लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में 290 करोड़ रुपये के बजट से एकीकृत जिला न्यायालय परिसर का शिलान्यास किया।
परिसर में 54 न्यायालय, लगभग 240 अधिवक्ता चैम्बर, कैंटीन, बैंक, लाइब्रेरी, बैठक कक्ष, टाइपिस्ट, फोटोकॉपी और दुकानों की सुविधाएँ प्रस्तावित हैं।
परिसर की मुख्य विशेषताएँ
नया परिसर अधिवक्ताओं और वादकारियों के लिए अलग चैम्बर और बैठने की व्यवस्था के साथ, डिजिटल तकनीक और सुरक्षा सुविधाएँ भी उपलब्ध कराएगा।
- 54 न्यायालय
- लगभग 240 अधिवक्ता चैम्बर
- कैंटीन, बैंक, लाइब्रेरी
- बैठक कक्ष, टाइपिस्ट, फोटोकॉपी
- दुकानें
मिनी सचिवालय की योजना
कोटा में मिनी सचिवालय की योजना पर कार्य जारी है ताकि न्यायिक और प्रशासनिक काम एक ही स्थान पर हो सकें।
सभी जिलों में सुविधा का विस्तार
न्यायाधीश सुदेश बंसल ने आग्रह किया कि अधिवक्ता चैम्बर की सुविधा को कोटा तक सीमित न रखकर सभी जिलों में विस्तारित किया जाए।