मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने 12 नवंबर को जयपुर में वित्त (राजस्व) विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि वित्तीय वर्ष 2026‑27 में अक्टूबर तक राज्य ने 81,606 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के 72,734 करोड़ रुपये से 12.20 % अधिक है और निर्धारित लक्ष्य 1,08,442 करोड़ रुपये के 75.25 % के बराबर है।
बैठक में जीएसटी, वैट, आबकारी, पंजीयन‑मुद्रांक और खान विभाग सहित कई विभागों की आय की विस्तृत समीक्षा की गई। जीएसटी से 27,687 करोड़, वैट से 16,346 करोड़, आबकारी से 10,075 करोड़, पंजीयन‑मुद्रांक से 8,782 करोड़ और खान विभाग से 5,889 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ।
नए राजस्व स्रोतों की पहचान और कार्ययोजना
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को नियमित समीक्षा करने, राजस्व रिसाव रोकने, कर चोरी पर नियंत्रण और बकाया राजस्व वसूली को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने आधुनिक तकनीक, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग से संग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और विभागीय डेटा साझाकरण को सुदृढ़ करने पर बल दिया।
जीएसटी संग्रहण में वृद्धि के लिए जोखिम‑आधारित ऑडिट, एआई‑आधारित जांच, ई‑वे बिल डेटा विश्लेषण और अन्य राज्यों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को चरणबद्ध रूप से लागू करने के निर्देश भी जारी किए गए।
अभिषेक/रवीन्द्र विभाग को विशेष निर्देश: आबकारी विभाग को अवैध मदिरा पर अंकुश, पंजीयन‑मुद्रांक विभाग को शत‑प्रतिशत पंजीयन और ऑनलाइन प्रणाली को सुदृढ़ करना, परिवहन विभाग को प्रवर्तन कार्य तेज करना, तथा नगरीय विकास‑आवासन विभाग को भूमि विक्रय, लीज और ई‑नीलामी के लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित करना।