राजस्थान सरकार ने 29 सितंबर को जारी नियमों के अनुसार 2 नवंबर से सोलर और विंड ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि का गैर‑कृषि उपयोग में कन्वर्जन अनिवार्य कर दिया है।
नए नियमों के तहत केवल सोलर‑विंड परियोजनाएँ ही नहीं, बल्कि बायोमास, बायोगैस, हाइड्रो पावर, पंप्ड स्टोरेज और बैटरी स्टोरेज जैसी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के लिए भी कन्वर्जन आवश्यक है।
कृषि भूमि का कन्वर्जन करने के लिए जमीन मालिक या डेवलपर को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसे संबंधित उपखंड अधिकारी (SDO) के पास जमा किया जाएगा।
कन्वर्जन शुल्क और जुर्माना
सरकार ने कन्वर्जन शुल्क को माफ कर दिया है, जो सामान्यतः जिला स्तरीय समिति (DLC) दर का 0.5 प्रतिशत होता था। परंतु अनधिकृत गैर‑कृषि उपयोग पर चार गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
उद्योग जगत ने बताया कि केवल शुल्क माफ करने से समस्या हल नहीं होगी; मंजूरी प्रक्रिया अभी भी जटिल और समय‑लेने वाली है।
किसानों पर असर
कई किसान अपनी बंजर या अनुपयोगी कृषि भूमि को सोलर कंपनियों को लीज पर देते हैं। अब कन्वर्जन अनिवार्य होने से इन किसानों के लिए प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है।
किसानों को भी कन्वर्जन के लिए दस्तावेज़ जमा करने होंगे, जिससे उनकी आय पर असर पड़ सकता है।
उद्योग की चिंता
उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि अनिवार्य कन्वर्जन से कागजी कार्रवाई बढ़ेगी, परियोजनाओं की लागत और समय पर असर पड़ेगा और निवेशकों के लिए कारोबार करना कठिन हो सकता है।
राजस्थान, जो देश के प्रमुख सोलर ऊर्जा उत्पादक राज्यों में से एक है, पर इन नियमों का दीर्घकालिक प्रभाव अभी देखा जाना बाकी है।