Times of Rajasthan e-paper — 30 October 2026

हर व्यक्ति की समस्या का करें समाधान, जन सुनवाई को बनाएं प्रभावी माध्यम अधिकारी जनसेवा के उत्तरदायित्व को पूर्ण जिम्मेदारी से निभाएं राजस्थान का युवा ऊर्जावान और प्रतिभाशाली, इनकी क्षमताओं के विकास के लिए निरंतर कार्य जारी आमजन का विश्वास अर्जित करना ही प्रशासनिक सफलता का वास्तविक पैमाना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विभिन्न राज्य सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से साझा किए अनुभव लगातार आरएएस भर्ती परीक्षा के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री का जताया आभार, एक ही वर्ष में 2 बैच के प्रशिक्षण को बताया सराहनीय

जयपुर, 29 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रशासनिक सेवा में वास्तविक सफलता आम नागरिक के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव से तय होती है। हमेशा आमजन की जरूरतों और समस्याओं को ध्यान में रखकर प्रशासन द्वारा प्रत्येक निर्णय लिया जाना चाहिए। अधिकारी अपने पद को अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि जनसेवा के उत्तरदायित्व के रूप में समझें। उन्होंने कहा कि वे अपने संघर्ष और अतीत को याद रखें एवं इससे प्रेरणा लेकर आमजन के हित में कार्य करें तथा अपने उद्देश्य की दिशा कभी न बदलें, क्योंकि जीवन की असली परीक्षा तो जिम्मेदारी के पद पर बैठने के बाद शुरू होगी।

मुख्यमंत्री गुरुवार को एचसीएम रीपा (ओटीएस) के बी एस मेहता सभागार में राज्य सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं के सपने और भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हर वर्ष आरएएस भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु अधिकारी हर व्यक्ति और पूरे राजस्थान को अपना परिवार समझें तथा पूर्ण संवेदना के साथ आमजन से जुड़कर उनकी समस्या का समाधान करें।

जनविश्वास को बनाएं प्रशासन की सबसे बड़ी पूंजी-

मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यालय में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी उम्मीद के साथ आता है। ऐसे में अधिकारियों का व्यवहार, कार्यशैली और निर्णय उस व्यक्ति का प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसेवा में अधिकारी की सबसे बड़ी पूंजी चरित्र और जनता का विश्वास होता है। इसलिए ईमानदारी और निष्पक्षता को अपने कार्य का आधार बनाएं। उन्होंने अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि वे ऐसी कार्यसंस्कृति विकसित करें, जिसमें लोगों को अपने काम के लिए अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ें और प्रत्येक व्यक्ति की बात सम्मानपूर्वक सुनी जाए।

उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में जाकर लोगों से मिलें, उनकी समस्याएं सुनें और स्थानीय परिस्थितियों को समझें। जनसुनवाई को केवल औपचारिक गतिविधि तक सीमित न रखते हुए समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बनाया जाए।

योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना हो प्राथमिकता-

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीतियां और योजनाएं तभी सार्थक होती हैं, जब उनका लाभ पात्र व्यक्ति तक समय पर पहुंचे और उसके जीवन में वास्तविक सुधार दिखाई दे। इसके लिए अधिकारियों को योजनाओं की पात्रता, प्रक्रियाओं और समयसीमा की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं निर्धारित करने, स्पष्ट लक्ष्य तय करने तथा नियमित रूप से उनकी प्रगति की समीक्षा करने पर बल दिया।

प्रशासन को प्रभावी बनाने में तकनीक का करें उपयोग-

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सेवाएं, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) शासन एवं प्रशासन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। युवा अधिकारी अपनी तकनीकी समझ का उपयोग प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, समय की बचत करने और सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में करें। उन्होंने कहा कि डिजिटल सेवाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना जरूरी है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल तकनीक का उपयोग नहीं कर पाने के कारण कोई व्यक्ति सरकारी सेवा के लाभ से वंचित न रह जाए।

युवाओं को अवसर और आत्मनिर्भरता प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता-

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान का युवा ऊर्जा, प्रतिभा और आकांक्षाओं से भरा हुआ है। उसे अच्छी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के अवसर और उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण चाहिए। राज्य सरकार युवाओं की क्षमताओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में राज्य में 1 लाख 93 हजार पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं, जबकि 1 लाख 18 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। वहीं, वर्ष 2026 में सवा लाख पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाए हैं।

विकसित राजस्थान-2047 के संकल्प की सिद्धि में निभाएं सक्रिय भूमिका-

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प रखा है। इसी राष्ट्रीय संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार ने विकसित राजस्थान-2047 का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजस्थान में ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, खनन, उद्योग, हस्तशिल्प, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं सहित अनेक क्षेत्रों में विकास की व्यापक संभावनाएं हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों को आधुनिक तकनीक और बेहतर बाजारों से जोड़ने, ऐतिहासिक धरोहर एवं समृद्ध लोकसंस्कृति के अनुरूप पर्यटन को बढ़ावा देने तथा उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा की सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना भी आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रशिक्षु अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस दिशा में नीतियों को धरातल पर लागू करने, विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन और स्थानीय समस्याओं के समाधान में उन्हें सक्रिय भूमिका निभानी होगी। साथ ही, उन्हें विकसित राजस्थान-2047 के संकल्प को साकार करने के लिए दूरदृष्टि के साथ प्रभावी क्रियान्वयन की क्षमता भी विकसित करनी होगी।

अच्छे विचारों को व्यवहार में बदलें-

मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि प्रशासन में ईमानदारी, संवेदनशीलता और निष्पक्षता ही जनविश्वास की सबसे मजबूत नींव हैं। वे अच्छे विचारों को व्यवहार में लाकर सभी को साथ लेकर साझा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की सबसे बड़ी उपलब्धि वह विश्वास होगा, जो आम नागरिक उनके प्रति व्यक्त करेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान के विकास का रोड मैप बनाया जिसके तहत सबसे पहले जल उपलब्धता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौते किए गए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान को 4 जल समझौतों की सौगात मिली, जिसमें रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, नर्मदा समझौता और किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौता शामिल है। राज्य सरकार इनसे जुड़े विकास कार्यों को गति प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में देवास, माही और ब्राह्मणी जैसी परियोजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर प्रदेश बना है। 27 जिलों के किस

आमजन और पुलिस के बीच समन्वय होगा और अधिक मजबूत (Know Your Police Beat) QR कोड स्कैन करते ही बीट अधिकारी से लेकर DCP तक के संपर्क विवरण मिलेंगे पुलिस कमिश्नर श्री मित्तल ने किया लोकार्पण, मानसरोवर थाना क्षेत्र से होगी शुरुआत, चरणबद्ध रूप से पूरे जयपुर कमिश्नरेट में लगेंगे वशिष्ट क्यूआर कोड जागरूकता बोर्ड

जयपुर, 29 अक्टूबर। जयपुर पुलिस द्वारा आमजन और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा नागरिकों को अपने क्षेत्र की बीट पुलिस एवं संबंधित पुलिस अधिकारियों की जानकारी सहज रूप से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ‘अपनी बीट पुलिस को जानें’ QR Code आधारित बीट जागरूकता बोर्ड लगाए जाएंगे। इस पहल से आमजन को अपने क्षेत्र की पुलिस से सीधे जुड़ने, आवश्यकतानुसार संपर्क करने और पुलिस संबंधी जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी।

इसी क्रम में गुरुवार को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में ‘अपनी बीट पुलिस को जानें’ (Know Your Police Beat) QR Code आधारित बीट जागरूकता बोर्ड का पुलिस कमिश्नर श्री सचिन मित्तल द्वारा लोकार्पण किया गया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बीट के लिए अलग QR कोड निर्धारित किया गया है तथा उसी बीट के अनुरूप जागरूकता बोर्ड तैयार किए गए हैं। प्रत्येक बीट क्षेत्र में 7 से 10 बोर्ड उपयुक्त स्थानों पर लगाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा सकें। श्री मित्तल ने बताया कि इस पहल की शुरुआत प्रारंभिक चरण में पुलिस थाना मानसरोवर क्षेत्र से की जाएगी। इसके बाद चरणबद्ध रूप से जयपुर पुलिस आयुक्तालय के सभी पुलिस थाना क्षेत्रों में संबंधित बीट के अनुसार जागरूकता बोर्ड लगाए जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी कि प्रत्येक बोर्ड पर अंकित विशिष्ट QR कोड को स्कैन करने पर संबंधित बीट का विवरण, पुलिस थाने का पता, गूगल लोकेशन और संपर्क नंबर सहित संबंधित DCP, ADDNL. DCP, ACP, SHO तथा बीट अधिकारी का नाम एवं संपर्क नंबर उपलब्ध हो सकेगा।

इस व्यवस्था की विशेषता यह है कि पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण अथवा पदस्थापन में परिवर्तन होने पर भी QR कोड स्कैन करने पर नवीन पदस्थापित अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर प्रदर्शित होगा। इससे नागरिकों को अधिकारियों के अद्यतन संपर्क विवरण प्राप्त करने में आसानी होगी और पुरानी जानकारी के कारण होने वाली असुविधा से बचा जा सकेगा। इस पहल का उद्देश्य पुलिस और आमजन के बीच संवाद को अधिक सरल, सुलभ एवं प्रभावी बनाना तथा पुलिस-जन सहभागिता को मजबूत करना है।

कार्यक्रम में श्री ओमप्रकाश, विशेष पुलिस आयुक्त, डॉ. अजय सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), श्री प्रदीप मोहन शर्मा अतिरिक्त, पुलिस आयुक्त (यातायात एवं प्रशासन), डॉ. रामेश्वर सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (क्राइम), श्री योगेश गोयल, पुलिस उपायुक्त (क्राइम), श्री राजर्षि राज, पुलिस उपायुक्त (दक्षिण), श्रीमती अनुष्ठा कालिया, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

पल्लव/आकाश

जयपुर, 29 अक्टूबर। राजस्थान सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत चौगान स्टेडियम, जयपुर में आयोजित जिला स्तरीय जयपुर बालिका कबड्डी लीग के दूसरे दिन भी रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। कक्षा 10वीं से 12वीं तक की छात्राओं ने मैदान पर दमखम, खेल कौशल और टीम भावना का शानदार प्रदर्शन किया।

प्रतियोगिता में झोटवाड़ा टीम ने विजेता तथा चाकसू टीम ने उपविजेता का स्थान हासिल किया। दोनों टीमों को ट्रॉफी एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को कबड्डी पोशाक तथा फाइनल में पहुंची टीमों को मेट शूज वितरित किए गए। खिलाड़ियों के लिए नाश्ते एवं भोजन की समुचित व्यवस्था भी की गई।

पंच गौरव के तहत आयोजित इस खेल आयोजन का उद्देश्य बालिकाओं को प्रतियोगी खेलों के लिए मंच उपलब्ध कराना, उनकी प्रतिभा को निखारना तथा कबड्डी के प्रति रुचि और सहभागिता बढ़ाना है।

इस अवसर पर बाबूलाल मीना, संयुक्त निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, कलेक्ट्रेट जयपुर, जिला खेल अधिकारी मानसिंह एवं कबड्डी कोच शशि शर्मा सहित संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।

हेमंत/आकाश

जयपुर। राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी शिखर अग्रवाल को अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर्स (APO) कर दिया है। संपत्ति खरीद से जुड़े विवाद के बीच राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। कार्मिक विभाग की ओर से 28 अक्टूबर की देर रात जारी आदेश में उन्हें आगामी आदेशों तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखने की बात कही गई है। हालांकि, आदेश में कार्रवाई का कारण प्रशासनिक बताया गया है और संपत्ति विवाद का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 1993 बैच के IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल, उनकी IPS अधिकारी पत्नी प्रशाखा माथुर और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा लगभग ढाई साल की अवधि में एक ही रियल एस्टेट कंपनी से करीब 40 विला और कॉटेज खरीदने का मामला सामने आया है। इन संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 6.16 करोड़ रुपये बताई गई है।

रिपोर्टों के मुताबिक, संपत्तियों में अलवर जिले के अजबगढ़ में 20 विला और उदयपुर जिले के बुझड़ा में 20 कॉटेज शामिल हैं। बताया गया है कि इन संपत्तियों को खरीदने के बाद उसी कंपनी को लीज पर दे दिया गया, जिससे इन्हें खरीदा गया था।

सालाना 1.80 करोड़ रुपये की लीज का दावा

मीडिया रिपोर्टों में संपत्तियों के लीज समझौतों के आधार पर सालाना लगभग 1.80 करोड़ रुपये की किराया आय का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, उदयपुर के कॉटेज के लिए प्रति कॉटेज चार लाख रुपये और अलवर के विला के लिए प्रति विला पांच लाख रुपये सालाना लीज राशि बताई गई है।

इन संपत्तियों की खरीद और अधिकारियों की संपत्ति घोषणा से जुड़े विवरणों को लेकर भी सवाल उठे हैं। हालांकि, इन रिपोर्टों में लगाए गए आरोपों और सामने आए विवरणों की जांच के निष्कर्षों को अलग-अलग समझना जरूरी है।

कई महत्वपूर्ण विभागों की संभाल रहे थे जिम्मेदारी

APO किए जाने से पहले शिखर अग्रवाल उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), राजकीय उपक्रम, निवेश संवर्धन और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (DMIC) सहित कई महत्वपूर्ण विभागों और संस्थानों से जुड़े पदों पर कार्यरत थे। वे राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO) के अध्यक्ष तथा राजस्थान लघु उद्योग निगम (RAJSICO) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। कार्मिक विभाग के आदेश के बाद उन्हें इन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से हटाकर आगामी पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया है।

भिलवाड़ (राजस्थान) – एक महीने की जांच में पता चला कि कई गरीब परिवार अपनी बेटियों को 3‑5 लाख रुपये में बेच रहे हैं, जिन्हें गोदनामे बनाकर मुंबई, पुणे और नागपुर तक ले जाया जाता है, जहाँ उनका रेट 35‑40 लाख रुपये तक पहुँचता है।

भास्कर टीम ने राजस्थान‑मध्यप्रदेश सीमा के 16 जिलों के 100 से अधिक बस्तियों में इस तस्करी नेटवर्क की जाँच की। टीम ने परिवारों, स्कूल रिकॉर्ड, FIR और रेस्क्यू दस्तावेजों को मिलाकर पुष्टि की कि कई बच्चे ‘गोदनामे’ पर हस्ताक्षर कर विभिन्न शहरों में पहुँचाए जा रहे हैं।

बच्चियों की बिक्री के दो मुख्य तरीके

पहला तरीका – कर्ज के कारण माता‑पिता सीधे बेटी को दलाल को 2‑5 लाख रुपये में बेचते हैं। उदाहरण के तौर पर बूंदी के एक गांव में एक पिता ने बताया कि उसने अपनी दो बेटियों को रिश्तेदारी में ही दे दिया, जबकि एक अन्य परिवार ने तीन बेटियों को 50‑50 हजार रुपये में बेच दिया।

दूसरा तरीका – गोदनामे (स्टांप) पर लिखवाकर बच्ची को ‘दत्तक’ के रूप में दिखाया जाता है, फिर बड़े शहरों में लाखों रुपये में सौदा किया जाता है। झालावाड़ की दो बस्तियों में यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से देखी गई, जहाँ बच्चियों को रिश्तेदारों के पास रख कर बाद में बेच दिया जाता था।

मुंबई में तस्करी का स्वरूप

मुंबई के अंधेरी, परेल, बांद्रा और सेंट्रल मुंबई के बारों में दलालों ने 8‑साल के एग्रीमेंट के तहत लड़कियों को काम दिलाने का वादा किया। दलाल रविकिशन ने बताया कि शुरुआती रेट 25‑30 लाख रुपये है, जबकि वास्तविक रेट 35‑40 लाख रुपये तक पहुँचता है।

रिपोर्ट के अनुसार, 15‑17 साल की दो लड़कियों और 20 साल की तीन लड़कियों को इस नेटवर्क में फँसाया गया। दस्तावेज़ बनाकर नाम‑पते बदल दिए जाते हैं, जिससे पहचान छुपी रहती है।

पुलिस की कार्रवाई और बचाव

मुंबई के नैरूल पुलिस थाने में जांच के दौरान तीन लड़कियों को एग्रीमेंट पर बेचा पाया गया, जो अब देवनार बालिका गृह में रखी हैं। पुलिस ने बताया कि पिछले पाँच वर्षों में राजस्थान, मध्यप्रदेश सहित 34 नाबालिग लड़कियों को निरुद्ध किया गया है।

भिलवाड़, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद सहित 16 जिलों में यह जाल मौजूद है। मां‑बाप द्वारा 3‑5 लाख रुपये में बेटी बेचने की रिपोर्ट मिली। गोदनामे बनाकर बच्चियों को बड़े शहरों में 35‑40 लाख रुपये में बेचा जाता है। मुंबई में 8‑साल के एग्रीमेंट के तहत काम दिलाने का झूठा वादा किया जाता है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अध्यक्षता में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की 93वीं महापरिषद बैठक आज नई दिल्ली स्थित निगम के मुख्यालय में आयोजित की।

बैठक में NCDC की वित्तीय और संस्थागत उपलब्धियों, सहकारी क्षेत्र में वित्तपोषण के विस्तार, नई बहुराज्यीय सहकारी संस्थाओं के विकास, ग्रामीण आजीविका के सुदृढ़ीकरण और निगम की भावी कार्ययोजना पर विचार-विमर्श हुआ।

पिछले पाँच वर्षों की उपलब्धियाँ

अमित शाह ने पिछले पाँच वर्षों में NCDC की उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस अवधि को निगम के लिए “स्वर्णिम काल” कहा जा सकता है।

स्रोत के अनुसार, सहकारी मंत्रालय के गठन के बाद से NCDC ने ₹4.14 लाख करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता वितरित की है। वित्त वर्ष 2025‑26 में निगम ने ₹1.27 लाख करोड़ से अधिक का संवितरण किया और शुद्ध लाभ ₹1,475 करोड़ अर्जित किया।

भविष्य की दिशा

अमित शाह ने NCDC के अगले 25 वर्षों के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र के अनुभवी प्रतिनिधियों और पेशेवर विशेषज्ञों का एक समूह गठित किया जाना चाहिए।

साथ ही, उन्होंने सहकारी क्षेत्र में प्रशासन को पेशेवर बनाना और सहकारी सिद्धांतों पर आधारित रखना आवश्यक बताया।

पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान

बैठक में पूर्वोत्तर को दूध, अंडा, मछली और मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारी क्षेत्र के माध्यम से विशेष परियोजनाएँ तैयार करने पर बल दिया गया।

अमित शाह ने निर्देश दिया कि NCDC के पूर्वोत्तर स्थित कार्यालय इन चार क्षेत्रों पर केंद्रित व्यावहारिक परियोजनाएँ तैयार करें और आवश्यक वित्तपोषण उपलब्ध कराएँ।

चूरू, 29 अक्टूबर। जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सुराणा ने आदेश जारी कर 08 नवंबर को दीपावली, 09 नवंबर को गोवर्धन व 11 नवंबर को भाईदूज के पर्व पर जिले के विभिन्न कस्बों एवं क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं।

आदेश के अनुसार चूरू एडीएम को चूरू, राजगढ़, सिद्धमुख, तारानगर, भानीपुरा व सरदारशहर के लिए तथा सुजानगढ़ एडीएम को सुजानगढ़, रतनगढ़, राजलदेसर एवं बीदासर के लिए समग्र प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा चूरू, राजगढ़, तारानगर, रतनगढ़, बीदासर, सुजानगढ़ व सरदारशहर एसडीएम को उनसे संबंधित संपूर्ण उपखंड क्षेत्र के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया गया है। इसी क्रम में चूरू तहसीलदार को रतननगर, राजगढ़ तहसीलदार को राजगढ़, सिद्धमुख तहसीलदार को सिद्धमुख, तारानगर तहसीलदार को साहवा, राजलदेसर तहसीलदार को राजलदेसर, सरदारशहर तहसीलदार को सरदाशहर, सुजानगढ़ तहसीलदार को सालासर, बीदासर तहसीलदार को छापर एवं भानीपुरा तहसीलदार को भानीपुरा, रतनगढ़ तहसीलदार को रतनगढ़ आदि कस्बों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया गया है।

जिला कलक्टर ने सभी अधिकारियों को पर्व/ त्यौहार के अवसर पर कानून व्यवस्था एवं आपसी सौहार्द बनाए रखने तथा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री नहीं प्रचारित होने की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

(समाचार/मनीष कुमार/जनसम्पर्क अधिकारी/सू.ज.का., चूरू)

असाध्य रोगों के समय पर निदान, विशेषज्ञ उपचार, निरंतर अनुसंधान पर दिया जोर, नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान से कम होता है मानसिक तनाव, स्ट्रोक के खतरे कम होते हैं—राज्यपाल

जयपुर, 29 अक्टूबर। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने गुरुवार को 'इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के 33 वें वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र मानव जीवन की अत्यंत जटिल संरचनाओं में है। इसलिए इससे जुड़े रोग केवल उस रोग से ग्रसित व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके परिवार और पूरे समुदाय पर भी इसका गहरा प्रभाव डालते हैं। उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष भारत में करीब 25 लाख लोग स्ट्रोक से पीड़ित होते हैं। यह अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि खराब जीवनशैली के कारण युवाओं में भी तेजी से बढ़ रहा है।

श्री बागडे ने न्यूरोलॉजी से जुड़े रोगों के अंतर्गत पार्किंसंस, अल्जाइमर आदि रोगों की चर्चा करते हुए चिकित्सकों का आह्वान किया कि वे तंत्रिका संबंधी रोगों के लिए समय पर निदान, विशेषज्ञ उपचार, निरंतर अनुसंधान और संवेदनशील एवं मानवीय देखभाल के लिए जागरूकता का प्रसार करें।

राज्यपाल ने कहा कि आधुनिक जीवन शैली और भागदौड़ भरी जिन्दगी से होने वाले तनाव ही न्यूरोलॉजी से जुड़े रोगों के प्रमुख कारण है। उन्होंने न्यूरोलॉजी के अंतर्गत असाध्य रोगों के उपचार की नवीनतम चिकित्सा तकनीक को महत्वपूर्ण बताया तथा कहा कि पारम्परिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के साथ तंत्रिका संबंधित विकारों के लिए योग और प्राणायाम को भी लोगों को अपनी जीवन शैली में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वभर में अब यह साबित हो गया है कि नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान से मानसिक तनाव कम होता है।

श्री बागडे ने एसएमएस अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग और जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर आदि मेडिकल कॉलेजों में दी जा रही न्यूरोलॉजी की सेवाओं को अनुकरणीय बताते हुए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जटिल रोगों के इलाज की सुविधाओं का विस्तार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक कैसे पहुंचे इस पर भी यहां बैठे वरिष्ठ चिकित्सक विचार करें। प्रयास करें कि प्रदेश का कोई भी रोगी इलाज से वंचित नहीं रहे।

राज्यपाल ने पूर्व में सम्मेलन की स्मारिका का भी विमोचन किया।

डॉ. राजेश व्यास/आकाश

स्पीकर श्री देवनानी ने किया विधान सभा कर्मचारी सहकारी समिति ऐप का लोकार्पण , विधान सभा के तीन कर्मी सेवानिवृत्त , श्री देवनानी ने किया सम्मान

जयपुर , 29 अक्टूबर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने गुरूवार को विधान सभा में राजस्थान विधान सभा सचिवालय कर्मचारी बचत एवं साख सहकारी समिति लिमिटेड के मोबाइल ऐप का रिमोट से बटन दबाकर लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधान सभा डिजिटाईजेशन व नवाचारों के माध्यम से देश की अग्रणी विधान सभा बन गई है। श्री देवनानी ने इस मौके पर इस माह सेवानिवृत हो रहे तीन कर्मियों का सम्मान किया। श्री देवनानी ने बताया कि विधान सभा में उनके द्वारा अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद अब तक यहां 55 अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत हुए है। उन्होंने कहा कि उनका यह प्रयास रहा है कि सभी को समय पर पदोन्नति मिले। इसीलिए इस दौरान विधान सभा सचिवालय में 125 कर्मचारी और अधिकारियों को पदोन्नति भी समय पर प्रदान की गई है। श्री देवनानी ने कहा कि अब विधान सभा सचिवालय सेवानिवृत्ति से हो रही रिक्तियों को भरे जाने की कार्यवाही के लिए भी प्रयासरत है।

श्री देवनानी ने कहा कि विधान सभा की गरिमा बनी रहे , इसके लिए सभी को अपने दायित्व कर्त्तव्यनिष्ठ होकर पूरे करते रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधान सभा में लगातार डिजिटाईजेशन का कार्य चल रहा है। विधान सभा कर्मचारियों की सहकारी समिति के लेखे-जोखे भी अब डिजिटाईज हो गए है। विधान सभा में लगातार नवाचार हो रहे है। राजस्थान विधान सभा देश की विधान सभाओं में अग्रणी है। किसी भी संस्थान की प्रगति और सुचारु कार्यप्रणाली में कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रत्येक कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए संस्थान की कार्यसंस्कृति को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक पूरी निष्ठा , समर्पण एवं कर्तव्यपरायणता के साथ सेवाएं देना सराहनीय है। सेवानिवृत्ति जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है , जो व्यक्ति को अपने अनुभवों के साथ जीवन की नई पारी शुरू करने का अवसर भी प्रदान करता है।

श्री देवनानी ने विधान सभा के पुस्तकालय अधिकारी श्री विकास चतुर्वेदी , सहायक अनुभाग अधिकारी श्री देवी सिंह और जमादार श्री यसवंत सिंह को माला , साफा पहनाकर , शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। श्री देवनानी ने तीनों कर्मियों को स्वस्थ , सुखद एवं मंगलमय भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। श्री देवनानी ने इस मौके पर सभी को करवा चौथ पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर राजस्थान विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री भारत भूषण शर्मा , विशिष्ट सहायक श्री के. के. शर्मा , वरिष्ठ उप सचिव श्री संजीव शर्मा और राजस्थान विधान सभा कर्मचारी सहकारी साख समिति के अध्यक्ष श्री रवि जैन सहित विधानसभा के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। समारोह का संचालन श्री दुर्गादास मूलचंदानी ने किया।

डॉ. लोकेश/ब्रजेश

स्पीकर श्री देवनानी से मिली छात्राएं स्पीकर ने पूछा: संविधान दीर्घा में क्या देखा , छात्राएं बोली: भारतीय संस्कृति और स्वाभिमान

जयपुर , 29 अक्टूबर। राजस्थान विधान सभा का भवन , सदन और राजनैतिक आख्यान संग्रहालय देखने के बाद छात्राओं ने स्पीकर श्री वासुदेव देवनानी से मुलाकात की। स्पीकर के साथ छात्राओं ने समूह चित्र कराया। छात्राओं से स्पीकर श्री देवनानी ने पूछा कि संविधान दीर्घा में क्या देखा ? छात्राओं ने स्पीकर श्री देवनानी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने संविधान दीर्घा में संविधान के बाईस भागों के आरम्भ में दर्शाये गये चित्रों में भारतीय संस्कृति और स्वाभिमान को देखा है।

राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी द्वारा आरम्भ किये गए विधान सभा जनदर्शन कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं ने गुरूवार को राजस्थान विधानसभा का शैक्षणिक भ्रमण किया। बालिकाओं ने बताया कि उनके लिए यह भ्रमण महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायी अनुभव रहा है।

इस दौरान बालिकाओं ने विधानसभा की कार्यप्रणाली , सदन की कार्यवाही तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में स्पीकर श्री देवनानी से जानकारी प्राप्त की। इस भ्रमण का उद्देश्य बालिकाओं को संसदीय परंपराओं , विधायी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित कराना था। श्री देवनानी ने बालिकाओं को लोकतंत्र , जनप्रतिनिधियों की भूमिका और संसदीय परंपराओं के महत्व के बारे में मार्गदर्शन भी दिया। विधानसभा का यह भ्रमण बालिकाओं के लिए ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी रहा। इससे उन्हें सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को निकट से समझने का अवसर मिला। महारानी महाविद्यालय की बालिकाओं ने इस शैक्षणिक भ्रमण को उपयोगी बताते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं संसदीय परंपराओं के प्रति अपनी समझ को और अधिक सुदृढ़ किया।

श्री देवनानी ने कहा कि संविधान के बाईस भागों के मुख पृष्ठ पर भारत की संस्कृति और स्वाभिमान को दिखाती हुई तस्वीरें है। उन्होंने कहा कि इन तस्वीरों में भारत की प्राचीन सभ्यता मोहेंजोदडो से लेकर महाभारत में कुरुक्षेत्र और कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के ज्ञान , भगवान श्री राम की लंका विजय , भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र , महान सम्राट अशोक , उज्जैन के न्यायप्रिय महाराज विक्रमादित्य के राजदरबार , प्राचीन वैदिक गुरुकुल , नालंदा विश्वविद्यालय , भगवान नटराज , रामभक्त हनुमान के साथ ही झांसी की रानी लक्ष्मी बाई , नेताजी सुभाषचन्द्र बोस , छत्रपति वीर शिवाजी और गुरु गोविन्द सिंह को प्रदर्शित किया गया है।

डॉ. लोकेश/ब्रजेश

जयपुर , 29 अक्टूबर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने जय श्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल द्वारा आयोजित किए जा रहे ‘गिविंग गोल चैरिटी मैच’ के पोस्टर का यहां विधान सभा में गुरूवार को विमोचन किया। श्री देवनानी ने पोस्टर पर शुभकामनाओं के साथ हस्ताक्षर करते हुए आयोजकों को आयोजन की सफलता के लिए बधाई दी। इस मौके पर विद्यालय के श्री रूपेन्द्र पेरीवाल और नवीं कक्षा के छात्र अयान , भारत , रूद्रांश व अरमान मौजूद थे।

श्री देवनानी ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े ऐसे आयोजनों की सराहना करते हुए कहा कि समाज में जरूरतमंदों की सहायता एवं जनकल्याण की भावना को प्रोत्साहित करने में चैरिटी आयोजनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खेलों के माध्यम से सेवा , सहयोग और सामाजिक उत्तरदायित्व का संदेश व्यापक स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों में मानवीय मूल्यों , संवेदनशीलता और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी आवश्यक है। इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों एवं युवाओं को समाज सेवा के लिए प्रेरित करने में सहायक सिद्ध होते हैं।

डॉ. लोकेश/ब्रजेश

जयपुर, 29 अक्टूबर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरूवार को शासन सचिवालय में राजस्थान विधानसभा के लंबित प्रश्नों एवं प्रस्तावों के निस्तारण के लिए बैठक आयोजित हुई। जिसमें संबंधित विभागीय सचिवगण उपस्थित रहे। बैठक में 16वीं राजस्थान विधानसभा के विशेष उल्लेख एवं ध्यानाकर्षण प्रस्तावों से संबंधित लंबित प्रश्नों के जवाबों की प्रगति की समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 16वीं राजस्थान विधानसभा के षष्ठम सत्र तक के सभी लंबित प्रश्नों एवं प्रस्तावों का निस्तारण आगामी 15 दिवस की अवधि में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी विभाग निर्धारित समय-सीमा में जवाब तैयार कर संबंधित राजस्थान विधानसभा सदस्यों अथवा विधानसभा सचिवालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

बैठक में बताया गया कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 307 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत अध्यक्ष के निर्देश संख्या 15 के बिंदु संख्या 21 में प्रावधान है कि विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने पर राज्य सरकार द्वारा 30 दिवस की अवधि में संबंधित प्रश्नों एवं प्रस्तावों के उत्तर विधानसभा सदस्यों और राजस्थान विधानसभा सचिवालय को भेजे जाने हैं।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी विभाग लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा कर जवाब तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करते हुए लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण करें तथा निर्धारित अवधि में सभी जवाब भिजवाना सुनिश्चित करें।

आकाश/ब्रजेश

जयपुर, 29 अक्टूबर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक गुप्ता ने गुरुवार को राजस्थान संपर्क 181 कॉल सेंटर पर विभागीय परिवादों शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने वाले अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कार्य में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

श्री गुप्ता ने परिवादियों और संबंधित अधिकारियों से एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। उन्होंने परिवादियों से उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों से मौके पर ही कार्रवाई की जानकारी लेकर शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।

इस दौरान भीलवाड़ा के श्री दुर्गेश एवं श्री राधेश्याम से सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था तथा श्रीमती सरिता से नालियों की सफाई से संबंधित शिकायतों पर संवाद किया गया। अलवर के श्री राकेश कुमार ने सड़क की स्थिति एवं जलभराव और जोधपुर के श्री हनुमान राम चौधरी ने सीवर लाइन की स्थिति से अवगत कराया। श्री गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर परिवादियों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।

अजमेर के श्री सुनील ने सड़क प्रकाश व्यवस्था से संबंधित अपनी समस्या का समाधान होने पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। श्री गुप्ता ने अधिकारियों को आमजन की शिकायतों के प्रति संवेदनशील रहकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि 29 अक्टूबर,गुरूवार तक विभाग से संबंधित दर्ज कुल 1,30,238 परिवादों में से 1,26,253 का निस्तारण किया जा चुका है। निस्तारण दर 96.94 प्रतिशत रही जबकि 3,985 प्रकरण लंबित हैं। परिवादों के निस्तारण का औसत समय 23 दिन रहा। श्री गुप्ता ने निस्तारण में लगने वाला समय कम होने तथा संतुष्टि प्रतिशत बढ़ने पर संतोष व्यक्त किया और लंबित प्रकरणों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।

इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी भी उपस्थि त रहे।

ऋचा/ब्रजेश

वस्त्र मंत्रालय ने 2 से 27 अक्टूबर 2026 तक चल रहे छठे विशेष अभियान के तहत भारतीय जूट निगम लिमिटेड के स्वच्छता और कार्यालय प्रबंधन कार्यों की सराहना की।

अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना, स्थानों का प्रभावी प्रबंधन, पुरानी एवं अनावश्यक सामग्रियों का निस्तारण तथा कार्यालयों के कामकाज की समग्र दक्षता में सुधार लाना था।

जूट निगम की प्रमुख गतिविधियाँ

इस दौरान जूट निगम ने अपने विभिन्न कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें कार्यालय परिसर का सौंदर्यीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई, स्नानगृहों और शौचालयों की गहन सफाई, तथा अभिलेख कक्षों और भंडारण रैक की सफाई शामिल थी।

कर्मचारियों ने पुरानी एवं अनावश्यक सामग्रियों को हटाकर स्वच्छ, सुव्यवस्थित और उत्पादक कार्य वातावरण को बढ़ावा दिया।

