राजस्थान में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने ₹9,321 करोड़ के विशेष पैकेज की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जयपुर में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य में मानसून सत्र में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 20 प्रतिशत कम होने के कारण कुल 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इनमें से 73 तहसीलें गंभीर सूखाग्रस्त श्रेणी में और 14 तहसीलें मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में शामिल हैं।
पेयजल, चारा और रोजगार के निर्देश
मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों में जिला प्रशासन से निरंतर संपर्क बनाए रखने और आमजन, किसानों व पशुपालकों के लिए पेयजल, सिंचाई और चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है, वहां आवश्यकतानुसार चारा डिपो का संचालन किया जाए और गोशालाओं के माध्यम से भी पशुओं के लिए पानी व चारे की व्यवस्था हो।
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा रोजगार एवं आजीविका संबंधी कार्यों का संचालन किया जाए। साथ ही, खरीफ फसल खराबे की गिरदावरी के आधार पर आकलन रिपोर्ट तैयार कर काश्तकारों को राहत पहुंचाई जाए।
- जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कंटीजेन्सी प्लान के आधार पर पेयजल की व्यवस्था
- विद्युत विभाग द्वारा नलकूपों के कनेक्शन प्राथमिकता से जारी करने के निर्देश
- आवश्यकतानुसार पेयजल परिवहन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना