नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने 5 नवंबर को कोटा के सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इस बैठक में कोटा विकास प्राधिकरण और नगर निगम के कार्यों की समीक्षा की गई।
मंत्री ने केडीए और नगर निगम को अपनी संपत्तियों को चिह्नित कर ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए। अनुपयोगी संपत्तियों से आय बढ़ाने और अतिक्रमण हटाने पर जोर दिया गया।
प्रमुख योजनाएं और निर्देश
बैठक में स्वच्छता, रोशनी, कचरा प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पीएम स्वनिधि निधि, पीएम आवास, अन्नपूर्णा रसोई और अग्निशमन व्यवस्थाओं की समीक्षा हुई। इसके अलावा शहरी रोजगार गारंटी योजना और रोजगार सृजन योजना की प्रगति की जानकारी ली गई।
- विकास कार्यों को समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए।
- ड्रेनेज कार्यों में इनलेट और आउटलेट पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
- केडीए और नगर निगम के कार्य तथा शिकायत निस्तारण तंत्र इसी वर्ष ऑनलाइन पोर्टल पर संचालित हो जाएंगे।