पौधरोपण पहल

स्वच्छ भारत दिवस के अंतर्गत जूट निगम ने "एक पेड़ मां के नाम" नामक पौधरोपण अभियान भी आयोजित किया।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया

वस्त्र मंत्रालय ने जूट निगम के समर्पित योगदान और प्रयासों की सराहना की, और कहा कि यह योगदान स्वच्छता, सतत विकास, संसाधनों के कुशल प्रबंधन और सुशासन के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

पंचायती राज मंत्रालय कल 30 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली में जन योजना अभियान 2026-27 पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। केंद्रीय पंचायती राज एवं मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे और प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे।

इस अवसर पर पंचायती राज सचिव डॉ. विनीत जोशी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सचिव श्री अशोक के. के. मीणा और ग्रामीण विकास सचिव श्री रोहित कंसल तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

कार्यशाला में प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा तथा विषयगत पंचायत विकास योजनाओं की उभरती भूमिका पर चर्चा होगी जो पंचायतों को वित्त वर्ष 2027-28 के लिए अपनी विकास योजनाएं तैयार करने में सहायक होंगे। इस अवसर पर जन योजना अभियान 2026-27 पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

तकनीकी सत्रों में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की गुणवत्ता, 16वें वित्त आयोग के तहत आबद्ध (किसी विशेष कार्य या उद्देश्य के लिए पहले से निर्धारित) एवं अनाबद्ध अनुदान (वह धनराशि जिसके उपयोग के लिए कोई विशेष शर्त या विशिष्ट काम तय नहीं होता), स्वयं के स्रोतों से राजस्व अर्जन और समर्थ पंचायत पोर्टल जैसे विषयों पर केंद्रित चर्चा होगी। ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर योजनाएं अपलोड किया जाना भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अनुभव साझा करने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन और तकनीकी समस्याओं पर चर्चा के लिए ओपन हाउस सत्र आयोजित होगा।

कार्यशाला में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज विभागों, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य संस्थानों, जन योजना अभियान के राज्य नोडल अधिकारियों, राज्य एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों तथा संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों सहित लगभग 400 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे।

कार्यशाला के बाद राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि पंचायतों को वित्त वर्ष 2027-28 के लिए गुणवत्तापूर्ण, सहभागी और विभिन्न योजनाओं के समन्वय पर आधारित विकास योजनाएं तैयार करने में मार्गदर्शन मिले।

जन योजना अभियान

जन योजना अभियान ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने और उन्हें अपलोड करने की रूपरेखा प्रदान करता है। इन योजनाओं को ग्राम, प्रखंड और जिला पंचायत स्तर पर तैयार कर संबंधित पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

सबकी योजना , सबका विकास विषयवस्तु के साथ जन योजना अभियान 2026-27 की शुरुआत 2 अक्टूबर, 2026 को देशभर में विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन के साथ हुई। वर्ष 2018 से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित यह अभियान ग्राम सभा के परामर्श, विषयगत नियोजन, सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण तथा विभिन्न योजनाओं और संसाधनों के अभिसरण द्वारा पंचायतों को अपनी विकास योजनाएं तैयार करने में सहायक है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) के तहत दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र (एनसीएससी-डीए) ने देश भर में अपने केंद्रों में प्रशिक्षित विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के हस्तनिर्मित उत्पादों, शिल्प कौशल और व्यावसायिक कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक जीवंत दिवाली मेले का आयोजन किया।

मेले में दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, देहरादून, भुवनेश्वर, कोलकाता और मुंबई में एनसीएससी-डीए केंद्रों के दिव्यांग प्रशिक्षुओं और पूर्व-छात्रों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को एक साथ लाया गया। प्रदर्शनी में जूट और कपड़े के बैग, मोमबत्तियां, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पेंटिंग, साबुन, क्रोकेट उत्पाद, ड्रेस बनाने और कपड़ा सामान, बुनाई, कढ़ाई, लकड़ी का काम और सजावटी उत्सव उत्पादों सहित हस्तनिर्मित और कौशल-आधारित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रदर्शित किया गया।

स्टालों ने प्रतिभागियों को अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने, आगंतुकों के साथ सीधे बातचीत करने, प्रतिक्रिया प्राप्त करने और बिक्री, स्वरोजगार और बाजार संपर्क के अवसरों का पता लगाने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान किया। उत्पाद एनसीएससी-डीए केंद्रों में प्रदान किए जाने वाले पारंपरिक शिल्प कौशल और समकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण दोनों को दर्शाते हैं।

इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने कहा कि मेला कौशल विकास, श्रम की गरिमा और आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पहल दर्शाती है कि, उचित प्रशिक्षण और अवसरों के साथ, दिव्यांगजन कुशल कारीगरों, उद्यमियों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदानकर्ताओं के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं।

दिवाली मेले का मुख्य फोकस इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विकसित शिल्प कौशल को एक मंच पर लाना, दिव्यांग कारीगरों और प्रशिक्षुओं की प्रतिभा का जश्न मनाना और समावेशी आर्थिक विकास में उनके योगदान को स्वीकार करना था। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों की गुणवत्ता, उपयोगिता और बाजार क्षमता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने की भी मांग की गई।

मंत्रालय की योजना दिवाली मेले को एक बड़े राष्ट्रीय स्तर के मंच के रूप में उत्तरोत्तर विस्तारित करने की है। भविष्य के भविष्य के ऐसे आयोजनों में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अतिरिक्त एनसीएससी-डीए केंद्रों से हस्तनिर्मित उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित किए जाने की उम्मीद है, जिससे दिव्यांग प्रशिक्षुओं और कारीगरों के लिए व्यापक उपलब्धता, बाजार के अवसर और पहचान होगी।

एनसीएससी-डीए पूरे भारत में दिव्यांगजनों के व्यावसायिक पुनर्वास के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के विशेष विंग के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में, देश भर में 24 एनसीएससी-डीए केंद्र करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्लेसमेंट सहायता और आउटरीच सेवाएं प्रदान करते हैं। प्रशिक्षण कई ट्रेडों में प्रदान किया जाता है, जिसमें ड्रेस-मेकिंग, सिलाई, बुनाई और कढ़ाई, लकड़ी का काम, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सामान्य यांत्रिकी और अन्य रोजगार-उन्मुख कौशल शामिल हैं।

दिवाली मेला दिव्यांगजनों के लिए सुलभ कौशल, समावेशी रोजगार और उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का एक सार्थक उदाहरण है।

28 अक्टूबर 2026 को भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस त्रिशूल ने इटली के सिविटावेकिया बंदरगाह में अपनी पोर्ट कॉल समाप्त की।

पोर्ट कॉल के दौरान कमांडिंग ऑफिसर ने इतालवी नौसेना के फ्लीट कमांडर से मुलाकात की और जहाज के चालक दल ने सिविटावेकिया में इतालवी नौसेना के विमानवाहक पोत आईटीएस कैवोर का दौरा किया।

पेशेवर और सांस्कृतिक आदान‑प्रदान

इटली में भारत की राजदूत सुश्री वाणी राव और वाइस एडमिरल ऑरेलियो डी कैरोलिस ने आईएनएस त्रिशूल का दौरा किया और जहाज पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में सिविटावेकिया के मेयर, इतालवी नौसेना और तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारी, 13 देशों के रक्षा दूत और भारतीय प्रवासी शामिल थे।

समुद्री साझेदारी को मजबूती

पोर्ट कॉल ने भारत और इटली के बीच स्थायी समुद्री साझेदारी और आपसी समझ को बढ़ावा देने में निरंतर नौसैनिक जुड़ाव के महत्व को दर्शाया। आईएनएस त्रिशूल अब भूमध्य सागर में अपनी परिचालन तैनाती के अगले चरण के लिए आगे बढ़ गया है।

राजस्थान के 27 वर्षीय स्वच्छता कर्मी रमेश कुमार (बदला हुआ नाम) मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई (एनएएमएएसटीई) योजना की सहायता से सुरक्षित और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। उनका सफर दर्शाता है कि स्वच्छता कर्मियों के जीवन को बेहतर बनाने में कार्यस्थल पर सुरक्षा , श्रम की गरिमा और संस्थागत सहयोग कितना महत्वपूर्ण है।

रमेश का सफर यह दर्शाता है कि किस तरह समय पर मिलने वाली मदद और कल्याणकारी कदम से स्वच्छता कर्मियों और उनके परिजनों के जीवन में सार्थक बदलाव हो सकते हैं।

उनका अनुभव इस बात का उदाहरण है कि एनएएमएएसटीई योजना किस तरह कार्यस्थल पर सुरक्षा को बढ़ावा देने, आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने और उन लोगों को सम्मान दिलाने में मदद करती है, जो आवश्यक स्वच्छता सेवाओं में अपना योगदान देते हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के और दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर रमेश को आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

सीवर कर्मी के रूप में उनके काम में कई तरह के व्यावसायिक खतरे थे और उन्हें असुरक्षित परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों (पीपीई) की कमी से उनके दैनिक कार्यों से जुड़े जोखिम अधिक थे।

इन चुनौतियों के बावजूद, रमेश अपने परिवार की स्थिति सुधारने और अधिक सुरक्षा तथा सम्मान के साथ अपनी आजीविका चलाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में उचित सुरक्षा उपकरणों का मिलना एक महत्वपूर्ण कदम था।

वर्ष 2025 में, एनएएमएएसटीई योजना के अंतर्गत रमेश को अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक पीपीई किट और सुरक्षा (सेफ्टी) किट मिली। इस सहायता से उन्हें अपने काम के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण मिले, जिससे स्वच्छता से जुड़े कार्यों में सुरक्षित तरीके से काम करने के महत्व को और बल मिला।

इस मदद की बदौलत, रमेश अब अधिक आत्मविश्वास और सुदृढ़ सुरक्षा भावना से अपना काम कर पा रहे हैं। सुरक्षा उपकरण मिलने से कार्यस्थल पर सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण चिंताओं को दूर करने में मदद मिली है और काम के दौरान होने वाले जोखिमों का खतरा भी कम हुआ है।

इस सहायता से उनकी आजीविका की सुरक्षा भी सुदृढ़ हुई है और उनके परिवार के जीवन-स्तर में सुधार भी सुधार हुआ है।

एनएएमएएसटीई योजना, स्वच्छता कर्मियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करने के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस योजना के अंतर्गत सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता को बढ़ावा देकर, काम करने के बेहतर तरीकों को अपनाकर और स्वच्छता कर्मियों के कल्याण पर ध्यान देकर अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक स्वच्छता परितंत्र तैयार करने का प्रयास किया गया है।

भारतीय रेल 2 से 31 अक्टूबर , 2026 तक लागू किए जा रहे विशेष अभियान 6 में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। जैसे - जैसे अभियान 31 अक्टूबर को अपने समापन के करीब पहुंच रहा है , भारतीय रेल ने स्वच्छता , स्क्रैप निपटान , ई - कचरा प्रबंधन , लंबित मामलों के निपटान और प्रक्रिया सरलीकरण में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान ( एससीडीपीएम -6) में प्रमुख योगदान के साथ कई प्रमुख लक्ष्यों को पार कर लिया है।

एक प्रमुख जन - केंद्रित पहल के रूप में , यात्रियों के साथ सीधे संवाद की सुविधा प्रदान करने और स्वच्छता , यात्री सुविधाओं और सेवा वितरण पर उन से राय - परामर्श और सुझाव प्राप्त करने के लिए 22 अक्टूबर , 2026 को देश भर के 5,884 रेलवे स्टेशनों पर रेल जन संवाद का आयोजन किया गया। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ श्री सतीश कुमार ने नई दिल्ली में हितधारकों के साथ बातचीत की , जबकि डीएआरपीजी के सचिव ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस , मुंबई में कार्यक्रम में भाग लिया। इस पहल ने स्थानीय मुद्दों की पहचान करने और यात्री सेवाओं में सुधार के लिए उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करने का अवसर प्रदान किया।

