीदार है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) और नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) इस सम्मेलन के मुख्य प्रायोजक हैं।

इस सम्मेलन की थीम ‘शहर उत्थान- शहरी प्रणालियों, समाधानों और वितरण पर पुनर्विचार’ है। इसमें भाग लेने वाले 1200 से अधिक प्रतिभागियों में शहरी विकास मंत्री, महापौर तथा शहरी स्थानीय निकायों, शहरी विकास प्राधिकरणों, अकादमिक जगत, उद्योग जगत, सिविल सोसाइटी और व्यापक शहरी विकास पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह सम्मेलन उन प्रणालियों, संस्थानों और कार्यान्वयन तंत्रों की नए सिरे से कल्पना करने पर केंद्रित है जो शहरों के कामकाज के तौरतरीकों को आकार देते हैं।

सम्मेलन का उद्घाटन

माननीय केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्यमंत्री श्री तोखन साहू ने उद्घाटन सत्र के दौरान पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलित करते हुए भारत के चल रहे शहरी परिवर्तन पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि देश की शहरी आबादी 2011 के लगभग 37.7 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 50 करोड़ हो गई है। इसके 2036 तक 60 करोड़ तक पहुंच जाने की उम्मीद है। भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी तक लगभग हर दूसरा भारतीय किसी शहर में निवास कर रहा होगा। उन्होंने कहा कि ‘पीएमएवाई’, ‘अमृत’, ‘स्वच्छ भारत मिशन’, ‘पीएम स्वनिधि’, ‘दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन’ और ‘स्मार्ट सिटीज मिशन’ सहित राष्ट्रीय कार्यक्रमों ने शहरी विकास के अगले चरण के लिए एक मजबूत नींव तैयार की है।

इस अवसर पर उपस्थित ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी ने ‘विकसित भारत 2047’ की दिशा में भारत की यात्रा में एक प्रमुख विकास इंजन बनने की राज्य की महत्वाकांक्षा को साझा किया। उन्होंने कहा, ‘‘समृद्ध ओडिशा और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से निर्देशित होकर ओडिशा नियोजित शहरीकरण, आधुनिक बुनियादी ढांचे और संवहनीय गतिशीलता के एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। 2036 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में काम करते हुए हमारा ध्यान समावेशी, प्रौद्योगिकी-सक्षम और जन-केंद्रित शहरों के निर्माण पर है। ‘आमा बस’ सेवाओं का विस्तार, इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत और भुवनेश्वर-कटक-पुरी-पारादीप आर्थिक क्षेत्र का विकास स्वच्छ गतिशीलता, बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे और हमारे नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम ऐसे शहर बना रहे हैं जो न केवल आर्थिक विकास के इंजन हैं बल्कि सभी के लिए सुरक्षित, अधिक सुलभ और अधिक रहने योग्य भी हैं।’’

इस अवसर पर ओडिशा की मुख्य सचिव श्रीमती अनु गर्ग ने कहा, "ओडिशा '8एस' दृष्टिकोण—सर्विस एक्सेस और सर्विस रिलायबिलिटी (सेवा तक पहुंच और विश्वसनीयता), स्मार्ट मोबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी (संवहनीयता), सिस्टम्स, सेफ्टी (सुरक्षा), सीमलेसनेस (निर्बाधता), समावेशी (समानता) और संतुष्टि—के माध्यम से शहरी गतिशीलता को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। आठ शहरों में लगभग 800 बसों के साथ, सीआरयूटी डिजिटल टिकट, महिला ड्राइवरों की अधिक भागीदारी और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाओं के जरिए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत कर रहा है। ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) अवसंरचना के विस्तार के साथ-साथ, हमारा ध्यान एक ऐसे एकीकृत, समावेशी और संवहनीय मोबिलिटी इकोसिस्टम को बनाने पर है, जो सार्वजनिक परिवहन को सभी के लिए सुरक्षित, स्मार्ट और सुलभ बनाए।"

शहरी विकास विभाग के सचिव श्री सतेंद्र सिंह ने शहरों को अधिक रहने योग्य, समावेशी, लचीला और भविष्य के लिए तैयार बनाने के उद्देश्य से शहरी प्रणालियों पर पुनर्विचार करने, मिलकर नए समाधान खोजने और सेवा वितरण तंत्र को मजबूत करने के अवसर पर जोर दिया। उन्होंने सेवा वितरण में सुधार, नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और शहरी लचीलेपन को मजबूत करने में 'स्वच्छ भारत मिशन', 'अमृत', 'सभी के लिए आवास', मेट्रो रेल, 'पीएम-ईबस सेवा' और 'पीएम स्वनिधि' जैसी प्रमुख पहलों की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपये के 'अर्बन चैलेंज फंड', 5,000 करोड़ रुपये की 'क्रेडिट पुनर्भुगतान गारंटी योजना', सोलहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 10,000 करोड़ रुपये के 'शहरीकरण प्रीमियम अनुदान' और एसएएससीआई योजना के तहत सुधारों सहित हालिया पहलों और सुधारों की भी रूपरेखा प्रस्तुत की।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अनुराग जैन ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के शहरी विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ संवाद को संस्थागत रूप देना और निरंतर जुड़ाव बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि 'विकसित भारत 2047' का दृष्टिकोण व्यापक भागीदारी और परामर्श के माध्यम से तैयार हुआ है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने में शहरों की भूमिका को रेखांकित किया गया है। वर्ष 2047 तक भारत की लगभग 50 प्रतिशत आबादी के शहरी होने और जीडीपी में लगभग 75 प्रतिशत का योगदान देने की संभावना के साथ, उन्होंने तीन स्तंभों- निवेश, संस्थागत प्रतिक्रिया और क्षमता निर्माण द्वारा समर्थित सुनियोजित और समन्वित शहरीकरण की आवश्यकता पर बल दिया।

ओडिशा सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती उषा पाढ़ी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन्होंने राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन की मेजबानी करने और शहरी विकास के क्षेत्र में ओडिशा की पहलों तथा अनुभवों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने उल्लेख किया कि इस सम्मेलन से शहरी विकास से जुड़े विशेषज्ञों और हितधारकों को राज्य के प्रयासों से बहुत कुछ सीखने और समझने का अवसर मिला। उन्होंने राज्य मंत्री, ओडिशा के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य आयुक्तों और सम्मेलन के आयोजन में योगदान देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया।

शुभारंभ एवं प्रकाशन

उद्घाटन कार्यक्रम में कई पहलों और प्रकाशनों का शुभारंभ किया गया:

अर्बन इन्वेस्ट विंडो (यूआईडब्ल्यूआईएन) जर्नल

हुडको की अर्बन इन्वेस्ट विंडो (यूआईडब्ल्यूआईएन), परियोजना विकास, क्षमता निर्माण और निवेश के लिए तैयार परियोजनाओं की तैयारी के माध्यम से राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का समर्थन करती है। शहरी आकांक्षाओं को कार्यान्वयन योग्य परियोजनाओं में परिवर्तित करने के लिए मजबूत परियो

'एकीकृत वायुमंडलीय रसायन विज्ञान और एरोसोल विषाक्तता विश्लेषण प्रयोगशाला' (एएटीएएल) वायु प्रदूषण के वास्तविक समय के स्रोतों की पहचान करने के लिए भी सुसज्जित है नई सुविधा एक्यूआई संख्या से आगे बढ़कर यह बताएगी कि दिल्ली की हवा क्या प्रदूषित कर रही है, यह कहां से आ रही है और इसके संभावित स्वास्थ्य प्रभाव: डॉ. जितेंद्र सिंह डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वास्तविक समय के स्रोत के आवंटन, वायु-गुणवत्ता पूर्वानुमान और वैज्ञानिक निर्णय लेने को मजबूत करने के लिए एयरवाइज के साथ एकीकृत किया गया है हस्तक्षेपों को लक्षित करने और उनकी प्रभावशीलता का आकलन करने में सीएक्यूएम और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों का समर्थन करने की सुविधा: डॉ. जितेंद्र सिंह डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि साक्ष्य-आधारित वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए सरकारी विभागों में समन्वित कार्रवाई आवश्यक है

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज दिल्ली एनसीआर के लिए दुनिया की अपनी तरह की पहली 'वायु प्रदूषण विश्लेषण' सुविधा का उद्घाटन किया। 'एकीकृत वायुमंडलीय रसायन विज्ञान और एयरोसोल विषाक्तता विश्लेषण प्रयोगशाला' (एएटीएएल) के रूप में जाना जाता है, यह वायु प्रदूषण के वास्तविक समय के स्रोतों की पहचान करने के लिए भी सुसज्जित है।

