टाइम्स ऑफ़ राजस्थान ई-पेपर — रविवार, 1 नवंबर 2026

राजस्थान के लिए पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल दुनिया में एक उभरते केंद्र के रूप में खुद को पेश करना एक बात है। कागज पर इसकी प्रगति दिखती है: ई-गवर्नेंस का ढांचा बहुत मजबूत है, जयपुर और जोधपुर में बड़ी डेटा सेंटर की क्षमता, आई-स्टार्ट तंत्र और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज़। लेकिन जब हम इसके आंकड़ों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो एक बड़ा अंतर्विरोध दिखाई देता है।

राज्य के बड़े हिस्से के साथ अच्छे संस्थान भी हैं, लेकिन देश के आईटी निर्यात में इसकी हिस्सेदारी बस 1 प्रतिशत से भी कम है। जबकि देश के आईटी निर्यात का आंकड़ा 11 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है, राजस्थान के निर्यात के आंकड़े केवल 3,200 से 3,500 करोड़ रुपए हैं।

अंतर्विरोध विज़न की कमी नहीं, बल्कि ढांचागत असंतुलन है। राजस्थान को बैक-ऑफ़िस केंद्र नहीं, बल्कि नवाचार केंद्र बनाना है। इसके लिए हमें खामियों को जानना होगा और डेटा हमें रास्ता दिखाएगा।

राजस्थान कहाँ पिछड़ रहा है?

1. कम लागत में सेवाओं का दबाव और बौद्धिक पलायन

दूसरे शहरों ने हाई-मार्जिन सास, एआई और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की ओर रुख किया है, जबकि राजस्थान में आईटी अब भी बेसिक बीपीओ और सपोर्ट सेवाओं तक सीमित है।

राज्य की कम लागत और सस्ती स्थिति बैक-ऑफ़िस ऑपरेशंस के लिए आकर्षित करती है, लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक टीमें नहीं आतीं। इसके कारण उच्च अनुभाग के छात्र राज्य छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ उत्पाद निर्माण का उचित इकोसिस्टम नहीं है।

2. जयपुर केंद्रित विकास और टियर-2 और 3 का अभाव

राज्य में 75% से अधिक स्टार्टअप जयपुर तक सीमित हैं।

इसके बावजूद, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जैसे शहर अभी तक पूरी क्षमता से जुड़ नहीं पाए हैं। इन शहरों में बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं, लेकिन वे अपने क्षेत्र में विकास के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इस वजह से यहाँ के छात्र जयपुर या राज्य से बाहर जाने पर मजबूर होते हैं।

3. जोखिम-पूंजी की कमी

सरकारी अनुदान अच्छे हैं, लेकिन निजी वेंचर कैपिटल बाज़ार अभी भी संकुचित है।

राजस्थान में उद्यमिता बहुत अच्छी है, लेकिन निवेश अभी भी रियल एस्टेट और खनन में ही होता है। बौद्धिक संपदा और हार्डवेयर वाले स्टार्टअप वेंचर कैपिटल से बाहर हो जाते हैं क्योंकि वहाँ इस तरह के निवेशक नहीं हैं।

4. कोर बौद्धिक संपदा का अभाव

अधिकांश स्टार्टअप्स एग्रीगेटर मॉडल या डिजिटल मार्केटिंग पर काम करते हैं। एग्रीटेक या आईओटी सिस्टम पर काम करने वाले बहुत कम स्टार्टअप हैं। बिना पेटेंट के यह व्यवसाय बाहरी प्रतिस्पर्धा के आगे टिक नहीं सकते।

संभावनाओं का रोडमैप: कहाँ निर्माण करना है?

राजस्थान को बेंगलुरु की तरह नकल नहीं करनी है। इसके लिए अपनी विशिष्ट भौगोलिक और औद्योगिक वास्तविकताओं के अनुसार मॉडल चुनना होगा:

1. नवीकरणीय ऊर्जा और स्मार्ट ग्रिड आईएस: सौर ऊर्जा उत्पादन में राज्य अग्रणी है। इसलिए राज्य के स्टार्टअप्स को सौर पैनलों के रखरखाव में रोबोटिक्स और एज-एआई इन्वर्टर सिस्टम पर काम करना चाहिए।

2. औद्योगिक आईओटी और पाइपलाइन सुरक्षा: बाड़मेर रिफाइनरी और खनिज क्षेत्र के लिए नॉन-इनवेसिव सेंसर और संरचनात्मक सुरक्षा के समाधान चाहिए।

3. शुष्क कृषि और परिशुद्ध एग्रीटेक: ग्वार, जीरा, सरसों और इसबगोल के लिए कंप्यूटर-विज़न आधारित ग्रेडिंग और सूक्ष्म-सिंचाई सेंसर नेटवर्क की आवश्यकता है।

4. हरित डेटा सेंटर क्लस्टर्स: सौर ऊर्जा के साथ ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किए जा सकते हैं।

नीतिगत सुधार: क्या कदम उठाने होंगे?

1. स्थानीय तकनीक को सार्वजनिक खरीद में प्राथमिकता: राज्य सरकार अपने प्रोजेक्ट्स में राज्य के पेटेंट धारक स्टार्टअप्स के लिए विशेष कोटा अनिवार्य करे।

2. संभागीय स्तर पर हार्डवेयर लैब्स: बीकानेर, जोधपुर और कोटा में एडवांस्ड फैब्रिकेशन और परीक्षण उपकरण वाले लैब बनाए जाएं।

3. पेटेंट और शोध को वास्तविक प्रोत्साहन: स्टार्टअप्स की सफलता को पेटेंट्स और शोध-पत्रों पर आधारित मूल्यांकन किया जाए।

निष्कर्ष

राजस्थान ने व्यापक सड़कें बनाई हैं, सौर ऊर्जा उत्पन्न की है और डिजिटल योजनाओं को हर गांव तक पहुंचाया है। अब अगला कदम बौद्धिक और तकनीकी मूल्य को राज्य के भीतर सुरक्षित रखना है।

मरुधरा के पारंपरिक अनुशासन और आधुनिक डीप-टेक इंजीनियरिंग के समन्वय से ही राजस्थान उच्च-तकनीक और आत्मनिर्भर समाधान निर्यात करने वाला अग्रणी राज्य बनेगा।

जयपुर, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 151वीं जयंती पर केन्द्रीय शिक्षा, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री प्रल्हाद जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ‘रन फॉर यूनिटी’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर प्रल्हाद जोशी ने कहा कि आज हम जिस ‘एक भारत’ को देख रहे हैं, उसके पीछे सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व और अथक परिश्रम का ऐतिहासिक योगदान है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

सरदार पटेल के ‘एक भारत’ का संकल्प

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरदार पटेल के ‘एक भारत’ के संकल्प को ‘श्रेष्ठ भारत’ के रूप में साकार करने का कार्य चल रहा है।

सरदार पटेल ने 500 से अधिक रियासतों को एकजुट कर अखंड भारत का निर्माण किया और 30 मार्च, 1949 को वृहद राजस्थान को साकार किया।

राजस्थान में एकता का प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

गुजरात के केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ स्थापित की गई है, जो राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण और एकता के संकल्प का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं से प्रतिमा का अवलोकन करने और सरदार पटेल के जीवन एवं विचारों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

युवाओं के लिए सरकार की योजनाएँ

राज्य सरकार हर नौजवान को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पारदर्शी भर्तियां, आधुनिक खेल सुविधा और कौशल विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध करवा रही है।

410 परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न करवाकर 1 लाख 93 हजार युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी गईं। 1 लाख 18 हजार भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं और 70 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। 5 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

रन फॉर यूनिटी में भागीदारी

रन फॉर यूनिटी में कई पदक विजेता खिलाड़ी सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, सांसद मदन राठौड़, मंजू शर्मा, महापौर सुनील कोठारी, उप महापौर सरोज कंवर, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

फाइनल में स्वर्ण पदक हासिल नहीं कर पाना निश्चित रूप से निराशाजनक हो सकता है, लेकिन खेल में किसी खिलाड़ी की सफलता का आकलन सिर्फ इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि उसने खिताब जीता या नहीं। कई बार फाइनल तक पहुंचने का सफर भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, जितना खिताब जीतना।

लंबे संघर्ष के बाद मिली उपलब्धि

सिंधु ने अपनी प्रतिक्रिया में स्वीकार किया कि उन्हें इस पल का लंबे समय से इंतजार था। कठिन हार, वर्षों की मेहनत और अभ्यास के अनगिनत घंटों के बाद फ्रेंच ओपन के फाइनल तक पहुंचना उनके धैर्य और प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

एक खिलाड़ी के करियर में ऐसे दौर आते हैं, जब पुरानी सफलताओं के बावजूद नई चुनौतियां सामने खड़ी होती हैं। प्रतिद्वंद्वियों का मजबूत होना, खेल की गति में बदलाव, फिटनेस बनाए रखना और दबाव में प्रदर्शन करना लगातार कठिन होता जाता है। ऐसे में शीर्ष स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते रहना अपने आप में बड़ी चुनौती है।

सिंधु की यह उपलब्धि बताती है कि खेल में वापसी का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। असफलताओं के बाद दोबारा खड़े होने के लिए शारीरिक क्षमता के साथ मानसिक मजबूती भी जरूरी होती है।

स्वर्ण नहीं मिला, लेकिन प्रदर्शन का महत्व कम नहीं

फाइनल में हर खिलाड़ी का लक्ष्य जीतना होता है। सिंधु भी स्वर्ण पदक चाहती थीं, लेकिन उन्हें रजत से संतोष करना पड़ा। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपनी निराशा को स्वीकार करते हुए अपनी मेहनत पर भरोसा जताया।

खेल में रजत पदक का अर्थ केवल यह नहीं है कि खिलाड़ी खिताब जीतने से एक कदम पीछे रह गया। इसका अर्थ यह भी है कि उसने पूरे टूर्नामेंट में कठिन मुकाबलों का सामना करते हुए फाइनल तक पहुंचने की योग्यता दिखाई।

हालांकि, इस उपलब्धि को स्वर्ण पदक के बराबर मानना भी सही नहीं होगा। दोनों के बीच अंतर है और सिंधु स्वयं खिताब जीतना चाहती थीं। लेकिन खेल विश्लेषण में परिणाम के साथ खिलाड़ी की यात्रा, प्रदर्शन में निरंतरता और आगे सुधार की संभावनाओं को भी महत्व दिया जाना चाहिए।

आन से-यंग जैसी चुनौती से क्या सीख मिलती है?

सिंधु ने अपनी प्रतिद्वंद्वी आन से-यंग की सराहना भी की। यह खेल भावना का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन में प्रतिस्पर्धा का स्तर लगातार ऊंचा हो रहा है और शीर्ष खिलाड़ियों के बीच अंतर कई बार रणनीति, गति, फिटनेस तथा दबाव के क्षणों में लिए गए फैसलों से तय होता है।

आन से-यंग जैसी मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के सामने मुकाबला भारतीय खिलाड़ियों के लिए अपनी रणनीतियों का मूल्यांकन करने का अवसर भी है। ऐसे मुकाबलों से यह समझने में मदद मिलती है कि किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है और विश्व स्तर पर खिताब जीतने के लिए किस तरह की तैयारी आवश्यक है।

हालांकि, केवल फाइनल के परिणाम के आधार पर सिंधु की तकनीक या रणनीति की कमियां तय नहीं की जा सकतीं। इसके लिए मैच के आंकड़ों, रैली की अवधि, गलतियों, कोर्ट कवरेज और निर्णायक अंकों के विश्लेषण की जरूरत होती है।

भारतीय बैडमिंटन के लिए क्या है संदेश?

सिंधु की उपलब्धि भारतीय बैडमिंटन के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल भी रखती है—क्या भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों की नई पीढ़ी तैयार कर पा रहा है?

भारत ने बैडमिंटन में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिए हैं। लेकिन किसी खेल में एक-दो स्टार खिलाड़ियों की सफलता पर्याप्त नहीं होती। मजबूत खेल व्यवस्था के लिए जूनियर स्तर से प्रतिभाओं की पहचान, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं, उच्चस्तरीय कोचिंग, खेल विज्ञान, फिटनेस और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में नियमित भागीदारी आवश्यक है।

सिंधु जैसी अनुभवी खिलाड़ी की उपलब्धियों का लाभ नई पीढ़ी को प्रेरणा के रूप में मिलना चाहिए। साथ ही, उनके अनुभव से सीख लेकर ऐसे खिलाड़ी तैयार करने की जरूरत है, जो बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के साथ खिताब जीतने की क्षमता भी विकसित करें।

टीम के योगदान को श्रेय देना भी महत्वपूर्ण

सिंधु ने अपनी टीम के प्रति आभार जताया। यह पहलू खेल की एक महत्वपूर्ण सच्चाई को सामने लाता है। मैदान पर पदक खिलाड़ी के नाम होता है, लेकिन उसके पीछे कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, फिटनेस विशेषज्ञ और सहयोगी स्टाफ की सामूहिक मेहनत रहती है।

लंबे करियर में खिलाड़ी को शारीरिक थकान के साथ मानसिक दबाव और प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में सही मार्गदर्शन और सहयोग उसे फिर से बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकता है।

इसलिए सिंधु की उपलब्धि को केवल व्यक्तिगत सफलता के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी टीम की मेहनत के परिणाम के रूप में भी देखा जाना चाहिए, जिसने उनके सफर में साथ दिया।

रजत पदक अंत नहीं, अगली चुनौती की शुरुआत

पीवी सिंधु का फ्रेंच ओपन फाइनल तक पहुंचना भारतीय खेल जगत के लिए सकारात्मक संकेत है। यह उपलब्धि बताती है कि कठिन दौर और निराशाजनक परिणामों के बावजूद लक्ष्य के प्रति समर्पण बनाए रखना कितना जरूरी है।

सिंधु स्वर्ण पदक चाहती थीं और उनकी यह इच्छा स्वाभाविक है। एक शीर्ष खिलाड़ी के लिए दूसरा स्थान संतोष के साथ-साथ आगे बेहतर करने की प्रेरणा भी बन सकता है। अब उनके सामने चुनौती इस प्रदर्शन को निरंतरता में बदलने और आगामी प्रतियोगिताओं में खिताब के लिए मजबूत दावेदारी पेश करने की होगी।

खेल में महानता केवल जीतने से नहीं, बल्कि हार के बाद वापसी करने, अपनी कमियों को पहचानने और लगातार प्रतिस्पर्धा करते रहने से भी बनती है। फ्रेंच ओपन में सिंधु का रजत पदक इसी संघर्ष की कहानी कहता है—मंजिल अभी बाकी है, लेकिन आगे बढ़ने का हौसला कायम है।

30 अक्टूबर 2026 को मेसर्स ट्रांसभारत एविएशन प्रा. लि. के पंजीयन VT‑HCXX (टाइप AS350B3) वाले हेलीकॉप्टर ने बद्रीनाथ हेलिपैड से 13:14 बजे उड़ान भरकर सहस्त्रधारा हेलिपैड (देहरादून) की दिशा में यात्रा करते हुए जोशीमठ के चाय गांव के पास जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

हेलीकॉप्टर पर एक पायलट और पाँच यात्री सवार थे। दुर्घटना के मलबे का पता चल चुका है और खोज व बचाव अभियान जारी है।

जांच की शुरुआत

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की एक टीम देहरादून भेजी गई है ताकि दुर्घटना की प्रारंभिक जांच की जा सके।

जयपुर जिले की पाँच पंचायत समितियों की 112 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों के लिए 30 अक्टूबर को हुए मतदान में कुल 86.48 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक के अनुसार 3,78,364 पंजीकृत मतदाताओं में से 3,27,224 ने अपना मत दिया। जालसू में 88.89 प्रतिशत, रामपुरा डाबड़ी में 88.57 प्रतिशत और अमरसर में 84.24 प्रतिशत मतदान हुआ।

पंचायती राज चुनाव की प्रमुख आँकड़े

संदेश नायक ने बताया कि अमरसर, आमेर, जालसू, रामपुरा डाबड़ी और शाहपुरा पंचायत समितियों में क्रमशः 84.24%, 85.98%, 88.89%, 88.57% और 84.70% मतदान हुआ। जालसू में सर्वाधिक टर्नआउट दर्ज किया गया।

कुल मतदाता: 3,78,364 कुल मतदान: 3,27,224 (86.48%) जालसू में सर्वाधिक मतदान: 88.89% रामपुरा डाबड़ी में दूसरा उच्चतम: 88.57%

समाचार जगत के अनुसार, मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रहा और मतपत्रों की गिनती रात तक की जाएगी। उपसरपंच का चुनाव 31 अक्टूबर को निर्धारित है।

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के युवा कार्यक्रम विभाग के अंतर्गत मेरा युवा भारत (माय भारत) द्वारा आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित ‘विकसित भारत युवा संवाद: अपना वोट जानें’ के 46 कार्यक्रमों में कुल 6,688 युवाओं ने भाग लिया। 26 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक चलाए जा रहे इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य देशभर के 500 विश्वविद्यालयों , कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच बनाना है।

इस पहल का उद्देश्य युवाओं , विशेषकर पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं में चुनावी जागरूकता बढ़ाना और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सोच-समझकर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य युवाओं को मतदान के अधिकारों , चुनावी प्रक्रियाओं और नागरिक जिम्मेदारियों से परिचित कराना है। साथ ही , उन्हें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों , युवा आइकॉन और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों के साथ लोकतांत्रिक भागीदारी तथा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका पर संवाद करने का अवसर प्रदान करना है।

आज आयोजित कार्यक्रमों का विस्तार देश के विभिन्न क्षेत्रों तक रहा। इनमें उत्तर भारत के जम्मू-कश्मीर , हिमाचल प्रदेश , पंजाब , हरियाणा , उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश , मेघालय , नागालैंड और सिक्किम के राज्य शामिल रहे। इसके अलावा , पूर्वी , मध्य , पश्चिमी और दक्षिणी भारत के बिहार , झारखंड , ओडिशा , पश्चिम बंगाल , छत्तीसगढ़ , मध्य प्रदेश , गुजरात , महाराष्ट्र , राजस्थान , कर्नाटक और तमिलनाडु में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। 30 अक्टूबर 2026 तक , 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 96 युवा संवाद आयोजित किए जा चुके हैं , जिनमें 18,475 युवाओं और 97 युवा आइकॉन ने भाग लिया है।

पंजाब में आज फरीदकोट , फतेहगढ़ साहिब , गुरदासपुर और मोगा में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रमों में युवा आइकॉन मास्टर सैयम मजूमदार , अंतरराष्ट्रीय रग्बी खिलाड़ी अमनदीप कौर , श्री दिवजोत सिंह और श्री शशिकेश कुमार के साथ संवाद सत्र आयोजित किए गए। चर्चाओं में जागरूक लोकतांत्रिक भागीदारी , जिम्मेदार नागरिकता और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया गया।

जम्मू-कश्मीर के डोडा और पुंछ में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रमों में चुनावी जागरूकता , नागरिक जिम्मेदारी और शासन व्यवस्था में युवाओं की भागीदारी जैसे विषयों पर संवाद एवं चर्चा की गई। लैक्रोस एथलीट सुश्री अभिलव कौर ने पुंछ में छात्रों से बातचीत की , जबकि डोडा में प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से सवाल पूछे और पहली बार वोट देने वालों और ज़िम्मेदार नागरिक होने के महत्व पर अपने विचार शेयर किए।

मध्य प्रदेश के छतरपुर और ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रमों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ युवा नेतृत्व और विकसित भारत के दृष्टिकोण पर संवाद किया गया। ग्वालियर में युवा आइकॉन श्री विक्रम बघेल ने अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान खेल जगत की प्रेरणादायक कहानियां साझा की गईं और लोकतांत्रिक शपथ भी दिलाई गई। खंडवा (पूर्व निमाड़) में युवा प्रतिभागियों ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया।

छत्तीसगढ़ के चांपा में जांजगीर-चांपा की सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े ने युवा प्रतिभागियों के साथ संवाद किया और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत योग और ध्यान सत्र भी आयोजित किया गया। इसमें तनाव प्रबंधन , मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवनशैली पर ध्यान केंद्रित किया गया।

अन्य राज्यों में भी युवा संवाद कार्यक्रमों के दौरान नागरिक जागरूकता , युवाओं की भागीदारी और राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां आयोजित की गईं। उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में 200 युवाओं ने भाग लिया। बिहार के वैशाली में प्रतिभागियों ने जिम्मेदार नागरिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए लोकतांत्रिक शपथ ली। राजस्थान के बूंदी और दौसा में आयोजित कार्यक्रमों में मतदाता जागरूकता और नशामुक्त जीवनशैली को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दौसा में मतदान के महत्व को लेकर नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नशामुक्ति जागरूकता सत्र और विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग (वीबीवाईएलडी) पर व्याख्यान आयोजित किया गया। वहीं , श्रावस्ती में नशामुक्त भारत के लिए युवाओं को जागरूक और संगठित करने के साथ-साथ पड़ोस युवा संसद का आयोजन भी किया गया।

तमिलनाडु के मदुरै में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में महिला आरक्षण विधेयक पर संसद की कार्यवाही की तर्ज पर चर्चा हुई। इस दौरान युवा प्रतिभागियों को महिलाओं के प्रतिनिधित्व और समावेशी शासन व्यवस्था जैसे विषयों पर अपने विचार रखने का अवसर मिला।

अब तक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 96 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इस अभियान के तहत चर्चाओं , जनप्रतिनिधियों और युवा आइकॉन के साथ संवाद तथा लोकतांत्रिक जागरूकता , जिम्मेदार नागरिकता और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के माध्यम से युवाओं की भागीदारी लगातार सुनिश्चित की जा रही है।

राजस्थान के कैबिनेट मंत्री और पूर्व ओलंपियन कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में भाग लिया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा तंज लगाया।

उद्घाटन के बाद राठौड़ ने पूर्व आईएएस संजय दीक्षित के साथ चर्चा में कहा कि लोकतंत्र में विरोध और आंदोलन का अधिकार सभी को है, परंतु राजनीतिक गतिविधियों से अलग करना आवश्यक है।

राठौड़ का युवाओं से सवाल

राठौड़ ने युवाओं को संबोधित करते हुए पूछा कि वे अपनी कहानी काली स्याही से लिखना चाहते हैं या सुनहरी स्याही से, और कहा कि वास्तविक चिंता जताने वाले आंदोलनों से लोकतंत्र मजबूत होता है।

सैन्य और राजनीति पर टिप्पणी

सैन्य की भूमिका पर राठौड़ ने बल दिया कि सैनिक 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं और बलिदान देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व को उनके साथ खड़ा रहना चाहिए।

राठौड़ का राहुल गांधी पर आरोप

राठौड़ ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि चुनावी व्यवस्था को केवल भाजपा के पक्ष में आने पर ही सवाल उठाया जाता है, जबकि कांग्रेस के पक्ष में आने पर उसे स्वीकार किया जाता है। उन्होंने कहा कि संसद ही सवाल पूछने का उचित मंच है।

खेल और युवा विकास

खेल पर चर्चा करते हुए राठौड़ ने कहा कि यह अनुशासन, धैर्य और टीम भावना सिखाता है। उन्होंने भविष्य के ओलंपिक खिलाड़ियों की पहचान 5 से 15 वर्ष की उम्र में करने की आवश्यकता पर बल दिया।

सोशल मीडिया पर सतर्कता

राठौड़ ने युवाओं को चेतावनी दी कि मोबाइल और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना तेजी से पहुँचती है, इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि कौन जानकारी दे रहा है और कौन किसी खास उद्देश्य से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है।

एबीपी के तहत तमिलनाडु में भारतनेट नेटवर्क के उपयोग के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी एबीसी के तहत तमिलनाडु में पांच लाख से अधिक ग्रामीण घरों में फाइबर कनेक्शन के लिए सब्सिडी सहायता देने एवं 4,767 गांवों को मांग के आधार पर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का समझौता तमिलनाडु में ग्रामीण दूरसंचार अवसंरचना को मजबूत करने एवं आपस में जोड़ने के लिए साझेदारी

तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल अवसंरचना को मजबूती प्रदान करने और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए , दूरसंचार विभाग (डीओटी ) के अंतर्गत ' डिजिटल भारत निधि ' ( डीबीएन ) ने आज नई दिल्ली के संचार भवन में एक ' उपयोग समझौता ' पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के अंतर्गत , राज्य-संचालित मॉडल के माध्यम से ' संशोधित भारतनेट कार्यक्रम ' ( एबीपी ) के तहत राज्य के ग्रामीण परिवारों को जोड़ा जाएगा।

एबीपी के तहत तमिलनाडु में भारतनेट नेटवर्क के उपयोग के लिए , डिजिटल भारत निधि (डीबीएन ), दूरसंचार विभाग (डीओटी ), तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु फाइबरनेट कॉर्पोरेशन (टैनफिनेट ) के बीच एक समझौता हुआ।

समझौता हस्ताक्षर समारोह का आयोजन दूरसंचार विभाग के अंतर्गत ' डिजिटल भारत निधि ' ( डीबीएन ) के प्रशासक श्री श्यामला मिश्र की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इस समारोह में तमिलनाडु सरकार के कृत्रिम बुद्धिमत्ता , सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अतुल आनंद (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) ; भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक (एंटरप्राइज बिजनेस) श्री पापा सुधाकर राव ; तमिलनाडु फाइबरनेट कॉर्पोरेशन की महाप्रबंधक (परियोजना) श्रीमती वी. वल्लीदेवी ; और दूरसंचार विभाग के डीडीजी (एबीपी कार्यान्वयन- I) श्री दिनेश कुमार गर्ग के साथ-साथ दूरसंचार विभाग (डीओटी ), डीबीएन और बीएसएनएल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 04 अगस्त 2023 को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की थी। इसका उद्देश्य मौजूदा भारतनेट नेटवर्क को अपग्रेड करना , मजबूत बनाना और उसका विस्तार करना है ताकि सभी ग्राम पंचायतों और गांवों को मांग के आधार पर एक मजबूत एवं भविष्य के लिए तैयार ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिल सके।

भारत सरकार ने संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के अंतर्गत भारतनेट नेटवर्क के उपयोग के लिए वित्तीय सब्सिडी सहायता को मंजूरी दी है। इस पहल से तमिलनाडु में भारत सरकार की वित्तीय सहायता से पांच लाख से अधिक ग्रामीण घरों में फाइबर कनेक्शन उपलब्ध होने की उम्मीद है। इससे राज्य के ग्रामीण एवं दूर-दराज इलाकों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच काफी बेहतर होगी जिसमें ई-गवर्नेंस , ऑनलाइन शिक्षा , टेलीमेडिसिन , डिजिटल भुगतान एवं नागरिकों से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा , तमिलनाडु में अंतिम मील कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 4 , 767 गांवों को मांग के आधार पर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

आज हस्ताक्षरित समझौते से तमिलनाडु में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है और इससे समाज को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने तथा ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

डिजिटल भारत निधि के बारे में

डिजिटल भारत निधि (पूर्व में यूएसओएफ ) की स्थापना , भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम , 2003 के तहत 01.04.2002 को प्रभावी रूप में की गई थी। ‘दूरसंचार अधिनियम , 2023’ के अनुसार , यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ ) अब डिजिटल भारत निधि (डीबीएन ) बन चुका है। डीबीएन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण , दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में इन सेवाओं की पहुंच एवं उपलब्धता को बढ़ावा देकर सार्वभौमिक सेवा का समर्थन करना है , जहां दूरसंचार सेवाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं। यह संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है।

डीबीएन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसमें कई योजनाएं एवं परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें भारतनेट , 4जी सैचुरेशन परियोजना , आकांक्षी जिलों के उन इलाकों में मोबाइल सेवा उपलब्ध कराना जहां अभी तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं है , वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं , हिमालयी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं , द्वीपों पर मोबाइल सेवाएं और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं शामिल हैं।

Follow DoT Handles for more: -

X - https://x.com/DoT_India

Insta- https://www.instagram.com/department_of_telecom?igsh=MXUxbHFjd3llZTU0YQ ==

Fb - https://www.facebook.com/DoTIndia

Youtube: https://youtube.com/@departmentoftelecom?si=DALnhYkt89U5jAaa

पीके/केसी/आरटी/एके

<div

राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला का 41वां वेबिनार 30 अक्टूबर, 2026 को आयोजित किया गया। इसमें वर्ष 2024 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार (पीएमए) से सम्मानित राजकोट जिले की पहल को ‘पीएमए के अंतर्गत पुरस्कृत पहलों की सततता एवं प्रतिकृति’ विषय के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। वेबिनार में निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी गईं :

(i) गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी), गांधीनगर के संयुक्त प्रबंध निदेशक श्री प्रभव जोशी ने पुरस्कार से सम्मानित पहल पर प्रस्तुति दी।

(ii) राजकोट के जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. ओम प्रकाश ने इस पहल की सततता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला।

(iii) गुजरात के नवसारी जिले के जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री मनीष गुरवानी ने पहल के प्रमुख पहलुओं के कार्यान्वयन तथा इसके आगे विस्तार के संबंध में जानकारी दी।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के अपर सचिव श्री पुनीत यादव ने इस वेबिनार की अध्यक्षता की। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया। देशभर के 330 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनिक सुधार विभागों के प्रतिनिधि, जिला कलेक्टर, राज्य एवं जिला स्तर के क्षेत्रीय अधिकारी तथा केंद्रीय एवं राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारी वेबिनार में शामिल हुए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अप्रैल 2022 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) को जिला कलेक्टरों एवं अन्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल सम्मेलन/वेबिनार आयोजित करने के निर्देश दिए थे, ताकि इन कार्यक्रमों में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार (पीएमए) के पूर्व विजेताओं को अपनी कार्यानुभव एवं उपलब्धियां साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाए, उनकी पहलों का व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके और अन्य क्षेत्रों में भी उनका अनुकरण एवं कार्यान्वयन किया जा सके।

इस पहल के अंतर्गत अब तक 40 वेबिनार आयोजित किए जा चुके हैं। प्रत्येक वेबिनार में विभिन्न संबद्ध विभागों, राज्य सरकारों, जिला कलेक्टरों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लगभग 1,000 अधिकारी भाग लेते हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी और कोयला मंत्रालय के अधीन आने वाली ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) ने देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के प्रति भारतीय नौसेना की अटूट वचनबद्धता के सम्मान में शुक्रवार को 1 बंगाल एनसीसी नौसेना इकाई, ग्रुप मुख्यालय एनसीसी कोलकाता ‘सी’ को युद्धपोत का एक विशेष मॉडल भेंट किया। कोयला खनन मशीनों के बेकार पुर्जों से बना यह मॉडल, कोयला खनिकों एवं नौसेना कर्मियों के बीच सेवा, समर्पण और राष्ट्र-निर्माण की उस साझा भावना का प्रतीक है, जो उन्हें एक-दूसरे से जोड़ती है।

ईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक डॉ. सतीश झा के मार्गदर्शन में तैयार किया गया यह मॉडल कंपनी में चलाए जा रहे ‘विशेष अभियान 6’ के तहत ‘कचरे से कंचन’ पहल का हिस्सा है। इसे ईसीएल की नियामतपुर केंद्रीय कार्यशाला में बेहद बारीकी से डिजाइन और तैयार किया गया है। यह कलाकृति ईसीएल के कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता और कारीगरी को दर्शाती है। इसके माध्यम से औद्योगिक कबाड़ को राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक में बदलने के साथ-साथ संसाधनों के पुनः उपयोग और पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा दिया गया है।

ईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, कार्यात्मक निदेशकों और पूरे ईसीएल परिवार की ओर से कंपनी के सुरक्षा प्रमुख मेजर एस. तिवारी ने नियामतपुर केंद्रीय कार्यशाला की प्रबंधक (मानव संसाधन) सुश्री निश्चल सोनी के साथ भारतीय नौसेना के कमोडोर सीजर बसु तथा कमांडर संजीव सरन को यह मॉडल भेंट किया। यह प्रतिकृति राष्ट्र की सेवा में सशस्त्र बलों के समर्पण और योगदान के लिए आभार व्यक्त करने के प्रतीक के रूप में दी गई।

यह युद्धपोत मॉडल उन 10 विशिष्ट मॉडलों में से एक है, जिन्हें ईसीएल ने ‘विशेष अभियान 6’ के दौरान ‘कचरे से कंचन’ पहल के तहत तैयार किया है। इनमें से प्रत्येक प्रतिकृति जनहित से जुड़े किसी न किसी विषय पर प्रतीकात्मक संदेश देता है। बेकार पड़ी सामग्रियों को रचनात्मक रूप देकर तैयार किए गए ये मॉडल दर्शाते हैं कि औद्योगिक कचरे का उपयोग नवाचार और सार्थक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में भी किया जा सकता है।

यह पहल कचरा प्रबंधन के नवाचारपूर्ण तरीकों, पुनर्चक्रण और संसाधनों के संरक्षण हेतु ईसीएल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथ ही, यह भी बताती है कि कंपनी के कर्मचारियों का तकनीकी कौशल और रचनात्मकता किस प्रकार चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण संरक्षण व सतत विकास में योगदान दे सकते हैं।

यह प्रस्तुति ईसीएल के कोयला खनिकों की ओर से भारतीय नौसेना के प्रति आभार व्यक्त करने का एक अनूठा माध्यम है। यह सेवा, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय गौरव के मूल्यों को एक सूत्र में पिरोती है। कोयला खदानों की गहराइयों से लेकर समुद्र के विशाल विस्तार तक, राष्ट्रसेवा की भावना दोनों को एक साझा बंधन में जोड़ती है।

रमेश कुमार(बदला हुआ नाम) के लिए, नमस्ते योजना के तहत प्रदान की गई सहायता केवल उपकरणों और प्रशिक्षण की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वच्छता कर्मियों को पहचान, व्यावसायिक सुरक्षा और सामाजिक गरिमा दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और अधिक सुरक्षित कार्य परिस्थितियों ने उनके आत्मविश्वास को मजबूत किया है तथा उन्हें अपने परिवार के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ने में मदद की है।

37 वर्षीय रमेश कुमार, जो अनुसूचित जाति समुदाय से हैं और सेप्टिक टैंकों से मल कीचड़ निकालने के कार्य में सहायक के रूप में कार्यरत हैं, ने स्वच्छता संबंधी कार्यों से जुड़ी व्यावसायिक चुनौतियों का सामना किया है।

खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों का लगातार सामना करना, सुरक्षा उपकरणों की कमी और कल्याणकारी सुविधाओं तक सीमित पहुंच ने उनके पेशे को बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया था। काम से जुड़े इन खतरों के अलावा, उन्हें सामाजिक कलंक, कम वेतन और आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा, जबकि उन पर अपने वृद्ध माता-पिता सहित परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी भी थी।