31 अक्टूबर , 2026 को समाप्त होने वाले विशेष अभियान 6 के साथ , भारतीय रेल स्वच्छता , संसाधनों के कुशल प्रबंधन , लंबित मामलों के समय पर निपटान और बेहतर यात्री सेवाओं पर जोर देने के साथ उपलब्धियों को मजबूत करने और अभियान के दौरान अपनाई गई सर्वोत्तम प्रणालियों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखे हुए है।

राष्ट्रीय फेलोशिप (एनएफएससी) योजना के तहत वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अनुसंधानार्थी श्री अमित कुमार को लगभग ₹20 लाख की सहायता मिली। यह सहायता मकान किराया भत्ता (एचआरए) और आकस्मिक व्यय सहायता के रूप में दी गई।

एनएफएससी योजना अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा और अनुसंधान में समर्थन देती है। इस सहायता से श्री कुमार ने अपने शोध से जुड़े खर्चों का प्रबंधन कर डॉक्टरेट शोध पूरा किया।

सहायता का विवरण

- कुल सहायता राशि: लगभग ₹20 लाख

- सहायता के घटक: मकान किराया भत्ता (एचआरए) और आकस्मिक व्यय सहायता

- लाभार्थी: श्री अमित कुमार, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

शोधार्थी की प्रगति

सहायता के कारण श्री कुमार अपने शैक्षणिक कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सके और डॉक्टरेट लक्ष्यों की ओर स्थिर प्रगति कर सके।

श्री नड्डा ने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत एम्स की स्वच्छता, साफसफाई और कचरा प्रबंधन पहलकदमियों की समीक्षा की एम्स, नई दिल्ली में नवनिर्मित ‘आश्रय’ 897 रोगियों और तीमारदारों को ठहरने के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण स्थल उपलब्ध कराने के अलावा उन्हें मौसमों की कठिनाइयों से बचाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वच्छता कर्मियों से संवाद किया; स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्वास्थ्यसेवा सुविधाओं को बनाए रखने में उनके योगदान को सराहा

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) , नई दिल्ली का दौरा किया। उन्होंने संस्थान में विशेष अभियान 6 के अंतर्गत चलाई गई स्वच्छता , साफसफाई और कचरा प्रबंधन पहलकदमियों की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपने इस दौरे में एम्स ट्रॉमा सेंटर विस्तार परिसर में नवनिर्मित रोगी प्रतीक्षा लाउंज का निरीक्षण भी किया। इस लाउंज को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) , गाजियाबाद ने अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जवाबदेही (सीएसआर) पहलकदमी के अंतर्गत विकसित किया है। इसे रोगियों और उनके परिचारकों के लिए आश्रय के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। श्री नड्डा ने संस्थान में स्चछता कर्मियों के साथ संवाद भी किया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को ' स्वच्छता अभियान ' के तहत ' एम्स ' द्वारा की गई पहलों के बारे में जानकारी दी गई। इसमें मुख्य रूप से साफ-सफाई , स्वच्छता , कचरा प्रबंधन और संस्थान परिसर के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया गया।

विशेष अभियान 6 के अंतर्गत स्वच्छता और संवहनीय तरीकों को सुदृढ़ करना

नई दिल्ली के ' एम्स ' ने स्वच्छता और साफ-सफाई को बेहतर बनाने के लिए कई बेहतरीन तरीके अपनाए हैं। इनमें ' गैंग वॉशिंग ', इमरजेंसी और ओपीडी शौचालयों के लिए समर्पित सफाई कर्मचारी , दिन के अंत में ओपीडी की सफाई , सफाई कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण , समय पर वेतन का भुगतान तथा सफाई सामग्री और मशीनीकृत सफाई उपकरणों की निगरानी शामिल है।

संस्थान ने जल और ऊर्जा संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यहाँ 11 अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र हैं , जिनमें ऑनलाइन निगरानी और स्मार्ट मीटरिंग की सुविधा है। यहाँ उपचारित अपशिष्ट जल का लगभग 19.6 लाख लीटर हिस्सा रोज़ाना बागवानी के लिए फिर से इस्तेमाल किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण के उपायों , जिनमें वातानुकूलन (एयर-कंडीशनिंग) का इष्टतम उपयोग और आवश्यकता न होने पर उपकरणों को बंद करना शामिल है , इसके परिणामस्वरूप बिजली की खपत में 7.68 लाख कि.वा.घंटा की कमी दर्ज की गई है , जो 10.5 प्रतिशत की गिरावट दिखाता है। 2024 की इसी अवधि की तुलना में , जनवरी-अक्टूबर 2025 के दौरान बिजली के खर्च में लगभग 1.98 करोड़ रुपये की कमी आई है।

संवहनीय गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए , ' एम्स ' मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए परिसर के भीतर 40 मुफ्त इलेक्ट्रिक वाहन शटल सेवाएं चलाता है। परिसर में स्मार्ट निगरानी सिस्टम द्वारा संचालित 30 ईवी चार्जर और चार स्थानों पर 114 समर्पित पावर प्वाइंट भी उपलब्ध हैं।

ये पहलें ' विशेष अभियान 6' के अंतर्गत स्वच्छता को संस्थागत बनाने , संसाधनों की कार्यक्षमता में सुधार करने तथा एक स्वच्छ , संवहनीय और मरीजों के अनुकूल स्वास्थ्य सेवा परिवेश बनाए रखने के प्रति ' एम्स ' की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

' आश्रय ' सुविधा का निरीक्षण

समीक्षा बैठक के बाद , श्री नड्डा ने मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए तैयार की गई अवसंरचना और सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए ' एम्स ट्रॉमा सेंटर एक्सटेंशन कैंपस ' में नए निर्मित रोगी प्रतीक्षालय का दौरा किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) , गाजियाबाद ने अपनी सीएसआर पहल के तहत इस सुविधा का निर्माण किया है। इसका कुल निर्मित क्षेत्र 2,970 वर्ग मीटर है और इसमें 897 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इस इमारत में प्राथमिक और द्वितीयक प्रतीक्षा क्षेत्र , प्रवेश और निकास द्वार , रैंप , शौचालय और अन्य सहायक सुविधाएं मौजूद हैं।

इस तैयार सुविधा को ' आश्रय शेल्टर ' के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव है , ताकि इलाज के लिए एम्स आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों और उनके तीमारदारों को सुरक्षित , गरिमापूर्ण और मौसम से सुरक्षित अस्थायी आवास प्रदान किया जा सके। इसके प्रस्तावित उपयोग से अस्थायी तंबू वाले शेल्टरों के स्थान पर एक स्थाई और ढका हुआ विकल्प मिलेगा। इससे आराम और स्वच्छता में सुधार होगा। साथ ही , इससे मरीजों और उनके साथ आने वाले लोगों को अस्पताल के आसपास खुली जगहों पर रुकने की जरूरत भी कम हो जाएगी।

एम्स वर्तमान में ' आश्रय ' को 24 घंटे चलने वाली एक मानवीय आश्रय सुविधा के रूप में संचालित करता है , जो मुख्य रूप से दिल्ली के बाहर से आने वाले मरीजों और उनके साथ आए लोगों की मदद करती है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नई दिल्ली स्थित ' एम्स ' में सफाई कर्मचारियों से बातचीत की और अस्पताल परिसर में साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखने में उनकी भूमिका को सराहा। इस बातचीत ने फ्रंटलाइन सफाई कर्मचारियों के योगदान को मान्यता देने के महत्व को रेखांकित किया , जिनके प्रयास एक स्वच्छ , सुरक्षित और स्वच्छ स्वास्थ्य सेवा वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

इस दौरे ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में निरंतर स्वच्छता प्रयासों , प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन और मरीजों के लिए बेहतर सुविधाओं के महत्व को फिर से रेखांकित किया। ' विशेष अभियान 6' के माध्यम से , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस बात पर जोर दे रहा है कि स्वच्छता को एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। इसमें कुशल प्रबंधन , सामूहिक जिम्मेदारी और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मरीजों की जरूरतों को केंद्र में रखने वाला दृष्टिकोण शामिल है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान ( एनआईईपीए ) के नए शैक्षणिक भवन और मुख्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह नया भवन एनआईईपीए को अपने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों का विस्तार करने तथा अपनी शैक्षणिक और अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता करेगा।

शिक्षा मंत्री महोदय ने संस्थागत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के महत्व पर बल देते हुए कहा , “ जैसा कि संस्कृत में कहा गया है —‘ शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् ’— यानी अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। इसी तरह , महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा जरूरी है। आज समर्पित किया गया यह नय अभवन , एनआईईपीए की अपनी गतिविधियों को विस्तार देने की क्षमता को और मजबूत करेगा। साथ ही , इन प्रयासों में तेजी लाने की भी बढ़ती हुई आवश्यकता है। ”

श्री जोशी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( एनईपी ) 2020 के कार्यान्वयन की निगरानी करने , इसमें आने वाली चुनौतियों की पहचान करने और इन चुनौतियों को दूर करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने में एनआईईपीए की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने रटकर सीखने की पद्धति से हटकर अवधारणाओं को समझने की ओर बढ़ने के महत्व पर भी बल दिया , जैसा कि एनईपी 2020 में परिकल्पना की गई है। शिक्षा मंत्री ने ' पीएम विद्यालक्ष्मी योजना ' जैसी पहलों का जिक्र किया , जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए 60,000 करोड़ रुपये के आसान ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ' स्वयं ' ( एसडब्ल्यूवाईएएम ) और ' दीक्षा ' ( डीआईकेएसएचए ) जैसे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि ' स्वयं ' ने देश भर के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा और शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच बढ़ाई है। उन्होंने इस बात पर फिर बल दिया कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रासंगिक कौशल से सुसज्जित करना जरूरी है , ताकि वे राष्ट्रीय और वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और भारत दुनिया के कल्याण में और अधिक योगदान दे सके।

इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग की सचिव सुश्री दीप्ति गौर मुखर्जी , एनआईईपीए के कुलाधिपति प्रो . रामा शंकर दुबे और एनआईईपीए की कुलपति प्रो . शशिकला वंजारी भी उपस्थित थीं।

अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह ( एनसीएसएएम ) के हिस्से के रूप में , दूरसंचार विभाग ( डीओटी ) के दूरसंचार साइबर सुरक्षा घटना मोचन दल ( टी - सीएसआईआरटी ) ने साइबर धोखाधड़ी , साइबर हमले और साइबर स्वच्छता पर अपने जागरूकता वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार का उद्घाटन महानिदेशक दूरसंचार श्री अनिल कुमार गुप्ता और अपर महानिदेशक , डीजीटी मुख्यालय श्री सुरेश पुरी ने डीडीजी ( टी - सीएसआईआरटी ) श्री यशवंत कुमार की उपस्थिति में किया। गणमान्य व्यक्तियों ने जोर देकर कहा कि , साइबर खतरों के पैमाने और परिष्कार में वृद्धि के साथ , प्रत्येक व्यक्ति की सतर्कता महत्वपूर्ण है , और सक्रिय डिजिटल सुरक्षा व्यक्तिगत , संगठनात्मक , सामाजिक और राष्ट्रीय संस्कृतियों में साइबर स्वच्छता को शामिल करने में रक्षा की पहली पंक्ति बनी हुई है।

दूरसंचार विभाग मुख्यालय और लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों ( एलएसए ), एनसीए - टी और एनसीसीएस के 190 से अधिक प्रतिभागियों के साथ - साथ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ( टीएसपी ) और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ( आईएसपी ) जैसे उद्योग हितधारकों ने सत्र में भाग लिया। टी - सीएसआईआरटी के विशेषज्ञों ने साइबर धोखाधड़ी और साइबर स्वच्छता , सोशल इंजीनियरिंग और साइबर किल चेन , मैलवेयर के प्रकार और सामान्य वेबसाइट हमलों को कवर किया , साथ ही व्यावहारिक अंतर्दृष्टि के साथ कि हमलावर कैसे काम करते हैं और ऐसे खतरों का पता कैसे लगाया जा सकता है और उनका मुकाबला कैसे किया जा सकता है।

सत्र में फिशिंग और धोखाधड़ी से बचाव के प्रयासों के बारे में जागरूकता , लिंक और अटैचमेंट के सुरक्षित संचालन , समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट और साइबर घटनाओं की त्वरित रिपोर्टिंग सहित सतर्क डिजिटल प्रणालियों की आवश्यकता के बारे में बताया गया । दूरसंचार विभाग ने निरंतर साइबर जागरूकता पहल के माध्यम से एक सुरक्षित राष्ट्र के निर्माण और भारत के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

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राष्ट्रीय औसत को 10 प्रतिशत पीछे छोड़ प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी 72.69 प्रतिशत पहुंची राजस्थान में औसतन मिल रहा 4.27 दिन का अधिक रोजगार 15 दिन में ही 97 प्रतिशत से अधिक को हो रहे भुगतान जनरेट 18.86 लाख परिवारों और 21.66 लाख व्यक्तियों को रोजगार

जयपुर , 29 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन , आजीविका संवर्धन और आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रही है। विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना के सफल क्रियान्वयन से महिलाओं , वंचितों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं , जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण सुनिश्चित हो रहा है।

प्रधानमंत्री के विश्वास के अनुरूप ग्रामीण भारत के भविष्य को नई दिशा दे रही वीबी जी राम जी योजना - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रामीण भारत के भविष्य को नई दिशा देने वाली वीबी जी राम जी की पहल की है। प्रधानमंत्री का स्पष्ट मत है कि गांवों को विकसित बनाकर ही भारत को विकसित बनाया जा सकता है। किसान की समृद्धि , श्रमिक के सम्मान और गांव की आत्मनिर्भरता से भारत विश्व की अग्रणी शक्ति बनेगा। यह योजना ग्रामीण रोजगार की मजबूत गारंटी और विकसित भारत की मजबूत आधारशिला बन रही है। इस योजना से रोजगार के साथ-साथ जल संरक्षण , आधारभूत संरचना और ग्राम विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। इसमें सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है।

इस वर्ष ( 2026-27) योजना के अंतर्गत अब तक राजस्थान में महिलाओं की रोजगार में भागीदारी राष्ट्रीय औसत से 10.44 प्रतिशत अंक अधिक रही है। राज्य में कुल रोजगार दिवसों में महिलाओं की हिस्सेदारी 72.69 प्रतिशत दर्ज की गई , जबकि राष्ट्रीय औसत 62.25 प्रतिशत है। यह ग्रामीण महिलाओं की आजीविका के अवसरों में उनकी सक्रिय भूमिका को दर्शाता है।

प्रति परिवार औसतन 24.29 दिन का रोजगार

राजस्थान में योजना के तहत अब तक 18.86 लाख परिवारों और 21.66 लाख व्यक्तियों ने रोजगार प्राप्त किया है। राज्य में प्रति परिवार औसतन 24.29 दिन का रोजगार प्राप्त कर चुके हैं , जबकि राष्ट्रीय औसत 20.02 दिन है। इस तरह राजस्थान में औसतन 4.27 दिन अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

42 हजार 557 परिसंपत्तियों का निर्माण , मिशन जल संरक्षण ब्लॉक पर 73 प्रतिशत से अधिक खर्च

योजना के तहत राजस्थान में 42 हजार 557 परिसंपत्तियों का निर्माण हो चुका है। इन कार्यों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को नई गति प्रदान की जा रही है। कृषि एवं इससे संबद्ध गतिविधियों पर कुल व्यय का 35.88 प्रतिशत और मिशन जल संरक्षण ब्लॉक पर 73.17 प्रतिशत खर्च किया जा रहा है। इस प्रकार गांव-ढाणी में जल जैसी बुनियादी सुविधा पर केन्द्रित होकर कार्य किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति की लगभग 44 प्रतिशत सक्रियता

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समावेशी बनाते हुए इस योजना के तहत वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में अनुसूचित जाति के 20.43 और अनुसूचित जनजाति वर्ग की 23.34 प्रतिशत सहित कुल 44 प्रतिशत सक्रिय हिस्सेदारी से यह योजना अन्त्योदय के संकल्प को धरातल पर साकार कर रही है। वहीं , राष्ट्रीय स्तर पर इनकी हिस्सेदारी क्रमशः 18 प्रतिशत और 18 प्रतिशत दर्ज की गई है। इस प्रकार दोनों वर्गों की उत्साहजनक भागीदारी में राजस्थान राष्ट्रीय औसत से आगे है।

ईएफएमएस के माध्यम से 100 प्रतिशत खर्च

योजना के तहत राजस्थान में 97.04 प्रतिशत भुगतान 15 दिनों के भीतर जनरेट किए गए , जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 82.46 प्रतिशत है। इस प्रकार राजस्थान राष्ट्रीय औसत से 14.58 प्रतिशत अंक आगे है। राज्य में कुल व्यय का 100 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (मथ्डै) के माध्यम से किया गया है , जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 99.97 प्रतिशत है।

स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी के साथ महिला सशक्तीकरण का संदेश दे रहा राजीविका दिवाली मेला-2026, 100 से अधिक स्टॉलों पर सजी राजस्थान की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प की अनूठी झलक, कोटा डोरिया, ब्लू पॉटरी और दिवाली सजावटी सामग्री बनी आकर्षण का केंद्र,

जयपुर, 29 अक्टूबर। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) की ओर से आयोजित आठ दिवसीय राजीविका दिवाली मेला-2026 के दूसरे दिन ग्रामीण महिलाओं के हुनर, मेहनत और उद्यमशीलता की अनूठी झलक देखने को मिली। जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान (आईजीपीआरएस) परिसर में आयोजित मेले में खरीदारों का उत्साह देखने को मिला। ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार हस्तनिर्मित उत्पादों ने आगंतुकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। दिवाली की रौनक के बीच यह मेला स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण मंच बनकर उभर रहा है।

राजस्थान की पारंपरिक कला और हुनर का अनूठा संगम—

मेले में 100 से अधिक स्टॉलों पर ग्रामीण महिला उद्यमियों द्वारा तैयार उत्पादों की विविधता देखने को मिल रही है। कोटा डोरिया की आकर्षक साड़ियां, जयपुर की विश्व प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी, पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद, डोरमैट और कारपेट खरीदारों की पसंद बने हुए हैं। वहीं दिवाली के मद्देनजर रंग-बिरंगे दीये, मोमबत्तियां, रंगोली और घर की सजावट से जुड़ी हस्तनिर्मित सामग्री की भी विशेष मांग बनी हुई है। इन उत्पादों में राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ ग्रामीण महिलाओं की रचनात्मकता और कौशल की झलक दिखाई दे रही है।

खरीदारी के साथ राजस्थानी स्वाद और मनोरंजन का आनंद—

राजीविका दिवाली मेला केवल खरीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां आगंतुकों को राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति, स्वाद और मनोरंजन का भी अनुभव मिल रहा है। मेले में प्राकृतिक खाद्य उत्पादों, पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों एवं विभिन्न खान-पान की स्टॉलों पर लोगों की रुचि देखने को मिल रही है। इसके साथ ही तीरंदाजी जैसी मनोरंजक गतिविधियां भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।

महिलाओं के सपनों को मिल रहा बाजार, आत्मनिर्भरता को नई उड़ान

राजीविका दिवाली मेला ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का अवसर प्रदान कर रहा है। मेले के माध्यम से महिलाओं को न केवल अपने हुनर और उत्पादों की पहचान स्थापित करने का मंच मिल रहा है, बल्कि नए ग्राहकों से जुड़ने तथा बाजार में अपनी पहुंच मजबूत करने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। ग्रामीण महिलाओं के परिश्रम से तैयार उत्पादों की खरीदारी उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ स्थानीय कारीगरी और स्वदेशी उत्पादों को भी प्रोत्साहित कर रही है।

राजीविका दिवाली मेला 28 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2026 तक प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। मेले में प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क है। जयपुरवासी यहां दिवाली की खरीदारी के साथ ग्रामीण महिला उद्यमियों द्वारा तैयार अनूठे हस्तनिर्मित उत्पादों को खरीदकर उनके आर्थिक सशक्तीकरण में भागीदार बन सकते हैं।

नेमी चन्द/रवीन्द्र

भारत की सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण , स्मारकों के पुनरुद्धार और राष्ट्र की ऐतिहासिक स्मृति पर परिचर्चा को रेखांकित करते हुए, आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के सहयोग से टाइमलेस इंडिया: प्रोटेक्शन एंड रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक आईजीएनसीए और सुभी पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित एवं तरुण विजय द्वारा संपादित की गई है। यह कार्यक्रम धरोहर भवन, एएसआई, मंडी हाउस, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विशिष्ट अतिथि (गेस्ट ऑफ ऑनर) के रूप में शिरकत की। पूर्व राज्यसभा सांसद एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे ने मुख्य भाषण दिया। इस सत्र की अध्यक्षता सांस्कृतिक विचारक डॉ. अनिल गोयल ने की।

स्वागत भाषण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक श्री वाई. एस. रावत द्वारा दिया गया। उद्घाटन भाषण साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट्स , मीडिया एंड डिजाइन के डीन प्रो. (डॉ.) रमेश सी. गौड़ ने दिया। पुस्तक के लेखक व संपादक, प्रख्यात पत्रकार एवं पूर्व राज्यसभा सांसद श्री तरुण विजय ने पुस्तक की विषय-वस्तु और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। धन्यवाद ज्ञापन आईजीएनसीए के कला निधि विभाग के प्रमुख प्रो. के. अनिल कुमार ने प्रस्तुत किया।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत केवल भौगोलिक सीमाओं में सिमटी कोई इकाई नहीं है , बल्कि यह हज़ारों वर्षों की निरंतरता, ज्ञान, साधना, संघर्ष और अनुभव से निर्मित एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक चेतना सदियों से अनवरत बहती आ रही है। भारत ने संवाद और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से दुनिया भर की सभ्यताओं के साथ संबंध स्थापित किए हैं। इसकी ज्ञान परंपराओं, स्थापत्य विरासत और सांस्कृतिक धरोहर ने दुनिया भर के देशों को आकर्षित किया है।

उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीयों के मन में अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं के प्रति गर्व की भावना को कमजोर करने के प्रयास किए गए। इसने भारतीयों द्वारा अपनी ही ज्ञान परंपराओं और सांस्कृतिक आदर्शों को देखने के नजरिए को भी प्रभावित किया। भारतीय सभ्यता की विशिष्ट विशेषता यह है कि यह भविष्य की ओर बढ़ते हुए भी अपने अतीत से प्रेरणा लेने की क्षमता रखती है। भगवान राम और भगवान कृष्ण द्वारा प्रस्तुत आदर्शों के साथ - साथ ऋषियों , विचारकों और ज्ञान - साधकों की परंपराएं आज भी भारत की सांस्कृतिक चेतना के महत्वपूर्ण आधार बने हुए हैं।

डॉ . जितेंद्र सिंह ने इस पुस्तक की सराहना की और इसके संपादक, सांस्कृतिक विचारक, लेखक तथा वरिष्ठ पत्रकार श्री तरुण विजय की प्रशंसा की, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने और उसे पुनर्जीवित करने के महत्व को रेखांकित करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रकाशन सामने लाया है।

डॉ . विनय सहस्रबुद्धे ने कहा कि भारत की प्राचीन संस्कृति और इसकी कालातीत यात्रा को समझने के लिए इसकी सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता और गर्व की भावना का होना आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्रता के बाद एक लंबे समय तक भारतीय संस्कृति के बारे में खुलकर बोलने में एक अनावश्यक झिझक रही, जिससे औपनिवेशिक मानसिकता से पूरी तरह मुक्त होना कठिन हो गया था। टाइमलेस इंडिया जैसी पुस्तकें भारत की सांस्कृतिक निरंतरता और भारतीयता के मूल तत्व को समझने का अवसर प्रदान करती हैं।

मार्क्स टली की पुस्तक नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया का उल्लेख करते हुए , उन्होंने भारतीय मानस की एक विशिष्ट विशेषता की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय मन आम लोगों की आस्था को कमजोर करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उनके विश्वासों और जीवंत अनुभवों को समझने की कोशिश करता है। भारतीय सभ्यता की यात्रा निरंतरता, संवाद और परिवर्तन की रही है, और इसे किसी एक निष्कर्ष या सीमित दृष्टिकोण में नहीं बांधा जा सकता।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुस्तकों के प्रकाशन और संरक्षण के साथ-साथ पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति को केवल किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए , बल्कि इसे शिक्षा और दैनिक जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने और भारतीय जीवन व संस्कृति से जुड़ी सामग्री को छात्रों तक पहुँचाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आगे कहा कि भारत की कालातीत सांस्कृतिक यात्रा को एक उपयुक्त दृष्टिकोण से समझना और शिक्षा प्रणाली को औपनिवेशिक प्रभावों से मुक्त करना वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं।

अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉ. अनिल गोयल ने कहा कि भारत एक प्राचीन सभ्यता और एक ऐसी सांस्कृतिक चेतना है , जो हज़ारों वर्षों से बहती आ रही एक जीवंत परंपरा से निर्मित हुई है। अनेक आक्रमणों और परिवर्तनों के बावजूद, भारत की सांस्कृतिक आत्मा जीवित है। इसके मंदिर, स्तूप, किले, मूर्तियां और शिलालेख केवल ऐतिहासिक स्मारक नहीं हैं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के ज्ञान, कला, विज्ञान, आस्था और दर्शन के जीवंत प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि धरोहरों का संरक्षण राष्ट्रीय पहचान, सांस्कृतिक निरंतरता और भावी पीढ़ियों के प्रति एक जिम्मेदारी है।

उन्होंने तथ्यों और साक्ष्यों के माध्यम से भारतीय इतिहास को समझने और भूली बिसरी उपलब्धियों को सामने लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। औपनिवेशिक प्रभावों से मुक्त होकर सांस्कृतिक विरासत को समझने के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि किसी देश का आकलन उन मापदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए जो उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं को दर्शाते हों। विकास और विरासत , आधुनिकता और परंपरा, तथा विज्ञान और संस्कृति परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। टाइमलेस इंडिया जैसी पुस्तकें भारत की सभ्यतागत निरंतरता और सांस्कृतिक विरासत की समझ को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

इस अवसर पर , विद्वानों, इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों ने टाइमलेस इंडिया के माध्यम से भारत की सभ्यतागत निरंतरता, सांस्कृतिक विरासत और उसकी ऐतिहासिक थाती के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला।

स्मारक संरक्षण और सांस्कृतिक स्मृति पर केंद्रित एक पुस्तक

टाइमलेस इंडिया राष्ट्र की ऐतिहासिक स्मृति के आसपास की परिचर्चा के साथ-साथ , भारत की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और पुनर्जीवित करने में स्मारकों की भूमिका का पता लगाती है। यह शीर्षक भारत की उस सांस्कृतिक निरंतरता की ओर इशारा करता है, जो विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों, स्थापत्य परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के रूपों के माध्यम से स्पष्ट बनी हुई है।

यह पुस्तक स्मारक संरक्षण और "राष्ट्र की स्मृति के उपनिवेशीकरण से मुक्ति" के विचार को विशेष महत्व देती है। यह दृष्टिकोण भारत की सांस्कृतिक विरासत को

तेलुगु आयुर्वेदिक पांडुलिपियों के प्रतिलेखन एवं संपादन पर तीन दिवसीय कार्यशाला आज हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान (एनआईआईएमएच) के सभागार में संपन्न हुई। 26 से 28 अक्टूबर, 2026 तक आयोजित इस कार्यशाला में ऐतिहासिक तेलुगु ताड़पत्र एवं कागजी पांडुलिपियों में संरक्षित प्राचीन चिकित्सा ज्ञान के पाठोद्धार, प्रतिलेखन, विश्लेषण और समालोचनात्मक संपादन के लिए विशिष्ट कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस कार्यशाला का आयोजन आयुष मंत्रालय के सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा और आयुष मंत्रालय के सलाहकार (आयुर्वेद) डॉ. कौस्तुभ उपाध्याय के मार्गदर्शन में किया गया। यह कार्यशाला आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस)– राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान (एनआईआईएमएच), हैदराबाद के अंतर्गत कार्यरत चिकित्सा-ऐतिहासिक अध्ययन एवं भारतीय चिकित्सा विरासत उत्कृष्टता केंद्र के तत्वावधान में आयोजित की गई।

क्षमता विकास और मानव संसाधन विकास की पहल के रूप में तैयार की गई इस कार्यशाला का उद्देश्य शोधकर्ताओं और विद्वानों को भारत की चिकित्सा विरासत के व्यवस्थित अध्ययन और संरक्षण के लिए आवश्यक विशिष्ट कौशल से सुसज्जित करना था।

उद्घाटन सत्र के दौरान , सीसीआरएएस के महानिदेशक प्रो. (वैद्य) रविनारायण आचार्य ने ऐसी कार्यशालाओं के महत्त्व को रेखांकित किया और भारतीय चिकित्सा विरासत के संरक्षण के लिए परिषद की जारी अनुसंधान पहलों और परियोजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। सीसीआरएएस के उप महानिदेशक डॉ. एन. श्रीकांत ने प्राचीन चिकित्सा ताड़पत्र ग्रंथों में संरक्षित विशाल चिकित्सीय ज्ञान को उजागर करने और सामने लाने की आवश्यकता पर बल दिया।

सीसीआरएएस-एनआईआईएमएच के सहायक निदेशक एवं प्रभारी डॉ. जी.पी. प्रसाद ने कार्यशाला के मुख्य उद्देश्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की और पांडुलिपि प्रतिलेखन के लिए रणनीतिक रूपरेखा प्रस्तुत की। उद्घाटन समारोह में विशिष्ट विद्वानों ने भाग लिया , जिनमें राष्ट्रीय पंचकर्म आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (एनएआरआईपी) के पूर्व निदेशक डॉ. बी. रामाराव और उत्तम वैद्य पम्मी सत्यनारायण शास्त्री शामिल थे, जिन्होंने विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया।

तीन दिवसीय कार्यक्रम में गहन व्यावहारिक प्रशिक्षण और प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा संचालित विशेषज्ञ तकनीकी सत्र शामिल थे। इन विद्वानों में तिरुपति स्थित तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीडीटी) पुस्तकालय के संरक्षक श्री नरसिम्हा; भारतीय पांडुलिपि-विज्ञान विशेषज्ञ श्री पी.वी.एस. कुमार; और पांडुलिपि-विज्ञान एवं साहित्य विशेषज्ञ उत्तम वैद्य पम्मी सत्यनारायण शास्त्री शामिल थे।

व्यावहारिक सत्रों में 37 से अधिक प्रतिनिधियों, संकाय सदस्यों और स्नातकोत्तर विद्वानों ने भाग लिया। प्रतिभागियों में प्रमुख संस्थानों के सदस्य शामिल थे, जिनमें आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित एस.वी. आयुर्वेदिक कॉलेज; कर्नाटक के बीदर जिले के हुमनाबाद स्थित राजराजेश्वरी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज; और बीदर स्थित बासवराज पाटिल आयुर्वेद कॉलेज के प्रतिनिधियों के साथ-साथ सीसीआरएएस के शोधार्थी और अधिकारी भी शामिल थे।

कार्यशाला का समापन 28 अक्टूबर, 2026 को दोपहर बाद आयोजित समापन सत्र के साथ हुआ। तीन दिनों के दौरान, प्रतिभागियों ने पुरालिपि विज्ञान के विभिन्न पहलुओं का व्यापक ज्ञान प्राप्त किया, जिसमें पांडुलिपियों का पाठोद्धार, प्रतिलेखन, संपादन, प्रूफ-संशोधन, पाठालोचनात्मक विश्लेषण और लिपि के विभिन्न रूप शामिल थे।

प्रख्यात विद्वानों के विशेषज्ञ मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यशाला में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। इसके अंतर्गत तेलुगु की 30 आयुर्वेदिक पांडुलिपियों के 2,040 पृष्ठों का प्रतिलेखन, प्रारंभिक प्रूफ-संशोधन और संपादन का कार्य पूरा किया गया। इससे भारत के पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान के संरक्षण और उसके व्यवस्थित अभिलेखन के प्रयासों में योगदान मिला।

इंडिया पोस्ट (डाक विभाग) और यूटीआई म्यूचुअल फंड ने देश भर में निवेशकों की पहुंच बढ़ाने और म्यूचुअल फंड सेवाओं तक आसान पहुंच बनाने के लिए अपनी दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत किया है। मौजूदा समझौते को आगे बढ़ाने वाले इस समझौता ज्ञापन पर आज मुंबई में यूटीआई एएमसी के कॉर्पोरेट कार्यालय में डाक विभाग के पार्सल एवं सीसीए निदेशक के मुख्य महाप्रबंधक श्री अदनान अहमद और यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वेत्री सुब्रमण्यम द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

पूरे देश में केवाईसी सत्यापन सेवा बढ़ाने के लिए एमओयू एक्सचेंज के दौरान, डिपार्टमेंट ऑफ़ पोस्ट्स के चीफ़ जनरल मैनेजर श्री अदनान अहमद और यूटीआई एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ श्री वेत्री सुब्रमण्यम के साथ

यह साझेदारी देश भर में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करने में इंडिया पोस्ट और यूटीआई म्यूचुअल फंड की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 'अपने ग्राहक को जानें' पैन-इंडिया केवाईसी सत्यापन परियोजना के तहत, इंडिया पोस्ट दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों सहित निवेशकों के दरवाजे पर सत्यापन की सुविधा प्रदान करने के लिए अपने विशाल डाक नेटवर्क और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी का उपयोग करेगा। इस पहल का उद्देश्य विनियामक आवश्यकताओं का पालन करते हुए सत्यापन प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाना है।

मुंबई स्थित यूटीआई एएमसी के कॉर्पोरेट कार्यालय में 29 अक्टूबर 2026 को हुई बैठक के दौरान उपस्थित डाक विभाग और यूटीआई एएमसी के वरिष्ठ अधिकारी

पहले के केवाईसी सुधार पहल (जिसने निवेशकों को लंबित केवाईसी को पूरा करने, अनुपालन में सुधार करने और दस्तावेजों के अंतर को दूर करने में मदद किया) को आगे बढ़ाते हुए, इस विस्तारित सहयोग से निवेशकों को बेहतर सेवा मिलने, म्यूचुअल फंड में अधिक लोगों की भागीदारी बढ़ाने और म्यूचुअल फंड निवेश तक निर्बाध पहुंच में सहायता मिलने की उम्मीद है। यह पहल अपने विशाल राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से सुलभ और ग्राहक-केंद्रित वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में इंडिया पोस्ट की भूमिका को और मजबूत करती है।

पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत तृतीय चरण में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मतदान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने खण्डार पंचायत समिति क्षेत्र के खिदरपुर जादौन, नायपुर एवं रोड़ावद सहित विभिन्न मतदान केंद्रों निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए मतदान प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों पर पेयजल, विद्युत, छाया, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा एवं सुगम आवागमन सहित आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए रैंप सहित आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने तथा मतदान दिवस पर मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। उन्होंने मतदान केंद्रों पर पर्याप्त रोशनी व्यवस्था, निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए जनरेटर से पावर बैकअप तथा सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने और मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बनास नदी पार कर नाव से पहुंचे खिदरपुर जादौन:- जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम नाव से बनास नदी पार कर खिदरपुर जादौन पहुंचे तथा ग्रामीणों से संवाद कर मतदान संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने मतदाताओं से निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करते हुए कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी अधिकारी सतर्कता एवं आपसी समन्वय से कार्य करें।

अवैध खनन की रोकथाम के लिए नाकों का निरीक्षण: - इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने रोड़ावद क्षेत्र में वन, राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम के लिए लगाए गए नाकों का भी निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान एसडीएम सविता शर्मा, तहसीलदार पुष्कर सिंह, विकास अधिकारी दीपचन्द नागर, सीओ ग्रामीण रामधन जाट, थानाधिकारी बनी सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम तथा जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहित कासनिया के निर्देशन में जिला स्वीप प्रकोष्ठ के तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पचीपल्या में गुरूवार को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन एवं ग्रामवासियों को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करना, नव मतदाता पंजीकरण की जानकारी देना तथा लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना था।

कार्यक्रम के दौरान जिला स्वीप टीम द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों एवं अन्य प्रतिभागियों को मतदान के महत्व, निर्वाचन प्रक्रिया तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक मतदाता की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही, उपस्थित लोगों को निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर मतदान करने तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की शपथ दिलाई गई।

जिला स्वीप कोऑर्डिनेटर संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि मतदाता जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ना तथा मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में पंजीकरण और मतदान में सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने ग्रामवासियों से अपील की कि वे स्वयं जागरूक मतदाता बनें और अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी मतदाता पंजीकरण तथा मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करें।

कार्यक्रम में स्वीप टीम द्वारा पात्र नागरिकों के मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए फॉर्म-6 के माध्यम से नव मतदाता पंजीकरण की जानकारी दी गई। इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम, पता अथवा अन्य विवरणों में संशोधन के लिए फॉर्म-8 तथा मतदाता सूची से नाम हटाने संबंधी निर्धारित प्रक्रिया में फॉर्म-7 के उपयोग की जानकारी भी दी गई। उपस्थित लोगों को निर्वाचन विभाग की ऑनलाइन सुविधाओं एवं म्ब्प् छमज ऐप के माध्यम से उपलब्ध पंजीकरण संबंधी सेवाओं के बारे में बताया गया।

स्वीप टीम ने ग्रामवासियों को बताया कि जागरूक मतदाता लोकतंत्र की मजबूती का आधार हैं। प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में पंजीकरण तथा मतदान में भागीदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टीम ने ग्रामवासियों से अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी मतदाता जागरूकता अभियान से जोड़ने की अपील की।

कार्यक्रम में संस्था प्रधान पुष्पा मीना, स्टाफ सदस्य जितेंद्र मीना एवं राकेश जांगिड़, प्रगणक अनीश मोहम्मद, ईएलसी प्रभारी अशफ़ाक खान तथा ग्रामवासी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित लोगों को नव मतदाता पंजीकरण, मतदान के महत्व तथा लोकतंत्र में जिम्मेदार नागरिक की भूमिका का संदेश दिया गया। साथ ही, सभी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने और समाज में मतदाता जागरूकता का प्रसार करने का आह्वान किया गया।

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खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार जिले में पैकेज्ड वस्तुओं से संबंधित पैकेज्ड कमोडिटीज नियम, 2011 की पालना सुनिश्चित करने के लिए जांच अभियान चलाया जा रहा है।

विधिक माप विज्ञान अधिकारी अशोक मित्तल ने बताया कि अभियान के तहत बुधवार को बौंली परिक्षेत्र में तीन प्रतिष्ठानों राजेश एंड कम्पनी, श्री कल्याण प्रोविजन स्टोर तथा राजेश किराना स्टोर का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान प्रतिष्ठानों पर पैकेज्ड वस्तुओं की अधिकतम खुदरा कीमत एवं संबंधित नियमों की पालना की जांच की गई। निरीक्षण में तीनों प्रतिष्ठानों पर निर्धारित नियमों की पालना तथा एमआरपी के अनुरूप बिक्री होना पाया गया।

विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने व्यापारियों को निर्देशित किया कि पैकेज्ड वस्तुओं के निर्माण, पैकेजिंग, मूल्य अंकन एवं बिक्री से संबंधित सभी निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित करें। उपभोक्ताओं के हितों से जुड़े नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जयपुर , 29 अक्टूबर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव श्री वी . श्रीनिवास ने गुरुवार को शासन सचिवालय में इन योजनाओं के क्रियान्वयन तथा बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों के कार्यों और आपसी समन्वय की प्रगति की जानकारी ली।

यह बैठक नई दिल्ली में 2 नवंबर को प्रस्तावित संसदीय स्थायी समिति की बैठक की तैयारियों के संदर्भ में आयोजित की गई। इसमें संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन , बाल संरक्षण के क्षेत्र में सामने आ रही चुनौतियों तथा राज्य में अपनाई जा रही प्रभावी कार्यप्रणालियों की जानकारी प्रस्तुत की गई।

मुख्य सचिव ने जांच एवं अभियोजन की प्रक्रियाओं , विधि विज्ञान परीक्षण तथा न्यायालयों में प्रकरणों की प्रभावी पैरवी से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने बाल श्रम , बाल विवाह , मानव तस्करी और गुमशुदा बच्चों से संबंधित मामलों में विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के समन्वित प्रयासों की प्रगति भी जानी।

श्री श्रीनिवास ने विद्यालयों एवं समुदाय के स्तर पर बाल सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों की सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने जरूरतमंद बच्चों तक सहायता एवं संरक्षण सेवाएं पहुंचाने के लिए किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली।

अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री भास्कर ए . सावंत ने बताया कि वर्ष 2024 से 28 अक्टूबर 2026 तक आईटीएसएसओ प्रणाली पर अनुपालन 92.3 प्रतिशत रहा। उन्होंने पॉक्सो प्रकरणों की नियमित निगरानी , वैज्ञानिक एवं डिजिटल साक्ष्य संकलन तथा संवेदनशील प्रकरणों की जांच करने वाले पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण से जुड़े प्रयासों की जानकारी दी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा बाल अधिकारिता विभाग श्री दिनेश कुमार ने मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बच्चों की देखभाल , संरक्षण और पुनर्वास की व्यवस्थाओं से अवगत कराया। उन्होंने संस्थागत देखभाल के साथ परिवार आधारित देखभाल , प्रायोजन सहायता और दत्तक ग्रहण के माध्यम से बच्चों के पुनर्वास संबंधी प्रयासों की जानकारी दी।

बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा सहित विधि एवं विधिक कार्य , महिला एवं बाल विकास , श्रम , प्रारंभिक शिक्षा , अभियोजन तथा राजस्थान विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अधिकारी एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ( रालसा ) के सदस्य उपस्थित रहे।

ईशा/ब्रजेश

सभी 669 राजकीय महाविद्यालयों की मासिक रैंकिंग जारी करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम बनाएं—मुख्य सचिव हर माह कम से कम पांच महाविद्यालयों के प्राचार्यों से संवाद और बेहतर प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश

जयपुर, 29 अक्टूबर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन और निर्देश पर राज्य की सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता, कौशल विकास और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस क्रम में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज में प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों से संवाद किया। इस दौरान एसपीसीजी कॉलेज अजमेर, राजकीय महाविद्यालय कोटा, एसबीआरएम राजकीय महाविद्यालय नागौर, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, राज ऋषि राजकीय महाविद्यालय अलवर, एमएसजे राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, राजकीय महाविद्यालय सिरोही, महाराणा प्रताप पीजी राजकीय महाविद्यालय चित्तौड़गढ़, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चुरू के प्राचार्यों ने अपने-अपने महाविद्यालयों के संबंध में प्रस्तुतियां दीं। उन्होंने महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, कक्षाकक्षों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, नवाचारों एवं उपलब्धियों की जानकारी से मुख्य सचिव को अवगत कराया।

श्री वी. श्रीनिवास ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी 669 राजकीय महाविद्यालयों की मासिक प्रदर्शन रैंकिंग जारी करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम तैयार करें। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले महाविद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाए।

महाविद्यालयों के बीच संवाद और नवाचारों का आदान-प्रदान हो—

मुख्य सचिव ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक माह कम से कम पांच राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों से संवाद करें। साथ ही प्रदेश के सभी 669 राजकीय महाविद्यालयों के बीच नियमित संवाद का प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए, जिससे संस्थान एक-दूसरे की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों, नवाचारों और उपलब्धियों को आपस में साझा कर सकें। उन्होंने कहा कि राजस्थान के अनेक राजकीय महाविद्यालयों की विरासत 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। इन संस्थानों के गौरवशाली इतिहास और उपलब्धियों को संरक्षित करने के लिए उनके इतिहास का दस्तावेजीकरण किया जाए तथा स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया जाएं।

विद्यार्थियों के भविष्य और रोजगारपरक शिक्षा पर विशेष ध्यान दें—

श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य को केंद्र में रखकर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर और बाजार की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित किए जाएं तथा कौशल विकास से जुड़े रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। मेधावी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास किए जाएं।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ-साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों का भी उत्साहवर्धन किया जाना चाहिए, ताकि शैक्षणिक संस्थानों में उत्कृष्टता और नवाचार की संस्कृति विकसित हो सके। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक युवाओं को माय भारत पोर्टल से जोड़े, युवा ही विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

वेबसाइट पर उपलब्ध हों सभी आवश्यक जानकारियां—

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी राजकीय महाविद्यालयों की वेबसाइट सुव्यवस्थित और नियमित रूप से अपडेट रखी जाएं। वेबसाइट पर शोध प्रकाशनों के लिंक सहित संस्थान से संबंधित सभी आवश्यक एवं नवीनतम जानकारियां उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों, शिक्षकों और आमजन को उपयोगी जानकारी आसानी से मिल सके।

उन्होंने महाविद्यालय स्तर पर भी रोजगार मेलों के आयोजन के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि जिन महाविद्यालयों की नैक (NAAC) रेटिंग 'बी' है, उन्हें 'ए' ग्रेड तक पहुंचाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएं।

छात्रावासों के रखरखाव और पुस्तकालयों के डिजिटलीकरण पर जोर—

मुख्य सचिव ने राजकीय महाविद्यालयों के छात्रावासों के समुचित रखरखाव और नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए, ताकि वहां उपलब्ध सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने पुस्तकालयों के डिजिटलीकरण पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक विद्यार्थी को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और प्रत्येक महाविद्यालय को तकनीकी रूप से सक्षम करना राज्य सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं।

इस दौरान उच्च शिक्षा विभाग के अतरिक्त मुख्य सचिव श्री कुलदीप रांका, कॉलेज एजुकेशन आयुक्त श्री नथमल डिडेल सहित सम्बंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य, अधिकारी उपस्थित रहें और विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े।

सोनू शर्मा/रवीन्द्र