मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शुक्रवार को शासन सचिवालय में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के सत्यापित वेटलैंड्स के सीमांकन और संरक्षण के निर्देश दिए गए।
वेटलैंड्स का शीघ्र सीमांकन सुनिश्चित करने के निर्देश
बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि राजस्थान में कुल 12,745 वेटलैंड्स का सत्यापन किया जा चुका है, जिनका कुल क्षेत्रफल 3 लाख 70 हजार 841 हेक्टेयर है। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के अधिकारियों और सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि इन सत्यापित वेटलैंड्स की सीमाओं का शीघ्र और प्रभावी सीमांकन सुनिश्चित किया जाए।
न्यायिक भूमि आवंटन और ऐप के प्रचार पर जोर
बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में न्यायालय परिसरों तथा न्यायिक अधिकारियों के आवासों के लिए लंबित भूमि आवंटन के मामलों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर्स को आपसी समन्वय से बाधाओं को दूर कर भूमि आवंटन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा।
इसके साथ ही, उन्होंने राजकॉप सिटीजन ऐप के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि अधिक से अधिक नागरिकों को इससे जोड़ा जाए ताकि वे घर बैठे पुलिस और आपातकालीन सेवाओं का लाभ उठा सकें। बैठक में जल संसाधन, गृह, वन एवं पर्यावरण, राजस्व और स्वायत्त शासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।