जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नवीन स्टाफिंग पैटर्न से अध्यापकों का समानीकरण जल्द लागू करने और 15 बजट घोषणाओं की प्रगति पर चर्चा हुई।
विद्यालयों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए ₹250 करोड़ के 1,941 कार्यों की वित्तीय सहमति मिली है, जिनमें से 1,934 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर कार्य शुरू कर दिए गए हैं। इसके अलावा, 300 जर्जर भवनों के स्थान पर नए भवन निर्माण के लिए ₹409 करोड़ की स्वीकृति मिली है और 147 कार्यों के कार्यादेश जारी हो चुके हैं।
छात्रावासों में सुविधाएं और विद्यार्थियों के लिए पहल
प्रदेश के 382 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और 41 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस छात्रावासों में थ्री-फेज बिजली कनेक्शन, वॉशिंग मशीन तथा ऑटोमेटिक रोटी मेकर जैसी सुविधाएं देने की घोषणा पर भी चर्चा हुई। प्रथम चरण में 54 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में थ्री-फेज कनेक्शन के लिए ₹116.18 लाख की सहमति मिली है और सात विद्यालयों में कार्य पूरा हो चुका है।
कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों के लिए 'निपुण कैलेंडर' की छपाई पूरी हो चुकी है और वितरण प्रक्रिया जारी है। वहीं, कक्षा नौ की एनएफएसए परिवारों की छात्राओं को खुली निविदा के माध्यम से साइकिल खरीदकर बांटने की वित्तीय सहमति मिल चुकी है।
व्यावसायिक और एआई आधारित शिक्षा
अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा में मॉडल संदर्भ केंद्र बनाने के लिए स्थान चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 'स्कूल टू वर्क' कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालयों पर 41 विद्यालयों को चिह्नित करने की प्रक्रिया चल रही है और 500 अतिरिक्त विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने के प्रस्ताव हैं, जिनमें 100 विद्यालय ग्रीन एनर्जी के लिए चिह्नित किए गए हैं।
एक हजार विद्यालयों में एआई आधारित लर्निंग लैब स्थापित करने की घोषणा के तहत पहले चरण में 500 विद्यालयों का चयन पूरा हो गया है। सीएम-राइज योजना के तहत 400 विद्यालयों का चयन कर वित्तीय सहमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।