श्रीगंगानगर न्यायक्षेत्र में शनिवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक के ऋण खातों के बकाया एवं धारा 138 एन.आई.एक्ट के लंबित प्रकरणों के निपटारे हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया।
माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), श्रीगंगानगर के निर्देशानुसार यह विशेष लोक अदालत विभिन्न तालुका मुख्यालयों में आयोजित की गई।
लोक अदालत की संरचना और कार्यवाही
प्राधिकरण के सचिव श्री रवि प्रकाश सुथार (एडीजे) ने बताया कि 11 बैंचों का गठन किया गया, जिनके अध्यक्ष न्यायिक अधिकारी और सदस्य प्रो‑बोनो अधिवक्तागण रहे। प्रत्येक बैंच ने पक्षकारों की आपसी सहमति से प्री‑लिटिगेशन व लंबित धारा 138 एन.आई.एक्ट के मामलों में राजीनामा करवाया।
श्रीगंगानगर मुख्यालय की प्रो‑बोनो बैंच के अध्यक्ष श्री नरेश कुमार जैन (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर) और सदस्य श्री नवीन पारीक ने इस प्रक्रिया में भाग लिया।
- प्रि‑लिटिगेशन प्रकरणों में कुल 3,455 रैफ़र किए गए, 27 प्रकरणों में राजीनामा निपटारा कर ₹63,13,672 का अवार्ड पारित किया गया।
- धारा 138 एन.आई.एक्ट के लंबित प्रकरणों में 4,782 रैफ़र किए गए, 432 प्रकरणों में राजीनामा निपटारा कर ₹8,74,25,410 का अवार्ड पारित किया गया।
- कुल 8,237 प्रकरण रैफ़र करके 459 प्रकरणों में राजीनामा निपटारा कर कुल ₹9,37,39,082 का अवार्ड पारित किया गया।
प्रक्रिया के अंत में ऋणधारकों को राहत मिली और बैंकों को एन.पी.ए. हो चुके खातों के निपटारे में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई।
