गुरुवार को जयपुर के सचिवालय में मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास की अध्यक्षता में स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (एसएएससीआई) योजना के तहत प्रदेश में चल रही परियोजनाओं और सुधार कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
बैठक में बताया गया कि भारत सरकार की इस योजना के तहत राज्यों को पूंजीगत निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये 50 वर्षों के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता मिलती है। 2025‑26 के सातवें वर्ष में राजस्थान को 10,547.88 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित विभाग स्वीकृत परियोजनाओं में व्यय की गति बढ़ाएँ और निर्धारित समय-सीमा में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत करें।
उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत दूसरी एवं आगामी किस्तों की राशि प्राप्त करने के लिये आवश्यक वित्तीय एवं प्रक्रियात्मक औपचारिकताएँ समय पर पूरी की जाएँ।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के राज्यांश से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए, मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों से प्रभावी समन्वय करने के निर्देश दिए।
जल संसाधन एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को स्वीकृत परियोजनाओं में व्यय की गति बढ़ाने का निर्देश दिया गया, ताकि आगामी किस्त की राशि समय पर प्राप्त हो सके।
बैठक में पूंजीगत व्यय के लक्ष्यों की उपलब्धि, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना, खनन क्षेत्र में सुधार, राइट ऑफ वे (RoW) नियमों का क्रियान्वयन, कृषि क्षेत्र में एग्री स्टैक, पशुपालन क्षेत्र में सुधार, वित्तीय प्रबंधन में दक्षता तथा राजकोषीय अनुशासन जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
मुख्य सचिव ने वित्तीय प्रबंधन से जुड़े सभी सुधारों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। आईएफएमएस मॉड्यूल, ई‑प्रोक्योरमेंट, डिजिटल प्रणालियों के एकीकरण तथा शत‑प्रतिशत डिजिटलीकरण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
खनन विभाग को लंबित सुधारों को शीघ्र पूरा करने तथा नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के संचालन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
कृषि क्षेत्र में एग्री स्टैक के तहत उर्वरक वितरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, उत्पादन अनुमानों तथा किसान आईडी के उपयोग से जुड़े कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने पर जोर दिया गया।
पशुपालन विभाग को प्रोत्साहन राशि के अधिकतम लाभ के लिये प्रदर्शन मानकों में सुधार करने तथा शेष अंकों की प्राप्ति के लिये विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए।
वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को एसएनए‑स्पर्श से जोड़ने, आधार आधारित डीबीटी लागू करने तथा अप्रयुक्त राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा करवाने के निर्देश दिए गए। राजकोषीय अनुशासन एवं वित्तीय समेकन से जुड़े सुधारों को दिसंबर माह तक पूर्ण करने का आदेश भी दिया गया।
बैठक में यह भी बताया गया कि चालू वित्त वर्ष में कुल लगभग 11,556 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने की संभावना है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए योजना के सभी निर्धारित मानकों एवं सुधारों की समयबद्ध अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेश को अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ मिल सके।