इसे दुनिया में अपनी तरह की पहली इंटीग्रेटेड फैसिलिटी बताते हुए, मंत्री ने कहा कि एयर पॉल्यूशन को लेकर लोगों की गंभीर चिंता को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर को चुना गया है। उन्होंने कहा कि यह फैसिलिटी एयर-क्वालिटी असेसमेंट को सिर्फ़ पॉल्यूशन लेवल की रिपोर्टिंग से आगे ले जाएगी, जिसमें पॉल्यूटेंट्स की बनावट, उनके सोर्स, उनके रिलेटिव कंट्रीब्यूशन और हेल्थ पर उनके संभावित असर की पहचान की जाएगी, साथ ही समय पर एक्शन लेने में मदद के लिए रियल-टाइम जानकारी और एडवांस फोरकास्ट भी दिया जाएगा।

इसका उद्घाटन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. टी. श्रीनिवास कुमार, आईआईटीएम के निदेशक डॉ. ए. सूर्यचंद्र राव और आईएमडी के महानिदेशक डॉ. महापात्रा की उपस्थिति में आईआईटीएम की दिल्ली शाखा में हुआ। यह सुविधा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित 'मिशन मौसम' के तहत स्थापित की गई है, ताकि वायुमंडलीय प्रदूषण की वैज्ञानिक समझ को मजबूत किया जा सके और दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए कार्रवाई योग्य साक्ष्य प्रदान किया जा सके। प्रयोगशाला एक एकीकृत ढांचे के भीतर उन्नत वायुमंडलीय माप उपकरणों, विस्तृत रासायनिक विश्लेषण, प्रदूषण-स्रोत की पहचान और निर्णय-समर्थन क्षमताओं को एक साथ लाती है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने पिछले 10-12 सालों में एयर-क्वालिटी फोरकास्टिंग और एनालिसिस में काफी तरक्की की है। उन्होंने कहा कि नई सुविधा, एक बड़ा कदम है क्योंकि इससे न सिर्फ यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि एटमॉस्फियर में कितना पॉल्यूशन है, बल्कि यह भी पता चलेगा कि इसमें क्या-क्या है और यह कहां से आता है।

मंत्री महोदय ने कहा, “पहले, चर्चा ज़्यादातर इस बात पर होती थी कि प्रदूषण का लेवल 100 है या 200। यह सुविधा हमें प्रदूषण की बनावट और अलग-अलग सोर्स के योगदान को समझने में मदद करेगी। यह दिल्ली के लोगों की चिंताओं को दूर करने और यह पक्का करने के लिए ज़रूरी है कि कार्रवाई साइंटिफिक सबूतों पर आधारित हो।”

एएटीएएल वैज्ञानिकों को वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों के बीच अंतर करने में मदद करेगा, जिसमें वाहनों का उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधि, बायोमास और फसल-अवशेष जलाना, निर्माण और सड़क की धूल, और आसपास के क्षेत्रों से ले जाए जाने वाले प्रदूषक शामिल हैं। इन स्रोतों के सापेक्ष योगदान का अनुमान लगाकर, यह सुविधा अधिकारियों को यह समझने में मदद करेगी कि कौन सी गतिविधियां किसी विशेष समय में खराब वायु गुणवत्ता को चला रही हैं और जहां हस्तक्षेप सबसे प्रभावी हो सकते हैं।

वास्तविक समय स्रोत विभाजन के महत्व को समझाते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक उदाहरण का हवाला दिया, पत्रकारों से बात करते हुए, स्क्रीन से पता चला कि उस सटीक क्षण में, परिवहन दिल्ली वायु प्रदूषण में लगभग 25 प्रतिशत का योगदान दे रहा था, जिसमें कुल प्रदूषण स्तर लगभग 180 दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि इस तरह की जानकारी समस्या में योगदान देने वाले वास्तविक स्रोतों के आधार पर वायु प्रदूषण की प्रतिक्रिया को सामान्य आकलन से अधिक लक्षित हस्तक्षेपों तक ले जाने में मदद कर सकती है।

प्रयोगशाला वायुमंडलीय गैसों और एरोसोल की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करने के लिए उन्नत उपकरणों से सुसज्जित है, जिसमें सूक्ष्म कण पदार्थ (प्रधानमंत्री 2.5), धातु, जहरीले तत्व और अन्य घटक शामिल हैं। इसकी क्षमताएं वैज्ञानिकों को यह जांचने में मदद करेंगी कि प्रदूषक वातावरण में कैसे बातचीत करते हैं और बदलते हैं और विभिन्न घटक समग्र प्रदूषण बोझ में कैसे योगदान करते हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह सुविधा वायु प्रदूषण के छोटे घटकों के बारे में जानकारी प्रदान करेगी, जिसमें धातु तत्व और अन्य संभावित हानिकारक घटक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रदूषक अपने स्वास्थ्य प्रभावों में भिन्न हो सकते हैं, जिससे न केवल उनकी एकाग्रता बल्कि उनकी संरचना और संभावित विषाक्तता को समझना भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

वैज्ञानिक साक्ष्य परिणाम स्वास्थ्य अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के कण प्रदूषण से जुड़े संभावित जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए वायु प्रदूषण के प्रभावों का आकलन करने में वैज्ञानिक संस्थानों, स्वास्थ्य एजेंसियों और पर्यावरण अधिकारियों के बीच घनिष्ठ समन्वय का भी समर्थन कर सकता है।

प्रयोगशाला आईआईटीएम के एआईवाईवाईज, वायु गुणवत्ता चेतावनी और उत्सर्जन के लिए एकीकृत निर्णय समर्थन प्रणाली के साथ एकीकृत है, जो प्रदूषण प्रबंधन का समर्थन करने के लिए वायु-गुणवत्ता पूर्वानुमान, अवलोकन और स्रोत-विभाजन जानकारी को जोड़ती है।

परियोजना टीम ने बताया कि एयरवाइज अगले 72 घंटों के लिए 400 मीटर के स्थानिक रिज़ॉल्यूशन पर वायु-गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रदान करता है, जिससे सिस्टम यह आकलन करने में सक्षम हो जाता है कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में प्रदूषण कैसे भिन्न हो सकता है। यह उन स्रोतों की पहचान करने में भी मदद कर सकता है जो विशिष्ट स्थानों में वायु गुणवत्ता को खराब करने में योगदान दे सकते हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एकीकृत क्षमता वास्तविक समय की जानकारी के साथ-साथ अगले चार दिनों के लिए पूर्वानुमान भी प्रदान करेगी, जिससे अधिकारियों को प्रदूषण की बदलती स्थितियों के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी।

एमएक्यूडब्ल्यूएस के परियोजना निदेशक डॉ. सचिन घुडे ने कहा कि एकीकृत सुविधा दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन को मजबूत करेगी, जिसमें पराली जलाने, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, निर्माण और सड़क की धूल सहित प्रदूषण में योगदान देने वाले स्र

14वें द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन ने रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त किया रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा के लिए सीईओ फोरम, भारत-जापान, भारत-अमेरिका और भारत-यूरोपीय संघ फोरम के दौरान विचार-मंथन सत्र आयोजित किए गए

मुंबई में 22 अक्टूबर को शुरू हुआ तीन दिन का कार्यक्रम 'इंडिया केम-2026' आज संपन्न हो गया।

'एडवांटेज भारत: एक उभरता हुआ वैश्विक रसायन केंद्र' विषय पर आयोजित 'इंडिया केम-2026' सम्मेलन के 14वें संस्करण ने वैश्विक साझेदारियों को मजबूत किया, निवेश आकर्षित करने का मार्ग प्रशस्त किया और रसायन तथा पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में टिकाऊ विकास को बढ़ावा दिया।

इस कार्यक्रम के दौरान सीईओ फोरम, भारत-जापान, भारत-अमेरिका और भारत-यूरोपीय संघ फोरम में विचार-मंथन सत्र, व्यावसायिक वार्ता और सार्थक चर्चाएं हुईं। साथ ही, रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों पर गोलमेज चर्चाएं भी आयोजित की गईं।

इस कार्यक्रम में जापान 'साझीदार देश' था। भारत और जापान के बीच, विशेष रूप से रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में, बहुत मजबूत व्यापारिक संबंध हैं।

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 'इंडिया केम 2026' का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उडीसा के मुख्यमंत्रियों तथा केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में रसायन क्षेत्र के उद्योगपतियों, निवेशकों, नवप्रवर्तकों और नीति-निर्माताओं से 'विकसित भारत @ 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया।

श्री नड्डा ने कहा कि रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं और यह आर्थिक विकास में बड़ा योगदान दे सकता है।

केंद्रीय मंत्री महोदय ने कहा कि वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, इस क्षेत्र को एक प्रमुख भूमिका निभानी होगी। इस क्षेत्र को अपने मौजूदा बाजार आकार (लगभग 220 अरब अमेरिकी डॉलर) से बढ़कर वर्ष 2040 तक लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक लगभग 1.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचना होगा।

श्री नड्डा की अध्यक्षता में आयोजित 'सीईओ फोरम' का मुख्य केंद्र उद्योग को मजबूत बनाने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी रसायन और पेट्रोकेमिकल हब बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने पर था।

दुनिया भर के उद्योगपतियों ने भारतीय रसायन उद्योग के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की।

'इंडिया केम 2026' में भारत-जापान, भारत-अमेरिका और भारत-यूरोपीय संघ रसायन एवं पेट्रोकेमिकल फोरम के अंतर्गत आयोजित विचार-विमर्श सत्रों में, प्रतिनिधियों और उद्योग जगत के नेताओं ने इस क्षेत्र से जुड़े व्यापार, निवेश और तकनीक के मामले में आपसी सहयोग को और प्रगाढ करने के अवसरों पर चर्चा की।

"एडवांटेज भारत: एक उभरता हुआ वैश्विक रसायन केंद्र" विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में कई गोलमेज़ चर्चाएं हुईं। इनमें विशेष रसायन, रसायन और पेट्रोकेमिकल के लिए बुनियादी ढांचा, कृषि रसायन, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, संयंत्र मशीनरी तथा पंप और वाल्व जैसे विषय शामिल थे, जो इस क्षेत्र की तेज़ वृद्धि के सामने मौजूद समकालीन चुनौतियां हैं।

'इंडिया केम 2026' के 14वें संस्करण में एक नई पहल "इंडिया केम युवा नवाचार चुनौती" देखने को मिली, जिसका उद्देश्य युवा नवोन्मेषकों को भारत के रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र से जोड़ना था। इसमें युवा विद्यार्थियों ने रसायन उद्योग से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधानों पर काम किया, जिनका मूल्यांकन उद्योग जगत के विशेषज्ञों की एक निर्णायक मंडल द्वारा किया गया। पहला पुरस्कार आईसीटी, मुंबई के विद्यार्थियों सौम्या भोले और सार्थक काले ने जीता। वीएनआईटी, नागपुर के सुमन बटवे और सलोनी महादेसर ने दूसरा, तथा आईआईटी, गांधीनगर के जश प्रसाद और स्मित बांभोरलिया ने तीसरा पुरस्कार हासिल किया।

रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग तथा फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और सरकारी प्रतिनिधियों को इस क्षेत्र से जुड़े खास विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान किया। इसमें निवेश की संभावनाओं, नियामक ढांचे और रणनीतिक चुनौतियों जैसे विषयों पर बातचीत हुई।

इस विश्व-स्तरीय प्रदर्शनी में इस क्षेत्र की प्रमुख भारतीय और वैश्विक कंपनियों के साथ-साथ कई भारतीय राज्यों के मंडप लगाए गए थे। इनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उडीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य शामिल हैं।

इस कार्यक्रम में जापान, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के देशों, लैटिन अमेरिका, कोरिया गणराज्य और आसियान देशों सहित कई देशों ने भाग लिया। तीन दिनों तक चले इस आयोजन में 5000 से अधिक आगंतुक शामिल हुए।

रेल मंत्री एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सतना–देवेंद्रनगर एवं रीवा–चुरहट रेलखंडों का किया शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई देवेंद्रनगर–चुरहट नई यात्री रेल सेवा; स्थानिक विद्यार्थियों, मरीजों व दैनिक यात्रियों के लिए बनेगी जीवनरेखा खनिज संपदा से समृद्ध विंध्य क्षेत्र देश के अन्य प्रमुख औद्योगिक एवं परिवहन केंद्रों से जुड़ा, इलाके की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में आज एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव एवं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ . मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में सतना - देवेंद्रनगर एवं रीवा - चुरहट नई रेल लाइनों का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर देवेंद्रनगर - चुरहट नई यात्री रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।

चुरहट रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल , रीवा के सांसद श्री जनार्दन मिश्रा , सीधी के सांसद श्री राजेश मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नागौद रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी , सतना के सांसद श्री गणेश सिंह , खजुराहो के सांसद श्री विष्णु दत्त शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

मध्य प्रदेश में, करीब-करीब एक लाख करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं : माननीय रेल मंत्री श्री @AshwiniVaishnaw #RailInfra4MadhyaPradesh https://t.co/o7Ermadf6P

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) October 24, 2026

रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बेहतर रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों में एक नई जीवनरेखा स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी तथा क्षेत्र के लोगों के लिए शिक्षा , रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को बेहतर बनाएगी।

श्री वैष्णव ने देशभर में रेलवे कनेक्टिविटी के विस्तार का उल्लेख करते हुए श्रीनगर , मिजोरम और पंबन ब्रिज में किए गए कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में रावघाट और मध्य प्रदेश में टांडा रोड को हाल ही में रेल नेटवर्क से जोड़ने की उपलब्धि का भी उल्लेख किया।

ललितपुर - सिंगरौली रेल परियोजना के अंतर्गत देवेंद्रनगर - सतना और रीवा - चुरहट रेलखंडों पर रेल परिचालन शुरू होने से विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि बेहतर रेल संपर्क से मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा।

रेल मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में लगभग ₹1 लाख करोड़ की रेलवे परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। इनमें नई रेल लाइनें , दोहरीकरण , तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण तथा आमान परिवर्तन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत ललितपुर - सिंगरौली , सतना - रीवा , कटनी - सिंगरौली , जबलपुर - गोंदिया , बीना - भोपाल - इटारसी , इटारसी - नागपुर , रतलाम - खंडवा , इंदौर - बुधनी , इंदौर - दाहोद और इंदौर - मनमाड़ जैसे रेलखंडों पर कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने पर राज्य में नई रेल सेवाएं शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होगा। आने वाले वर्षों में 100 से अधिक लंबी दूरी की ट्रेनें तथा मेमू और इंटरसिटी जैसी 50 से 60 छोटी दूरी की रेल सेवाएं शुरू की जा सकेंगी।

स्टेशन पुनर्विकास के संबंध में श्री वैष्णव ने बताया कि खजुराहो स्टेशन को मध्य प्रदेश की संस्कृति और विरासत को दर्शाने वाली वास्तुकला के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अशोकनगर , बालाघाट , व्यौहारी , नैनपुर , नर्मदापुरम , छतरपुर , ओरछा , शिवपुरी , हरपालपुर , छिंदवाड़ा और सिवनी सहित कई स्टेशनों पर पुनर्विकास कार्य किए जा रहे हैं। राज्य के लगभग 80 रेलवे स्टेशनों को भी पुनर्विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने का उल्लेख किया गया।

रेल परियोजना से जुड़ी पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं पर जोर देते हुए रेल मंत्री ने अन्ना क्षेत्र में पेड़ों की कटाई का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि काटे गए पेड़ों की संख्या से अधिक पौधे लगाने की योजना बनाई गई है। उन्होंने महाप्रबंधक , मंडल रेल प्रबंधक और जिलाधिकारी को स्थल पर जाकर पौधरोपण का निरीक्षण करने , लगाए गए पौधों के जीवित रहने की स्थिति सुनिश्चित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर नए पौधे लगाने के निर्देश दिए।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ . मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि नई रेल कनेक्टिविटी बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्रों के लिए एक नई शुरुआत है , जिससे उन क्षेत्रों में रेल सेवाएँ पहुँच रही हैं , जो अब तक रेल संपर्क से वंचित थे। उन्होंने इस अवसर को क्षेत्र के लोगों के लिए दिवाली का उपहार बताया।

डॉ . यादव ने कहा कि 541 किलोमीटर लंबी ललितपुर - सिंगरौली रेलवे परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी , जिससे ललितपुर , छतरपुर , पन्ना , सतना , रीवा , सीधी और सिंगरौली क्षेत्रों को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर रेल कनेक्टिविटी से किसानों को बड़े बाजारों तक पहुँच मिलेगी , उद्योगों के लिए माल परिवहन सुगम होगा , युवाओं और विद्यार्थियों के लिए अवसर सृजित होंगे तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी से खनिज संपदा से समृद्ध बुंदेलखंड क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा , विशेष रूप से पन्ना के हीरों के व्यापार को लाभ होगा। उन्होंने मध्य प्रदेश में चलाई जा रही रेलवे परियोजनाओं की भी सराहना की , जिनमें ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग - खंडवा रेल लाइन भी शामिल है।

रीवा - चुरहट रेल लाइन से सीधी जिले को होगा लाभ

रीवा से चुरहट तक लगभग 65 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का निर्माण लगभग ₹1,070 करोड़ की लागत से किया गया है। इस रेलखंड के अंतर्गत रामपुर नैकिन से चुरहट तक लगभग 22.5 किलोमीटर रेल लाइन का कार्य पूरा होने के साथ परियोजना को पूर्णता मिली है। चुरहट तक रेल संपर्क स्थापित होने से सीधी जिले के नागरिकों को देश के रेल नेटवर्क से जुड़ने का अवसर मिला है।

यह रेल लाइन क्षेत्र के लिए केवल यातायात का नया साधन नहीं , बल्कि विकास के नए अवसरों का माध्यम भी है। इससे विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों , मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं तथा युवाओं और नौकरीपेशा लोगों को रोजगार एवं व्यावसायिक अवसरों तक पहुँचने में सुविधा मिलेगी। क्षेत्र में चूना पत्थर एवं अन्य खनिजों की उपलब्धता और सीमेंट उद्योग की संभावनाओं को देखते हुए रेल संपर्क से औद्योगिक गतिविधियों तथा माल परिवहन को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

सतना - देवेंद्रनगर रेल लाइन से औद्योगिक एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

सतना से देवेंद्रनगर तक लगभग 53 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का निर्माण लगभग ₹873

अर्बन मोबिलिटी को शुरुआत से ही अर्बन प्लानिंग के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए: केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री ने भविष्य की अर्बन मोबिलिटी के तीन स्तंभों के रूप में इंटीग्रेशन, इंक्लूसिवनेस और इंटेलिजेंस का आह्वान किया दिसंबर 2025 से अब तक 59,000 करोड़ रुपये से अधिक की नौ मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है; 28 शहरों में 1,100 इलेक्ट्रिक बसें परिचालन में हैं: श्री मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री ने शहरी परिवहन में उत्कृष्टता और सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए; 28 प्रदर्शकों ने नवाचारों और मोबिलिटी समाधानों का प्रदर्शन किया

19वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया (यूएमआई) सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026 आज ओडिशा के भुवनेश्वर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री, श्री मनोहर लाल ने समापन सत्र को संबोधित किया और शहरी परिवहन में उत्कृष्टता तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए। 23-24 अक्टूबर 2026 को आयोजित यह दो दिवसीय सम्मेलन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा ओडिशा सरकार के सहयोग से इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट (इंडिया) के माध्यम से आयोजित किया गया था।

समापन सत्र में ओडिशा सरकार के आवासन एवं शहरी विकास मंत्री डॉ. कृष्ण चंद्र महापात्र, ओडिशा सरकार के आवासन एवं शहरी विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती उषा पाधी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता, शहरी परिवहन विशेषज्ञ और भारत व विदेश से आए प्रतिनिधि शामिल हुए।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए , श्री मनोहर लाल ने इस बात पर जोर दिया कि अर्बन मोबिलिटी को शुरुआत से ही अर्बन प्लानिंग के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर परिवहन बुनियादी ढांचा अब केवल विकास का परिणाम नहीं रह गया है, बल्कि आर्थिक विकास और शहरी विकास की नींव बन चुका है। उन्होंने नागरिकों की आवागमन की जरूरतों के अनुसार शहरों की योजना बनाने तथा कार्यस्थलों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत की भावी शहरी परिवहन प्रणालियों को 3-आई - इंटीग्रेशन , इंक्लूसिवनेस और इंटेलिजेंस के तीन सिद्धांतों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। उन्होंने विस्तार से बताया कि इंटीग्रेशन का अर्थ मेट्रो, बस, रेल और अन्य परिवहन सेवाओं के बीच सुचारू कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिसमें मजबूत फ़र्स्ट और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी शामिल है। इंक्लूसिवनेस के तहत महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और समाज के सभी वर्गों के लिए सुरक्षित, सुलभ और सुविधाजनक परिवहन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। वहीं, इंटेलिजेंस में ट्रैफ़िक प्रबंधन, यात्री सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन की दक्षता में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल-टाइम डेटा का उपयोग शामिल है।

शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे में हुई प्रगति पर प्रकाश डालते हुए श्री मनोहर लाल ने बताया कि दिसंबर 2025 से भारत सरकार ने ₹59,000 करोड़ से अधिक की लागत से लगभग 174 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाली नौ मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसी अवधि के दौरान, 102 किलोमीटर का अतिरिक्त मेट्रो नेटवर्क परिचालन में आ चुका है। उन्होंने आगे कहा कि भारत का परिचालन योग्य मेट्रो नेटवर्क 26 शहरों में फैलकर 1,185 किलोमीटर हो गया है।

केन्द्रीय मंत्री ने पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत हुई प्रगति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 28 शहरों में 1,100 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो चुका है, जिनमें प्रतिदिन औसतन लगभग 2.5 लाख यात्री यात्रा कर रहे हैं। अप्रैल 2026 में दिल्ली के लिए स्वीकृत ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति 2026 का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह नीति मेट्रो, आरआरटीएस और रेलवे कॉरिडोर के आसपास लगभग 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास और किफायती आवास को बढ़ावा देगी।

सम्मेलन के दौरान हुई चर्चाओं का उल्लेख करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि दो दिनों में 14 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें भारत और विदेश के लगभग 1,500 प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। उन्होंने उल्लेख किया कि 28 प्रदर्शकों ने शहरी परिवहन के क्षेत्र में नए नवाचारों और समाधानों को प्रदर्शित किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि चर्चाओं में मोबिलिटी को नगर नियोजन में एकीकृत करने तथा मेट्रो, बस व अन्य परिवहन सेवाओं की साक्ष्य-आधारित योजना तैयार करने के लिए टेलीकॉम नेटवर्क, मोबाइल एप्लिकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के आंकड़ों का उपयोग करने पर विशेष जोर दिया गया।

श्री मनोहर लाल ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि सम्मेलन में पैदल चलने, साइकिल चलाने, लोगों के अनुकूल सड़कों तथा महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की आवागमन संबंधी जरूरतों पर भी ध्यान दिया गया है। शहरी परिवहन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किए गए राज्यों, शहरों और संगठनों को बधाई देते हुए, उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया कि वे सम्मेलन से निकले सुझावों को ठोस कार्य योजनाओं में बदलें, जिससे नागरिकों को वास्तविक लाभ मिल सके।

इस अवसर पर बोलते हुए , ओडिशा सरकार के आवासन एवं शहरी विकास मंत्री डॉ. कृष्ण चंद्र महापात्र ने कहा कि किसी सम्मेलन की वास्तविक सफलता केवल चर्चा किए गए विचारों में नहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर सार्थक कार्रवाई में बदलने में निहित है। उन्होंने कहा कि 19वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन ने नीति निर्माताओं, शहरी विशेषज्ञों, उद्योग साझेदारों और अन्य हितधारकों को अनुभवों, नवीन विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शहरों की जरूरतों के अनुकूल व्यावहारिक समाधानों में सम्मेलन से मिली सीखों को परिवर्तित किया जाना चाहिए, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी स्थानों को अधिक सुरक्षित, सुलभ, समावेशी और रहने योग्य बनाना हो।

ओडिशा सरकार की मुख्य सचिव श्रीमती अनु गर्ग ने इस बात पर जोर दिया कि अर्बन मोबिलिटी केवल सड़कों, बसों और बुनियादी ढांचे तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने रेखांकित किया कि शहरी विकास की शुरुआत नागरिकों की बुनियादी जरूरतों से होनी चाहिए, जिनमें सुरक्षित पेयजल, कुशल सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छ परिवेश और सुनियोजित सार्वजनिक स्थान शामिल हैं। ओडिशा की शहरी पहलों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने 11 शहरों में ड्रिंक फ्रॉम टैप (नल से पेयजल) पहल के विस्तार और 114 शहरी क्षेत्रों में पाइप से पीने के पानी की कवरेज पर प्रकाश डाला। उन्होंने शहरी सुधारों को नागरिकों के दैनिक जीवन में सुधार के रूप में बदलने के लिए समन्वित नियोजन, संस्थागत मजबूती और प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया।

ओडिशा सरकार की आवासन एवं शहरी विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में कहा, 'ओडिशा 19वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन और नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2026 की मेजबानी करने पर गर्व महसूस करता है। पिछले कुछ दिनों के दौरान हुई चर्चाएं और विचार-विमर्श वास्तव में बहुत समृद

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत 'एमवाई भारत' राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) ने 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत 100 सप्ताह संकल्प अभियान' के छठे सप्ताह के हिस्से के रूप में 'ग्राम सेवा एवं परंपरागत खेल दिवस' का आयोजन किया। इससे अभियान को शैक्षणिक संस्थानों से आगे बढ़ाकर ग्रामीण समुदायों तक पहुंचाया जा रहा है।

एनएसएस निदेशालय और 15 एनएसएस क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा कार्यान्वित इस पहल को 160 से अधिक संस्थानों और उनके द्वारा गोद लिए गए गांवों में चलाया गया। इसमें युवाओं, ग्राम पंचायत सदस्यों, ग्रामीण बुजुर्गों और स्थानीय निवासियों सहित 80,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन गतिविधियों का आयोजन दूसरे माह के विषय 'स्वस्थ युवा, नशामुक्त युवा (शक्ति एवं सेवा)' के तहत किया गया जिसमें नशामुक्त समाज को बढ़ावा देने में शारीरिक फिटनेस, सामुदायिक भागीदारी और सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में बताया गया।

एनएसएस इकाइयों ने पारंपरिक खेल गतिविधियों के अंतर्गत कबड्डी, खो-खो, रस्साकशी और कुश्ती जैसे स्थानीय टूर्नामेंट आयोजित किए। इन गतिविधियों में 21,500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिससे ग्रामीण युवाओं में स्वस्थ मनोरंजन, टीम वर्क और सकारात्मक भागीदारी को बढ़ावा मिला।

ग्राम सेवा कार्यक्रम के तहत एनएसएस स्वयंसेवकों और ग्राम पंचायतों को एक साथ लाकर सामुदायिक सेवा गतिविधियां संचालित की गई जिनमें गांव की गलियों की सफाई, सार्वजनिक कुओं और हैंडपंपों के आसपास स्वच्छता और पौध रोपण अभियान शामिल थे। इन गतिविधियों में 19,800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया जो ग्रामीण विकास के लिए सामूहिक प्रयास के माध्यम से एनएसएस के आदर्श वाक्य, 'मैं नहीं, तुम', को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, स्वस्थ जीवन शैली पर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों और युवाओं के नेतृत्व में आयोजित संवादों तथा नशा मुक्त अभियान में 18,600 से अधिक लोग शामिल हुए। इस पहल में खेल और सामुदायिक सेवा गतिविधियों में 29,500 से अधिक युवा महिलाओं की भागीदारी भी दर्ज की गई, जो लैंगिक समावेशिता पर मजबूत जोर को दर्शाती है।

अभियान की पहुंच बढ़ाने के लिए, युवा प्रतिभागियों ने #NashaMuktYuva हैशटैग का उपयोग करके 4,000 से अधिक सोशल मीडिया पोस्ट तैयार किए, जिससे जमीनी स्तर की गतिविधियों से अधिक से अधिक लोगों के इसके बारे में जानकारी हुई।

पारंपरिक खेलों, सामुदायिक सेवा और जागरूकता गतिविधियों को एक करके अभियान के छठे सप्ताह ने शैक्षणिक संस्थानों और ग्रामीण समुदायों के बीच संबंध को मजबूत किया। इस पहल ने स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने, युवाओं की सकारात्मक भागीदारी और नशा मुक्त विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में सामूहिक सहभागिता के महत्व को पुनः स्थापित किया।

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (माइटी) के अंतर्गत 'डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन' (डीआईसी) की 'डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन' (डीआईबीडी) ने 23 से 25 अक्टूबर 2026 तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली में आयोजित 'इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और डिसर्टेशन पर 29वें अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी' (ईटीडी-2026) में भाग लिया। डीआईबीडी की ओर से सुश्री बैशाली चक्रवर्ती ने 'भाषिणी' (BHASHINI) की बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं और विभिन्न भाषाओं में विद्वतापूर्ण ज्ञान को अधिक सुलभ बनाने की उनकी संभावनाओं पर एक सत्र का संचालन किया।

“एआई भाषिणी पर कार्यशाला: दूरियों को पाटना और उत्पादकता बढ़ाना” शीर्षक वाले इस सत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे भाषिणी का ‘लैंग्वेज-फर्स्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर’ (डीपीआई), उच्च शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालयों और शोध भंडारों को भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने और शैक्षणिक सामग्री तक पहुंच बढ़ाने में मदद कर सकता है।

सत्र के दौरान, सुश्री चक्रवर्ती ने दिखाया कि कैसे वॉयस-फर्स्ट मल्टीलिंगुअल एआई, स्पीच-टू-टेक्स्ट, अनुवाद, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर) और दस्तावेज अनुवाद अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों में बहुभाषी पहुंच को बढ़ावा दे सकते हैं। श्रुतलेख के एक लाइव प्रदर्शन में एक साथ अनुवाद के साथ रीयल-टाइम स्पीच ट्रांसक्रिप्शन दिखाया गया, जिससे व्याख्यान कक्षों, अनुसंधान सेमिनारों, सम्मेलनों और अकादमिक चर्चाओं में इसके संभावित अनुप्रयोगों का पता चलता है।

सत्र में भाषिणी के व्यापक मल्टीलिंगुअल एआई इकोसिस्टम पर भी प्रकाश डाला गया, जो भाषा प्रौद्योगिकी के विभिन्न उपयोगों को समर्थन देने के लिए भाषा डेटासेट, एआई मॉडल, एपीआई और अनुप्रयोगों को एक साथ लाता है। भाषिणी ने 10 अरब से अधिक संचयी एआई अनुमान दर्ज किए हैं और यह टेक्स्ट के लिए 36 भारतीय भाषाओं, वॉयस के लिए 23 भारतीय भाषाओं और 35 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का समर्थन करता है। इसका वेबसाइट अनुवाद प्लगइन 800 से अधिक सरकारी वेबसाइटों पर बहुभाषी पहुंच को सक्षम बनाता है।

सत्र मुख्य रूप से लंबे और विशेष शैक्षणिक दस्तावेजों सहित इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और शोध प्रबंध (ईटीडी) तक एआई-आधारित अनुवाद का विस्तार करने की क्षमता पर केंद्रित था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के लिए विकसित एक दस्तावेज़ अनुवाद कार्यक्षेत्र, भाषिणी प्रगति को संरचित दस्तावेज अनुवाद और समीक्षा के एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। कार्यक्षेत्र गुणवत्ता जांच और डेटा सुरक्षा विचारों के साथ बड़े दस्तावेजों के प्रसंस्करण का समर्थन करता है, जिनमें 100 से 500 पृष्ठों तक के दस्तावेज भी शामिल हैं।

इस दौरान, इस पर भी चर्चा की गई कि कैसे इसी तरह के वर्कफ्लो को इन्फ्लिबनेट द्वारा संचालित शोधगंगा जैसे अनुसंधान रिपॉजिटरी के साथ-साथ विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। इस तरह के समाधान दस्तावेज संरचना, विशेष शब्दावली और अर्थ को संरक्षित करते हुए थीसिस, शोध प्रबंध, शोध रिपोर्ट और अन्य विद्वतापूर्ण सामग्री को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं।

इस अवसर पर, डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन (डीआईबीडी) के वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) हर्षद शर्मा ने कहा, "भारतीय भाषाओं में शोध और विद्वतापूर्ण ज्ञान को सुलभ बनाना, एक अधिक समावेशी ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भाषिणी की दस्तावेज अनुवाद और स्पीच टेक्नोलॉजी जैसी बहुभाषी एआई क्षमताएं विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों और शोध रिपॉजिटरीज को व्यापक लोगों तक पहुंचने में मदद कर सकती हैं। शैक्षणिक संस्थानों के साथ जुड़ना उनकी जरूरतों को समझने और थीसिस, शोध-प्रबंधों तथा अन्य शोध सामग्री तक बहुभाषी पहुंच के लिए विश्वसनीय समाधान विकसित करने में अहम होगा।"

बातचीत के दौरान, प्रतिभागियों ने पीडीएफ दस्तावेजों के तुरंत अनुवाद और विशेष शैक्षणिक तथा वैज्ञानिक सामग्री के लिए एआई अनुवाद की विश्वसनीयता के बारे में सवाल उठाए। सुश्री चक्रवर्ती ने डोमेन-विशिष्ट मशीन अनुवाद को मानवीय समीक्षा और गुणवत्ता के साथ जोड़ने के महत्व पर चर्चा की। चर्चा में शोध संगठनों के साथ काम करने के अवसरों पर भी बात हुई, ताकि उनकी जरूरतों को समझा जा सके और उनके शोध भंडारों तथा शैक्षणिक क्षेत्रों के अनुकूल विशेष समाधान विकसित किए जा सकें।

सत्र में स्कैन किए गए दस्तावेजों और छवियों से पाठ निकालने, शब्द उद्यान के माध्यम से शब्दावली प्रबंधन और लिपियों में तकनीकी शब्दों, नामों और अभिव्यक्तियों को संरक्षित करने में मदद करने के लिए लिप्यंतरण के लिए ओसीआर में भाषिणी की क्षमताओं को शामिल किया गया। ये क्षमताएं वर्कफ्लो का समर्थन कर सकती हैं जो अकादमिक दस्तावेजों की भाषाई और प्रारूपण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान सामग्री की पहुंच और खोज क्षमता में सुधार करती हैं।

अनुवाद से परे, सत्र में भाषादान, भाषिणी की नागरिक-योगदान पहल पर प्रकाश डाला गया, जो भाषण और पाठ योगदान, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन और छवियों और दस्तावेजों से पाठ निष्कर्षण के माध्यम से भाषा संसाधनों को बनाने और समृद्ध करने में मदद करता है। ग्रंथिका को पुस्तकों, पांडुलिपियों, साहित्यिक कार्यों, लोक कथाओं और मौखिक इतिहास को डिजिटल बनाने और संरक्षित करने के लिए एक उपकरण के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था, जो भारत के बहुभाषी ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजिटल संसाधनों के विकास में योगदान देता है।

भाषिणी ने उच्च शिक्षा संस्थानों, अनुसंधान रिपॉजिटरी, पुस्तकालयों और शैक्षणिक संगठनों को प्राथमिकता वाले उपयोग के मामलों की पहचान करने, डोमेन-विशिष्ट भाषा संसाधनों को विकसित करने और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुवाद वर्कफ्लो को अनुकूलित करने में सहयोग का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह की सहभागिता रिपॉजिटरी केंद्रित आवश्यकताओं को पूरा करने, मानव सत्यापन के माध्यम से अनुवाद की गुणवत्ता को मजबूत करने और भारत के विद्वानों के आउटपुट तक बहुभाषी पहुंच का विस्तार करने में मदद कर सकती है।

ईटीडी-2026 में भाषिणी की भागीदारी सार्वजनिक डिजिटल संसाधन के रूप में भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के इसके व्यापक उद्देश्य को दर्शाती है। शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान रिपॉजिटरी के साथ जुड़ाव विद्वानों के संचार के लिए बहुभाषी एआई क्षमताओं का विस्तार करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे अनुसंधान और ज्ञान को भाषाई सीमाओं के पार दर्शकों तक पहुंचने में मदद मिलती है।

डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन (डीआईबीडी ) के बारे में

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (माइटी) के अंतर्गत, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआईसी) का 'डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन' (डीआईबीडी), भारत के 'लैंग्वेज-फर्स्ट' (भाषा-प्रधान) डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ा रहा है, ताकि डिजिटल सेवाओं तक कई भाषाओं में पहुंच संभव हो सके। भाषिणी, सरकारी विभागों, डेवलपर्स, शोधकर्ताओं और अन्य हितधारकों को बहुभाषी एआई समाधान बनाने में मदद करने के लिए भाषा

भारतीय नौसेना की पानी के नीचे की क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया गया है, जो नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) सिस्टम एनर्जी मॉड्यूल की ‘काम शुरू करना चरण-2’ (सेटिंग टू वर्क फ़ेज़-2) गतिविधि के उद्घाटन के साथ आया है। एआईपी प्रणाली डीज़ल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की पानी के नीचे रहने की क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि यह उनके वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम करता है।

उद्घाटन समारोह 24 अक्टूबर, 2026 को लार्सन एंड टुब्रो के एएम नाइक हेवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स, हजीरा, गुजरात में हुआ। रक्षा सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष श्री राजेश कुमार सिंह मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने समारोह में वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना के सामग्री प्रमुख वाइस एडमिरल बी शिवकुमार और डीआरडीओ के महानिदेशक (नौसेना प्रणाली और सामग्री) डॉ. आर बाला मुरलिकृष्णन एल एंड टी हजीरा, गुजरात में इस कार्यक्रम में मौजूद रहे।

इस मौके पर डीआरडीओ के अध्यक्ष ने डीआरडीओ और उद्योग सहयोगियों को बधाई दी और देशी एआईपी कार्यक्रम में वैज्ञानिक धैर्य और औद्योगिक सहयोग की सराहना की, जो अब शॉप फ्लोर पर उत्पादक वास्तविकता में बदल चुका है। उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक परीक्षण चरण में परीक्षण और सत्यापन सहित डीआरडीओ को भारतीय नौसेना द्वारा प्रदान किए गए सहयोग को भी स्वीकार किया। उन्होंने एआईपी प्रणाली के लिए नौसेना की शामिल करने की समयसीमा को पूरा करने की दिशा में कार्यक्रम के अगले चरणों पर काम करने पर जोर दिया, जबकि हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रणाली की आवश्यक सुरक्षा संस्कृति को बिना किसी समझौते के बनाए रखने को भी महत्वपूर्ण बताया।

अगले चरण में, एआईपी ऊर्जा मॉड्यूल को विद्युत उत्पादन के लिए सक्रिय किया जाएगा और भारतीय नौसेना की प्रक्रियाओं के अनुसार कड़ा परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद इसे कालवारी-क्लास पनडुब्बी पर एकीकरण के लिए मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड को 2027 की शुरुआत में सौंपा जाएगा।

सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीआरआरआई) ने ' भारत टिकी टार शेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ' ( बीटीएस ) के सहयोग से आज नई दिल्ली स्थित सीएसआईआर-सीआरआरआई ऑडिटोरियम में भारतीय हवाई अड्डा फुटपाथ संगोष्ठी (आईएपीएस 2026) का सफलतापूर्वक आयोजन किया। "एक सुदृढ़ और स्थायी विमानन भविष्य के लिए प्रदर्शन-आधारित हवाई अड्डा फुटपाथ को उन्नत करना" विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में नियामकों , हवाई अड्डा संचालकों , सशस्त्र बलों , शिक्षाविदों और वैश्विक फुटपाथ विशेषज्ञों सहित कई प्रमुख हितधारक शामिल हुए। इसका उद्देश्य भारत की विस्तार हो रही हवाई अड्डा अवसंरचना के लिए एक व्यापक तकनीकी रोडमैप तैयार करना था।

इस संगोष्ठी का उद्घाटन भारत सरकार के डीएसआईआर की सचिव और सीएसआईआर की महानिदेशक डॉ. (श्रीमती) एन. कलाईसेल्वी ने किया। उन्होंने देश की महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना को मजबूत करने के लिए स्वदेशी अनुसंधान और विकास , तकनीकी नवाचार तथा संस्थागत सहयोग के महत्व पर जोर दिया।

मुख्य अतिथि के रूप में , भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल ) के कार्यकारी निदेशक श्री मनोज मेनन ने विशेष संबोधन दिया। उन्होंने विमानन अवसंरचना की उभरती जरूरतों को पूरा करने में उद्योग-संचालित नवाचार और सामग्री प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर प्रकाश डाला।

सीएसआईआर-सीआरआरआई के निदेशक डॉ. सीएच. रवि शेखर ने फुटपाथ इंजीनियरिंग , सड़क और हवाई अड्डे की अवसंरचना से जुड़े अनुसंधान , परिसंपत्ति प्रबंधन और तकनीकी मानकों के विकास में संस्थान के लंबे समय से चले आ रहे योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने हवाई अड्डे के फुटपाथ की सुदृढ़ता , सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को व्यावहारिक इंजीनियरिंग समाधानों में बदलने के महत्व पर जोर दिया।

सीएसआईआर-सीआरआरआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक और आयोजन सचिव डॉ. आशीष वालिया ने स्वागत भाषण और कार्यक्रम के संदर्भ पर विचार प्रस्तुत किए। सीएसआईआर-सीआरआरआई I में सूचना , संपर्क और प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख डॉ. के. रविंदर ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

तकनीकी सत्रों में फुटपाथ की योजना , गुणवत्ता नियंत्रण , सुदृढ़ एयरफील्ड और रूपांतरित बिटुमिनस सामग्री से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की गई। यह संगोष्ठी भारत की तेजी से विस्तार कर रही विमानन अवसंरचना के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को अभिनव इंजीनियरिंग समाधानों में बदलने की सीएसआईआर-सीआरआरआई की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

इस संगोष्ठी का एक मुख्य आकर्षण सीएसआईआर-सीआरआरआई और भारत टिकी टार शेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू ) पर हस्ताक्षर होना था। इसका उद्देश्य उन्नत रूपांतरित बिटुमिनस सामग्री और विशेष हवाई अड्डा फुटपाथ समाधानों के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान , प्रौद्योगिकी विकास और उसके कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।

श्रीगंगानगर के रावला में गैंगस्टर आरजू बिश्नोई के पिता दलीप कुमार को अवैध हथियार सप्लाई मामले में गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने बताया। दलीप कुमार को शुक्रवार देर शाम पंजाब के अबोहर क्षेत्र के राजावाली गांव से रावला पहुंचते ही पकड़ा गया और शनिवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।

पुलिस के अनुसार, 13 अक्टूबर को रावला थाना प्रभारी बलवंत कुमार, बॉर्डर डीएसटी प्रभारी लालबहादुर और कांस्टेबल गोपीराम की टीम ने रावला मंडी के वार्ड 11 में स्थित एक मकान में दबिश दी। तलाशी में दो अवैध पिस्टल और 43 कारतूस बरामद हुए, जो विष्णु कुमार (उर्फ निंजा), दिलप्रीत सिंह (उर्फ डीके) और सुधीर कुमार (उर्फ धीरू) के कब्जे में थे।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये हथियार दलीप कुमार से लाए गए थे, जिससे उनका नाम मामले में आरोपी बना।

जांच की दिशा

रावला थाने के द्वितीय थाना प्रभारी गिरधारी सिंह इस केस की जांच का नेतृत्व कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव की ओर से गठित स्पेशल टीम हथियार सप्लाई नेटवर्क और आरोपी के संपर्कों की पड़ताल कर रही है।

स्पेशल टीम ने बताया कि गैंगस्टर आरजू बिश्नोई से जुड़े संपर्कों, रावला क्षेत्र के डीओएल निवासी कार्तिक जाखड़ और पंजाब से रावला तक हथियार पहुंचाने के माध्यमों की भी जांच की जा रही है।

पिछले समय में पुलिस ने आरजू बिश्नोई और कार्तिक जाखड़ के पाँच गुर्गों को भी गिरफ्तार किया था, और अब इन गिरफ्तारियों को हथियार बरामदगी से जोड़कर पूरे गैंग नेटवर्क की जाँच जारी है।

दलीप कुमार (पिता, आरोपी) विष्णु कुमार (उर्फ निंजा) दिलप्रीत सिंह (उर्फ डीके) सुधीर कुमार (उर्फ धीरू) कार्तिक जाखड़ (रावला डीओएल निवासी)

आठ दिवसीय शिल्प समागम मेला 2026 असम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित किया जा रहा है। यह वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही शिल्प समागम मेला श्रृंखला का दूसरा मेला है।

पूर्वोत्तर राज्यों सहित देशभर के शिल्पकारों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से आयोजित इस मेले में भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की समृद्ध एवं विविध विरासत प्रदर्शित की जा रही है।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह मेला बुधवार, 28 अक्टूबर तक जारी रहेगा।

उन्होंने बताया कि यह मेला गुवाहाटी के खानापारा स्थित फार्म गेट पर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहता है।

अधिकारी ने कहा कि आगंतुक पारंपरिक उत्पादों की विविध श्रृंखला देख रहे हैं , जिससे इन कृतियों को खरीदकर शिल्पकारों को सहयोग दे सकें।

उन्होंने कहा कि आगंतुक अनेक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक संगीत और नृत्य कार्यक्रमों को देखते हैं और उनका आनंद लेते हैं।

अधिकारी ने बताया कि मेले में कुल 75 शिल्पकार भाग ले रहे हैं , जिनमें 31 महिला शिल्पकार शामिल हैं । वे हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों की लगभग 40 किस्मों का प्रदर्शन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह आयोजन भाग लेने वाले शिल्पकारों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और उन्हें सीधे आगंतुकों को बेचने, संभावित ग्राहकों से संपर्क स्थापित करने तथा बाजार तक अपनी पहुँच बढ़ाने के अवसर तलाशने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि शिल्पकारों और उपभोक्ताओं के बीच प्रत्यक्ष संवाद को सुगम बनाकर, मेले का उद्देश्य बाजार तक पहुँच को सुदृढ़ करना, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना और भाग लेने वाले शिल्पकारों के लिए आजीविका के अवसरों में सुधार करना है।

अधिकारी ने बताया कि गुवाहाटी में आयोजित मेले में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक शिल्प और हथकरघा उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की गई है।

उन्होंने आगे कहा कि देश के अन्य हिस्सों के शिल्पकारों के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों के शिल्पकारों की भागीदारी से आगंतुकों को भारत की कलात्मक परंपराओं, स्वदेशी शिल्प-कौशल और सांस्कृतिक विरासत की विविधता को सराहने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य उन शिल्पकारों के कौशल तथा रचनात्मकता के प्रति अधिक सराहना को प्रोत्साहित करना भी है, जिनका कार्य पारंपरिक ज्ञान और शिल्प परंपराओं के संरक्षण में योगदान देता है।

अधिकारी ने आगे बताया कि मेले का एक प्रमुख उद्देश्य भारत-ट्यूलिप ( पारंपरिक शिल्पकारों हेतु उत्थान एवं आजीविका कार्यक्रम) को बढ़ावा देना है। यह एक ऐसी पहल है, जिसका उद्देश्य लक्षित समूहों से संबंधित शिल्पकारों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन को भौतिक बिक्री केंद्रों और ई-कॉमर्स मंचों के माध्यम से सुगम बनाना है।

व्यापक बाजारों और डिजिटल माध्यमों तक पहुँच को बढ़ावा देकर, इस पहल का उद्देश्य बाजार से जुड़ाव को सुदृढ़ करना, ग्राहकों तक पहुँच बढ़ाना और शिल्पकारों को अपनी आय बढ़ाने के अतिरिक्त अवसर प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि यह शिल्पकारों और उनके उत्पादों को बदलते उपभोक्ता बाजारों से जोड़कर पारंपरिक कलाओं और शिल्पों के संरक्षण एवं संवर्धन में भी सहायता करता है।

शिल्प समागम मेला (एसएसएम-2026) मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य इसके तीन राष्ट्रीय निगमों से जुड़े शिल्पकारों और लाभार्थियों को विपणन सहायता प्रदान करना है। ये तीन निगम हैं: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)।

एसएसएम 2026 का पहला संस्करण 19 अक्टूबर को कर्नाटक के मैसूरु स्थित दशहरा प्रदर्शनी मैदान में संपन्न हुआ, जहाँ नौ दिवसीय मेले में हजारों की संख्या में आगंतुक उमड़े। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत से प्रेरित यह मेला अनुसूचित जातियों (एससी), अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी), सफाई मित्रों और विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) से संबंधित शिल्पकारों के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा दे रहा है।

यह मेला इन समुदायों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने, अपने उत्पादों का विपणन करने और स्थायी आजीविका के अवसरों के माध्यम से अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने के लिए एक समर्पित मंच प्रदान कर रहा है।

पारंपरिक उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के साथ-साथ, यह मेला आगंतुकों और भाग लेने वाले समुदायों के बीच मंत्रालय तथा उसके तीन राष्ट्रीय निगमों द्वारा कार्यान्वित कल्याणकारी, वित्तीय सहायता और विकास योजनाओं के बारे में जागरूकता भी पैदा कर रहा है।

अधिकारी ने कहा कि यह पहल वित्तीय और विकासात्मक सहायता के साथ बाजारोन्मुखी उपायों को भी जोड़ रही है, जिससे शिल्पकार अपने पारंपरिक कौशल और शिल्पकला को व्यवहार्य आजीविका के अवसरों में बदल सकें।

उल्लेखनीय है कि शिल्प समागम मेले जैसी पहलों के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर, बाजार तक पहुँच सुगम बनाकर और स्थायी आजीविका को समर्थन प्रदान करके वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में अपने प्रयासों को निरंतर आगे बढ़ा रहा है।

यह मेला भाग लेने वाले शिल्पकारों को अधिक पहचान दिला रहा है, उनके उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ा रहा है और भारत की समृद्ध हथकरघा एवं हस्तशिल्प परंपराओं के साथ आम जनता के जुड़ाव को प्रोत्साहित कर रहा है।

फलौदी,24 अक्टूबर। पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत पंच व सरपंच के मतदान शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संपन्न हुए। जिले की 9 पंचायत समितियों की 274 ग्राम पंचायतों के 492223 मतदाताओं में 433592 मतदाताओं ने मतदान किया। कुल मतदान प्रतिशत 88.09 रहा। 31 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध चुनाव हुआ।

6 बजे मतदान प्रतिशत के अनुसार पंचायत समिति फलौदी की 34 ग्राम पंचायतों के 67155 मतदाताओं में 60212 मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 89.66 रहा। पंचायत समिति आऊ की 20 ग्राम पंचायतों के 42743 मतदाताओं में 37364 मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 87.42 रहा। पंचायत समिति बाप की 52 ग्राम पंचायतों के 86888 मतदाताओं में 78857 मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 90.76 रहा।

पंचायत समिति बापिणी की 26 ग्राम पंचायतों के 49845 मतदाताओं में 42693 मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 85.65 रहा। पंचायत समिति देचू की 21 ग्राम पंचायतों के 35698 मतदाताओं में 30547 मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 85.57 रहा। पंचायत समिति घंटियाली की 37 ग्राम पंचायतों के 71204 मतदाताओं में 62724 मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 88.09 रहा।

पंचायत समिति लोहावट की 40 ग्राम पंचायतों के 67607 मतदाताओं में 60334 मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 89.24 रहा। पंचायत समिति पीलवा की 24 ग्राम पंचायतों के 38465 मतदाताओं में 33041मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 85.90 रहा। पंचायत समिति सेतरावा की 20 ग्राम पंचायतों के 32618 मतदाताओं में 27820 मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 85.29 रहा।

जिला निर्वाचन अधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण :-

मतदान के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह तथा पुलिस अधीक्षक आदित्य काकड़े ने मतदान केंद्र खींचन,पलीना, मोटाई, जाम्भा की ढाणी, चाखु, चिमाणा, जैसला, नोखड़ा, भाटियान, भोजासर, आसोलाई, बरजासर, सजनानियों की ढाणी, ढेलाना, छीला, लॉर्डिया का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान केंद्रों पर तैनात मतदान दलों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

इस दौरान मतदान केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं तथा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया गया। जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था पर निरंतर निगरानी रखी गई। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया।

कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल परिसर में पार्किंग व्यवस्था को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते कुछ युवकों ने पार्किंग कर्मी पर लाठी-डंडे से हमला किया।

पार्किंग स्टैंड संचालक मोहम्मद यूनुस के पार्टनर भगत के अनुसार, नो‑पार्किंग क्षेत्र में अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों को हटाकर उन्हें पार्किंग परिसर में लाया गया था।

जब पार्किंग कर्मी ने 50 रुपये जुर्माना वसूलने का प्रयास किया, तो युवकों ने गाली‑गलौज की और 10 से 15 साथियों को बुलाकर लाठी-डंडे से हमला किया।

पीड़ित की चोटें

हमले में पीड़ित का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया, साथ ही सिर, गर्दन और शरीर पर गंभीर चोटें आईं।

कानूनी कदम

भगत और स्टाफ ने घटना के बाद पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई है।

पार्किंग नियम

नियमानुसार नो‑पार्किंग क्षेत्र से गाड़ी हटाने पर 50 रुपये जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने शनिवार को नई दिल्ली के दिल्ली लॉन टेनिस एसोसिएशन (डीएलटीए ) टेनिस स्टेडियम में , ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन (एआईटीए ) की एसीई 2032 पहल के अंतर्गत आयोजित ऑल-वुमन कोचेस कोर्स को संबोधित किया। उन्होंने खेलों में महिलाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें जमीनी स्तर पर भागीदारी और कोचिंग से लेकर उच्च-स्तरीय प्रतिस्पर्धा और नेतृत्व तक के क्षेत्र शामिल हैं।

इस कार्यक्रम में डीएलटीए के अध्यक्ष श्री रोहित राजपाल, एआईटीए के कोचिंग निदेशक श्री कंवलजीत सिंह, डेविस कप कोच श्री आशुतोष सिंह, एआईटीए के मानद सचिव श्री सुंदर अय्यर, एआईटीए के कोषाध्यक्ष श्री दिनेश अरोड़ा और बीकेजेसी कप से जुड़ीं कोच राधिका कानितकर शामिल हुईं। इसके अलावा , कोचों और खेल पेशेवरों ने कोच शिक्षा , जमीनी स्तर पर टेनिस और एथलीट विकास को मजबूत करने के बारे में अपने विचार साझा किए।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस ) और भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई ) के सहयोग से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य कोच शिक्षा , प्रतिभा की पहचान और उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण के बीच संबंधों को मजबूत करना है।

जमीनी स्तर से लेकर उच्च-स्तरीय प्रदर्शन तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना

केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने इस बात पर जोर दिया कि एक प्रमुख खेल राष्ट्र बनने का भारत का लक्ष्य , प्रतिभाओं की जल्द पहचान करने और यह सुनिश्चित करने पर निर्भर करता है कि महिलाओं और लड़कियों को योग्य कोच , उपयुक्त बुनियादी ढांचा , नियमित प्रतियोगिताएं और निरंतर सहयोग मिल सके।

उन्होंने बताया कि खेलों से जुड़ी प्रतिभाएं ग्रामीण , आदिवासी , अर्ध-शहरी और शहरी—सभी तरह के समुदायों में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भागीदारी का विस्तार करना , भारत के प्रतिभा पूल को व्यापक बनाने और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि महिलाओं के लिए अवसर केवल खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं होने चाहिए , बल्कि उन्हें कोचिंग , खेल विज्ञान , प्रशासन , कार्यक्रम प्रबंधन और अन्य पेशेवर भूमिकाओं में भी आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए।

चर्चाओं में खेलो इंडिया ढांचे के तहत अस्मिता महिला लीग की भूमिका पर प्रकाश डाला गया , जो व्यवस्थित खेलों तक पहुंच बढ़ाने में मदद कर रही हैं। 2021 में शुरू की गई ये लीग तीन लाख से अधिक महिलाओं तक पहुंची हैं , जिससे विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों की महिलाओं को खेलों में भाग लेने और प्रतिस्पर्धा करने के अवसर मिले हैं।

इसके अलावा , जमीनी स्तर की पहलों को खेलो इंडिया केंद्रों , मान्यता प्राप्त अकादमियों और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस से जोड़ने की ज़रुरत पर भी जोर दिया गया , ताकि होनहार खिलाड़ियों को उच्च स्तर के प्रदर्शन की ओर बढ़ने में मदद मिल सके।

महिला कोचिंग कार्यबल को और मजबूत बनाना

इस पाठ्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य योग्य महिला कोचों की संख्या बढ़ाना और विभिन्न राज्यों में कोचिंग शिक्षा तथा प्रमाणन तक पहुंच का विस्तार करना था। कोचिंग के क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी लड़कियों को खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है , साथ ही इससे खिलाड़ियों के विकास की गुणवत्ता और पहुंच भी मजबूत होगी।

एआईटीए एसीई 2032 पहल का उद्देश्य कोच शिक्षा को प्रतिभा की पहचान और बेहतरीन खिलाड़ियों के विकास से जोड़ना है। प्रतिभागियों ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिस्पर्धी खेलों की जरूरतों के हिसाब से कोचों को तैयार करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण , मेंटरशिप और निरंतर पेशेवर विकास बहुत महत्वपूर्ण हैं।

चर्चाओं में उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण और विशेष कोचिंग क्षमताओं पर भी बात हुई। उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण से जुड़ी शीरिका बर्मन ने इस क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित करने के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम में 10 दिसंबर से बेंगलुरु में एक कोर्स शुरू करने की संभावना पर भी चर्चा हुई , जिसके तहत सीएचपी कोर्स के लिए 16 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।

कोचिंग और खिलाड़ियों के विकास पर क्षेत्रीय दृष्टिकोण

प्रतिभागियों ने ज़मीनी स्तर पर टेनिस को मजबूत करने और कोचिंग के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों के अनुभव और विचार साझा किए।

तमिलनाडु की प्रीति श्रीनिवासन ने कोचिंग पर विशेष ध्यान देने और ज़मीनी स्तर पर टेनिस के विकास के महत्व पर जोर दिया। अरुणाचल प्रदेश के मारनु रिबा ने खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया और कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि खिलाड़ी अपनी क्षमताएं बढ़ाते समय खेल का आनंद भी लें। जम्मू-कश्मीर की हरजोत कौर ने खासकर शुरुआती खिलाड़ियों के लिए, लेवल वन फिटनेस कार्यक्रमों को और अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

चर्चाओं में ऐसे कोचिंग और फिटनेस कार्यक्रमों के महत्व पर जोर दिया गया , जो विकास के विभिन्न चरणों और अलग-अलग क्षेत्रीय परिवेशों में खिलाड़ियों की जरूरतों को पूरा कर सकें।

खेल के क्षेत्र में सुरक्षित और टिकाऊ करियर बनाना

इस कोर्स में खेल के क्षेत्र में बढ़ते पेशेवर अवसरों पर भी प्रकाश डाला गया , जिनमें कोचिंग , फिटनेस ट्रेनिंग , खेल विज्ञान , इवेंट मैनेजमेंट और प्रशासन शामिल हैं। प्रतिभागियों ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक महिलाओं को इन क्षेत्रों में प्रवेश करने और नेतृत्व की भूमिकाओं तक पहुँचने के लिए आवश्यक कौशल और योग्यताएं प्रदान की जानी चाहिए।

खेल के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बनाए रखने के लिए सुरक्षित माहौल , खिलाड़ियों का कल्याण और पेशेवर जवाबदेही को बहुत जरूरी माना गया। सुरक्षा , आचरण और खिलाड़ियों की सुरक्षा के मानकों को बनाए रखने की संयुक्त जिम्मेदारी कोचों , खेल संघों और शासी निकायों की है।

एआईटीए एसीई 2032 के तहत केवल महिलाओं के लिए कोच प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, भारतीय खेलों में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को मजबूत करने की एक व्यापक पहल है। कोचिंग के अवसरों का विस्तार करके , जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को समर्थन देकर और उच्च-स्तरीय खेलों तक पहुँचने के रास्तों को बेहतर बनाकर , यह पहल 2036 के लिए भारत के खेल संबंधी लक्ष्यों और विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण में योगदान देने का प्रयास करती है।

जयपुर , 24 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना के 94 वें स्थापना दिवस पर वाराणसी उत्तर प्रदेश के नमो घाट पर होने वाले विंग्स ओवर गेंजेस एरियल डिस्प्ले का सीधा प्रसारण रविवार 25 अक्टूबर , 2026 को प्रातः 10:00 बजे से जल महल जयपुर पर होगा।

एयर फोर्स स्टेशन जयपुर के स्टेशन कमांडर ने बताया कि इस अवसर पर 100 एयरक्राफ्ट्स , 52 फाइटर्स 15 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स , 32 हेलीकॉप्टर्स और एक हेरिटेज एयरक्राफ्ट 12 अलग अलग एयर बेसिस से उड़ान भरकर वाराणसी के नमो घाट के ऊपर हवाई प्रदर्शन करेंगे। इसमें राफेल , एसयू 30 एम के 1, तेजस , मिराज 2000, जैगवार , एमआईजी - 29 सहित सूर्य किरण एरोबेटिक टीम व सारंग हेलीकॉप्टर टीम हवाई प्रदर्शन का मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगी।

हेमंत/नेमीचन्द