राजस्थान के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को केंद्र सरकार से मिलने वाले तीन हजार करोड़ रुपए से अधिक के अटके फंड के जल्द जारी होने की उम्मीद बंध गई है। पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि जारी होने में आ रही कानूनी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी।
केंद्रीय वित्त आयोग के नियमों के मुताबिक, शहरी निकायों और पंचायतों के हर पांच साल में नियमित चुनाव होना अनिवार्य है। राजस्थान में चुनाव तय समय से एक साल से अधिक की देरी से हुए और इस बीच पंचायतों में प्रशासक नियुक्त रहे, जिसके चलते केंद्र ने अनुदान की किश्तें रोक दी थीं। शहरी निकायों के चुनाव सितंबर 2026 में संपन्न होने के बाद नए बोर्ड बन चुके हैं, जबकि पंचायती राज चुनाव दिसंबर 2026 तक पूरे हो जाएंगे।
आपके काम की बात: नए वित्त आयोग के नियम और फंड का गणित
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत 1543.10 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त रुकी हुई थी, जिसमें 617.40 करोड़ रुपए अनटाइड और 926.10 करोड़ रुपए टाइड ग्रांट शामिल है। इस राशि के साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 की किश्त भी प्रदान की जाएगी।
पंचायती राज आयुक्त डॉ. जोगाराम ने केंद्र सरकार को कई पत्र भेजकर प्रशासनिक कारणों से चुनाव में देरी का हवाला दिया था और चुनाव संपन्न होने का आश्वासन दिया था। अब चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
16वें वित्त आयोग के तहत अनुदान के नए नियम
- आगामी पांच वर्षों (2026-31) के दौरान 80 प्रतिशत अनुदान पंचायतों को सामान्य रूप से मिलेगा।
- शेष 20 प्रतिशत अनुदान प्राप्त करने के लिए पंचायतों को अपनी आय के नए स्रोत बढ़ाने होंगे और स्थानीय कर लगाने होंगे।
- बेसिक ग्रांट का आधा यानी 50 प्रतिशत हिस्सा पेयजल प्रबंधन, स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन पर ही खर्च हो सकेगा।
- बाकी का 50 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय जरूरतों के आधार पर 29 तय क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाएगा।