राजस्थान हाईकोर्ट ने गुजरात से आए एक ST वर्ग की महिला की नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में आरक्षण की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मूल राज्य में मिलने वाला SC‑ST आरक्षण दूसरे राज्य में स्वचालित रूप से लागू नहीं होता।
महिला ने राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए आवेदन करते समय अपने मूल राज्य (गुजरात) के ST प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण का दावा किया। लेकिन भर्ती प्रक्रिया में उसे सामान्य श्रेणी में माना गया।
एकल न्यायाधीश द्वारा पहले खारिज किए गए आदेश के बाद महिला ने विशेष अपील दायर की। हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा शामिल थे, ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
हाईकोर्ट का तर्क
राज्य सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के ‘मरी चंद्र शेखर राव बनाम डीन, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज’ और ‘एक्शन कमेटी ऑन द इश्यू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट… महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ मामलों का हवाला दिया। इन फैसलों में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को दूसरे राज्य में वही SC‑ST आरक्षण नहीं मिल सकता, जब तक कि वह राज्य‑वार अधिसूचनाओं में सूचीबद्ध न हो।
हाईकोर्ट ने कहा कि केवल जाति का नाम समान होना या दूसरे राज्य का SC‑ST प्रमाणपत्र होना पर्याप्त नहीं है। आरक्षण का अधिकार राज्य‑वार संवैधानिक प्रावधानों और अधिसूचनाओं पर निर्भर करता है।
इसका आप पर क्या असर
- राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले बाहरी राज्य के SC‑ST अभ्यर्थियों को राज्य‑वार आरक्षण नियमों की जाँच करनी होगी।
- केवल मूल राज्य के प्रमाणपत्र से आरक्षण का दावा नहीं किया जा सकेगा; राज्य द्वारा जारी सूची में शामिल होना आवश्यक है।
- भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि कौन‑से आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार राज्य‑वार पात्र हैं।
हाईकोर्ट ने विशेष अपील को खारिज कर दिया और एकल न्यायाधीश के निर्णय को बरकरार रखा। इस निर्णय से स्पष्ट हुआ कि राजस्थान में सरकारी भर्ती में आरक्षण का लाभ केवल राज्य‑वार मान्यताओं के आधार पर मिलेगा।