दोहा में आयोजित इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन (आईटीयू) प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस (पीपी‑26) में केन्द्रीय संचार तथा ग्रामीण विकास राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।
उन्होंने कहा कि साइबर खतरों की कोई सीमा नहीं होती और इसलिए सहयोग भी सीमाओं से बंधा नहीं होना चाहिए। उन्होंने भारत द्वारा ग्रामीण इलाकों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुँचाने के लिए ‘भारतनेट’ में लगभग 15 बिलियन डॉलर का निवेश करने का उल्लेख किया।
भारतनेट और डिजिटल समावेशन
भारतनेट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुँचाने के प्रयासों के हिस्से के रूप में, पेम्मासानी ने बताया कि 2.2 बिलियन लोग अभी भी इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने इस अंतर को पाटने के लिये 15 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।
उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्विक मानक
उभरती प्रौद्योगिकियों पर उच्चस्तरीय चर्चा के दौरान, पेम्मासानी ने किफायती एआई कंप्यूटिंग, स्थानीय भाषाओं के एआई मॉडल, क्वांटम अनुसंधान और 5जी के 100 यूज‑केस लैब के क्षेत्र में भारत के कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तथा स्पेक्ट्रम संबंधी नीतियों को निर्धारित करने में विकासशील देशों की भूमिका बढ़नी चाहिए।
- भारतनेट में 15 बिलियन डॉलर का निवेश
- 2.2 बिलियन लोग अभी भी इंटरनेट से नहीं जुड़े
- किफायती एआई कंप्यूटिंग एवं 5जी लैब्स
उन्होंने बताया कि बैंकों को भेजी गई चेतावनियों की सहायता से 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के संभावित वित्तीय नुकसान को रोका गया है।