टाइम्स ऑफ़ राजस्थान ई-पेपर — मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026

विकसित भारत के लिए किफायती व अत्याधुनिक तकनीकें, सुदृढ़ अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) और लचीली आपूर्ति शृंखला आवश्यक हैं: श्री राजनाथ सिंह आपूर्ति शृंखला प्रबंधन एक रणनीतिक अनिवार्यता है: रक्षा मंत्री ने महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, उद्योगों और संसाधनों की पहचान कर समयबद्ध रूपरेखा तैयार करने का आग्रह किया “रक्षा उद्योग जगत और शिक्षण संस्थानों के बीच सुदृढ़ सहयोग, शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान एवं नवाचार को अधिक प्रोत्साहन तथा युवाओं के लिए बढ़ते अवसर, ये सभी अनुसंधान व नवाचार की सशक्त संस्कृति विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं” “संयुक्तता को बढ़ावा देने के लिए असैन्य और सैन्य उपयोगों तथा अंतर-सेवा उपयोग के वास्ते प्रौद्योगिकियां विकसित करने की आवश्यकता है”

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में ‘आत्मनिर्भरता 2.0’ का आह्वान किया है। इसके तहत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) को सुदृढ़ करने तथा मजबूत आपूर्ति शृंखला विकसित करने पर जोर दिया गया है, ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके और तकनीकी श्रेष्ठता हासिल की जा सके। इससे ‘विकसित भारत @ 2047’ के लक्ष्य को साकार करने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री 26 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के नौसैनिक नवाचार एवं स्वदेशीकरण संगोष्ठी ‘स्वावलंबन’ के पांचवें संस्करण को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता के पहले चरण में मिली सफलताओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री सिंह ने कहा कि दूरदर्शी सोच और वैज्ञानिक अनुशासन से युक्त रक्षा क्षेत्र के नवोन्मेषक अधिक चुनौतीपूर्ण तकनीकी लक्ष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

श्री राजनाथ सिंह ने पिछले एक दशक में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में देश द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि अब तक हासिल की गई उपलब्धियों ने आत्मनिर्भरता के अगले चरण के लिए मजबूत आधार तैयार किया है। इस चरण में उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास और उन चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिन्हें अब तक कठिन माना जाता रहा है। रक्षा मंत्री ने ऐसे उत्पादों के स्वदेशी विनिर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया, जो किफायती होने के साथ-साथ परिचालन की दृष्टि से बेहतर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हों।

रक्षा मंत्री ने आपूर्ति शृंखला प्रबंधन को केवल एक तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जुड़ा रणनीतिक विषय बताया है। उन्होंने एक गतिशील रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें प्रत्येक वस्तु के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित हो, विकसित की जाने वाली प्रौद्योगिकियों तथा उनमें नवाचार करने वाले उद्योगों की पहचान की गई हो और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों का विवरण दिया गया हो। श्री सिंह ने कहा, “आपूर्ति शृंखला में निर्भरता के पीछे कुछ कच्चे माल, जैसे दुर्लभ मृदा तत्वों की देश में सीमित उपलब्धता और कुछ विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का अभाव जैसे कारण हैं। हालांकि, बेहतर विकल्प विकसित होने या देश में आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने तक कुछ हद तक बाहरी निर्भरता बनी रह सकती है। फिर भी, स्वदेशीकरण के लिहाज से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता देना आवश्यक है।”

श्री राजनाथ सिंह ने आपूर्ति मार्गों में संभावित व्यवधानों से निपटने के लिए पहले से तैयार रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी संकट के उत्पन्न होने का इंतजार करने के बजाय, बफर स्टॉक और घरेलू उत्पादन क्षमताओं का आकलन पहले ही कर लेना चाहिए। रक्षा मंत्री ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान एवं विकास को सबसे महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने देश की प्रतिभाओं पर भरोसा जताते हुए कहा कि निरंतर ध्यान और निवेश के माध्यम से वे स्वदेशी स्तर पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां विकसित करने में सक्षम हैं।

रक्षा मंत्री ने अनुसंधान से जुड़े स्वाभाविक जोखिमों का उल्लेख करते हुए विफलता के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्नत अनुसंधान एवं विकास तंत्र वाले देशों में भी विफलता की दर अधिक होती है, जो नवाचार प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। श्री सिंह ने कहा, “हालांकि, जोखिम से बचने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है, लेकिन यह एक अवसर भी प्रस्तुत करती है। तो क्या हम ऐसे वित्तपोषण तंत्र विकसित कर सकते हैं, जो उच्च जोखिम और उच्च प्रतिफल वाली परियोजनाओं को समर्थन दे सकें? क्या हम अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जोखिम उठाने की क्षमता अधिक होती है? हमें दो प्रमुख क्षेत्रों यानी कि निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने में आगे बढ़ने के तरीकों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र में जोखिम उठाने की क्षमता अधिक होती है, जबकि कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों के माध्यम से छोटे स्तर पर प्रयोग करके भी महत्वपूर्ण परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।”

श्री राजनाथ सिंह ने इजरायली, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देशों में अनुसंधान एवं विकास की संस्कृति का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इन देशों में नवाचार को जीवनशैली का अभिन्न अंग माना जाता है और विफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखा जाता है। रक्षा मंत्री ने भारत में अनुसंधान एवं नवाचार की सुदृढ़ संस्कृति विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने इसके लिए उद्योग जगत और शिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत सहयोग स्थापित करने, शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान एवं नवाचार को अधिक प्रोत्साहन देने तथा युवाओं के लिए आरएंडडी के क्षेत्र में करियर बनाने के अधिक अवसर सृजित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

रक्षा मंत्री ने बताया कि नवाचार के लिए रक्षा उत्कृष्टता के लिए आईडेक्स पहल ने स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऐसी प्रौद्योगिकियां विकसित करने में सक्षम बनाया है, जिनके लिए पहले भारत आयात पर निर्भर था। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना द्वारा प्रस्तुत 229 चुनौतियों के जवाब में 4,000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो देश में उपलब्ध प्रतिभा की व्यापकता और उद्यमियों के उत्साह को दर्शाते हैं। श्री सिंह ने आईडेक्स के माध्यम से हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय स्टार्टअप और एमएसएमई ने नौसैनिक प्रणालियों, सेंसर, संचार तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समाधान विकसित किए हैं। इस प्रकार, उन्होंने परिचालन संबंधी चुनौतियों को नवाचार के अवसरों में बदल दिया है।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों के कारण नौसैन्य युद्धपोतों की मांग लगातार बढ़ रही है। इन जहाजों के निर्माण में भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता को देखते हुए घरेलू उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ लागत कम करने के उपायों पर भी विचार करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता के अगले चरण में केवल स्वदेशी उत्पादों की

2029 तक एक 'नशा मुक्त भारत' के लिए मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों से निपटने के लिए एक समन्वित, संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण की आवश्यकता है: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक कल्याण और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच तालमेल आवश्यक है: श्री नड्डा यह कार्यक्रम 'नारकोटिक कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट: 2026-2029' के तहत 2028-29 तक 10,000 सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखता है श्री नड्डा ने चिकित्सा और संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की; 'मैनेजमेंट ऑफ एडिक्टिव डिसऑर्डर्स: ए फिजिशियन मैनुअल' के दूसरे संस्करण का विमोचन किया

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा ने आज कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली में ड्रग डी-एडिक्शन सेवाओं में लगे मेडिकल और एलाइड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। यह प्रोग्राम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सेक्रेटरी और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, और गृह मंत्रालयों के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में हाइब्रिड मोड में लॉन्च किया गया।

इस प्रोग्राम का मकसद पूरे देश में नशे की रोकथाम, पहचान, असेसमेंट, इलाज और मैनेजमेंट में शामिल हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की क्षमता को मजबूत करना है।

सभा को संबोधित करते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा ने टीम को डॉक्टरों, मेडिकल ऑफिसर, नर्स, काउंसलर और दूसरे हेल्थकेयर प्रोफेशनल के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग को शामिल करते हुए एक संरचित कार्यान्वयन योजना के साथ एक व्यापक क्षमता-निर्माण कार्यक्रम विकसित करने के लिए पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने प्रशिक्षण के चरणबद्ध दृष्टिकोण की सराहना की, जिसमें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संस्थानों के बीच सहयोग और उसके बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्षमता-निर्माण गतिविधियों का विस्तार शामिल है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2029 तक नशा मुक्त भारत का लक्ष्य पाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मादक पदार्थों के सेवन संबंधी विकारों से निपटने के लिए एक समन्वित, संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें विभिन्न मंत्रालय और विभाग स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्यों की दिशा में तालमेल के साथ काम करें।

श्री नड्डा ने कहा कि बिखरे हुए प्रयासों और विभिन्न विभागों के अलग-थलग काम करने से समन्वय और सेवा वितरण में कमियां आ गई थीं। उन्होंने उल्लेख किया कि केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा जारी किए गए 'नारकोटिक कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट: 2026–2029' विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की जिम्मेदारियों और लक्ष्यों को परिभाषित करके इन कमियों को दूर करने के एक समन्वित प्रयास करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निरंतर अंतर-मंत्रालयी समन्वय और सामूहिक जवाबदेही की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की भूमिका पर ज़ोर देते हुए, श्री नड्डा ने कहा कि उपचार सेवाओं को मज़बूत करना और स्वास्थ्य पेशेवरों और नशा मुक्ति केंद्रों की क्षमता बढ़ाना, इस राष्ट्रीय प्रयास में मंत्रालय के योगदान का केन्द्र बिन्दु है। उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत उचित प्रशिक्षण, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के माध्यम से नशा मुक्ति सुविधाओं का समर्थन करने के महत्व को भी रेखांकित किया।

मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि नशीली दवाओं के इस्तेमाल से जुड़ी बीमारियों से निपटने के लिए इलाज से आगे बढ़कर रोकथाम, प्रवर्तन और नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ समन्वित कार्रवाई तक फैली होनी चाहिए। उन्होंने इस चुनौती से पूरी तरह निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बॉर्डर-मैनेजमेंट अधिकारियों और दूसरे संबंधित स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम करने की अहमियत पर ज़ोर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य पेशेवरों और भाग लेने वाले संस्थानों को कार्यान्वयन को मजबूत करने और उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यावहारिक सुझाव साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अंतर-विभागीय समन्वय की आवश्यकता वाले सुझाव भी शामिल हैं।

अपने संबोधन के समापन पर, श्री नड्डा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तथा इस पहल से जुड़े संस्थानों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह क्षमता-निर्माण कार्यक्रम साक्ष्य-आधारित उपचार सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता को मजबूत करेगा तथा एक नशा मुक्त भारत प्राप्त करने के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प में योगदान देगा।

इस अवसर पर बोलते हुए, मिनिस्ट्री ऑफ़ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की सेक्रेटरी श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उद्धृत करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि जैसे-जैसे भारत एक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, यह पक्का करना ज़रूरी है कि देश के युवा शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सुदृढ़, आत्मविश्वासी और मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों से मुक्त हों। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि युवाओं को नशों के खतरों से बचाना एक स्वस्थ, सशक्त और उत्पादक पीढ़ी के पोषण के लिए महत्वपूर्ण है जो राष्ट्र के विकास में सार्थक योगदान दे सके।

उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग की चुनौती से निपटने के लिए संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण को अपनाने के महत्व को भी रेखांकित किया, तथा रोकथाम, जागरूकता, उपचार और पुनर्वास सेवाओं को मजबूत करने के लिए मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों में समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के राष्ट्रीय ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर की प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. अंजू धवन ने मादक पदार्थों के सेवन विकारों के उपचार में लगे स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए क्षमता-निर्माण कार्यक्रम के कार्यान्वयन को रेखांकित करते हुए एक प्रस्तुति दी। उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029) के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अध्यादेश पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से उपचार सेवाओं को मजबूत करने और चिकित्सा तथा पैरामेडिकल कर्मियों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम ड्रग डी-एडिक्शन प्रोग्राम के तहत छह संस्थानों के माध्यम से चलाया जाएगा, जिसमें एनडीडीटीएस, एआईआईएमएस समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

डॉ. धवन ने ट्रेनिंग फ्रेमवर्क के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें डॉक्टरों के लिए ऑनलाइन लाइव सेशन, डॉक्टरों, नर्सों और काउंसलर के लिए अपनी गति से चलने वाले ऑनलाइन मॉड्यूल और चुने हुए लोगों के लिए ऑफलाइन ट्रेनिंग शामिल है। करिकुलम में शराब, गांजा, ओपिओइड, नींद की गोलियां और इनहेलेंट जैसी अलग-अलग चीज़ें शामिल हैं, साथ ही महिलाओं और किशोरों जैसे खास ग्रुप में

