भारत ने तुर्किये के अंताल्या में आयोजित यूएनएफसीसीसी कॉप31 में जलवायु बहुपक्षवाद, न्यायसंगत वित्त और महत्वाकांक्षी परिणाम के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यह घोषणा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने की।
भूषण ने कहा कि विकसित देशों को पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत जलवायु वित्त दायित्वों को पूरा करना चाहिए, ताकि विकासशील देशों की अनुकूलन जरूरतें पूरी हो सकें। उन्होंने सभी दलों और वार्ता समूहों के प्रयासों की सराहना करते हुए, भारत को जी77, चीन, एलएमडीसी और बेसिक के बयानों के साथ जोड़ने का उल्लेख किया।
मुख्य बिंदु
भारत ने बताया कि यूएनएफसीसीसी और पेरिस समझौता सबसे समावेशी मंच हैं, जहाँ प्रत्येक देश की आवाज़ सुनी जाती है। वह समानता, साझा लेकिन अलग‑अलग जिम्मेदारियों (CBDR‑RC) के सिद्धांत पर आधारित बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
कोप31 के ‘कॉप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन’ के प्रेसीडेंसी दृष्टिकोण को भारत ने स्वागत किया, जिसमें संवाद, आम सहमति और कार्रवाई पर बल दिया गया है। यह दृष्टिकोण विश्वास बढ़ाने, सामूहिक जिम्मेदारी तय करने और वादों को ज़मीनी प्रगति में बदलने का लक्ष्य रखता है।
- 1.5°C तापमान वृद्धि को रोकने की चुनौती पर भारत ने समानता को केंद्रीय बताया।
- विकासशील देशों के लिए अनुकूलन वित्त को मजबूत करने में विकसित देशों की सार्वजनिक वित्तीय सहायता आवश्यक है।
- भारत ने निष्पक्ष, न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी परिणाम के लिए सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करने की पुनः पुष्टि की।