राजस्थान के 36,054 गांवों में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के 19 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति के आधिकारिक दस्तावेज के रूप में स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।
शासन सचिवालय स्थित चिंतन सभागार में शनिवार को स्वामित्व योजना की प्रगति को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने इस बैठक की अध्यक्षता की और विभागीय अधिकारियों के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 25 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रस्तावित 'प्रगति' समीक्षा बैठक के मद्देनजर सभी जिला कलेक्टर अपनी जिलों की प्रगति रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
योजना की प्रगति और आंकड़े
बैठक में शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज डॉ. जोगा राम ने योजना के विभिन्न चरणों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अधिसूचित आबादी वाले 36,277 गांवों में से 36,054 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है, जो कुल गांवों का 99.4 प्रतिशत है। इसके अलावा, प्रदेश में अब तक 19 लाख 9 हजार से अधिक स्वामित्व कार्ड बांटे जा चुके हैं और 27,705 गांवों का जमीनी सत्यापन भी पूरा किया गया है।
मुख्य सचिव ने बताया कि स्वामित्व योजना से ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति के पुख्ता दस्तावेज मिलने से बैंकों से ऋण प्राप्त करने में मदद मिल रही है और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी विवादों में भी कमी आई है।
शेष कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे के बाद तैयार किए गए 14.25 लाख संपत्ति कार्ड जल्द ही वितरित किए जाएंगे। कुछ गांवों में भवनों की मैपिंग के लिए दोबारा ड्रोन सर्वे भी किया गया है। बैठक में प्रमुख शासन सचिव राजस्व एवं उपनिवेशन श्री टी. रविकान्त, भू-प्रबन्ध आयुक्त श्रीमती अल्पा चौधरी सहित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।