मतदान केंद्रों पर बिजली , छाया , पानी एवं शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश चंदलाई ग्राम पंचायत के मतदान केंद्र का किया निरीक्षण

जयपुर , 26 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक एवं पुलिस उपायुक्त जयपुर द्वारा सोमवार को पंचायत समिति चाकसू एवं कोटखावदा के पंचायत चुनाव से संबंधित तैयारियों की समीक्षा हेतु उपखण्ड कार्यालय चाकसू के सभागार में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली।

इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा कर मतदान केन्द्रों पर बिजली , छाया , पानी , शौचालय , एवं अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा उपस्थित पुलिस विभाग के अधिकारियों को अधीनस्थ मतदान केन्द्रों का आवश्यक रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पंचायत समिति चाकसू की ग्राम पंचायत चंदलाई के मतदान केन्द्र का निरीक्षण किया।

बैठक में रिटर्निंग अधिकारी पंचायत समिति चाकसू-कोटखावदा सीमा तिवाड़ी , सहायक पुलिस आयुक्त चाकसू , सहायक रिटर्निंग अधिकारी तहसीलदार चाकसू-कोटखावदा , विकास अधिकारी पंचायत समिति चाकसू-कोटखावदा , थानाधिकारी पुलिस थाना चाकसू-कोटखावदा एवं अन्य अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।

हेमंत/अभिषेक

बूंदी में पंचायती राज आम चुनाव 2026 के अंतिम नामांकन दिवस पर जिला परिषद सदस्य पद के लिए 27 वार्डों में 61 प्रत्याशी और तालेड़ा पंचायत समिति में सदस्य पद के लिए 69 प्रत्याशी ने चुनाव मैदान में प्रवेश किया।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अनुसार, जिला परिषद के लिए नाम वापसी के अंतिम दिन चार उम्मीदवारों ने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली, जबकि तालेड़ा पंचायत समिति में आठ अभ्यर्थियों ने नामांकन वापस लिया।

वार्ड‑वार उम्मीदवार सूची

प्रभारी अधिकारी सांख्यिकी प्रकोष्ठ की जानकारी के अनुसार, तालेड़ा पंचायत समिति में वार्ड‑2 से निर्दलीय प्रकाशी, अजोद बाई; वार्ड‑5 से निर्दलीय अनीता; वार्ड‑14 से निर्दलीय सचिन गोचर; वार्ड‑20 से निर्दलीय राजेश कुमारी मीणा; वार्ड‑22 से कांग्रेस की मीनाक्षी शर्मा; और वार्ड‑23 से निर्दलीय देवराज व चन्द्र प्रकाश सैनी ने नामांकन वापस लिया।

नाम वापसी के बाद, उदाहरण के तौर पर, वार्ड‑1 में कांग्रेस की मेघा, बसपा के धर्मराज, निर्दलीय जोगेन्द्र कुमार और भाजपा की आशाराम गुर्जर प्रत्याशी हैं; वार्ड‑2 में कांग्रेस की प्रेम बाई, भाजपा की पप्पुड़ी बाई और निर्दलीय मूर्ति बाई ने पर्चा भरा।

जिला परिषद के 27 वार्डों में कुल 61 प्रत्याशी तालेड़ा पंचायत समिति में कुल 69 प्रत्याशी नाम वापसी के बाद भी कई वार्डों में तीन‑चार प्रत्याशी प्रतिस्पर्धा करेंगे

स्थानीय प्रभाव

बूंदी के मतदाता अब 3 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए तैयार हैं। इस चुनाव में स्थानीय नेताओं, महिला प्रत्याशियों और कई दिग्गजों के परिजनों की भागीदारी देखी गई, जो क्षेत्रीय राजनीति में नई गतिशीलता का संकेत देती है।

बारां जिले के अंता और शाहबाद उपखंड में 26 अक्टूबर को ‘वोट बारात’ आयोजित कर ग्रामीणों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। यह कार्यक्रम जिला निर्वाचन अधिकारी बालमुकुंद असावा और नोडल अधिकारी स्वीप शिवेंद्र प्रताप के निर्देशन में किया गया।

शाहबाद के केलवाड़ा में वोट बारात राजकीय विद्यालय दांता से शुरू होकर लक्ष्मण चौक तक चली, जहाँ मानव श्रंखला बनाकर ‘वोट करने चलो रे साथी, लोकतंत्र के बनो बाराती’ का नारा दोहराया गया। विद्यार्थियों ने ‘अनमोल मेरा वोट’ जैसे गीतों पर नृत्य किया और रंग‑बिरंगी ओढ़नी‑चुनरी में सजी महिलाओं ने ध्वनि‑संगीत से माहौल को सतरंगी बनाया।

अंता में विशेष प्रस्तुति

अंता में ईएलसी अध्यक्ष को प्रतीकात्मक दूल्हा बनाकर वोट बारात निकाली गई, जिसमें कच्छी घोड़ी नृत्य दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। ग्रामीणों ने नाचते‑गाते इस कार्यक्रम में भाग लेकर लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।

डिजिटल उपकरणों की जानकारी

स्वीप सह‑प्रभारी अमित भार्गव ने विद्यार्थियों को ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मतदाता पंजीयन की प्रक्रिया समझाई और केवाईसी तथा सी‑विजिल ऐप के उपयोग से निर्वाचन‑संबंधी जानकारी एवं शिकायत निपटान के बारे में बताया।

कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी दयावती सैनी, विकास अधिकारी राधेश्याम भील, बीसीएमओ सत्यप्रकाश, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी देवीलाल पालीवाल, प्रधानाचार्य राधेश्याम, जेईएन अर्चना मीणा, ईएलसी प्रभारी, बीएलओ, स्वीप दल सदस्य ओम मेरोठा सहित स्कूल स्टाफ, विद्यार्थी और ग्रामीणों की बड़ी संख्या उपस्थित रही। ‘लोकतंत्र के सब रंग’ अभियान के तहत सतरंगी कार्यक्रम जारी हैं, जिसका उद्देश्य मतदान प्रतिशत बढ़ाना और सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।

रिटर्निंग अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी शिवराज मीना ने सोमवार को सवाई माधोपुर पंचायत समिति के अंतिम एवं चतुर्थ चरण के प्रस्तावित मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से शेरपुर, रांवल, उलियाणा, कुण्डेरा, श्यामपुरा, हिम्मतपुरा सहित कई ग्राम पंचायतों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान खंडार, सवाई माधोपुर एवं आस‑पास के क्षेत्रों में पेयजल, बिजली, शौचालय, साफ‑सफाई, सुरक्षा, बैरिकेडिंग तथा मतदान दलों के भोजन‑आवास की स्थितियों का मूल्यांकन किया गया।

आवश्यक व्यवस्थाओं के निर्देश

संबंधित विकास अधिकारियों, प्रधानाचार्यों और अन्य कर्मचारियों को बताया गया कि मतदान केंद्रों पर पानी, बिजली, छाया, रैंप और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएँ समय पर सुनिश्चित की जाएँ। रिटर्निंग अधिकारी ने इन व्यवस्थाओं को समय पर लागू करने के निर्देश भी दिए।

पृष्ठभूमि

Dainik Bhaskar के अनुसार, पिछले सप्ताह रिटर्निंग अधिकारी विनोद कुमार ने भी अन्य जिलों में समान निरीक्षण किया था, जहाँ उन्होंने बूथ‑लेवल अधिकारियों को पानी, बिजली, छाया और शौचालय जैसी सुविधाओं को पूर्ण रूप से दुरुस्त करने का निर्देश दिया था। यह कदम पंचायत राज आम चुनाव‑2026 की तैयारियों को तेज करने के लिए उठाया गया है।

पेयजल, बिजली, शौचालय, साफ‑सफाई, सुरक्षा, बैरिकेडिंग की जाँच मतदान दलों के भोजन‑आवास की स्थिति का मूल्यांकन विकास अधिकारियों व प्रधानाचार्यों को त्वरित सुधार के निर्देश

जयपुर 26 अक्टूबर। हाई-टेंशन पोल पर चढ़कर युवक की जान बचाने वाला जांबाज कांस्टेबल हो या धार्मिक आयोजन में जेवर चुराने वाली गैंग को दबोचने वाली टीम, राजस्थान पुलिस के जवानों ने बीते सप्ताह फिर साबित किया कि जनसेवा और अपराध के विरुद्ध सख्ती ही उनकी पहचान है। महानिदेशक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा ने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जिलों से प्राप्त सफलता कहानियों में से चयनित पांच उत्कृष्ट कार्रवाइयों की मुक्त कंठ से सराहना की है। उन्होंने सभी संबंधित पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे कार्य पूरे पुलिस बल का मनोबल बढ़ाते हैं और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास मजबूत करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यही समर्पण, साहस और संवेदनशीलता आगे भी बनी रहेगी और अन्य पुलिसकर्मी भी इनसे प्रेरणा लेंगे।

1. जयपुर पश्चिम: जान की परवाह किए बिना पोल पर चढ़कर बचाई युवक की जान

चेतक 60 पर ड्यूटी के दौरान पीसीआर से सूचना मिलने पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। वहां एक व्यक्ति मोतीलाल ठाकुर पुत्र गोकुल (50) निवासी गांव दराडिया थाना रैली जिला सागर एम पी हाल बावड़ी पहाड़ी तलहटी कच्ची बस्ती 33 हजार वोल्ट के हाई-टेंशन तार की चपेट में आकर करंट से गंभीर हालत में पोल पर लटका हुआ था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थाना खोराबीसल के कांस्टेबल चालक सुनील कुमार (नं. 5512) ने अदम्य साहस दिखाया और तुरंत पोल पर चढ़कर घायल युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे उसकी जान बच गई। कांस्टेबल के इस साहसिक कार्य की चौतरफा सराहना हो रही है।

2. जयपुर उत्तर: राजलक्ष्मी बैंक के फर्जी लोन घोटाले में 2 इनामी आरोपी गिरफ्तार

थाना माणकचौक में "दी राजलक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर" में फर्जी पट्टों और दस्तावेजों के आधार पर 13 फर्जी ऋण खाते बनाकर करोड़ों रुपये हड़पने और बैंक को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज है। इसमें बैंक की पूर्व अध्यक्षा, अधिकारियों, ऋणियों और अधिवक्ताओं सहित कुल 59 आरोपी नामजद हैं। लंबे समय से फरार और बार-बार ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहे 10-10 हजार रुपये के दो मुख्य इनामी आरोपियों को विशेष टीम ने तकनीकी अनुसंधान और मुखबिर तंत्र की सूचना पर गिरफ्तार किया। पुलिस अब माल और शेष आरोपियों की तलाश में जुटी है।

3. सीकर: ज्वैलर्स से डकैती के मामले में 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

थाना नेछवा के गनेड़ी क्षेत्र में ज्वैलर्स के साथ हुई डकैती के गंभीर मामले में वांछित रामेश्वर लाल सोनी उर्फ रमेश को पुलिस ने 10 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया। वह 25 हजार रुपये का इनामी और जिला स्तर की टॉप-10 अपराधियों की सूची में शामिल था। घटना के 8 महीने बाद मिली इस सफलता से शातिर अपराधी कानून के शिकंजे में आया है।

4. टोंक: निवाई में 50 लाख रुपये के अवैध पटाखे जब्त

टोंक पुलिस अधीक्षक श्री रोशन मीणा के निर्देशन में डीएसटी और निवाई थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 12 अक्टूबर 2026 को निवाई के आदित्य प्लाजा स्थित दुकानों पर दबिश दी। बिना लाइसेंस भारी मात्रा में पटाखे रखने के आरोप में तुलसी राम चंदानी को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से करीब 50 लाख रुपये मूल्य के 400 से अधिक बारूद से भरे कार्टन जब्त किए गए। आरोपी के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है।

5. डीडवाना-कुचामन: भागवत कथा कलश यात्रा में जेवर चुराने वाली अंतरराज्यीय गैंग की 28 महिलाएं गिरफ्तार

डीजीपी का संदेश—

डीजीपी श्री राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस का हर जवान जनता की सुरक्षा और सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। अच्छा कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सदैव प्रोत्साहित किया जाएगा और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

डॉ. कमलेश शर्मा/रवीन्द्र

आदिलाबाद (तेलंगाना) पुलिस ने गुजरात में 23 वर्षीय उदयपुर के दीनेश पटेल को ₹4.20 लाख के नकली ऑनलाइन एस्कॉर्ट सेवा धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार, पटेल ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के माध्यम से झूठे एस्कॉर्ट लिंक भेजे, जिससे टेलीग्राम व व्हाट्सएप पर संपर्क करने वाले पीड़ितों ने कुल 16 अनधिकृत लेन‑देनों के जरिए ₹4,20,210 का भुगतान किया।

घटना की पृष्ठभूमि

संगड़ी गाँव (बेला मंडल, अडिलाबाद) के एक निवासी ने पुलिस को बताया कि उसे "royalescort.com" लिंक मिला, जिसके बाद उसने फ़ोनपे से ₹2,200 का भुगतान किया और आगे के 16 लेन‑देनों में कुल ₹4,20,210 डेबिट हो गया।

बेला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की; पुलिस ने बताया कि ₹2 लाख की राशि पीड़ित को कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस कर दी गई।

जांच के प्रमुख बिंदु

पटेल ने अन्य लोगों के दस्तावेज़ों से सिम कार्ड खरीदे और नकली एस्कॉर्ट साइटों के लिंक फैलाए। वित्तीय लेन‑देनों को म्यूल बैंक खातों और अमेज़न‑फ़्लिपकार्ट गिफ्ट कार्डों के माध्यम से रूट किया गया। पुलिस ने तीन मोबाइल फ़ोन, एक HP लैपटॉप और एक मिनी iPad जब्त किए; इन पर आगे की फॉरेंसिक जांच चल रही है।

पुलिस का सार्वजनिक संदेश

आदिलाबाद के एसपी अखिल महाजन ने जनता से अनजान लिंक खोलने से बचने, ऑनलाइन सेवा की सत्यता जांचने और बैंक को तुरंत सूचित करने की सलाह दी। उन्होंने साइबर‑क्राइम हेल्पलाइन 1930 और आधिकारिक पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करने का आग्रह किया।

नई रेल सेवा से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच कनेक्टिविटी होगी मजबूत बेहतर रेल सेवा से रोजगार, शिक्षा और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा

जयपुर (खातीपुरा) - टाटानगर - सांतरागाछी एक्सप्रेस ट्रेन का आज शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव एवं पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुवेंदु अधिकारी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

कार्यक्रम में श्री दिलीप घोष, मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार, श्री सुनील कोठारी, महापौर, श्री विद्युत बरन महतो, सांसद एवं श्रीमती मंजू शर्मा, सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जयपुर को जमशेदपुर और कोलकाता से जोड़ने वाली नई ट्रेन सेवा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के बीच रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। रेल मंत्री ने कहा कि नई सेवा से राजस्थान में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों, व्यापारिक समुदायों, विद्यार्थियों और विभिन्न क्षेत्रों के बीच यात्रा करने वाले अन्य यात्रियों को लाभ होगा।

झारखंड में रेलवे के विकास का उल्लेख करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि राज्य के लिए रेलवे बजट आवंटन ₹450 करोड़ से बढ़कर ₹7,500 करोड़ हो गया है, जो पहले के आवंटन का लगभग 16 गुना है। राज्य में लगभग ₹75,000 करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 57 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इनमें गोड्डा, गोविंदपुर रोड, लोहरदगा, मधुपुर और मुरी सहित कई स्टेशनों पर कार्य पूरा हो चुका है।

रेल मंत्री ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर में पुनर्विकास कार्य जारी हैं और 1,300 से अधिक स्टेशनों को विकास के लिए लिया गया है। पश्चिम बंगाल के कई स्टेशनों, जिनमें सांतरागाछी, जलपाईगुड़ी रोड, जयचंडी पहाड़, हल्दिया और कामाख्यागुड़ी शामिल हैं, का भी पुनर्विकास किया जा रहा है।

श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे का विकास मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जिनके लिए रेलवे किफायती परिवहन का एक प्रमुख साधन है। उन्होंने जोर दिया कि स्टेशन पुनर्विकास और बेहतर कनेक्टिविटी से सभी आय वर्गों के यात्रियों को लाभ होगा।

श्री वैष्णव ने कहा कि हावड़ा, खड़गपुर, चाकुलिया और टाटानगर को जोड़ने वाली रेल लाइन पर चार-लाइन विस्तार का कार्य किया जा रहा है। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि कोलकाता मेट्रो के बेलघाटा-आईटी सेंटर से जुड़ा 4.5 किलोमीटर लंबा सेक्शन पूरा हो चुका है और इस पर ट्रायल रन शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सेक्शन ग्रीन लाइन से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुवेंदु अधिकारी ने कार्यक्रम के दौरान राज्य में चलाई जा रही रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं के लिए रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया।

श्री अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के लिए रेलवे बजट आवंटन में हुई वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2009-2014 के दौरान वार्षिक औसत आवंटन ₹4,380 करोड़ था, जो वर्ष 2026-27 के लिए बढ़कर ₹14,205 करोड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ निवेश राज्य में रेलवे अवसंरचना के विकास और कनेक्टिविटी में सुधार में सहायक होगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से सोमवार को चकचैनपुरा स्थित रणथम्भौर ट्रक यूनियन के सभागार भवन में सतर्कता जागरूकता और स्वच्छता अभियान 6.0 पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में ब्यूरो के प्रभारी अधिकारी नेमीचंद मीणा ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य रूप से देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और शासन एवं लोक प्रशासन में ईमानदारी सत्य निष्ठा तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए यह सप्ताह मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि

सतर्कता जागरूकता अभियान भारत सरकार के केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा चलाए जाने वाला एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकना ईमानदारी पारदर्शिता और जवाब देही को बढ़ावा देना है। साथ ही, ब्यूरो की ओर से स्वच्छता अभियान 6.0 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह एक व्यापक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य मंत्रालय और विभागों में स्वच्छता सुशासन सार्वजनिक संसाधनों कुशल उपयोग लंबित मामलों में कमी लाना है, इस अभियान में केवल भौतिक साफ सफाई तक सीमित नहीं है।

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छता को बहुत महत्व दिया था। इसे सेवा भाव बताया देश को स्वच्छ और सुंदर रखना हम सभी नागरिकों का मुख्य कर्Ÿाव्य है। भारत सरकार द्वारा देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, जिसमें हमें भी सहयोग करना चाहिए ताकि अभियान को सफल बनाया जा सके। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जन समूह के बीच में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान सतर्कता की शपथ भी दिलाई गई।

कार्यक्रम के दौरान मौखिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें विजेता प्रतिभागियों को ब्यूरो की ओर से पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ट्रक यूनियन के उपाध्यक्ष सिराज खान, प्रबंधक सहमत अली एवं पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वीराज मीणा इत्यादि गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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जयपुर, 26 अक्टूबर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

बैठक में विभाग की शासन सचिव श्रीमती पूनम एवं निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) श्री वासुदेव मालावत, वित्तीय सलाहकार श्री मनोज शांडिल्य सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने विभाग द्वारा शाला पूर्व देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) में किए जा रहे नवाचारों की सराहना की और उन्हें निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर एनईपी आधारित आधारशिला पाठ्यक्रम को और अधिक प्रभावी करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि आधारशिला के माध्यम से खेल, गतिविधियों एवं अन्वेषण आधारित शिक्षण पद्धति से बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्य सचिव द्वारा सराहे गए प्रमुख नवाचार एवं सकारात्मक उपलब्धियां:

1. 98.5% आंगनबाड़ी केंद्रों का विद्यालयों से सह-स्थापन—

प्रदेश में 98.5% आंगनबाड़ी केंद्रों (61,483 केंद्रों) को विद्यालयों के साथ सह-स्थित एवं मैप किया जा चुका है, जिससे बच्चों का प्राथमिक विद्यालय में सहज प्रवेश सुनिश्चित हो रहा है।

2. 1,000 चैंपियन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का क्षमता वर्धन—

विभाग द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली 1,000 उच्च प्रदर्शन करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का चयन चैंपियन के रूप में किया गया है। इसके लिए 90 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ये चैंपियन अपने ग्राम पंचायत की 3-4 आंगनबाड़ियों को मेंटर करेंगी।

3. प्रवेशोत्सव से 2.47 लाख बच्चों का नामांकन प्रोत्साहन—

प्रवेशोत्सव के तहत 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 2.47 लाख से अधिक बच्चों ने निकटवर्ती विद्यालयों का भ्रमण किया, जिससे नामांकन को बढ़ावा मिला है। साथ ही अभिभावक बैठकों के माध्यम से अभिभावकों की सहभागिता बढ़ाई जा रही है।

4. पोषण ट्रैकर से सघन निगरानी—

पोषण ट्रैकर के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों की पोषण स्थिति की नियमित एवं वास्तविक निगरानी की जा रही है।

मुख्य सचिव के महत्वपूर्ण निर्देश—

- बाल स्वास्थ्य एवं पोषण के निर्धारित मानकों पर अपेक्षाकृत पीछे रहने वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

- योजनाओं की वास्तविक स्थिति के आकलन के लिए नियमित क्षेत्रीय भ्रमण एवं औचक निरीक्षण किया जाए।

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बेहतर कार्य के लिए आवश्यक दक्षता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए।

- प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर विद्युत, पेयजल एवं शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा एवं बेहतर पोषण सेवाओं के माध्यम से बच्चों के स्वस्थ एवं सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जाए।

अमनदीप/रवीन्द्र

दोलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र के पुरा सिकरौंदा गांव में 21 अक्टूबर को दो बच्चों की गला घोंट हत्या हुई और आरोपी चाचा ने स्वयं पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या की, पुलिस ने आज शाम इस मामले का खुलासा किया।

एसपी विकास सागवान के अनुसार, 21 अक्टूबर को दो बच्चों और 25 वर्षीय युवक विष्णु कुशवाहा का शव खेत के पास मिला। मृतकों में 8 वर्षीय सनी और 6 वर्षीय मानस, जो संतोष कुशवाहा के पुत्र थे, शामिल हैं।

घटना का क्रम

पुलिस के अनुसार, 20 अक्टूबर को सुबह 9 बजे विष्णु कुशवाहा अपनी बहन के घर गया, जहाँ उसकी मां और दोनों बच्चे साथ थे। बाद में वह बच्चों को लेकर अपने गांव लौट आया और दिनभर उन्हें इधर‑उधर घुमाता रहा। शाम को नाश्ता और शराब लेकर वह खेत में पहुंचा, जहाँ उसने बच्चों को नाश्ता कराया और स्वयं शराब का सेवन किया।

शराब के नशे में विष्णु ने 8 वर्षीय सनी और 6 वर्षीय मानस की गला दबाकर हत्या कर दी, फिर कुछ दूरी पर जाकर प्लास्टिक की रस्सी से खुद को पेड़ पर लटका कर आत्महत्या कर ली, एसपी वैभव शर्मा ने बताया।

पारिवारिक विवाद का पहलू

पुलिस ने बताया कि हत्या का कारण पारिवारिक आपसी विवाद था। विष्णु कुशवाहा की भाभी और भाई के साथ लगातार अनबन चल रही थी, जिससे इस हिंसक कृत्य की पृष्ठभूमि बनी, एसएचओ हरेन्द्र गुर्जर ने कहा।

एक अधिकारी ने कहा कि यह एक परिवारिक मामला है और इसके पीछे अन्य कारण भी हो सकते हैं, पर पुलिस ने अभी तक उन कारणों को सार्वजनिक नहीं किया है।

पुलिस कार्रवाई

पुलिस ने घटना की जांच पाँच दिनों में पूरी कर ली है और मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। परिवार और ग्रामीणों ने लगातार दबाव बना रखा था, जिससे जांच तेज़ी से हुई, एसपी विकास सागवान ने कहा।

व्यास भाष्य के आलोक में विभूति पाद के व्यवस्थित अध्ययन पर केंद्रित है कार्यशाला विशेषज्ञों ने मानव मन, अनुशासन और चेतना को समझने में पतंजल योगसूत्र की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला

आयुष मंत्रालय के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) ने आज “पतंजल योगसूत्र: विभूति पाद (व्यास भाष्य के आलोक में)” विषय पर पांच दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। यह कार्यशाला 26 से 30 अक्टूबर 2026 तक आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य पतंजल योगसूत्र और उसकी पारंपरिक व्याख्या के व्यवस्थित अध्ययन के माध्यम से प्रतिभागियों की विभूति पाद संबंधी समझ को गहरा करना है।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय (एसवीडीवी) के वैदिक दर्शन विभाग के पूर्व प्रोफेसर प्रो. कृष्ण कांत शर्मा ने विषय विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया। उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान को व्यावहारिक शिक्षा के साथ जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “एमडीएनआईवाई शास्त्रीय योग ग्रंथ पतंजल योगसूत्र की गहरी समझ के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। महर्षि पतंजलि की शिक्षाएं योग के माध्यम से मानवीय दुखों को समझने और उनका प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।”

एमडीएनआईवाई की निदेशक डॉ. ज्योति केसवानी ने व्यक्तिगत विकास तथा अनुशासन और जागरूकता के विकास में पतंजल योगसूत्र की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “यह शास्त्रीय ग्रंथ हमें अनुशासन और जागरूकता विकसित करके तथा अहंकार (अस्मिता) को नियंत्रित करना सीखकर बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। इसका प्रत्येक अध्ययन एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। सिद्धियों के वर्णन वाला विभूति पाद गहन अवधारणाएं प्रस्तुत करता है, जो दार्शनिक विचार-विमर्श और आगे वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए प्रेरित करती हैं। यह हमें इस पारंपरिक ज्ञान को खुले मन से समझने के लिए प्रोत्साहित करता है, साथ ही इसके महत्व और संभावित अनुप्रयोगों को समझने के लिए व्यवस्थित अनुसंधान की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।”

एमडीएनआईवाई के संचार एवं दस्तावेजीकरण अधिकारी तथा उप निदेशक (प्रभारी) मोहम्मद तैयब आलम ने दैनिक जीवन में योग की शिक्षाओं को अपनाने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, “योग का वास्तविक सार केवल योगसूत्रों को याद करने में नहीं, बल्कि उनकी शिक्षाओं को दैनिक जीवन में अपनाने में निहित है। व्यास भाष्य की दार्शनिक गहराई से समृद्ध विभूति पाद, योग के अनुशासन और उद्देश्य के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मुझे विश्वास है कि यह कार्यशाला संवाद, सीखने और भारत की शास्त्रीय योग परंपरा के प्रसार को बढ़ावा देगी।”

एमडीएनआईवाई के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. आई. एन. आचार्य ने पतंजल योगसूत्र की समकालीन प्रासंगिकता पर चर्चा की, विशेष रूप से मानव मन को समझने और नियंत्रित करने के संदर्भ में। उन्होंने कहा, “आज की दुनिया में, जहां जानकारी तक पहुंच लगातार आसान हो रही है और जीवन अधिक जटिल बन गया है, पतंजल योगसूत्र मानव मन को समझने और नियंत्रित करने के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करता है तथा सजगता और जागरूकता को प्रोत्साहित करता है।”

पतंजल योगसूत्र का तीसरा अध्याय विभूति पाद, योगाभ्यास के उन्नत आयामों का वर्णन करता है। इनमें धारणा, ध्यान और समाधि शामिल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से संयम कहा जाता है। इसमें विभिन्न सिद्धियों (योगिक उपलब्धियों), उनके निहितार्थों और आध्यात्मिक प्रगति की दिशा में उनके महत्व को समझने के लिए विवेक की आवश्यकता का भी विस्तार से वर्णन किया गया है।

यह कार्यशाला सूत्रों और व्यास भाष्य की पारंपरिक टीका के व्यवस्थित अध्ययन के माध्यम से इन अवधारणाओं की गहन पड़ताल के लिए एक अकादमिक मंच प्रदान करती है। इसका उद्देश्य पतंजल योग के दार्शनिक आधारों तथा योगिक अनुशासन और चेतना की उच्च अवस्थाओं को समझने में शास्त्रीय योग शिक्षाओं की प्रासंगिकता का अध्ययन करना भी है।

एमडीएनआईवाई की योग शिक्षा विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. इंदु शर्मा इस कार्यशाला का समन्वय कर रही हैं।

इस प्रकार की शैक्षणिक पहलों के माध्यम से एमडीएनआईवाई शास्त्रीय योग ग्रंथों के व्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दे रहा है और भारत की समृद्ध योगिक एवं दार्शनिक विरासत की समझ को मजबूत कर रहा है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने तत्काल भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया विजेताओं को 5000 रुपये, 3000 रुपये और 2000 रुपये का पुरस्कार दिया गया; पांच अधिकारियों को उनकी भागीदारी और प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (डीओएसजेई) ने आज राष्ट्रीय राजधानी में एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया। इस समारोह में देशव्यापी 'स्वच्छता अभियान 6.0' के तहत आयोजित तत्काल भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया।

इस समारोह की अध्यक्षता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्री सुधांश पंत ने की।

इस अवसर पर अपर सचिव श्रीमती मोना के. खंधर और श्रीमती देबोलीना ठाकुर, संयुक्त सचिव श्री सजीश कुमार एन, विभिन्न निगमों और बोर्डों के संयुक्त सचिव, डीडीजी, सीईओ, तथा निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

'विशेष अभियान 6.0' के तैयारी चरण के दौरान, 28 सितंबर को एक 'तत्काल भाषण' प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसका उद्देश्य स्वच्छता, साफ-सफाई, स्वास्थ्य-रक्षा और एक स्वच्छ व स्वस्थ कार्य-वातावरण बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना था।

इस प्रतियोगिता ने प्रतिभागियों को स्वच्छता के महत्व और स्वच्छता की संस्कृति तथा नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने में व्यक्तिगत भूमिका पर अपने विचार व्यक्त करने का एक मंच प्रदान किया।

विभाग के कुल पांच अधिकारियों को विजेता घोषित किया गया और पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान उन्हें सम्मानित किया गया।

प्रतियोगिता में विजेताओं को उनके प्रदर्शन के लिए पुरस्कार राशि दी गई - प्रथम पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 3,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार के रूप में 2,000 रुपये। इसका उद्देश्य स्वच्छता और साफ-सफाई को बढ़ावा देने वाली पहलों में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना था।

इस पहल का लक्ष्य अधिकारियों और कर्मचारियों को 'स्वच्छता अभियान 6.0' के उद्देश्यों में सक्रिय रूप से योगदान देने और अपने दैनिक कामकाज में स्वच्छता संबंधी आदतों को शामिल करने के लिए प्रेरित करना था।

सचिव श्री सुधांश पंत ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियां एक स्वच्छ, स्वास्थ्य-अनुकूल और सुव्यवस्थित कार्यस्थल बनाए रखने के लिए जागरूकता, भागीदारी और सामूहिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देती हैं।

केंद्रीय सचिव ने कहा कि विभाग 'स्वच्छता अभियान' की भावना को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, यह अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच स्वच्छता, कार्यस्थल पर बेहतर साफ-सफाई और जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए भी संकल्पित है।

उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में 109 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भाग लिया; दैनिक रिपोर्टिंग, पोर्टल जोड़ने और 30 अक्टूबर तक लंबित संदर्भ निपटाने पर जोर 30 अक्टूबर को सामुदायिक और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी के साथ एक दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी स्वायत्तशासी/वैधानिक निकायों सहित , स्वच्छता में सुधार और लंबित संदर्भों के निपटान के उद्देश्य से 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर , 2026 तक आयोजित किए जा रहे विशेष अभियान 6 के कार्यान्वयन के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं तथा कार्य योजनाओं और लक्ष्यों को अंतिम रूप दे दिया है।

विशेष अभियान 6 के कार्यान्वयन चरण के तहत , महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधियां संचालित करने का अनुरोध किया है:

क्षेत्रीय स्तर के संस्थानों में स्वच्छता अभियान चलाना।

प्रभावी जन शिकायत निवारण सुनिश्चित करना तथा शिकायत निवारण चौपालों/ई-चौपालों का आयोजन करना।

कार्यों का दस्तावेजीकरण और उन्हें मंत्रालय के विभिन्न मिशन पोर्टलों पर अपलोड करना।

इसके अतिरिक्त , राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे 30 अक्टूबर , 2026 को एक समर्पित विशेष एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करें। इस दौरान क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं और समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ उक्त गतिविधियों को व्यापक स्तर पर संचालित किया जाए।

इस संबंध में , अभियान के तहत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के लिए 26.10.2026 को शाम 05:00 बजे महिला एवं बाल विकास सचिव की अध्यक्षता में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मंत्रालय की योजनाओं से संबंधित सभी अपर सचिवों/संयुक्त सचिवों और निदेशकों/उप सचिवों के साथ-साथ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 109 अधिकारियों ने भाग लिया। महिला एवं बाल विकास सचिव ने सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे संबंधित अधिकारियों को सभी क्षेत्रीय संस्थानों में कार्य करने तथा उनका विवरण संबंधित मिशन पोर्टलों पर अपलोड करने के निर्देश जारी करें।

उन्होंने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को यह सलाह भी दी कि वे राज्य सरकार के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से प्रतिदिन गतिविधियों को दर्शाने वाले इन्फोग्राफिक्स और ट्वीट प्रकाशित एवं साझा करें तथा मंत्रालय के संबंधित आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल को टैग करें। इसके अतिरिक्त , उन्होंने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे शिकायत निवारण चौपालों/ई-चौपालों का आयोजन करके पोषण ट्रैकर , पीएमएमवीवाई और सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर लंबित सभी शिकायतों का 30 अक्टूबर , 2026 तक युद्धस्तर पर निपटान सुनिश्चित करें।

भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के तंत्र द्वारा समय पर किए गए हस्तक्षेप से एक औद्योगिक विवाद का सफलतापूर्वक समाधान हो गया है। इसके परिणामस्वरूप , कर्नाटक स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी ) मॉडल अस्पताल में 37 अनुबंध कर्मचारियों को पुनः काम पर रखा गया है और उनके लगभग 7.40 लाख रुपये के बकाए वेतन का भुगतान भी सुनिश्चित किया गया है।

इस विवाद को कर्नाटक राज्य ईएसआईसी मॉडल अस्पताल के अनुबंध कर्मचारियों के संघ द्वारा उठाया गया था। यह विवाद अनुबंध की अवधि समाप्त होने से पहले ही नर्सिंग अर्दली और सहायक कर्मचारियों को काम से हटाए जाने से संबंधित था। इस मामले को तुरंत सुलह-वार्ता के लिए लिया गया और मुख्य नियोक्ता के रूप में ईएसआईसी तथा ठेकेदार को इस सुलह प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बुलाया गया।

बेंगलुरु स्थित उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के मार्गदर्शन में , बेंगलुरु के सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के प्रभावी और समय पर किए गए हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप प्रभावित सभी 37 अनुबंध श्रमिकों को 23.10.2026 से पुनः काम पर रख लिया गया। इसके अलावा , सितंबर 2026 के महीने के उनके बकाए वेतन , जो लगभग 7.40 लाख रुपये था , का भुगतान भी कर दिया गया।

इस विवाद का समय पर समाधान होने से प्रभावित श्रमिकों के रोजगार की रक्षा हुई और उनके बकाए वेतन का भुगतान सुनिश्चित हुआ , जिससे श्रम से जुड़ी उचित कार्यप्रणालियों और सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा मिला।

यह सफल सुलह प्रक्रिया श्रमिकों के हितों की रक्षा करने , औद्योगिक विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने में मदद करने और श्रमिकों , नियोक्ताओं तथा अन्य हितधारकों के बीच रचनात्मक बातचीत को बढ़ावा देने के प्रति मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) संगठन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने आईआईपीए के अध्यक्ष के रूप में की बैठक की अध्यक्षता की कार्यकारी परिषद ने ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया, शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों की घोषणा

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोमवार को नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) की कार्यकारी परिषद की 328वीं बैठक की अध्यक्षता की।

परिषद के अध्यक्ष के रूप में डॉ. जितेंद्र सिंह ने आईआईपीए के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विश्वविद्यालयों और अस्पतालों के प्रशासकों के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कर्मियों के लिए शासन और प्रशासन के क्षेत्र में भी क्षमता निर्माण पर अधिक ध्यान देने को कहा।

कार्यकारी परिषद ने लोक प्रशासन में उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम (एपीपीपीए) को बेहतर बनाने, इसकी विषयवस्तु को समृद्ध करने के लिए संस्थागत सहयोग बढ़ाने और प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों की भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की। परिषद ने विभिन्न सरकारी क्षेत्रों और सेवाओं के प्रतिभागियों को शामिल करते हुए कार्यक्रम में अधिक विविधता लाने पर भी चर्चा की।

कार्यकारी परिषद ने संस्थान के प्रशासनिक निर्णयों में संकाय सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने और शोध परियोजनाओं से जुड़े प्रोत्साहन का भुगतान करने के प्रयासों की भी सराहना की। ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ योजना के लागू होने से संकाय सदस्यों को अधिक संख्या में पत्रिकाओं, शोध पत्रों, पुस्तकों, परियोजना रिपोर्टों और अन्य शैक्षणिक प्रकाशनों तक पहुंच का लाभ मिलेगा।

आईआईपीए के संरचित इंटर्नशिप कार्यक्रम की भी सराहना की गई। इसे मई 2026 में शुरू किया गया था। कार्यकारी परिषद ने इंटर्नशिप का दायरा बढ़ाने और प्रशिक्षुओं को आईआईपीए के शोध पत्रों तथा अनुसंधान कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया। संस्थान के प्रशासन को मजबूत करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और महालेखा नियंत्रक से कर्मचारियों की सहायता उपलब्ध कराने के प्रयासों पर भी ध्यान दिया गया।

कार्यकारी परिषद ने वार्षिक पुरस्कारों की भी घोषणा की। वर्ष 2026 का पॉल एच. एप्पलबी पुरस्कार सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों एस. एस. क्षत्रिय, डी. पी. तिवारी और बी. आर. शर्मा को दिया जाएगा। वहीं शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार तमिलनाडु के तिरुनेलवेली स्थित मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉ. के. चोकलिंगम को दिया जाएगा।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन ( एन ए पी डी डी आर ) का केंद्र नशे की लत से ग्रसित लोगों की रोकथाम, इलाज और पुनर्वास पर है।

असम के करीमगंज जिले के जलालनगर गांव के रहने वाले 30 साल के राहुल शर्मा (नाम बदला हुआ) का सफर बताता है कि कैसे समय पर मदद , प्यार भरी देखभाल और पूरी तरह से ठीक होने से लोगों को मुश्किलों से उबरने और एक सेहतमंद और ज़्यादा आज़ाद ज़िंदगी जीने में मदद मिल सकती है।

पिता की मौत के बाद राहुल को परिवार की ज़िम्मेदारियाँ संभालने के लिए कम उम्र में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। पैसे की दिक्कत, भावनात्मक समस्याएं और कम मौकों ने धीरे-धीरे उसकी सेहत पर असर डाला। कुछ समय के आराम की तलाश में उसने दोस्तों के साथ मादक पदार्थ लेना शुरू कर दिया और आखिर उसे नशे की लत लग गई।

इससे उसके स्वास्थ्य, कार्य करने की क्षमता और परिवार वालों के साथ रिश्तों पर असर पड़ा। पैसे की तंगी, समाज में बदनामी और आस-पास की पुनर्वास सेवाओं तक कम पहुंच ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दीं। इन मुश्किलों के बावजूद, राहुल अपनी ज़िंदगी फिर से बनाना चाहते थे और अपना परिवहन व्यवसाय शुरू करने का सपना पूरा करना चाहते थे।

एक महत्वपूर्ण बदलाव तब आया जब राहुल को एनएपीडीडीआर के अंतर्गत करीमगंज, असम में डब्ल्यूओडीडब्ल्यूआईसीएचईई द्वारा चलाए जा रहे ड्रग डी-एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर (डीडीएसी ) से सहायता मिली। चिकित्सकों, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता और केंद्र के कर्मचारियों की सहायता से, उन्होंने घर में ही पुनर्वास किया और चिकित्सकीय सेवा, व्यक्तिगत और परामर्श, पारिवारिक परामर्श, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा (सी बी टी ), 12- स्तरीय चिकित्सा, योग और धयान किया।

इन पूरी सेवाओं से उन्हें ठीक में मदद मिली तथा अच्छी आदतें बनाने में मदद हुई की उनका विश्वास वापस पाने में मदद हुई । पारिवारिक परामर्श और सामुदायिक पुनर्मिलन सहायता ने उन्हें रिश्ते फिर से बनाने और ज़्यादा सतत भविष्य के लिए तैयार होने में और मदद की।

लगातार सहायता और पक्के इरादे से, राहुल ने धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी पर नियंत्रण वापस पा लिया और अपनी कोशिशों को सही कामों की तरफ मोड़ दिया। आज, वह अपना छोटा सा परिवहन का व्यापार करता है और पहले से ज़्यादा कमाता है। उसकी आय में सुधार से उसकी वित्तीय स्थिति मज़बूत हुई है और वह अपने परिवार की भलाई में ज़्यादा असरदार तरीके से मदद कर पा रहा है। उसका सफ़र दिखाता है कि कैसे इलाज, पुनर्वास और लगातार सहायता मिलने से लोगों को नशे की लत से उबरने और नए विश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।

राहुल को दी गई मदद यह दिखाती है कि न सिर्फ़ नशे की लत, बल्कि उससे जुड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए भी पूरी तरह से पुनर्वास कितना ज़रूरी है। एन ए पी डी डी आर के तहत पहलों के ज़रिए, मंत्रालय नशा छुड़ाने की सेवाओं तक पहुँच को मज़बूत करना चाहता है, नशे की लत से मुक्त होने को बढ़ावा देता है और नशे के इस्तेमाल से प्रभावित लोगों को समाज में फिर से बसाने में मदद करना चाहता है। राहुल का अनुभव इस बात पर ज़ोर देता है कि कैसे सही देखभाल और लगातार मदद लोगों को अपनी ज़िंदगी फिर से बनाने, अपनी रोज़ी-रोटी वापस पाने और ज़्यादा सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ने में मदद कर सकती है।

मंत्रालय नशे की लत को दूर करने और एक ज़्यादा स्वस्थ सबको साथ लेकर चलने वाले समाज को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता, जल्दी दखल, इलाज तक पहुंच और सामुदायिक सहायता को बढ़ावा दे रही है।

मौजूदा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर 17.73 लाख करोड़ रुपये का व्यय, नवीनतम परियोजना लागत (37.56 लाख करोड़ रुपये) का लगभग 47 प्रतिशत निगरानी के तहत कुल 1853 परियोजनाओं का 83.4 प्रतिशत (1545) परिवहन और रसद और ऊर्जा क्षेत्र हैं

कुछ बड़ी परियोजनाओं को पूरा किया गया

विद्युत मंत्रालय की परियोजना - "बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट [1320 मेगावाट]" ( ₹ 13,756.56 करोड़), जिसे 12.09.2026 को चालू किया गया। (14.09.2026 को उद्घाटन किया गया)।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परियोजना- " दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे चरण- 1 पीकेजी-I एनएच-केएमपी एक्सप्रेसवे पर जुसुर खीरी से रोहतक-पानीपत सड़क एनएच-709 के साथ जंक्शन रुखी पानी गांव के पास 0000 किमी से 34000 किमी" (2,429.9 करोड़ रुपये) 04.11.2025 को चालू किया गया है। (17.07.2026 को उद्घाटन किया गया)।

इस्पात मंत्रालय की परियोजना – " एनएमडीसी स्लरी पाइपलाइन परियोजना चरण-1" ( ₹ 5,427 करोड़) 26.09.2026 को चालू की गई है (27.09.2026 को उद्घाटन किया गया)।

पैमाना पोर्टल के तहत शामिल की गई कुछ नई परियोजनाएं

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परियोजना - " गुजरात राज्य में एनएच-754के के धोलावीरा मौवाना वाउवा संतालपुर खंड पैकेज II के 170300 किमी से किमी 277254 तक पेव्ड शोल्डर कैरिजवे के साथ दो लेन में उन्नयन" (575.07 करोड़ रुपये)।

परियोजना - विद्युत मंत्रालय की 765/400/220 केवी फतेहगढ़-II पीएस ( ₹ 1,157 करोड़) पर 2 सिंक्रोनस कंडेनसर (सिंकॉन) इकाइयों की स्थापना ।

विद्युत मंत्रालय की परियोजना – "कृष्णागिरी आरईजेड चरण-I के एकीकरण के लिए पारेषण प्रणाली" ( ₹ 7,627 करोड़)।

विद्युत मंत्रालय की परियोजना – "भादला-III, रामगढ़ पुलिस स्टेशन और कानपुर (पीजी) में वृद्धि" ( ₹ 1,015 करोड़ रुपये)

परियोजना- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की परियोजना - "बीओटी आधार पर बहुउद्देशीय (एमपीबी) का मशीनीकरण (630.67 करोड़ रुपये)

रेल मंत्रालय की परियोजना – "होसुर-ओमालूर 147 किमी अम्ब्रेला वर्क पीबी 57/2019-20/ एनआर " ( 1,839.32 करोड़ रुपये)

प्रेस विज्ञप्ति

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अपने पैमाना प्लेटफॉर्म के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी को मजबूत करना जारी रखता है, जिससे मंत्रालयों में बेहतर ट्रैकिंग, समय पर समीक्षा और डेटा-संचालित निर्णय लेने में मदद मिलती है। पोर्टल सितंबर 2026 तक ₹ 37.56 लाख करोड़ की 1,853 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को ट्रैक करता है।

मुख्य बिंदु

सितंबर 2026 तक, 17 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में 37.56 लाख करोड़ रुपये की कुल नवीनतम लागत वाली 1,853 चालू बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है। इन परियोजनाओं पर किया गया संचयी व्यय 17.73 लाख करोड़ रुपये है, जो परियोजना लागत का लगभग 47.21 प्रतिशत है , जो परियोजना कार्यान्वयन में निरंतर प्रगति को दर्शाता है।

परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन्नत चरणों में है, जिसमें 654 परियोजनाएं (~35%) 80% से अधिक भौतिक प्रगति प्राप्त कर रही हैं, जबकि 338 (~18%) ने 80% वित्तीय पूर्णता को पार कर लिया है । डेटा एक संतुलित पाइपलाइन को भी दर्शाता है, जिसमें कार्यान्वयन के शुरुआती और उन्नत चरणों में वितरित परियोजनाएं हैं।

1,853 चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से 780 मेगा परियोजनाएं (परियोजना लागत ₹ 1,000 करोड़ और उससे अधिक) और 1,073 प्रमुख परियोजनाएं ( ₹ 1,000 करोड़ से कम) हैं ।

परिवहन और रसद क्षेत्र (डीईए की हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट के अनुसार) में 20.07 लाख करोड़ रुपये की लागत के साथ सबसे अधिक चल रही परियोजनाएं (1,320 परियोजनाएं) हैं, जो कनेक्टिविटी-संचालित बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता को दर्शाते हैं।

भौतिक और वित्तीय प्रगति मोटे तौर पर एक साथ चलती है, बड़ी संख्या में परियोजनाएं प्रारंभिक (0-20%) और उन्नत (81-100%) चरणों में क्लस्टर की जाती हैं, जो कई निकट पूरा होने के साथ-साथ नई शुरू की गई परियोजनाओं की एक पाइपलाइन का संकेत देती हैं। जबकि भौतिक प्रगति 81-100% की सीमा में वित्तीय प्रगति से अधिक है, प्रारंभिक चरण में वित्तीय प्रगति अपेक्षाकृत अधिक है, जो परियोजना कार्यान्वयन में अग्रिम व्यय पैटर्न को दर्शाती है।

2. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मंत्रालय/विभागवार प्रगति

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास 974 परियोजनाओं (कुल परियोजनाओं में से 53%) और 9.46 लाख करोड़ रुपये (कुल परियोजना लागत का 25%) के साथ सबसे अधिक परियोजनाएं हैं, जो राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास में इसकी केंद्रीय भूमिका को उजागर करता है।

रेल मंत्रालय के पास 284 चालू परियोजनाएं (15%) हैं, जिनकी कुल संशोधित परियोजना लागत ₹ 7.21 लाख करोड़ (19%) है।

कोयला मंत्रालय की कुल संशोधित परियोजना लागत 2.22 लाख करोड़ रुपये (6%) के साथ 121 चालू परियोजनाएं (6%) हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग क्रमशः 4.30 लाख करोड़ रुपये, 6.40 लाख करोड़ रुपये, 3.41 लाख करोड़ रुपये और 1.95 लाख करोड़ रुपये की संबद्ध परियोजना लागत के साथ 115, 106, 49 और 35 परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं।

2.62 लाख करोड़ रुपये (7%) की कुल परियोजना लागत के साथ शेष 169 परियोजनाएं (9 प्रतिशत), उच्च शिक्षा, नागरिक उड्डयन, इस्पात, दूरसंचार, श्रम और रोजगार, बंदरगाहों, जहाजरानी और जलमार्ग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, खान, डीपीआईआईटी और खेल सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में वितरित की गई हैं। ( अनुलग्नक I देखें )

3. पूर्ण परियोजनाएं और ऑनबोर्ड परियोजनाएं

3.1 सितंबर 2026 के दौरान, उल्लेखनीय चालू परियोजनाओं में शामिल हैं-

परियोजना – "बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट [1320 मेगावाट]" ( ₹ 13,756.56 करोड़)।

परियोजना – "दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे चरण-I पीकेजी-I एनएच-केएमपी एक्सप्रेसवे पर जुसूर खीरी से रोहतक-पानीपत सड़क एनएच-709 के साथ जंक्शन रुखी पानी गांव के पास किमी 0000 से किमी 34000" ( ₹ 2,429.9 करोड़)।

परियोजना – " एनएमडीसी स्लरी पाइपलाइन परियोजना चरण -1" ( ₹ 5,427 करोड़) इस्पात मंत्रालय का।

3.2 सितंबर 2026 के दौरान, पैमाना की निगरानी में 83 अतिरिक्त परियोजनाओं को शामिल किया गया । इनमें से 57 रेल मंत्रालय से, 16 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से, 7 विद्युत मंत्रालय से, 2 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से और 1 कोयला मंत्रालय से है। कुछ नई शुरू की गई परियोजनाएं नीचे दी गई हैं:

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परियोजना - "ईपीसी मोड पर गुजरात राज्य में एनएच-754के के धोलावीरा मौवाना वाउवा संतलपुर खंड पैकेज II के किमी 170300 से किमी 277254 तक पेव्ड शोल्डर कैरिजवे के साथ दो लेन में उन्नयन" ( ₹ 575.07 करोड़)।

परियोजना – "765/400/220 केवी फतेहगढ़-II पीएस पर 2 सिंक्रोनस कंडेनसर (सिंकॉन) इकाइयों की स्थापना" ( ₹ 1,157 करोड़), "कृष्णागिरी आरईजेड चरण- I के एकीकरण के लिए पारेषण प्रणाली" ( ₹ 7,627) और "भादला-III, रामगढ़ पीएस और कान

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान 6 के तहत अपने कार्यालय अनुभागों में स्वच्छता और फाइल निपटान की स्थिति की समीक्षा की।

26 अक्टूबर 2026 को, एमएनआरई, निदेशक श्री आदित्य प्रताप सिंह ने अवर सचिव श्री रजत यादव के साथ अटल अक्षय ऊर्जा भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली में मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया।

अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान कार्यालय परिसरों के रखरखाव और व्यवस्था की समीक्षा की और स्वच्छता सुनिश्चित करने तथा उपलब्ध स्थान के उचित उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। फाइलों के निपटान की स्थिति की भी समीक्षा की गई। फाइलों के समय पर निपटान और लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे पर विशेष बल दिया गया।

समीक्षा में विशेष अभियान 6 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में नियमित निगरानी, कुशल फाइल प्रबंधन और अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के महत्व पर बल दिया गया। एमएनआरई स्वच्छता को बढ़ावा देने, कार्यस्थल संगठन में सुधार करने और निरंतर प्रयासों तथा प्रभावी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से लंबित मामलों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय और रोजगार का बहुत बड़ा आधार पशु चिकित्सा और पशुधन संरक्षण में भी राजस्थान देशभर में अग्रणी बने- राज्यपाल

जयपुर, 26 अक्टूबर। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने कहा कि भारत में पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय और रोजगार का बहुत बड़ा आधार है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि राजस्थान दुग्ध उत्पादन में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने पशुपालकों के लिए राज्य में 'मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना' और सरस डेयरी के विस्तार की सराहना करते हुए कहा कि पशु चिकित्सा और पशुधन संरक्षण में भी राजस्थान देशभर में अग्रणी बने। उन्होंने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से संतुलित आहार के साथ उनकी उचित स्वास्थ्य एवं नस्ल की देखभाल करने के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।

राज्यपाल सोमवार को राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जोबनेर में “वेटनरी मेडिसन इन दी डिजिटल ऐरा” विषयक राष्ट्रीय सिम्पोजियम में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमता के युग में पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़े सतत विकास के आलोक में राष्ट्रीय सिम्पोजियम को महत्वपूर्ण बताया।

श्री बागडे ने कहा कि यह बड़ी बात है कि राजस्थान में देश का सर्वाधिक देशी पशुधन है। उन्होंने इसके अंतर्गत राठी, थारपारकर आदि गायों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इनके दूध की क्वालिटी बाहर की गायों से बेहतर है।

श्री बागडे ने कहा कि पशुओं के रोग का निदान मनुष्य से अधिक कठिन होता है। आदमी अपने रोग, पीड़ा को कहकर बता सकता है परंतु जानवर तो बता नहीं सकते। इसलिए पशु चिकित्सकों की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने पशु चिकित्सकों से पशुओं के रोग निदान में मानवीय रहते हुए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी विशेष रूप से कार्य किए जाने पर जोर दिया।

राज्यपाल ने कहा कि दूध का बड़े पैमाने पर उपयोग मिठाई निर्माण के लिए होता है। राजस्थान से मिठाई का विदेशों में भी निर्यात होता है। उन्होंने दूध उत्पादन में छोटे काश्तकारों, गरीबों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि उनके प्रोत्साहन के लिए अधिक से अधिक कार्य किया जाए।

राज्यपाल श्री बागडे ने केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन की चर्चा करते हुए कहा कि पशुपालकों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत हमारे देश में 35 करोड़ से अधिक पशुओं को 12 अंकों की विशिष्ट 'पशु आधार' सुविधा दी जा रही है। यह डिजिटल पहचान पशु के संपूर्ण स्वास्थ्य रिकॉर्ड और टीकाकरण की दृष्टि से बहुत काम की है। उन्होंने पशु चिकित्सकों को परंपरागत रोग निदान प्रणालियों के साथ आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों का मेल करते हुए पशुधन संरक्षण में अपना योगदान देने का आह्वान किया।

इससे पहले राज्यपाल ने पशु चिकित्सा और पशुविज्ञान में विशिष्ट योगदान देने वालो को सम्मानित किया। कुलगुरु प्रो. त्रिभुवन शर्मा ने राष्ट्रीय सिंपोजियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

डॉ.राजेश व्यास/सविता

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और स्थायी सुधार का आह्वान किया स्वास्थ्य मंत्रालय सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान 6 के अंतर्गत 27 अक्टूबर, 2026 को कायाकल्प गतिविधियों का आयोजन करेगा

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से चल रहे विशेष अभियान 6 की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में 27 अक्टूबर, 2026 को आयोजित एक दिवसीय कायाकल्प गतिविधियों की तैयारियों का भी आकलन किया गया।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आज कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार के अस्पतालों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू), केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत अन्य कार्यालयों और इकाइयों सहित संस्थानों और संगठनों के प्रमुखों ने भाग लिया।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने स्वास्थ्य संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के दौरान कहा कि यह अभियान केवल प्रतीकात्मक गतिविधियों तक सीमित न रहे, बल्कि इसके माध्यम से स्वच्छता, साफ-सफाई, स्थान प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के समग्र रखरखाव में स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष सुधार सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसे स्थान हैं, जहां बड़ी संख्या में लोगों का निरंतर आना-जाना लगा रहता है। इसलिए, प्रभावी सेवा वितरण के लिए उचित स्वच्छता और साफ-सफाई अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और साफ-सफाई सुनिश्चित करना सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मरीजों और आगंतुकों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने संस्थानों को 27 अक्टूबर, 2026 को निर्धारित कायाकल्प गतिविधियों में पूरे उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ भाग लेने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया कि किए गए सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई दें और उनका सत्यापन किया जा सके, जिससे संस्थानों के परिसर के स्वरूप और आगंतुकों के अनुभव में उल्लेखनीय बदलाव आए।

उन्होंने यह भी कहा कि शत-प्रतिशत चिन्हित स्वच्छता स्थलों को साफ कर दिया गया है, लगभग सभी लोक शिकायत अपीलों का समाधान किया गया है, और नीलामी और मंजूरी अभियान के माध्यम से लगभग 50 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है।

चर्चा का एक मुख्य केंद्र स्वच्छता और स्वच्छता उपायों, कीट नियंत्रण, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, ई-कचरा निपटान और सार्वजनिक स्थानों के बेहतर रखरखाव के साथ-साथ रिड्यूस, रीयूज और रीसायकल के सिद्धांतों का प्रभावी कार्यान्वयन था। संस्थानों को ई-नीलामी के माध्यम से अप्रचलित अभिलेखों और सामग्रियों का निपटान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ताकि उपयोग योग्य स्थान बनाया जा सके और जहां भी संभव हो, राजस्व अर्जित किया जा सके।

बैठक में भाग लेने वाले संस्थानों को अभियान के हिस्से के रूप में शुरू की गई नवीन प्रथाओं के उदाहरण साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इनमें फेंकी गई सामग्री को प्लांट स्टैंड और भंडारण रैक जैसी कार्यात्मक वस्तुओं में पुन: उपयोग करना, खराब फर्नीचर का नवीनीकरण करना, मूल्यवान स्थान खाली करने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना, वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से हरित स्थानों का विकास करना और स्वास्थ्य सुविधाओं के समग्र वातावरण में सुधार के लिए गहन स्वच्छता और बागवानी पहल शामिल था।

बैठक के दौरान कई संस्थानों द्वारा साझा की गई अन्य पहलों में अधिकृत नीलामी प्लेटफार्मों के माध्यम से लम्बित स्क्रैप का निपटान शामिल था, जिससे संस्थानों के लिए राजस्व अर्जित करने और उनके परिसर के भीतर अतिरिक्त उपयोग योग्य स्थान बनाने में मदद मिली। कुछ संस्थानों ने शिकायत समाधान में तेजी लाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए डिजिटल शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म और क्यूआर कोड-सक्षम फीडबैक तंत्र भी पेश किए।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि अभियान के प्रभाव का आकलन आगंतुकों और लाभार्थियों से प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के माध्यम से भी किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थानों से अपनी पहलों का दस्तावेजीकरण करने, निर्दिष्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्धियों को साझा करने रोगियों, पेंशनभोगियों, कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए एक स्वच्छ, सुलभ और स्वागत योग्य वातावरण सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

एम्स गुवाहाटी, एम्स ऋषिकेश, एम्स भुवनेश्वर, निमहांस बेंगलुरु, सीडीएससीओ अहमदाबाद, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग अस्पताल और रिम्स इम्फाल सहित देश भर के 336 केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थानों के प्रतिनिधियों ने समीक्षा बैठक में भाग लिया।

विशेष अभियान 6 और कायाकल्प गतिविधियों के बारे में

यह विशेष अभियान 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्वच्छता प्रथाओं को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अभियान के हिस्से के रूप में, सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाने के लिए एक दिवसीय पहल के रूप में 27 अक्टूबर, 2026 को स्वच्छता पर केंद्रित कायाकल्प गतिविधियों का आयोजन करेगा।

सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने अनुसंधान विकास और नवाचार (आरडीआई) कोष के तहत 116 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित मेसर्स मनस्तु स्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत की स्वदेशी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षमताओं को मजबूत करने और अंतरिक्ष तक सतत पहुंच को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

277.63 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य 5 मिलियन टन से 300 टन थ्रस्ट श्रेणी के उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों के लिए एक स्केलेबल, एकीकृत हरित प्रणोदन प्रणाली विकसित करना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रौद्योगिकी को प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टीआरएल)-6 से टीआरएल-9 तक उन्नत करना है। इसका उद्देश्य प्रणोदन प्रणाली के आगे के विकास, सत्यापन और इसे अपनाने में सहायता करना है। वित्तीय सहायता वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण (ओसीडी) के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

मनस्तु स्पेस एक स्वदेशी हरित प्रणोदन प्रणाली विकसित कर रही है। इसे उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों के लिए संपूर्ण प्रणोदन समाधान प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। यह तकनीक हाइड्रोजन पेरोक्साइड आधारित हरित प्रणोदक का उपयोग करती है। योजक तत्वों के साथ ही इसमें एक एकीकृत इंजन और उत्प्रेरक प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रणाली बेहतर प्रदर्शन और लागत दक्षता प्रदान करती है और पारंपरिक प्रणोदकों से जुड़ी परिचालन चुनौतियों को भी कम करती है।

इस तकनीक की एक प्रमुख विशेषता इसकी स्केलेबल संरचना है। यह छोटे उपग्रह अनुप्रयोगों से लेकर उच्च-थ्रस्ट प्रणालियों तक की प्रणोदन आवश्यकताओं को पूरा करती है। इस परियोजना में प्रणोदन इंजन और प्रणोदक फीड सिस्टम का विकास शामिल है। इसमें एक अति-उच्च तापमान वाला सिरेमिक उत्प्रेरक भी शामिल है। इसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में विश्वसनीय संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्रणोदन प्रणाली का अंतरिक्ष में प्रदर्शन पहले ही हो चुका है। यह कार्यक्रम आगे की इंजीनियरिंग, सिस्टम एकीकरण, परीक्षण और सत्यापन के माध्यम से इस प्रौद्योगिकी आधार को और मजबूत करेगा। इससे उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों में इसके व्यापक उपयोग के लिए इसकी कार्यक्षमता, विश्वसनीयता और तत्परता में सुधार होगा। यह परियोजना अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने से सम्बंधित है यानि ऐसी प्रणोदन प्रणालियां जो अंतरिक्ष मिशनों की सुरक्षा और आर्थिक पहलुओं में सुधार करते हुए अधिक कुशल उपग्रह संचालन में सहायक हो।

यह परियोजना गहन तकनीकी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसमें स्पेस तकनीक एक उप-क्षेत्र है। स्वदेशी प्रणोदन विकास को समर्थन देकर, इस पहल का उद्देश्य अंतरिक्ष मूल्य श्रृंखला के एक महत्वपूर्ण घटक में घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना और बाहरी तकनीकों पर निर्भरता को कम करना है।

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) के सचिव श्री राजेश कुमार पाठक ने कहा, “ अंतरिक्ष मूल्य श्रृंखला में भारत की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए स्वदेशी प्रणोदन प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण हैं। देश के अंतरिक्ष इकोसिस्टम के निरंतर विस्तार के साथ , प्रदर्शन, विश्वसनीयता, परिचालन सुरक्षा और लागत दक्षता को संयोजित करने वाली प्रणोदन प्रणालियों की आवश्यकता बढ़ रही है। आरडीआई कोष के माध्यम से, टीडीबी उन प्रौद्योगिकी-प्रधान कार्यक्रमों में सहयोग कर रहा है जिनमें उन्नत विकास से तैनाती की ओर बढ़ने के लिए निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है। मनस्तु स्पेस के साथ यह परियोजना स्वदेशी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने और अंतरिक्ष तक पहुंच के लिए अधिक टिकाऊ दृष्टिकोण को सक्षम बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ”

मनस्तु स्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के सह-संस्थापक और सीटीओ ने कहा, “ आरडीआई कोष के तहत टीडीबी से मिलने वाला सहयोग हमें अपनी हरित प्रणोदन प्रौद्योगिकी को आगे विकसित करने , एकीकृत करने और मान्य करने में मदद करेगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसा स्केलेबल प्रणोदन प्लेटफॉर्म विकसित करना है जो प्रदर्शन, विश्वसनीयता और लागत दक्षता को मिलाकर सुरक्षित और अधिक टिकाऊ प्रणोदक प्रणालियों की आवश्यकता को पूरा करे। यह साझेदारी प्रौद्योगिकी को टीआरएल-9 की ओर ले जाने और भारत की स्वदेशी अंतरिक्ष प्रणोदन क्षमताओं को मजबूत करने के हमारे प्रयासों में सहयोग करेगी। ”

कई इच्छुक छात्रों के लिए, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम है। हालांकि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए, सामाजिक भेदभाव और वित्तीय बाधाएं शैक्षणिक और व्यावसायिक उन्नति में महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा कर सकती हैं। अनुसूचित जाति (अजा) समुदाय से संबंधित 26 वर्षीया स्नातकोत्तर सुश्री युक्ति की यात्रा इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे लक्षित सरकारी समर्थन शैक्षिक आकांक्षाओं को अवसरों में बदलने में मदद कर सकता है।

कम उम्र से ही युक्ति को जाति-आधारित भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। उनके परिवार को भी लगातार वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पिता एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और कम वेतन वाले रोजगार में काम करते थे। उनकी शिक्षा के बावजूद, व्यावसायिक बाधाओं और सामाजिक पूर्वाग्रह ने उनके करियर की प्रगति को सीमित कर दिया, जिससे परिवार के पास सीमित संसाधन रह गए। युक्ति के माता-पिता ने फिर भी उसकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। बिना किसी वित्तीय सुरक्षा के वह अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए सरकारी स्कूलों और सार्वजनिक छात्रवृत्ति पर निर्भर रही।

युक्ति उन्नत उच्च शिक्षा प्राप्त करने और अनुसंधान और शैक्षणिक विकास से जुड़ा एक सार्थक करियर बनाने की इच्छा रखती थी। हालांकि विदेश में स्नातकोत्तर शिक्षा का अत्यधिक खर्च एक बड़ी बाधा प्रतीत हुई। एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्हें 2023-2024 के दौरान भारत सरकार की राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति यानी नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप (एनओएस) योजना के तहत समर्थन मिला। छात्रवृत्ति ने उनकी ट्यूशन फीस को कवर किया और £ 9,900 का वार्षिक रखरखाव भत्ता प्रदान किया, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय शिक्षा तक पहुंचने में मदद मिली जो अन्यथा आर्थिक रूप से पहुंच से बाहर होती।

छात्रवृत्ति ने युक्ति और उसके परिवार पर वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम कर दिया और उसे अपनी पढ़ाई और व्यावसायिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाया। हालांकि विदेश में रहने के लिए अधिक खर्च का मतलब था कि उनका प्रबंधन चुनौतीपूर्ण बना रहा, इस सहायता ने उनकी शैक्षिक यात्रा के दौरान आवश्यक सहायता प्रदान की। छात्रवृत्ति के लिए चयन ने युक्ति के आत्मविश्वास में भी उल्लेखनीय वृद्धि की, उसकी शैक्षणिक क्षमता की पुष्टि की और उसके विश्वास को मजबूत किया कि वह एक प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक वातावरण में थी।

अपनी विदेशी शिक्षा के माध्यम से, युक्ति ने मूल्यवान अंतरराष्ट्रीय अनुभव और उन्नत शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त किया जिसने उनकी पेशेवर संभावनाओं को मजबूत किया। तब से उन्होंने भारत में निजी क्षेत्र में प्रवेश किया है, पेशेवर अवसर हासिल किए हैं और अधिक आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही हैं। हालांकि आय में कोई विशिष्ट परिवर्तन नहीं बताया गया है, लेकिन उनकी शैक्षिक उपलब्धियां और पेशेवर रोजगार में प्रवेश उनकी आकांक्षाओं की दिशा में सार्थक प्रगति को चिह्नित करता है।

युक्ति की यात्रा शैक्षिक समावेशन को बढ़ावा देने और अनुसूचित जाति समुदायों के छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने में राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना की भूमिका को प्रदर्शित करती है। ट्यूशन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके, यह योजना योग्य छात्रों को आर्थिक बाधाओं को दूर करने, उनके क्षितिज को व्यापक बनाने और पेशेवर विकास की दिशा में मार्ग बनाने में मदद करती है। उनका अनुभव दर्शाता है कि कैसे सरकारी समर्थन, परिवार प्रोत्साहन और व्यक्तिगत दृढ़ संकल्प शैक्षिक आकांक्षाओं को मूर्त अवसरों में बदलने के लिए सक्षम बना सकते हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे. पी. नड्डा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में ईमानदारी शपथ समारोह का नेतृत्व किया। मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार-मुक्त सार्वजनिक सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज कर्तव्य भवन- 1, नई दिल्ली में ईमानदारी की शपथ ग्रहण समारोह के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2026 मनाया। इसके साथ ही मंत्रालय ने सार्वजनिक प्रशासन में सत्यनिष्ठा , पारदर्शिता , जवाबदेही और नैतिक आचरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे. पी. नड्डा ने वरिष्ठ अधिकारियों को ईमानदारी की शपथ दिलाई। यह समारोह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। मंत्रालय के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने-अपने कार्यालयों से वर्चुअल माध्यम द्वारा इस समारोह में भाग लिया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह हर साल उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें 31 अक्टूबर को आने वाली सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष , यह आयोजन “ सत्यनिष्ठा से समृद्धि ” विषय के साथ 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। यह थीम सुशासन और संस्थानों में सार्वजनिक विश्वास के आवश्यक स्तंभों के रूप में ईमानदारी , सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित करती है।

विषय के अनुरूप , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सतर्कता प्रभाग , सतर्कता जागरूकता अभियान 2026 के तहत मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों , संस्थानों और संगठनों के अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच सतर्कता जागरूकता बढ़ाने और नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य संस्थागत जवाबदेही को सुदृढ़ करना और पारदर्शिता , उत्तरदायित्व एवं स्थापित मानदंडों के अनुपालन से निर्देशित कार्य वातावरण को बढ़ावा देना है।

ईमानदारी की शपथ ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कानून के शासन को बनाए रखने तथा सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों का पालन करने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया। इसके अतिरिक्त , इसमें जनहित में कार्य करने , व्यक्तिगत आचरण के माध्यम से ईमानदारी प्रदर्शित करने और भ्रष्टाचार के किसी भी मामले की सूचना उपयुक्त अधिकारियों को देने के महत्व पर बल दिया गया।

इस शपथ ने भ्रष्टाचार से निपटने में सरकार , नागरिकों और निजी क्षेत्र की सामूहिक जिम्मेदारी को रेखांकित किया। इसमें सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में निरंतर सतर्कता बरतने तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों का पालन करने का आह्वान किया गया।

यह आयोजन पारदर्शी , उत्तरदायी और प्रभावी सार्वजनिक प्रशासन के सिद्धांतों के अनुरूप , आधिकारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में नैतिक आचरण और जवाबदेही के उच्च मानकों को बनाए रखने के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करता है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई ) दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के सहयोग से 26-27 अक्टूबर , 2026 को नई दिल्ली में ' स्कूली शिक्षा से रोज़गार तक की राह सुगम बनाने ' के विषय पर चौथे राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है । इस अवसर पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) के सचिव श्री टीके अनिल कुमार और सीबीएसई के अध्यक्ष डॉ. मंदीप भंडारी सहित मंत्रालय तथा सीबीएसई के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री अनिल कुमार ने इसकी चार प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। इनमें प्रौद्योगिकी, डिजिटल सुरक्षा और कौशल ; डिज़ाइन , रचनात्मकता और नवाचार ; राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के माध्यम से विभिन्न शिक्षा प्रणालियों में कौशल की मान्यता ; तथा समान अवसरों पर आधारित शौक्षिक एवं करियर संबंधी मार्गों के साथ करियर मार्गदर्शन शामिल हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा , कौशल विकास और रोज़गार की ओर सहज एवं निर्बाध संक्रमण की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को सोच-समझकर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, जिससे वे आजीवन प्रगती कर सकेंगे , समाज में योगदान दे सकेंगे और गरिमापूर्ण जीवन जी सकेंगे।

दो दिवसीय इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य मुख्यधारा की स्कूली शिक्षा के साथ कौशल शिक्षा के एकीकरण को मज़बूत करना और विद्यार्थियों के लिए स्कूल से कार्यक्षेत्र तक की यात्रा को अधिक सुगम बनाना है। इसमें विद्यालय प्रमुखों, शिक्षकों, उद्योग जगत के विशेषज्ञों और नीतिनिर्माताओं को एक मंच पर लाया जा रहा है, ताकि वे कार्यबल की उभरती आवश्यकताओं तथा विद्यार्थियों को भावी करियर के लिए तैयार करने के नवोन्मेषी तरीकों पर विचार-विमर्श कर सकें। यह सम्मेलन प्रतिभागियों को आपस में सम्पर्क स्थापित करने, साझेदारियाँ विकसित करने तथा एक-दूसरे से मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त करने के अवसर भी प्रदान कर रहा है।

यह शिखर सम्मेलन शिक्षा की विभिन्न धाराओं के बीच की बाधाओं को दूर करने और विद्यार्थियों को रोज़गार के बदलते परिदृश्य में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक दक्षताओं से लैस करने के महत्व को रेखांकित करता है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी ) 2020 की परिकल्पना के अनुरूप है।

परसपर संवादात्मक सत्रों और विशेषज्ञों के साथ चर्चाओं के माध्यम से सम्मेलल में प्रतिभागियों को नवाचारी शिक्षण पद्दतियों, मूल्याकंन के उभरते तरीकों, शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी के एकीकरण तथा कौशल शिक्षा को मज़बूत करने के प्रभावी मॉडलों का पता लगाने का अवसर मिल रहा है।

इस शिखर सम्मेलन के अंतर्गत सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों के शिक्षक कौशल शिक्षा से जुड़ी सफल पहलों और सर्वोत्तम कार्य-प्रथाओं को रेखांकित करने वाले केस-आधारित शोध-पत्र तथा पोस्टर प्रस्तुत कर रहे हैं। सम्मेलन प्रतिभागियों को स्कूली शिक्षा में उभरते रुझानों और परिवर्तनकारी कार्य-पद्दतियों की जानकारी भी प्रदान करेगा। इसके साथ ही, शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए नवाचारी और व्यावहारिक रणनीतियों से भी परिचित कराएगा।

जयपुर, 26 अक्टूबर। राज्य में बालश्रम उन्मूलन के संबंध में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने सोमवार को शासन सचिवालय में बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन जिलों में बालश्रम के मामले सामने आ रहे हैं, वहां सतत निगरानी रखी जाए तथा नियमित फील्ड विजिट और निरीक्षण के माध्यम से बालश्रम रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

श्री श्रीनिवास ने निर्देश दिए कि बालश्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास तक की प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी की जाए ताकि बच्चों को सुरक्षित वातावरण एवं बेहतर भविष्य उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने बालश्रम से प्रभावित बच्चों की जानकारी जुटाने के लिए सर्वे कराने की आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।

पिछले चार वर्षों में करीब 5 हजार बच्चे मुक्त—

बैठक में बताया गया कि राजस्थान में पिछले चार वर्षों में करीब 5 हजार बच्चों को बालश्रम से मुक्त कराया गया है। इनमें जयपुर जिले में सर्वाधिक 1,560, उदयपुर में 600 तथा कोटा में 315 बच्चे शामिल हैं। इस अवधि में बालश्रम की रोकथाम के लिए कुल 8,474 निरीक्षण किए गए तथा 1,787 मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए।

इस दौरान श्रम विभाग के शासन सचिव श्री पी. सी. किशन, विशेष मॉनिटर (बंधुआ श्रम एवं बाल श्रम) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग श्री धनंजय टिंगल, महिला एवं बाल विकास विभाग की शासन सचिव श्रीमती पूनम, श्रम आयुक्त श्रीमती पूजा पार्थ सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सोनू/ब्रजेश

पुनः आवंटित स्थान पर पुस्तकालय और वाचनालय का उद्घाटन किया स्वच्छता दैनिक कार्य संस्कृति का हिस्सा होना चाहिए : डॉ. जितेन्द्र सिंह मंत्री ने नागरिक-केन्द्रित पेंशन सुधारों और पेंशनभोगियों के लिए जीवनयापन में सुगमता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज नई दिल्ली के खान मार्केट स्थित लोकनायक भवन में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) का दौरा किया और वहां विशेष स्वच्छता अभियान 6 के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छता दैनिक कार्य संस्कृति का अभिन्न अंग बने। साथ ही, उन्होंने नागरिक-केन्द्रित पेंशन प्रशासन और पेंशनभोगियों के लिए जीवनयापन में सुगमता बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच पढ़ने , ज्ञान साझा करने तथा निरंतर सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए डीओपीपीडब्ल्यू में नवनिर्मित पुस्तकालय और वाचनालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कर्मचारियों और आगंतुकों को स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वच्छता थीम पर आधारित सेल्फी प्वाइंट का भी उद्घाटन किया।

अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छता केवल एक बार किया जाने वाला कार्य नहीं है , बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसके लिए कार्यालयों का नियमित रखरखाव, कचरे का समय पर निपटान और इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ का जिम्मेदारीपूर्वक प्रबंधन आवश्यक है। उन्होंने विभाग से अभियान के तहत प्राप्त उपलब्धियों को बनाए रखने और पूरे वर्ष स्वच्छता संबंधी पहलों की गति बरकरार रखने का आग्रह किया।

कबाड़ संग्रह केन्द्र के दौरे के दौरान डॉ. जितेन्द्र सिंह ने अभियान के तहत उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक कचरे सहित अन्य कबाड़ के संग्रह , पृथक्करण और निपटान की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अनुपयोगी सामग्री को हटाने, कार्यालय में उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग करने और कचरे के जिम्मेदारीपूर्वक निपटान को बढ़ावा देने के विभाग के प्रयासों की सराहना की।

लोकनायक भवन की स्वच्छता एवं रखरखाव में जुटे कर्मचारियों के योगदान को मान्यता देते हुए मंत्री ने ‘सफाई’ कर्मचारियों को सम्मानित किया। उन्होंने कर्मचारियों को पर्यावरण अनुकूल बैग और स्वच्छता किट प्रदान किए तथा स्वच्छ कार्य वातावरण बनाए रखने में उनके प्रयासों की सराहना की।

मंत्री ने स्वच्छता का संदेश सरकारी कार्यालयों से आगे बढ़ाकर व्यस्त सार्वजनिक स्थलों , विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले बाजार क्षेत्रों तक पहुंचाने का भी आह्वान किया। इसके लिए उन्होंने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद जैसे स्थानीय निकायों के साथ समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने स्वच्छता को साझा नागरिक जिम्मेदारी बनाने के लिए सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया।

कार्यक्रम के दौरान डॉ. जितेन्द्र सिंह ने केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों से बातचीत की। पेंशनभोगियों ने डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र , केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीईएनजीआरएएमएस) और एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल के संबंध में अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। इस संवाद में पेंशनभोगियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सुलभ डिजिटल सेवाओं और त्वरित शिकायत निवारण के महत्व को रेखांकित किया गया।

पेंशन प्रशासन के प्रति सरकार की नागरिक-केन्द्रित और सुविधाजनक दृष्टिकोण की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मंत्री ने एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचनाओं और सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने पर जोर दिया। उन्होंने रेखांकित किया कि प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य पेंशनभोगियों के जीवनयापन में सुगमता के स्तर पर ठोस सुधार लाना होना चाहिए।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने वरिष्ठ नागरिकों और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता बरतने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अवसरों और सुविधाओं तक पहुंच की कमी से अक्सर लोगों की कमजोर स्थिति और गंभीर हो जाती है। उन्होंने समय पर सहायता , प्रभावी सुविधा उपलब्ध कराने और संवेदनशील एवं उत्तरदायी सार्वजनिक सेवाओं के महत्व को रेखांकित किया।

दौरे के दौरान मंत्री ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ पहल के तहत लोकनायक भवन परिसर में एक पौधा भी लगाया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यस्थल की स्वच्छता के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता के महत्व को भी रेखांकित किया। पौधरोपण कार्यक्रम का समन्वय नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के साथ किया गया।

कार्यक्रम का समापन विभाग के सम्मेलन कक्ष में डीओपीपीडब्ल्यू के अधिकारियों , कर्मचारियों और पत्रकारों के साथ संवाद के साथ हुआ। मंत्री ने अभियान में कर्मचारियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी की सराहना की और विभाग से पूरे वर्ष स्वच्छता संबंधी पहलों को जारी रखने का आग्रह किया।

सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (सीएसआईआर-एनपीएल), नई दिल्ली ने 23 से 26 अक्टूबर 2026 तक 53वें शांति स्वरूप भटनागर स्मृति टूर्नामेंट (एसएसबीएमटी), प्रथम जोनल (आउटडोर) 2026 की मेजबानी की। सीएसआईआर खेल प्रोत्साहन बोर्ड (एसपीबी) के तत्वावधान में सीएसआईआर-एनपीएल क्लब द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में देशभर की विभिन्न सीएसआईआर प्रयोगशालाओं की क्रिकेट और वॉलीबॉल की आठ-आठ टीमों ने भाग लिया। क्रिकेट में 112 और वॉलीबॉल में 64 खिलाड़ी शामिल हुए।

23 अक्टूबर को आयोजित उद्घाटन समारोह में सीएसआईआर की महानिदेशक डॉ. (श्रीमती) एन. कलैसेल्वी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस अवसर पर सीएसआईआर-केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) के निदेशक और सीएसआईआर खेल प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. प्रदीप कुमार रामनचरला भी उपस्थित थे।

सभा को संबोधित करते हुए महानिदेशक ने कहा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सभी के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारियों सहित विभिन्न संवर्गों के कर्मचारी इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे थे। यहां तक कि सीएसआईआर-हिमालयन जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएचबीटी), पालमपुर के निदेशक भी प्रतिभागियों में शामिल थे। प्रो. प्रदीप कुमार ने सभी प्रतिभागियों को सहनशक्ति, लचीलेपन और ताकत पर काम करने तथा स्वस्थ जीवनशैली के हिस्से के रूप में प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया। समारोह के दौरान एसपीबी के नए 2026 दिशानिर्देश जारी किए गए और टूर्नामेंट की स्मारिका का विमोचन किया गया।

26 अक्टूबर 2026 को आयोजित समापन समारोह में सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान (एनआईएससीपीआर) की निदेशक डॉ. गीता वाणी रायसम मुख्य अतिथि तथा एसपीबी की सचिव डॉ. अनुराधा मधुकर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस जोनल-I टूर्नामेंट से क्रिकेट और वॉलीबॉल में दो-दो टीमों ने अगले चरण के लिए पात्रता हासिल की। क्रिकेट में सीएसआईआर-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ), गोवा और सीएसआईआर-केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीईईआरआई), पिलानी ने, जबकि वॉलीबॉल में सीएसआईआर-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई), लखनऊ और सीएसआईआर-सीईईआरआई, पिलानी ने अगले चरण के लिए पात्रता हासिल की। डॉ. गीता वाणी रायसम और डॉ. अनुराधा ने पात्रता हासिल करने वाली टीमों को बधाई दी और आगामी मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं दीं।

डॉ. नीरज चौधरी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

बांसवाड़ा जिला प्रभारी सचिव ने राजस्थान संपर्क 181 पर शिकायतों की समीक्षा की जिले में 98.53 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण, शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर लिया फीडबैक

जयपुर, 26 अक्टूबर। बांसवाड़ा जिला प्रभारी सचिव एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की शासन सचिव डॉ. आरुषि अजेय मलिक ने सोमवार को राजस्थान संपर्क 181 कॉल सेंटर का दौरा कर आमजन की शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

समीक्षा में बताया गया कि बांसवाड़ा जिले में दर्ज कुल 52,341 शिकायतों में से 51,574 का निस्तारण किया जा चुका है। जिले की शिकायत निस्तारण दर 98.53 प्रतिशत है तथा 767 प्रकरण लंबित हैं। निस्तारित प्रकरणों में से 35,306 में राहत प्रदान की गई है।

डॉ. मलिक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बांसवाड़ा के शिकायतकर्ताओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और कार्रवाई का फीडबैक लिया। इस दौरान शिकायतकर्ताओं के साथ जिले के संबंधित अन्य अधिकारी भी जुड़े। विश्वजीत सुराणा एवं मोहित ने राजस्व, नितेश एवं कपिल ने बिजली, अर्फित एवं गोविंद ने पेयजल तथा जितेंद्र एवं कैलाश ने नगरीय सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया।

डॉ. मलिक ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा को संबंधित विभागों से समन्वय कर लंबित शिकायतों का शीघ्र समाधान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को जिलेभर में क्षेत्रीय दौरे कर आमजन की समस्याएं जानने और शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने के भी निर्देश दिए।

इस दौरान डॉ. मलिक ने शिकायतों की निगरानी एवं विश्लेषण के लिए विकसित संपर्क एआई प्रणाली का अवलोकन किया और इसकी सराहना की।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान संपर्क 181 पर आमजन की शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण एवं प्रभावी निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है।

ईशा/ ऋचा

कोटपूतली-बहरोड़, 26 अक्टूबर। पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन के लिए द्वितीय एवं तृतीय चरण में मतदान संपन्न करवाने हेतु मतदान दलों की रवानगी राजकीय लाल बहादुर शास्त्री (एलबीएस) महाविद्यालय, कोटपूतली से की जाएगी। मतदान दलों को निर्वाचन कार्य के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं अन्य मतदान सामग्री का वितरण महाविद्यालय परिसर में स्थापित स्ट्रांग रूम से किया जाएगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सोहन सिंह नरुका ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू, व्यवस्थित एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। राजकीय एलबीएस महाविद्यालय, कोटपूतली में स्थापित स्ट्रांग रूम से पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य पदों के निर्वाचन के लिए ईवीएम तथा सरपंच एवं पंच पदों के चुनाव के लिए आवश्यक मतदान सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतिम प्रशिक्षण पश्चात मतदान सामग्री प्रदान कर मतदान दलों को संबंधित मतदान केंद्रों के लिए 27 अक्टूबर एवं 2 नवम्बर को रवाना किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मतदान दलों में नियुक्त समस्त कार्मिक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अंतिम चरण के प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया, मतदान संबंधी दायित्वों तथा आवश्यक दिशा-निर्देशों की जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक कार्मिक के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि मतदान दिवस पर सभी कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप संपादित किए जा सकें।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दलों में नियुक्त कार्मिकों से निर्धारित समय पर प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचने तथा निर्वाचन संबंधी दायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक तैयारियां पूर्ण रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में नियुक्त सभी कार्मिक निर्धारित दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित मतदान संपन्न करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

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कोटपूतली-बहरोड़, 26 अक्टूबर। पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन के लिए द्वितीय एवं तृतीय चरण में मतदान संपन्न करवाने हेतु मतदान दलों की रवानगी राजकीय लाल बहादुर शास्त्री (एलबीएस) महाविद्यालय, कोटपूतली से की जाएगी। मतदान दलों को निर्वाचन कार्य के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं अन्य मतदान सामग्री का वितरण महाविद्यालय परिसर में स्थापित स्ट्रांग रूम से किया जाएगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सोहन सिंह नरुका ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू, व्यवस्थित एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। राजकीय एलबीएस महाविद्यालय, कोटपूतली में स्थापित स्ट्रांग रूम से पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य पदों के निर्वाचन के लिए ईवीएम तथा सरपंच एवं पंच पदों के चुनाव के लिए आवश्यक मतदान सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतिम प्रशिक्षण पश्चात मतदान सामग्री प्रदान कर मतदान दलों को संबंधित मतदान केंद्रों के लिए 27 अक्टूबर एवं 2 नवम्बर को रवाना किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मतदान दलों में नियुक्त समस्त कार्मिक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अंतिम चरण के प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया, मतदान संबंधी दायित्वों तथा आवश्यक दिशा-निर्देशों की जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक कार्मिक के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि मतदान दिवस पर सभी कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप संपादित किए जा सकें।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दलों में नियुक्त कार्मिकों से निर्धारित समय पर प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचने तथा निर्वाचन संबंधी दायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक तैयारियां पूर्ण रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में नियुक्त सभी कार्मिक निर्धारित दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित मतदान संपन्न करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

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