विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देने और लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान 6 सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अभियान के दौरान चिन्हित सभी लंबित मामलों का शत-प्रतिशत निपटारा किया गया है।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के मार्गदर्शन में चलाए गए इस अभियान के तहत ई-कचरे और कबाड़ की नीलामी से ₹2,41,000 का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही, नई दिल्ली स्थित जैसलमेर हाउस के विभागीय कार्यालय परिसर में लगभग 300 वर्ग फुट जगह खाली कराई गई है।
दो चरणों में चलाया गया अभियान
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, यह विशेष अभियान दो चरणों में आयोजित किया गया था। पहला चरण 15 से 30 सितंबर 2026 तक चला, जिसमें सांसदों से प्राप्त संदर्भों, संसदीय आश्वासनों, राज्य सरकारों और विभिन्न मंत्रालयों से मिले संदर्भों तथा जन शिकायतों सहित लंबित मामलों की पहचान की गई थी।
दूसरा चरण 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक संचालित हुआ। इस दौरान पहले चरण में चिन्हित किए गए सभी लंबित मामलों का निपटारा किया गया और कार्यालय परिसर की सफाई तथा सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया।