केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान द्वारा प्रदूषण से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों का आकलन किया गया।
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने सभी संबंधित एजेंसियों को योजना स्तर से आगे बढ़कर ज़मीन पर सख्ती और समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण किसी एक राज्य की सीमा तक सीमित नहीं है, इसलिए पूरे एनसीआर में एक जैसे उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसीएस) के माध्यम से रियल-टाइम मॉनिटरिंग और फील्ड अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया।
वाहन परिवर्तन और औद्योगिक प्रदूषण पर निर्देश
वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए 2028 तक प्री-बीएस-VI ट्रकों और बसों को बीएस-VI, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में विशेष रूप से 'परिवर्तन मेलों' का आयोजन कर लाभार्थी पंजीकरण बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, औद्योगिक कचरे और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना को लेकर भी कड़े दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।