इन तमाम चुनौतियों के बावजूद, उनकी आकांक्षा थी कि वे सम्मानपूर्वक अपना कार्य जारी रखें, अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करें तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाएं। हालांकि, उचित सुरक्षा उपकरणों का अभाव, कार्यस्थल पर सुरक्षा संबंधी उपायों के प्रति सीमित जागरूकता और अपर्याप्त स्वास्थ्य सहायता उनके मार्ग में प्रमुख बाधाएं बनी हुई थीं।

वर्ष 2025–26 के दौरान नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम(नमस्ते) योजना के माध्यम से उनके जीवन में एक सार्थक बदलाव आया। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है। इस योजना के तहत रमेश को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण(पीपीई) किट, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड तथा कौशल एवं सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त हुआ।

प्रदान किए गए पीपीई किट ने उन्हें स्वच्छता संबंधी कार्यों को अधिक सुरक्षित तरीके से करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए। कौशल एवं सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण से व्यावसायिक खतरों और उचित सुरक्षा उपायों के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ी, जिससे उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अधिक आत्मविश्वास के साथ करने में मदद मिली। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड ने स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया और उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान की।

इन पहलों से उनकी कार्य परिस्थितियों और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में एक सकारात्मक बदलाव लाया है। सुरक्षा संबंधी जागरूकता में वृद्धि और सुरक्षा उपकरणों तक पहुंच सुनिश्चित होने से अब वे अपना कार्य अधिक सुरक्षित और कुशलतापूर्वक कर पा रहे हैं। कार्य करने के सुरक्षित और अधिक कुशल तरीकों से उनकी आय में भी कुछ हद तक वृद्धि हुई है।

नमस्ते जैसी पहलों के माध्यम से, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एक अधिक सुरक्षित, स्वस्थ और गरिमापूर्ण स्वच्छता व्यवस्था के अपने विजन को लगातार आगे बढ़ा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि स्वच्छता कर्मियों को वह सुरक्षा, स्वास्थ्य सहायता और सम्मान मिले जिसके वे हकदार हैं।

राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनके परिजनों द्वारा एक निजी कंपनी से लगभग 40 कॉटेज‑विला खरीदे जाने के आरोपों की जांच एसीबी को सौंपने की मंजूरी दी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर।

एसीबी महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि उद्योग विभाग की रिपोर्ट और गोपनीय स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर प्राथमिक जांच दर्ज की गई है, जिसमें पद के दुरुपयोग और निजी कंपनी को रियायतें देने के संकेत मिले हैं।

जांच के दायरे और अनुमतियां

राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धारा 17‑ए के तहत एसीबी को विस्तृत जांच करने की अनुमति दी है। एजेंसी अब लेन‑देन की वास्तविक राशि, संपत्तियों के बाजार मूल्य और किसी भी अनियमितता की पड़ताल करेगी।

शिखर अग्रवाल को इस प्रकरण के सामने आने के बाद दो दिन पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद से एपीओ कर दिया गया था, जिससे वह उद्योग एवं एमएसएमई विभाग, डीएमआईसी, रीको और निवेश संवर्धन ब्यूरो जैसी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए।

विला खरीद के विवरण

उदयपुर के बुझड़ा स्थित रिसॉर्ट में मार्च 2026 में शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 10‑10 विला, कीमत लगभग ₹15 लाख प्रति विला। अलवर के अजबगढ़ में शिखर अग्रवाल‑प्रशाखा के नाम पर 8 विला (₹16.5 लाख), दोनों बेटों के नाम पर 4 विला (₹15 लाख) और सास‑ससुर के नाम पर 4 विला (₹16.5 लाख)। सभी लेन‑देन में बताई गई कीमतें बाजार मूल्य से काफी कम पाई गईं।

जांच में यह भी देखी जाएगी कि कंपनी को रिसॉर्ट निर्माण की शर्तों में छूट, प्रमाण‑पत्रों की जाँच के बिना स्वीकृतियां और विशेष आर्थिक रियायती पैकेज मिले या नहीं, जिससे राज्य को संभावित आर्थिक नुकसान हो सकता है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में ईडी‑सीबीआई की जांच की मांग की, यह कहते हुए कि केवल एपीओ से जिम्मेदारी नहीं मिटती। उन्होंने मुख्यमंत्री के रिश्तेदार प्रमोद शर्मा के बारे में भी सवाल उठाए।

भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस तरकश दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नियमित तैनाती के तहत 30 अक्टूबर, 2026 को मॉरीशस के पोर्ट लुईस पहुंच गया है। यह यात्रा भारत और मॉरीशस के बीच सशक्त होती हुई समुद्री साझेदारी का प्रतीक है। इससे पेशेवर संवाद, संयुक्त गतिविधियों तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के बीच नौसैन्य सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने का अवसर मिलेगा।

बंदरगाह पर ठहराव के दौरान आईएनएस तरकश का चालक दल मॉरीशस तटरक्षक बल के कर्मियों के साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लेगा। इनमें संयुक्त प्रशिक्षण भी शामिल है, जिसका उद्देश्य परिचालन अनुभव एवं सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों को साझा करना, दोनों बलों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना और समन्वय को मजबूत करना है। इस यात्रा के दौरान सांस्कृतिक गतिविधियों का आदान-प्रदान और सामुदायिक संपर्क से जुड़ी गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। इनके माध्यम से दोनों देशों के कर्मियों को एक-दूसरे से बातचीत करने तथा आपसी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने का अवसर मिलेगा।

आईएनएस तरकश 2 नवंबर, 2026 को मॉरीशस के 192वें अप्रवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में भी भाग लेगा। यह वार्षिक आयोजन 2 नवंबर, 1834 को पोर्ट लुईस स्थित अप्रवासी घाट पर भारत से आए अनुबंधित श्रमिकों के पहले जत्थे के आगमन की याद में मनाया जाता है। यह दिवस उन श्रमिकों की ऐतिहासिक विरासत, उनके संघर्षों और योगदान को सम्मान देने का अवसर है। आज उनके वंशज मॉरीशस की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं और उन्होंने देश के सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन कार्यक्रमों में आईएनएस तरकश की भागीदारी भारत और मॉरीशस के बीच गहरे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है।

यह बंदरगाह यात्रा मॉरीशस के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी का महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो साझा ऐतिहासिक संबंधों, सांस्कृतिक समानताओं और आपसी विश्वास पर आधारित है। यह हिंद महासागर क्षेत्र के मित्र देशों के साथ भारतीय नौसेना के निरंतर संपर्क और सहयोग को भी दर्शाती है। इससे समुद्री सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। भारतीय नौसेना इस तरह की तैनाती एवं गतिविधियों के माध्यम से समुद्री साझेदारियों को लगातार मजबूत कर रही है और महासागर (विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक व समग्र उन्नति) के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।

जयपुर , 30 अक्टूबर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि दीपावली का पर्व सभी के जीवन में सुख , समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। उन्होंने कामना की कि यह पर्व सभी के लिए मंगलकारी हो। देवनानी शुक्रवार को नगर निगम परिसर में आयोजित दशहरा-दीपावली मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मेले में मौजूद दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और सभी के सुखमय एवं समृद्ध जीवन की कामना की।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने नवनियुक्त महापौर पारस सिंघवी की सराहना करते हुए उन्हें युवा और ऊर्जावान जनप्रतिनिधि बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि पारस सिंघवी के नेतृत्व में आने वाले समय में उदयपुर शहर में चहुंमुखी विकास देखने को मिलेगा। शहर विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के नए अवसर सामने आएंगे।

कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ , नाहर सिंह जोधा , उदयपुर महापौर पारस सिंघवी , गजपाल सिंह तथा उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

इससे पूर्व देवनानी के शुक्रवार दोपहर उदयपुर पहुंचने पर सर्किट हाउस में शहर विधायक ताराचंद जैन , ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा , पार्षद विजय आहुजा , गजपाल सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्यों ने उनसे भेंट की।

गौरीकान्त/ब्रजेश

भिलवाड़ा शहर में कमला कांकरिया हत्याकांड की तह तक पहुंचने के लिए भीमगंज थाना पुलिस ने घटना स्थल की छत को उधेड़ दिया और अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित की।

थाना प्रभारी सुनील चौधरी की टीम ने एसपी सागर राणा के निर्देशन में तेज़ी से जांच शुरू की, जिसमें 24 घंटे के भीतर सभी कड़ियों को सुलझाने का लक्ष्य रखा गया।

जांच के प्रमुख बिंदु

पुलिस के अनुसार, मृतक का शव 13 अक्टूबर की मध्यरात्रि के बाद खुली छत पर जलाया गया, जिससे फर्श काला पड़ गया और दरार आ गई।

अभियुक्त रवि व हीरा सिंधी ने 14 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे एक मजदूर राजू को बुलाकर छत की मरम्मत करवाई, जिसमें सीमेंट, बजरी और सफेदी का उपयोग किया गया।

मरम्मत से पहले उत्पन्न मलबा नाले में फेंका गया, जिसे मजदूर के माध्यम से पांडु नाले में फेंका गया, परंतु नाले में दो घंटे की तलाशी में कोई संदिग्ध नहीं मिला।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने महात्मा गांधी चिकित्सालय के मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ. अनुपम भंसाली को भी जांच में शामिल किया और मृतका की बहू रवीना को स्थल पर दिखाया।

मजदूर राजू ने पुष्टि की कि उसे मरम्मत के लिए पाँच सौ रुपए की मजदूरी का वादा किया गया, लेकिन वह भुगतान नहीं मिला।

रवि तापडिया ने शहर में कई मकानों पर कब्जा किया, जिसमें इस मामले का मकान भी शामिल है। मकान का मालिक मनीष, जो अब कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, का कहना है कि रवि ने धोखे से मकान हड़प लिया।

आयरलैंड ने नामीबिया के खिलाफ चौथे वनडे में 130 रन से जीत हासिल की, जहाँ टोंक जिले के मूल निवासी जय मूंदड़ा ने 10 ओवर में केवल 26 रन देकर 6 विकेट लिए।

मूंदड़ा की इस गेंदबाजी ने उन्हें आयरलैंड के किसी भी खिलाड़ी द्वारा वनडे में अब तक का सबसे प्रभावी स्पेल बना दिया। इस जीत से आयरलैंड ने 299 रन के लक्ष्य को नामीबिया 41 ओवर में 168 रन पर छोड़कर समाप्त किया।

मैच की मुख्य घटनाएँ

पहले बल्लेबाजी करने वाली आयरिश टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट खोते हुए 298 रन बनाये। नामीबिया ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का विकल्प चुना, पर शुरुआती ओवर में मूंदड़ा ने मलान क्रूगर, लॉरेन स्टीनकैंप और जेन ग्रीन को क्रमशः आउट किया।

मूंदड़ा ने 11वें ओवर तक तीन बॉलरों को हटाया और 41वें ओवर में जैक ब्रासेल को आउट कर पारी समाप्त कर दी। नामीबिया की ओर से जेजे स्मिट ने चार विकेट लिये, पर यह पर्याप्त नहीं रहा।

आयरलैंड ने 298 रन बनाकर लक्ष्य निर्धारित किया नामीबिया ने 168 रन पर पारी समाप्त की जय मूंदड़ा ने 26 रन देकर 6 विकेट लिए

जय मूंदड़ा का पृष्ठभूमि

टोंक से जन्मे जय मूंदड़ा ने पढ़ाई के सिलसिले में आयरलैंड में प्रवेश किया, जहाँ उन्होंने क्रिकेट में अपनी प्रतिभा दिखा कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाई। उन्होंने भारत के खिलाफ अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला और अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे डेब्यू किया। अब तक उन्होंने सात वनडे और दो टी‑20 में कुल 18 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिये हैं।