प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों में 2021-22 से 31 अक्टूबर 2026 तक पांच वर्ष की अवधि में 6 करोड़ से अधिक बाह्य रोगी विभाग परामर्श दर्ज किए गए हैं। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, यह उपलब्धि देश भर के लोगों को विशेषज्ञतापूर्ण तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में इन संस्थानों की बढ़ती पहुंच को दर्शाती है।
भारत सरकार प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एम्स के नेटवर्क का विस्तार कर रही है, ताकि किफायती और विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य विशेषज्ञतापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ देश में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के तंत्र को भी मजबूत करना है।
लगातार बढ़ रही है मरीजों की संख्या
विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत विभिन्न चरणों में 22 नए एम्स स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 18 संस्थान पूरी तरह कार्यरत हैं। इन संस्थानों में ओपीडी और इनपेशेंट विभाग सेवाओं के साथ-साथ आपातकालीन एवं ट्रॉमा सेवाएं, जांच एवं निदान सुविधाएं, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
वर्षवार आंकड़ों के मुताबिक, नए एम्स में ओपीडी परामर्श की संख्या 2021-22 में 50.03 लाख थी, जो बढ़कर 2022-23 में 77.95 लाख हो गई। इसके बाद 2023-24 में यह संख्या 100.52 लाख, 2024-25 में 129.98 लाख और 2025-26 तक 144.96 लाख पहुंच गई। इसके अलावा, 2026-27 के दौरान अक्टूबर 2026 तक इन संस्थानों में 97.41 लाख ओपीडी परामर्श दर्ज किए गए, जिससे कुल संख्या लगभग 6.01 करोड़ हो गई है।
चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को मिल रहा बढ़ावा
नए एम्स संस्थानों के माध्यम से स्नातक, स्नातकोत्तर और नर्सिंग शिक्षा के अवसरों का भी विस्तार हुआ है। इन संस्थानों में विशेषज्ञतापूर्ण क्लिनिकल सुविधाओं और उन्नत चिकित्सा सेवाओं का विकास किया जा रहा है, जिससे देश में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है।